http://
starmajha.newsbullet.in/india/34-more/13582-2012-02-23-13-41-25
संरक्षण, अर्थ तसेच अन्य काही मंत्रालयांनी 'एनसीटीसी'चे कार्य आणि क्षमता यांवर काही शंका उपस्थित केल्या होत्या. त्यामुळे तो प्रस्ताव दीर्घकाळापासून धूळ खात पडला होता. 'एनसीटीसी'ची संपूर्ण यंत्रणा बसवायला, कार्यान्वित व्हायला वेळ लागेल; परंतु सरकार लवकरच त्याची अधिसूचना काढणार असून त्याच्या संचालकाची नेमणूक करणार आहे. गुप्तचर खात्याचे (आयबी) मल्टी एजन्सी सेंटर (मॅक) 'एनसीटीसी'मध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. दहशतवादासंबंधीची माहिती पुरवण्याचे काम 'मॅक' करते. त्यामुळे त्यात कार्यरत असणारे गुप्तहेर हा सुरुवातील 'एनसीटीसी'चा गाभा असेल. नंतरच्या टप्प्यात गुप्तचर यंत्रणा, सुरक्षा यंत्रणा आणि राज्य पोलीस दलांमधून निवडलेले अधिकारी 'एनसीटीसी'मध्ये डेप्युटेशनवर जॉइन होतील.
राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए), नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रीड (नॅटग्रीड) आणि नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड (एनएसजी) यांनंतर 'एनसीटीसी' ही देशातील चौथी महत्त्वाची दहशतवाद प्रतिकार यंत्रणा असेल. प्रवास, देशात आलेल्यांची माहिती (इमिग्रेशन), इन्कम टॅक्स आदी वीस प्रकारचा डेटाबेस तयार करण्यासाठी केंदीय मंत्रिमंडळाने गेल्या वषीर् जून महिन्यात नॅटग्रीडला मान्यता दिली. ही यंत्रणा स्वतंत्रपणेच काम करणार असून एनसीटीसीला आवश्यक माहितीचे प्रदान त्याकडून केले जाईल. सध्या एनसीटीसीचे काम मल्टी एजन्सी सेंटर करीत असून एनसीटीसीच्या स्थापनेनंतर हे सेंटर त्यात विलीन करण्यात येईल.
सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या सर्व सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणांशी एनसीटीसी समन्वय साधेल आणि त्यांच्याकडून दहशतवादासंदर्भातील माहिती घेईल. ही माहिती एकत्रित केल्यानंतर राज्ये आणि अन्य यंत्रणांसोबत काम करून दहशतवाद निपटण्यासाठी एनसीटीसी काम करेल. गुप्त माहितीचे केवळ शेअरिंग करून एनसीटीसीचे काम संपणार नाही; तर पुरविलेल्या माहितीचा योग्य उपयोग प्रभावीपणे करून त्याची अंमलबजावणी झाली की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारीहीही एनसीटीसीचीच असेल. दहशतवादासंदर्भातील केसेसची तपासणी करणारी एनआयए ही मुख्य केंदीय यंत्रणा स्वतंत्रपणे काम करील.
बेकायदा कृतिविरोधी (प्रतिबंधक) कायदा (यूएपीए) या कायद्यांतर्गत एनसीटीसीला अधिकार बहाल केले जाणार असून त्यानुसार दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये तपास करणे, घरांची झडती घेणे तसेच अटक करण्याचे स्वातंत्र्य एनसीटीसीला असेल. संबंधित राज्यांतील पोलीस यंत्रणेशी समन्वय राखून अशा कारवाया करणे अपेक्षित आहे.
