परिणामकारक प्रशासनच हवे - धैर्य दाखविणे ही आज काळाची गरज
गेल्या काही दिवसात गंभीर स्वरूपाचे दोन गुन्हे घडले आहेत. पहिला गुन्हा गुन्हेगारीवर वृत्तलेखन करणार्या ज्येष्ठ पत्रकाराला ठार मारण्याचा होता. दुसरा गुन्हा एका पोलीस चौकीजवळ एक अज्ञान मुलगी गळफास लावून मरण पावल्याचा होता. त्या मुलीवर बलात्कार करण्यात येऊन नंतर तिचा खून करण्यात आला असा आरोप तिच्या पालकांनी केला आहे. तर ती आत्महत्या असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. तिच्या पोस्टमॉर्टेम अहवालात तिचा खून करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. या दोन्ही गुन्हय़ाच्या संदर्भात काही पोलिसांना निलंबित करण्यात आले आहे. (त्यांना नंतर पुन्हा कामावर घेण्यात येते. कारण लोकांची स्मरणशक्ती कमी असते!)
त्या अज्ञान मुलीच्या मृत्यूच्या पोस्टमार्टेम अहवालात तिच्यावर बलात्कार झाला नसल्याचे पण तिचा खून झाला असल्याचे नमूद केले होते. हा सगळाच प्रकार अनाकलनीय वाटतो. सत्य उघडकीस येईल का, हे काळच सांगू शकेल. कारण जे चौकशी करीत आहेत त्यांच्यावरच त्या गुन्हय़ाचा आरोप आहे!हे दोन्ही गुन्हे प्रथमच घडले आहेत आणि ते पुन्हा घडणार नाहीत अशी स्थिती नाही. पत्रकारांना संरक्षण देण्याची हमी मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. तसेच या गुन्हय़ाचा जोर्पयत तपास लागत नाही तोर्पयत वरिष्ठ पोलीस अधिकारी पोलीस चौकीत बसतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. हे कितपत शक्य होईल याची मला शंका वाटते. पत्रकारांना पोलीस संरक्षण देण्यासाठी कोणते पोलीस दल वापरण्यात येईल? सध्या अस्तित्वात आहे आणि जेवढय़ा संख्येत आहे तेच दल? वास्तविक गरजेपेक्षा सध्याच पोलिसांची संख्या अपुरी आहे.
सध्या देशापुढे जी आव्हाने उभी आहेत त्यांच्याकडे काळजीपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी परिणामकारक समन्वय आणि पोलीस दलाप्रती विश्वास याची आवश्यकता आहे. पण सध्या दोन्हीची वानवा असल्याचे दिसते. आमचा पोलीस दलावर विश्वास नसल्याने गुन्हय़ाची चौकशी सी.बी.आय.कडे सोपवावी असे पत्रकारांचे म्हणणे आहे. पण सी.बी.आय.ने किती प्रकरणे हाताळावी? सी.बी.आय.चा स्वतर्च्याच पोलिसांवर विश्वास नाही. गेल्या अनेक वर्षापासून समाजातील विश्वासाची भावना नष्ट होत असून त्याच्या परिणामांची आम्हाला कल्पनाच नाही.
आपल्यापुढे अन्य पर्याय देखील नाहीत. जोर्पयत प्रामाणिकपणाला मध्यवर्ती स्थान मिळत नाही तोर्पयत वर नमूद केलेल्या घटनांसारख्या घटना घडतच राहणार आहेत. परिणामकारक प्रशासनासाठी पोलिसांची गरज असते. तसेच उच्च दर्जाचे नेतृत्वही हवे असते. पण राज्याचे मुख्यमंत्रीच जर भ्रष्टाचारात गुंतले असतील तर तेथील पोलीस दल कशाप्रकारचे असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. झारखंडचे मुख्यमंत्री तुरुंगात आहेत . मुख्यमंत्र्यांचीच जेव्हा चौकशी सुरू असते तेव्हा संपूर्ण राज्यच दिशाहीन बनते. तसेच नेतृत्वहीनही बनते. सध्या आपण सगळे सर्कसमध्ये काम करीत आहोत असे म्हटले जाते. पण सर्वाना नियंत्रणात ठेवणारा रिंगमास्टर कुठे आहे?
गेल्या काही वर्षात घटना जशा घडतात तशा आपण घडू दिल्या. आता त्याची किंमत मोजण्याची वेळ आली आहे. आज प्रत्येक खात्यावर शस्त्रक्रिया करण्याची गरज भासू लागली आहे. सामान्य माणसाचा मात्र छळ होत आहे.
