दयाळू राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांच्या कारकीर्दीत २३ जणांची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना जन्मठेप बहाल केली-तरुण भारत
अफजल गुरू, कसाब यांनाही हाच ‘न्याय’ देण्याचा मार्ग प्रशस्त करण्याची ही कृती नाही का? बातम्या न्यायाच्या संदर्भातल्याच आहेत. समाजात सौख्याची प्राणप्रतिष्ठा करण्यासाठी न्यायासनाची स्थापना झालेली असते. न्यायासनाने दया कुणावर दाखवावी, याचे उत्तर सामाजिक सौख्याच्या गणिताने मिळविता येते. बदला घेण्यासाठी न्याय नसतो. गमावलेले सौख्य परत मिळावे म्हणून न्याय असतो. राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांच्या कारकीर्दीत आतावर २३ जणांची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना जन्मठेप बहाल केली आहे. राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याचा टप्पा सर्वोच्च न्यायालयानेही मृत्युदंड कायम ठेवल्यावरच येत असतो. तो अखेरचा तारणहार असतो. फाशीची शिक्षा अमानवी आहे का, यावर आतापर्यंत अनेकदा खल झाला आहे. किंबहुना फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होत असते, त्या-त्या वेळी ही चर्चा झडतच असते. अलीकडच्या काळात इंदिरा गांधींच्या मारेकर्‍यांना फाशीवर चढविण्यात आले. त्यानंतर ज्यांना सत्त्वर मृत्युदंडच द्यायला हवा, ते देखील राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करून भारत सरकारचा पंचतारांकित पाहुणचार झोडत आहेत. राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांची फाशी अद्याप रद्द केलेली नाही. मात्र, राजीव गांधींच्या मारेकर्‍यांना मात्र दया दाखविली आहे.इतक्या क्षमाशील असणार्‍या अन् दयाभूत अंत:करणाने वावरणार्‍या त्या आजवरच्या पहिल्या राष्ट्राध्यक्षा ठरल्या आहेत. एक महिला राष्ट्राध्यक्ष झाली म्हणून राष्ट्रीय कळवळा अन् सामाजिक ममत्वाची सर्वोच्च भावना त्यांच्या ठायी असणेही अगदीच नैसर्गिक होते. २३ जणांना आयुष्य बहाल करून त्यांनी ते दाखवूनही दिले आहे. मात्र, त्यातून राष्ट्रीय कळवळा अन् सामाजिक ममत्व साध्य झाले, असे म्हणता येत नाही. या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टींच्या आड जे काय येत असेल, ते चिरडूनच टाकले पाहिजे. स्त्रीचे निसर्गभूत ममत्व आंधळे असता कामा नये. नाहीतर मग राष्ट्रहिताची आहुती पडते. सामाजिक न्यायाचे बलिदान देऊन पाळले गेलेले ममत्व कुठल्याही मातेला लांच्छनास्पदच असते. गांधारीने पत्नीधर्म पाळण्याच्या नावाखाली पती आंधळा म्हणून आपल्याही डोळ्यावर पट्टी बांधून घेतली. म्हणून तिच्या पोटी जन्माला आलेला सुयोधनही दुर्योधन झाला. कुंतीने मात्र डोळस ममतेने धर्माची स्थापना केली. आता राष्ट्राध्यक्षांच्या कारकीर्दीला उणेपुरे तीन महिनेच राहिले आहेत. इतका मोठा न्यायिक आणि प्रशासनिक सव्यापसव्य करून मृत्यू हाच ज्यांचा न्याय ठरवला गेला, त्या समाज आणि राष्ट्राच्या मारेकर्‍यांना जीवदान देऊन आपण काय सांगू पाहतो आहे? अफजल गुरू, कसाब यांनाही हाच ‘न्याय’ देण्याचा मार्ग प्रशस्त करण्याची ही कृती नाही का? या देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर श्रद्धा हवी, हे खरे आहे, पण न्यायव्यवस्थेचा दरारा नावाचीही एक अत्यावश्यक बाब असतेच की नाही? आपल्या या दया कृत्याने तो आपण क्षीण केला, असे नाही का वाटत? सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देताना, या देशाच्या पोलिस यंत्रणेला जे काय परिश्रम करावे लागले असतील, त्यांचे सार्थक या निर्णयाने झाले, असे आता दया दाखविणारे म्हणतील का? देश आणि समाज यांना सुरक्षा देण्यासाठी झटणारे प्रशासन अशाने नामोहरम् होत असेल, तर या दयेने समाजाला सौख्य अन् राष्ट्राला प्रतिष्ठा कशी मिळेल