दहा मुख्यमंत्र्यांचा विरोध
राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्र (एनसीटीसी) स्थापन करण्यासंबंधी केंद्र सरकारने अधिसूचना काढताच केंद्राच्या प्रस्तावाला दहा बिगर काँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांनी विरोध दर्शवला आहे. एनसीटीसीमुळे राज्य सरकारच्या अधिकारांचा अधिक्षेप होईल, अशी भीती राज्यांना वाटत आहे. विरोध करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांमध्ये ममता बॅनर्जी (प.बंगाल), नितेशकुमार (बिहार), नवीन पटनायक (ओडिशा), जयललिता (तामिळनाडू) , नरेंद्र मोदी (गुजरात), शिवराज सिंग चौहान (मध्यप्रदेश), पी.के.धुमल (हिमाचल प्रदेश), प्रकाशसिंह बादल (पंजाब), रमणसिंग (छत्तीसगड) आणि माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू (आंध्रप्रदेश) यांचा समावेश आहे.
कायदा सुव्यवस्थेबाबत राज्यघटनेने राज्यांना सर्वाधिकार बहाल केले आहेत. "एनसीटीसी'चे निमित्त करून त्यावरच गदा आणण्याचा किंवा हस्तक्षेप काँग्रेसच्या अखत्यारीतील केंद्राचा डाव असल्याची ओरड मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केली आहे. पोलीस यंत्रणेला अशा प्रकरणांत सहभागी करून घेतले जात नाहीत तसेच राज्यांच्या अधिकारांचा भंग होत असल्याचा या सर्व राज्यांचा आक्षेप आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखणे, तपासाचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत.
एनसीटीसी आपल्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्याची राज्यांना भीती आहे. तपास व अटकेच्या अधिकाराला मुख्य विरोध आहे. मात्र एनटीसीच्या माध्यमातून केवळ दहशतवादाशी संबंधित माहिती गोळा करण्याचा हेतू असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. यातून राज्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही.
युपीएमध्येही विरोधी सूर
एनसीटीसीवरून रालोआनंतर आता युपीएतील घटक पक्षांकडून सरकारवर दबाव वाढू लागला आहे. संघराज्यांच्या रचनेनुसार राज्यांच्या हिताचा केंद्राने विचार करावा, असे आता जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे. एनसीटीसीच्या मुद्द्यावर खुद्द पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यात उतरणार आहेत. त्यासाठी देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांची परिषद बोलावण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी घेतला आहे. या परिषदेत विविध मुख्यमंत्र्यांचे तीव्र आक्षेप आणि तिखट प्रश्नांचा त्यांना मुकाबला करावा लागू शकतो. ममता बॅनर्जींचा तृणमूल कॉंग्रेस हा पक्ष तर केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा घटक पक्षच आहे.
अंमलबजावणी जास्त महत्त्वाची
देशापुढील सुरक्षा आव्हानांचे बदलते स्वरूप पाहता सध्याच्या केंदाच्या व राज्यांच्या गृहखात्याच्या कामकाजाच्या स्वरूपात बदल करण्याची केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम यांची सूचना महत्त्वाची आहे. चिदंबरम यांनी गृहखात्यातून अंतर्गत सुरक्षा खाते वेगळे करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. सध्याच्या गृहखात्याकडे असलेले केंद्र-राज्य संबंध, स्वातंत्र्यसैनिकांना पेन्शन मंजूर करणे, मानवी हक्कांची अंमलबजावणी करणे, राज्यपालांच्या नेमणुका करणे, आपत्कालिन व्यवस्थापन, शिरगणती वगैरे कामे करण्यासाठी अन्य खाते निर्माण करावे, अशी सूचना त्यांनी केली आहे.
अंतर्गत सुरक्षा खात्याने फक्त देशाच्या सुरक्षेला देशातूनच मिळणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्याचा पूर्णवेळ विचार केला पाहिजे. सध्या भारताला परकीय आक्रमणापेक्षाही अंतर्गत बंडखोरी, दहशतवाद, फुटीरता यांचा मोठा धोका आहे आणि त्याच्याशी दररोज सामना करावा लागतो. भारतात आजवर परकीय शत्रूंनी केलेल्या युद्धात जेवढी प्राणहानी झाली आहे, त्याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक प्राणहानी अंतर्गत बंडखोरीत झाली आहे. शिवाय अंतर्गत सुरक्षा आव्हाने ही वेगवेगळ्या स्वरूपाची आहेत, त्यामुळे त्यावरील उपायही वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत.
