| कुंकू पुसले..! |  |  |  |
| सोमवार, ६ फेब्रुवारी २०१२ आपल्याकडे पूर्वी राजेरजवाडे वा गेलाबाजार जमीनदार, संस्थानिक आदी आपल्या मालकीच्या कोंबडय़ा, मेंढय़ा, रेडे वा बैल आदींच्या झुंजी लावत. मनोरंजन आणि प्रबोधनाच्या उद्देशाने सामान्य जनतेस या झुंजी पाहण्यास निमंत्रित केले जात असे. आधुनिक शासन व्यवस्थेने दुर्दैवाने राजेरजवाडे वा जमीनदारांस कालबाहय़ केले. त्यांची जागा व्यावसायिक वा राजकीय नेतृत्व करणारे यांनी घेतली. तरीही जनतेच्या सुदैवाने पूर्वीच्या राजवटीतील झुंजी लावण्याची वृत्ती या मंडळींत कायम राहिल्याने आपल्या मनोरंजनाची सोय झाली. आधुनिक भारतातील, महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या या देशातील आयपीएल हे या झुंजी लावण्याच्या मानसिकतेचे उत्तम उदाहरण. कोणाच्याही झुंजी पाहण्यात एकंदरच समाजाला रस असल्याने या झुंजी लोकप्रिय न होत्या तरच नवल. जे लोकप्रिय ते यशस्वी अशी बाजारी मानसिकता प्रचलित समाजात रुजत गेल्याने आयपीएल हे यशाचे उदाहरण ठरले. परंतु या आयपीएल नावाच्या झुंजीतील एक बडे नाव सुब्रतो राय सहारा यांनी शनिवारी संतापून या खेळ म्हणवून घेणाऱ्या प्रकारातून अंग काढून घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि समस्त क्रिकेटविश्व हे शोकसागरात बुडून गेले. ज्यांच्या जिवावर भारतीय क्रिकेटपटूही मौजमजा करीत होते, त्यांनीच आता पाठिंबा काढून घेतल्याने आपल्या गरीब बिचाऱ्या क्रिकेट संघाची अवस्था आo्रयदात्याने वाऱ्यावर सोडलेल्या आo्रितासारखी होऊन त्यांना अनाथ वाटू लागले असल्यास त्यांच्या दु:खात आपण सहभागी व्हायला हवे. आता त्या क्रिकेटपटूंच्या अंगावरचे ते निळे डगले बेसहारा होतील आणि मैदानातून परतताना त्यांची पाठच पाहायची सवय झालेल्या आपल्या देशाला क्रिकेटच बेचव वाटू लागेल. असो. सहारा यांनी आयपीएलच्या क्रिकेट आखाडय़ातील आपल्या पुण्याच्या संघास तर वाऱ्यावर सोडलेच. परंतु भारतीय क्रिकेट संघाचे प्रायोजकत्वही रद्द केले. या संदर्भात उपलब्ध माहितीवरून असे दिसते की गेल्या काही वर्षांत या मा. सहाराo्री यांनी किमान दोन हजार कोटी रुपयांचा दौलतजादा आपल्या क्रिकेटपटूंवर केला. आता सर्वसामान्यांच्या मनात हे दोन हजार कोटी आले कोठून असे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे हे सहाराo्री नक्की कोणते उद्योग करतात या प्रश्नानेही अनेक चिंतातुर जंतू व्याकूळ होऊ शकतील. परंतु ज्या देशात सर्वाधिक o्रीमंत खेळाडूच्या मोटारीवरील कर माफ केला जातो आणि या आयपीएल नामक आखाडय़ास मनोरंजन करातूनही मायबाप सरकार सवलत देते त्या देशात असे प्रश्न पडून घेणे हेच मुळात स्वास्थ्यहानीकारक आहे. तेव्हा सहाराo्री यांच्या संतापामागील अर्थ आपण समजून घ्यायला हवा. त्यांच्या मते भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने त्यांना आपपरभावाची वागणूक दिली आणि त्यांच्या संघास काही सवलती मिळू दिल्या नाहीत. या सवलती अन्य काही संघांना दिल्याचा त्यांचा आरोप आहे आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ नियमाने काम करीत नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. आता सहाराo्री म्हणतात, तेव्हा त्यात तथ्य असेलच असे मानून घ्यायची सवय आपण करायला हवी. अत्यंत नियमाने, सर्व कायदेकानूंचे पालन करीत सहाराo्री यांनी आपले औद्योगिक वा आर्थिक साम्राज्य उभे केलेले असल्याने त्यांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. शिवाय प्राप्त परिस्थितीत वाचक, प्रेक्षक आदींनी मुकाट वर्तमानास सामोरे जावयाचे असते. भूतकाळाबद्दल फार प्रश्न निर्माण करून चालत नाहीत. त्यामुळे नारायण राणे यांच्या मनात जर वाढत्या गुंडगिरीबाबत सात्त्विक संताप दाटून येत असेल तर