अफजल गुरू, कसाब यांनाही हाच ‘न्याय’ देण्याचा मार्ग प्रशस्त करण्याची ही कृती नाही का? बातम्या न्यायाच्या संदर्भातल्याच आहेत. समाजात सौख्याची प्राणप्रतिष्ठा करण्यासाठी न्यायासनाची स्थापना झालेली असते. न्यायासनाने दया कुणावर दाखवावी, याचे उत्तर सामाजिक सौख्याच्या गणिताने मिळविता येते. बदला घेण्यासाठी न्याय नसतो. गमावलेले सौख्य परत मिळावे म्हणून न्याय असतो. राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांच्या कारकीर्दीत आतावर २३ जणांची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना जन्मठेप बहाल केली आहे. राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याचा टप्पा सर्वोच्च न्यायालयानेही मृत्युदंड कायम ठेवल्यावरच येत असतो. तो अखेरचा तारणहार असतो. फाशीची शिक्षा अमानवी आहे का, यावर आतापर्यंत अनेकदा खल झाला आहे. किंबहुना फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होत असते, त्या-त्या वेळी ही चर्चा झडतच असते. अलीकडच्या काळात इंदिरा गांधींच्या मारेकर्‍यांना फाशीवर चढविण्यात आले. त्यानंतर ज्यांना सत्त्वर मृत्युदंडच द्यायला हवा, ते देखील राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करून भारत सरकारचा पंचतारांकित पाहुणचार झोडत आहेत. राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांची फाशी अद्याप रद्द केलेली नाही. मात्र, राजीव गांधींच्या मारेकर्‍यांना मात्र दया दाखविली आहे.इतक्या क्षमाशील असणार्‍या अन् दयाभूत अंत:करणाने वावरणार्‍या त्या आजवरच्या पहिल्या राष्ट्राध्यक्षा ठरल्या आहेत. एक महिला राष्ट्राध्यक्ष झाली म्हणून राष्ट्रीय कळवळा अन् सामाजिक ममत्वाची सर्वोच्च भावना त्यांच्या ठायी असणेही अगदीच नैसर्गिक होते. २३ जणांना आयुष्य बहाल करून त्यांनी ते दाखवूनही दिले आहे. मात्र, त्यातून राष्ट्रीय कळवळा अन् सामाजिक ममत्व साध्य झाले, असे म्हणता येत नाही. या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टींच्या आड जे काय येत असेल, ते चिरडूनच टाकले पाहिजे. स्त्रीचे निसर्गभूत ममत्व आंधळे असता कामा नये. नाहीतर मग राष्ट्रहिताची आहुती पडते. सामाजिक न्यायाचे बलिदान देऊन पाळले गेलेले ममत्व कुठल्याही मातेला लांच्छनास्पदच असते. गांधारीने पत्नीधर्म पाळण्याच्या नावाखाली पती आंधळा म्हणून आपल्याही डोळ्यावर पट्टी बांधून घेतली. म्हणून तिच्या पोटी जन्माला आलेला सुयोधनही दुर्योधन झाला. कुंतीने मात्र डोळस ममतेने धर्माची स्थापना केली. आता राष्ट्राध्यक्षांच्या कारकीर्दीला उणेपुरे तीन महिनेच राहिले आहेत. इतका मोठा न्यायिक आणि प्रशासनिक सव्यापसव्य करून मृत्यू हाच ज्यांचा न्याय ठरवला गेला, त्या समाज आणि राष्ट्राच्या मारेकर्‍यांना जीवदान देऊन आपण काय सांगू पाहतो आहे? अफजल गुरू, कसाब यांनाही हाच ‘न्याय’ देण्याचा मार्ग प्रशस्त करण्याची ही कृती नाही का? या देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर श्रद्धा हवी, हे खरे आहे, पण न्यायव्यवस्थेचा दरारा नावाचीही एक अत्यावश्यक बाब असतेच की नाही? आपल्या या दया कृत्याने तो आपण क्षीण केला, असे नाही का वाटत? सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देताना, या देशाच्या पोलिस यंत्रणेला जे काय परिश्रम करावे लागले असतील, त्यांचे सार्थक या निर्णयाने झाले, असे आता दया दाखविणारे म्हणतील का? देश आणि समाज यांना सुरक्षा देण्यासाठी झटणारे प्रशासन अशाने नामोहरम् होत असेल, तर या दयेने समाजाला सौख्य अन् राष्ट्राला प्रतिष्ठा कशी मिळेल
No comments:
Post a Comment