ईशान्य भारतातील बंडखोरी, काश्मीरमधील बंडखोरी, नक्षलवादाची समस्या, तेलंगणासारखे आंदोलन आणि परकीय राष्ट्रांच्या चिथावणीने बळावत चाललेला अंतर्गत आणि बाह्य शक्तींचा दहशतवाद, विमान अपहरण, महत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा अशी वेगवेगळी सुरक्षा आव्हाने आहेत. त्यांना एकाच प्रकारे तोंड देता येणार नाही. यासाठी बळकट अशी गुप्तचर आणि तपास यंत्रणा, कारवाई यंत्रणा, साधनसामग्री मिळविणारी यंत्रणा अंतर्गत सुरक्षा खात्याअंतर्गत निर्माण करावी लागणार आहे. या सर्व यंत्रणांमध्ये सुसूत्रता असणे आवश्यक आहे.
एनसीटीसीकडून फायदा
मुळात "एनटीसी'ची गरज का भासली, याची पार्श्‍वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे. दहशतवादाच्या बीमोडासाठी गुप्त माहितीचे संकलन, गुप्तचर यंत्रणांमध्ये समन्वय आणि सहकार्य, नियोजन व थेट कारवाई याची जबाबदारी "एनसीटीसी'कडे सोपविण्यात आली आहे. दहशतवाद्यांचे डाव हाणून पाडायचे असतील, तर गुप्तचर यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय असणे महत्त्वाचे आहे. मात्र अनेकदा गोपनीयतेच्या नावाखाली आणि कारवाईचे श्रेय घेण्यासाठी दुसऱ्या यंत्रणांना विश्‍वासात घेतले जात नाही. अशा वेळी एकहाती कारवाई करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांत अडथळा येतो. म्हणूनच "एनसीटीसी'चे महत्त्व.
बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याखाली देशभरात कोठेही झडती घेण्याचे आणि अटक करण्याचे अधिकार "एनसीटीसी'ला देण्यात आले आहेत. एनसीटीसी दहशतवादी कारवायांच्या माहितीचे विश्लेषण आणि राज्य व केंद्राच्या गुप्तहेर यंत्रणेत समन्वय करेल. गुप्तहेर यंत्रणा, एनआयए आणि एनएसजी मिळून काम केल्यामुळे दहशतवाद विरोधी लढाईला बळकटी मिळेल.
दहशतवादाचा प्रश्‍न हा राजकारणाचा नसून देशाच्या संरक्षणाचा आहे, याचे भान ठेवल्यास घटनेच्या चौकटीत राहून दहशतवादाचा मुकाबला नक्कीच करता येईल. एनसीटीसीविषयी राज्यांचे मत हे निरर्थक आहे. छोट्या सांप्रदायिक दंगलीसारख्या परिस्थिती देखील राज्यांना प्रभावीपणे हाताळताना नाकीनऊ येतात. तेव्हा दहशतवादासारख्या मोठय़ा समस्येचा मुकाबला करताना एनसीटीसीला विरोध करण्याचा तर्क पटणारा नाही.
नागरिकांची सुरक्षा हा राज्य सरकारबरोबरच केंद्राचीही जबाबदारी आहे आणि त्यामुळेच एनसीटीसीची स्थापना सर्व राज्यांमध्ये करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार होता. दहशतवादाच्या प्रश्‍नावर तरी परस्परसामंजस्य हवे. त्याऐवजी हद्दीचा वाद उपस्थित करण्यामागे संघराज्याच्या काळजीपेक्षा राजकारणच अधिक आहे.