तो प्रामाणिकच आहे, यावर आपण विश्वास ठेवायला हवा आणि काही वर्तमानपत्रे, टीव्ही वाहिन्या पैशाच्या मोबदल्यात वृत्तविक्री करून पत्रकारितेतील नैतिकतेवर प्रवचने झोडत असतील तर त्यामागील उदात्त विचारही आपण जाणून घ्यायला हवा. त्याच न्यायाने सहाराo्री क्रिकेट क्षेत्रातील वाढत्या दुराचाराबद्दल अस्वस्थ होत असतील तर त्यामागील निरागसतेची दखलही आपण घ्यायला हवी. ती घेतल्यास जाणवेल की सहाराo्री यांचा निर्णय किती योग्यच होता. क्रिकेट हा मुळात फार फार तर दहाएक देशांचा खेळ. फुटबॉल बिचारा जनसामान्यांचा. क्रिकेटसारखी o्रीमंती त्याच्याकडे नाही. तो खेळ किमान अडीचशे देश खेळतात. तरीही भाग्यवान क्रिकेटच. कारण दहा देशांतल्या जेत्यास विश्वविजेते म्हटले जाते आणि हे जेतेपद मिळाल्यास आपल्या देशात मुंबईच्या भररस्त्यावरून, वाहतुकीचे तीनतेरा वाजवीत हत्तीवरून साखर वाटली जाते. शिवाय फुटबॉलला शरद पवार यांच्यासारख्या दूरदृष्टीच्या जाणत्या नेत्याचा आo्रय कधी लाभला नाही. पवार, राजीव शुक्ल, झालेच तर सहाराo्री आदी नामांकितांनी फुटबॉल या खेळास हात (खरे तर पाय) न लावल्याने त्या खेळाचे कधीही न भरून येणारे नुकसान झाले आहे. तेव्हा भारतासारख्या गरीब देशात, जेथे वेळेइतके मोठे भांडवल दुसरे नाही, क्रिकेटप्रसाराचे अद्भुत सामाजिक कार्य या मंडळींनी केल्यामुळे त्यांचे आपल्यावरचे उपकार कधीच फिटणार नाहीत, याबद्दल तिळमात्र शंका नाही. ज्यांच्या मनात ती असेल त्यांनी देशत्याग करावा. सचिन तेंडुलकर यास भारतरत्न मिळावे यासाठी प्रयत्न न करणे आणि देशद्रोह हे दोन्ही शब्द आपल्याकडे समानार्थी असल्याने क्रिकेटवर टीका करण्याचे औद्धत्य कोणीही करू नये. तेव्हा आपल्या देशात किमान शिक्षणासाठी वा बालकांच्या आरोग्यासाठी जेवढा पैसा खर्च होत नाही, त्यापेक्षा अधिक पैसा क्रिकेटवर खर्च होतो यातच या खेळाचे आणि तो खेळ चालवणाऱ्या सहाराo्री आदींचे मोठेपण लक्षात घ्यायची सवय आपण करायला हवी. यातील जे नावीन्य आहे त्याचेही आपण कौतुक करावयास हवे. याचे कारण असे की ज्या युरोपियन फुटबॉल लीग आदींवरून आपण क्रिकेट साखळी सामन्यांचे आयपीएल हे रूप बनवले त्या मूळ रूपासही मागे टाकून आपण पुढे गेलो आहोत, याची आपणास जाणीवच नसावी, हे दुर्दैवी. युरोप वा अमेरिकेत फुटबॉल संघ वा क्लब यांची मालकी असणाऱ्या कंपन्या या नोंदीकृत आहेत आणि त्यांना त्यांच्या उत्पन्नाचा हिशेब द्यावा लागतो. आपण ही क्षुल्लक अट काढून टाकली. त्यामुळे आयपीएलचे संघ हे आपल्याकडे खाजगी निधींतून चालवले जातात आणि त्यामुळेच शाहरुख खान, शशी थरूर अशा अत्यंत आदरणीय व्यक्तींना क्रिकेटची सेवा करता येते. याच सेवाभावी वृत्तीतून आपले खेळाडू हे या नामांकित व्यक्ती वा बीसीसीआय ही कंपनी यांच्यासाठी खेळतात. देशासाठी खेळणे वगैरे फॅसिस्ट आणि जागतिक शांततेस धोका निर्माण करणाऱ्या कल्पनांना आपण थाराही देत नाही याचा आपल्याला अभिमानच बाळगायला हवा. शिवाय सांघिक खेळ असतानाही व्यक्तिगत यशास कसे महत्त्व आणि प्राधान्य द्यावे हेही आपणास या क्रिकेटच्या सध्याच्या आपल्या अवस्थेवरून शिकण्यासारखे आहे. आपल्या देशातील अनेक गरीब आणि होतकरू मुलांना एवढे मोठे शिक्षण मोफत देण्याची क्षमता अन्य कोणत्याही क्षेत्रात नाही. आता हे इतके सगळे असतानाही आपल्या संघास वाऱ्यावर सोडणे ही (सहारा)o्रींची इच्छा असली तरी त्यासारखी दुर्दैवी घटना नाही. या त्यांच्या निर्णयामुळे भारतीय संघाचे जे कुंकू पुसले गेले आहे त्याबद्दल दु:ख व्यक्त करून आपल्या सरकारने त्वरित राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर करावा अशी मागणी आम्ही करीत आहोत |
राष्ट्रवादीचे अपयश
