विलासरावांवर हायकोर्टाचे कडक ताशेरे
चित्रपट निर्माते सुभाष घई यांच्या मुक्ता आर्टस या कंपनीस व्हिसलिंग वूड्स ही चित्रपट आणि माध्यम प्रशिक्षण संस्था काढण्यासाठी राज्य सरकारच्या मालकीच्या गोरेगाव येथील फिल्मसिटीमधील २0 एकर जमीन देण्याच्या बेकायदेशीर व्यवहारास आशीर्वाद देऊन त्यावेळचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग केला, असे सणसणीत ताशेरे ओढत घई यांनी ही जमीन सरकारला परत करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिला.राज्य सरकारचे महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ आणि सुभाष घई यांची मुक्ता आर्टस ही कंपनी यांनी मिळून व्हिसलिंग वूडस संस्थेची स्थापना केली आहे. त्यासाठी सरकारने सवलतीच्या दरात दिलेल्या फिल्मसिटीमधील एकूण २0 एकर जमिनीपैकी १४.५ एकर जमीन अजूनही मोकळी आहे. ही जमीन व्हिसलिंग वूड्स ने तात्काळ सरकारला परत करावी. संस्थेने सध्या प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर बांधकाम झालेली राहिलेली ५.५ एकर जमीन ३१ जुलै २0१४ पर्यंत परत करावी, तसेच या सर्व जमिनीचे मुक्ता आर्टसने सन २000 पासून दरसाल ५.३ कोटी रुपये या दराने भाडे द्यावे, असाही आदेश न्यायालयाने दिला. चित्रपट महामंडळ व मुक्ता आर्टस यांच्यात २४ ऑक्टोबर २00 रोजी व्हिसलिंग वूड्स ही संस्था संयुक्तपणे स्थापन करण्याचा करार झाल्यानंतर ही जमीन अवघ्या तीन कोटी रुपये एवढय़ा अत्यल्प दरात दिली गेली होती. भारताच्या नियंत्रक व महालेखापालांनी (कॅग) त्यांच्या ३१ मार्च २00४ व ३१ मार्च २00८ च्या अहवालांमध्ये हा व्यवहार कायदेशीर अधिकार नसताना केला गेल्याचे गंभीर आक्षेप घेऊन या जमिनीची किंमत किमान ३१.२ कोटी रुपये ठरविली जायला हवी होती, असे नमूद केले होते.लातूर व उस्मानाबाद येथील राजेंद्र लक्ष्मण सोनटक्के व इतर तीन शेतकरी, मुंबईतील राजेंद्र सत्यनारायण गिलाडा व अब्दुल पटेल या व्यक्ती आणि भ्रष्ट्राचार निर्मूलन संघटना या स्वयंसेवी संस्थने या व्यवहाराच्या वैधतेस आव्हान देणार्‍या जनहित याचिका केल्या होत्या.त्यावर मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहीत शहा व न्या. गिरीश गोडबोले यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे ५३ पानी निकाल दिला. निकालानंतर घई व मुक्ता आर्टस यांच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी त्यास चार महिन्यांची स्थगिती देण्याची विनंती केली. मात्र खंडपीठाने आपला निकाल फक्त आठ आठवडे तहकूब केला
चित्रपट निर्माते सुभाष घई यांच्या मुक्ता आर्टस या कंपनीस व्हिसलिंग वूड्स ही चित्रपट आणि माध्यम प्रशिक्षण संस्था काढण्यासाठी राज्य सरकारच्या मालकीच्या गोरेगाव येथील फिल्मसिटीमधील २0 एकर जमीन देण्याच्या बेकायदेशीर व्यवहारास आशीर्वाद देऊन त्यावेळचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग केला, असे सणसणीत ताशेरे ओढत घई यांनी ही जमीन सरकारला परत करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिला.राज्य सरकारचे महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ आणि सुभाष घई यांची मुक्ता आर्टस ही कंपनी यांनी मिळून व्हिसलिंग वूडस संस्थेची स्थापना केली आहे. त्यासाठी सरकारने सवलतीच्या दरात दिलेल्या फिल्मसिटीमधील एकूण २0 एकर जमिनीपैकी १४.५ एकर जमीन अजूनही मोकळी आहे. ही जमीन व्हिसलिंग वूड्स ने तात्काळ सरकारला परत करावी. संस्थेने सध्या प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर बांधकाम झालेली राहिलेली ५.५ एकर जमीन ३१ जुलै २0१४ पर्यंत परत करावी, तसेच या सर्व जमिनीचे मुक्ता आर्टसने सन २000 पासून दरसाल ५.३ कोटी रुपये या दराने भाडे द्यावे, असाही आदेश न्यायालयाने दिला. चित्रपट महामंडळ व मुक्ता आर्टस यांच्यात २४ ऑक्टोबर २00 रोजी व्हिसलिंग वूड्स ही संस्था संयुक्तपणे स्थापन करण्याचा करार झाल्यानंतर ही जमीन अवघ्या तीन कोटी रुपये एवढय़ा अत्यल्प दरात दिली गेली होती. भारताच्या नियंत्रक व महालेखापालांनी (कॅग) त्यांच्या ३१ मार्च २00४ व ३१ मार्च २00८ च्या अहवालांमध्ये हा व्यवहार कायदेशीर अधिकार नसताना केला गेल्याचे गंभीर आक्षेप घेऊन या जमिनीची किंमत किमान ३१.२ कोटी रुपये ठरविली जायला हवी होती, असे नमूद केले होते.लातूर व उस्मानाबाद येथील राजेंद्र लक्ष्मण सोनटक्के व इतर तीन शेतकरी, मुंबईतील राजेंद्र सत्यनारायण गिलाडा व अब्दुल पटेल या व्यक्ती आणि भ्रष्ट्राचार निर्मूलन संघटना या स्वयंसेवी संस्थने या व्यवहाराच्या वैधतेस आव्हान देणार्‍या जनहित याचिका केल्या होत्या.त्यावर मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहीत शहा व न्या. गिरीश गोडबोले यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे ५३ पानी निकाल दिला. निकालानंतर घई व मुक्ता आर्टस यांच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी त्यास चार महिन्यांची स्थगिती देण्याची विनंती केली. मात्र खंडपीठाने आपला निकाल फक्त आठ आठवडे तहकूब केला
No comments:
Post a Comment