भारताच्या इतिहासात असे प्रसंग वारंवार घडलेले आहेत; परंतु कुठल्याच इतिहासातून काहीच शिकायचे नाही. दहशतवादाचा समर्थपणे मुकाबला करायचा असेल तर केंद्र आणि राज्यांमध्ये सुसंवाद असणे गरजेचे आहे. वादविवादातून काही निष्पन्न होणार नाही
starmajha.newsbullet.in/india/34-more/13582-2012-02-23-13-41-25
ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्रच्या निर्मितीला मंजुरी संरक्षण, अर्थ तसेच अन्य काही मंत्रालयांनी 'एनसीटीसी'चे कार्य आणि क्षमता यांवर काही शंका उपस्थित केल्या होत्या. त्यामुळे तो प्रस्ताव दीर्घकाळापासून धूळ खात पडला होता. 'एनसीटीसी'ची संपूर्ण यंत्रणा बसवायला, कार्यान्वित व्हायला वेळ लागेल; परंतु सरकार लवकरच त्याची अधिसूचना काढणार असून त्याच्या संचालकाची नेमणूक करणार आहे. गुप्तचर खात्याचे (आयबी) मल्टी एजन्सी सेंटर (मॅक) 'एनसीटीसी'मध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. दहशतवादासंबंधीची माहिती पुरवण्याचे काम 'मॅक' करते. त्यामुळे त्यात कार्यरत असणारे गुप्तहेर हा सुरुवातील 'एनसीटीसी'चा गाभा असेल. नंतरच्या टप्प्यात गुप्तचर यंत्रणा, सुरक्षा यंत्रणा आणि राज्य पोलीस दलांमधून निवडलेले अधिकारी 'एनसीटीसी'मध्ये डेप्युटेशनवर जॉइन होतील.
राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए), नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रीड (नॅटग्रीड) आणि नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड (एनएसजी) यांनंतर 'एनसीटीसी' ही देशातील चौथी महत्त्वाची दहशतवाद प्रतिकार यंत्रणा असेल. प्रवास, देशात आलेल्यांची माहिती (इमिग्रेशन), इन्कम टॅक्स आदी वीस प्रकारचा डेटाबेस तयार करण्यासाठी केंदीय मंत्रिमंडळाने गेल्या वषीर् जून महिन्यात नॅटग्रीडला मान्यता दिली. ही यंत्रणा स्वतंत्रपणेच काम करणार असून एनसीटीसीला आवश्यक माहितीचे प्रदान त्याकडून केले जाईल. सध्या एनसीटीसीचे काम मल्टी एजन्सी सेंटर करीत असून एनसीटीसीच्या स्थापनेनंतर हे सेंटर त्यात विलीन करण्यात येईल.
सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या सर्व सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणांशी एनसीटीसी समन्वय साधेल आणि त्यांच्याकडून दहशतवादासंदर्भातील माहिती घेईल. ही माहिती एकत्रित केल्यानंतर राज्ये आणि अन्य यंत्रणांसोबत काम करून दहशतवाद निपटण्यासाठी एनसीटीसी काम करेल. गुप्त माहितीचे केवळ शेअरिंग करून एनसीटीसीचे काम संपणार नाही; तर पुरविलेल्या माहितीचा योग्य उपयोग प्रभावीपणे करून त्याची अंमलबजावणी झाली की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारीहीही एनसीटीसीचीच असेल. दहशतवादासंदर्भातील केसेसची तपासणी करणारी एनआयए ही मुख्य केंदीय यंत्रणा स्वतंत्रपणे काम करील.
बेकायदा कृतिविरोधी (प्रतिबंधक) कायदा (यूएपीए) या कायद्यांतर्गत एनसीटीसीला अधिकार बहाल केले जाणार असून त्यानुसार दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये तपास करणे, घरांची झडती घेणे तसेच अटक करण्याचे स्वातंत्र्य एनसीटीसीला असेल. संबंधित राज्यांतील पोलीस यंत्रणेशी समन्वय राखून अशा कारवाया करणे अपेक्षित आहे.