डचिरोली या आदिवासी जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दोन्ही पदांचा आता राजीनामा दिला पाहिजे. गृहमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच नक्षलवादी, निवडणूक सुरू असताना एका वजनदार नेत्याची हत्या करतात आणि निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन करतात, ही बाब गृहमंत्र्यांना थेट आव्हान देणारी आहे. एवढेच नव्हे, तर कोरची तालुक्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत एकही उमेदवार भीतीमुळे अर्ज भरत नाही, परिणामी तेथील निवडणूकच रद्द होण्याची घटना म्हणजे आर. आर. पाटील यांचे जिल्ह्यावर कोणतेही नियंत्रण नाही, याचेच निदर्शक म्हणावे लागेल. चंद्रपूरच्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनातही या घटनेचे पडसाद प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रीत्या उमटणे स्वाभाविकच होते. प्रख्यात समाजसेवक डॉ. अभय बंग यांनी आपल्या भाषणात तर सरकारचे चांगलेच वाभाडे काढताना, नक्षलवादाचे मूळ गडचिरोलीत नसून मंत्रालयात आहे, असा जोरदार हल्ला चढविला. आदिवासींवर आतापर्यंत झालेले अन्याय-अत्याचार ज्यांनी जवळून पाहिले त्या सर्वांचीच ही प्रतिक्रिया आहे. शासनाला मात्र त्याची चिंता नाही. आदिवासींचे आधी निस्तार हक्क काढून घेण्यात आले. कायद्यात तरतूद असतानाही त्यांना, स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून वनहक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले. अगदी ९० च्या दशकात, दुर्गम भागातील आदिवासींपर्यंत साधे मीठ पोचले नव्हते! खारटपणा असलेले लाल माकोडे पाटा-वरवंट्यावर वाटून ते भातात मिसळून खाण्याची पाळी या आदिवासींवर, या देशाच्या नागरिकांवर आणण्याचे घोर पाप या कॉंग्रेस शासनाने केले. त्याकाळी, एक पायली फोडलेल्या चारोळ्या आदिवासी द्यायचे आणि तेंदूपत्ता ठेकेदार मोबदल्यात एक पायली मीठ द्यायचे, हे भीषण वास्तव याच गडचिरोलीने अनुभवले. आदिवासींच्या कल्याणासाठी केंद्र आणि राज्यानेही आतापर्यंत हजारो कोटी दिले, अशी शासन दरबारी नोंद आहे. पण, हा पैसा कुठे गेला त्याचा हिशेब कुणी देत नाही. लवासासारख्या प्रकल्पांना वनकायदे धाब्यावर बसवून तत्काळ मंजुरी मिळते, पण याच वनकायद्याचे कारण पुढे करीत या आदिवासी भागातील छोटे-छोटे प्रकल्प नामंजूर करण्यात आले. वनहक्क हिरावण्यात आले. परिणामी या भागात नक्षल्यांना हातपाय पसरण्यास संधी उपलब्ध झाली, हे नाकारून चालणार नाही. आर. आर. पाटील यांनी पालकमंत्रिपद स्वीकारले तेव्हा आशेचा किरण दिसला होता. पण, सत्तेचा वापर केवळ राजकारणासाठी करण्याच्या हव्यासापोटी ते अपयशी ठरले. आता तर स्वत: आर. आर. पाटील यांनाच नक्षल्यांनी आव्हान दिले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी शासनाची असते. पण, गृहमंत्री ही जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरल्याने त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन मोकळे झाले पाहिजे. निवडणूक आयोगाने कोरचीतील निवडणूक रद्द होण्याची कोणत्या अंगाने दखल घेतली, हे कळायला मार्ग नाही. आयोगाचा एकही सदस्य भीतीमुळे गडचिरोलीत पाय ठेवायला तयार नाही. कुठे आहे निवडणूक आयोगाची निष्पक्ष यंत्रणा? जिल्हाधिकारी म्हणतात, कोरचीत नंतर कधी निवडणुका होतील. हे सांगतानाच, आम्ही कोरचीतील मतदारांना संरक्षण देऊ शकत नाही, हे मात्र त्यांनी सांगितले नाही. त्यांना कमीपणा वाटला असावा. डॉ. अभय बंग म्हणाले त्याप्रमाणे साहित्यिकांनी जंगलात येऊन, चंद्रपूर शहरातील औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमुळे निर्माण झालेल्या फ्लाय ऍशच्या डोंगरात शिरून इथलेे लोक कसे जगतात यावर साहित्य निर्माण करण्याची गरज आहे. निदान त्यामुळे तरी सरकारचे डोळे उघडतील, अशी आशा करू या.
No comments:
Post a Comment