दहा मुख्यमंत्र्यांचा विरोध
राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्र (एनसीटीसी) स्थापन करण्यासंबंधी केंद्र सरकारने अधिसूचना काढताच केंद्राच्या प्रस्तावाला दहा बिगर काँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांनी विरोध दर्शवला आहे. एनसीटीसीमुळे राज्य सरकारच्या अधिकारांचा अधिक्षेप होईल, अशी भीती राज्यांना वाटत आहे. विरोध करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांमध्ये ममता बॅनर्जी (प.बंगाल), नितेशकुमार (बिहार), नवीन पटनायक (ओडिशा), जयललिता (तामिळनाडू) , नरेंद्र मोदी (गुजरात), शिवराज सिंग चौहान (मध्यप्रदेश), पी.के.धुमल (हिमाचल प्रदेश), प्रकाशसिंह बादल (पंजाब), रमणसिंग (छत्तीसगड) आणि माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू (आंध्रप्रदेश) यांचा समावेश आहे.
कायदा सुव्यवस्थेबाबत राज्यघटनेने राज्यांना सर्वाधिकार बहाल केले आहेत. "एनसीटीसी'चे निमित्त करून त्यावरच गदा आणण्याचा किंवा हस्तक्षेप काँग्रेसच्या अखत्यारीतील केंद्राचा डाव असल्याची ओरड मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केली आहे. पोलीस यंत्रणेला अशा प्रकरणांत सहभागी करून घेतले जात नाहीत तसेच राज्यांच्या अधिकारांचा भंग होत असल्याचा या सर्व राज्यांचा आक्षेप आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखणे, तपासाचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत.
एनसीटीसी आपल्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्याची राज्यांना भीती आहे. तपास व अटकेच्या अधिकाराला मुख्य विरोध आहे. मात्र एनटीसीच्या माध्यमातून केवळ दहशतवादाशी संबंधित माहिती गोळा करण्याचा हेतू असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. यातून राज्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही.
युपीएमध्येही विरोधी सूर
एनसीटीसीवरून रालोआनंतर आता युपीएतील घटक पक्षांकडून सरकारवर दबाव वाढू लागला आहे. संघराज्यांच्या रचनेनुसार राज्यांच्या हिताचा केंद्राने विचार करावा, असे आता जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे. एनसीटीसीच्या मुद्द्यावर खुद्द पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यात उतरणार आहेत. त्यासाठी देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांची परिषद बोलावण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी घेतला आहे. या परिषदेत विविध मुख्यमंत्र्यांचे तीव्र आक्षेप आणि तिखट प्रश्नांचा त्यांना मुकाबला करावा लागू शकतो. ममता बॅनर्जींचा तृणमूल कॉंग्रेस हा पक्ष तर केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा घटक पक्षच आहे.
अंमलबजावणी जास्त महत्त्वाची
देशापुढील सुरक्षा आव्हानांचे बदलते स्वरूप पाहता सध्याच्या केंदाच्या व राज्यांच्या गृहखात्याच्या कामकाजाच्या स्वरूपात बदल करण्याची केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम यांची सूचना महत्त्वाची आहे. चिदंबरम यांनी गृहखात्यातून अंतर्गत सुरक्षा खाते वेगळे करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. सध्याच्या गृहखात्याकडे असलेले केंद्र-राज्य संबंध, स्वातंत्र्यसैनिकांना पेन्शन मंजूर करणे, मानवी हक्कांची अंमलबजावणी करणे, राज्यपालांच्या नेमणुका करणे, आपत्कालिन व्यवस्थापन, शिरगणती वगैरे कामे करण्यासाठी अन्य खाते निर्माण करावे, अशी सूचना त्यांनी केली आहे.
अंतर्गत सुरक्षा खात्याने फक्त देशाच्या सुरक्षेला देशातूनच मिळणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्याचा पूर्णवेळ विचार केला पाहिजे. सध्या भारताला परकीय आक्रमणापेक्षाही अंतर्गत बंडखोरी, दहशतवाद, फुटीरता यांचा मोठा धोका आहे आणि त्याच्याशी दररोज सामना करावा लागतो. भारतात आजवर परकीय शत्रूंनी केलेल्या युद्धात जेवढी प्राणहानी झाली आहे, त्याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक प्राणहानी अंतर्गत बंडखोरीत झाली आहे. शिवाय अंतर्गत सुरक्षा आव्हाने ही वेगवेगळ्या स्वरूपाची आहेत, त्यामुळे त्यावरील उपायही वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत.
ईशान्य भारतातील बंडखोरी, काश्मीरमधील बंडखोरी, नक्षलवादाची समस्या, तेलंगणासारखे आंदोलन आणि परकीय राष्ट्रांच्या चिथावणीने बळावत चाललेला अंतर्गत आणि बाह्य शक्तींचा दहशतवाद, विमान अपहरण, महत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा अशी वेगवेगळी सुरक्षा आव्हाने आहेत. त्यांना एकाच प्रकारे तोंड देता येणार नाही. यासाठी बळकट अशी गुप्तचर आणि तपास यंत्रणा, कारवाई यंत्रणा, साधनसामग्री मिळविणारी यंत्रणा अंतर्गत सुरक्षा खात्याअंतर्गत निर्माण करावी लागणार आहे. या सर्व यंत्रणांमध्ये सुसूत्रता असणे आवश्यक आहे.
एनसीटीसीकडून फायदा
मुळात "एनटीसी'ची गरज का भासली, याची पार्श्‍वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे. दहशतवादाच्या बीमोडासाठी गुप्त माहितीचे संकलन, गुप्तचर यंत्रणांमध्ये समन्वय आणि सहकार्य, नियोजन व थेट कारवाई याची जबाबदारी "एनसीटीसी'कडे सोपविण्यात आली आहे. दहशतवाद्यांचे डाव हाणून पाडायचे असतील, तर गुप्तचर यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय असणे महत्त्वाचे आहे. मात्र अनेकदा गोपनीयतेच्या नावाखाली आणि कारवाईचे श्रेय घेण्यासाठी दुसऱ्या यंत्रणांना विश्‍वासात घेतले जात नाही. अशा वेळी एकहाती कारवाई करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांत अडथळा येतो. म्हणूनच "एनसीटीसी'चे महत्त्व.
बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याखाली देशभरात कोठेही झडती घेण्याचे आणि अटक करण्याचे अधिकार "एनसीटीसी'ला देण्यात आले आहेत. एनसीटीसी दहशतवादी कारवायांच्या माहितीचे विश्लेषण आणि राज्य व केंद्राच्या गुप्तहेर यंत्रणेत समन्वय करेल. गुप्तहेर यंत्रणा, एनआयए आणि एनएसजी मिळून काम केल्यामुळे दहशतवाद विरोधी लढाईला बळकटी मिळेल.
दहशतवादाचा प्रश्‍न हा राजकारणाचा नसून देशाच्या संरक्षणाचा आहे, याचे भान ठेवल्यास घटनेच्या चौकटीत राहून दहशतवादाचा मुकाबला नक्कीच करता येईल. एनसीटीसीविषयी राज्यांचे मत हे निरर्थक आहे. छोट्या सांप्रदायिक दंगलीसारख्या परिस्थिती देखील राज्यांना प्रभावीपणे हाताळताना नाकीनऊ येतात. तेव्हा दहशतवादासारख्या मोठय़ा समस्येचा मुकाबला करताना एनसीटीसीला विरोध करण्याचा तर्क पटणारा नाही.
नागरिकांची सुरक्षा हा राज्य सरकारबरोबरच केंद्राचीही जबाबदारी आहे आणि त्यामुळेच एनसीटीसीची स्थापना सर्व राज्यांमध्ये करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार होता. दहशतवादाच्या प्रश्‍नावर तरी परस्परसामंजस्य हवे. त्याऐवजी हद्दीचा वाद उपस्थित करण्यामागे संघराज्याच्या काळजीपेक्षा राजकारणच अधिक आहे.
भारताच्या इतिहासात असे प्रसंग वारंवार घडलेले आहेत; परंतु कुठल्याच इतिहासातून काहीच शिकायचे नाही. दहशतवादाचा समर्थपणे मुकाबला करायचा असेल तर केंद्र आणि राज्यांमध्ये सुसंवाद असणे गरजेचे आहे. वादविवादातून काही निष्पन्न होणार नाही
No comments:
Post a Comment