गेल्या अनेक पत्रपरिषदातून मी पत्रकारांना विचारले आहे की ते कोणत्या बाजूने आहेत? त्यांना काय हवे आहे? त्यांना कार्यक्षम सरकार हवंय की नकोय? मग काही महत्त्वाचे विषय का दुर्लक्षिले जात आहेत? भ्रष्टाचारविरोधी प्रभावशाली यंत्रणा असावी अशी आम्ही जेव्हा मागणी करीत होतो तेव्हा ती महत्त्वाची बातमी पत्रकारांकडून दुर्लक्षिली गेली. अण्णा हजारे जेव्हा उपोषणाला बसले तेव्हाच मीडियाचे लक्ष त्यात वेधले गेले. लोकपाल विधेयकांचा मसुदा वेबसाईटवर उपलब्ध असताना तो न पाहता पत्रकार माझ्या पत्रपरिषदांना येत होते. अनेकांनी त्या विधेयकावर लेखन केले असले तरी ते परस्परविरोधी होते.
एकूणच या राष्ट्रात परिणामकारक प्रशासनाची गरज हेच मला सांगायचे आहे. त्यात नागरिकांची जागरूकता ही आलीच. पोलीस दलात सुधारणा घडवून आणणे हा मुद्दाच नाही. खरे तर पोलीस दलाची साफसफाई करायला हवी पण हे कोण करणार? जे देशाचे हित जपण्यासाठी काम करीत असतात त्यांनाच वेगळे पाडून लक्ष्य करण्यात येते. अण्णा हजारे हे त्याचे उदाहरण आहे अशा वातावरणात गेंडय़ाची कातडी असलेली माणसेच तगू शकतात? तलम कातडीच्या माणसांना या व्यवस्थेत स्थान नाही.
पोलीस किंवा मीडिया या दोघांनीही एक मिशन समजून स्वतर्चे काम करायला हवे. अर्थात त्यांना चांगल्या तर्हेने जगता यायला हवे हेही तितकेच खरे. पण विशिष्ट उद्दिष्टासाठी काम करणार्यांनी धैर्य बाळगायलाच हवे आणि त्यांनी कुणाचीही बाजू घेता कामा नये. एकूणच सध्या बोलण्याचे धैर्य दाखविण्याची आवश्यकता आहे. लोकांनी एकत्र येण्याचे, प्रश्न विचारण्याचे, भ्रष्टाचार्यांवर कारवाई करण्याचे, समाजविरोधी तत्त्वांवर कारवाई करण्याचे धैर्य दाखवायला हवे. अमूलच्या अलीकडच्या जाहिरातीत म्हटल्याप्रमाणे, ‘‘करो सही, डरो नही’’ हाच कित्ता सर्वानी गिरवायला हवा.
-डॉ. किरण बेदी लेखिका सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी आहेततर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी सुरू आहे
गेल्या काही दिवसात गंभीर स्वरूपाचे दोन गुन्हे घडले आहेत. पहिला गुन्हा गुन्हेगारीवर वृत्तलेखन करणार्या ज्येष्ठ पत्रकाराला ठार मारण्याचा होता. दुसरा गुन्हा एका पोलीस चौकीजवळ एक अज्ञान मुलगी गळफास लावून मरण पावल्याचा होता. त्या मुलीवर बलात्कार करण्यात येऊन नंतर तिचा खून करण्यात आला असा आरोप तिच्या पालकांनी केला आहे. तर ती आत्महत्या असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. तिच्या पोस्टमॉर्टेम अहवालात तिचा खून करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. या दोन्ही गुन्हय़ाच्या संदर्भात काही पोलिसांना निलंबित करण्यात आले आहे. (त्यांना नंतर पुन्हा कामावर घेण्यात येते. कारण लोकांची स्मरणशक्ती कमी असते!)
त्या अज्ञान मुलीच्या मृत्यूच्या पोस्टमार्टेम अहवालात तिच्यावर बलात्कार झाला नसल्याचे पण तिचा खून झाला असल्याचे नमूद केले होते. हा सगळाच प्रकार अनाकलनीय वाटतो. सत्य उघडकीस येईल का, हे काळच सांगू शकेल. कारण जे चौकशी करीत आहेत त्यांच्यावरच त्या गुन्हय़ाचा आरोप आहे!हे दोन्ही गुन्हे प्रथमच घडले आहेत आणि ते पुन्हा घडणार नाहीत अशी स्थिती नाही. पत्रकारांना संरक्षण देण्याची हमी मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. तसेच या गुन्हय़ाचा जोर्पयत तपास लागत नाही तोर्पयत वरिष्ठ पोलीस अधिकारी पोलीस चौकीत बसतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. हे कितपत शक्य होईल याची मला शंका वाटते. पत्रकारांना पोलीस संरक्षण देण्यासाठी कोणते पोलीस दल वापरण्यात येईल? सध्या अस्तित्वात आहे आणि जेवढय़ा संख्येत आहे तेच दल? वास्तविक गरजेपेक्षा सध्याच पोलिसांची संख्या अपुरी आहे.
सध्या देशापुढे जी आव्हाने उभी आहेत त्यांच्याकडे काळजीपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी परिणामकारक समन्वय आणि पोलीस दलाप्रती विश्वास याची आवश्यकता आहे. पण सध्या दोन्हीची वानवा असल्याचे दिसते. आमचा पोलीस दलावर विश्वास नसल्याने गुन्हय़ाची चौकशी सी.बी.आय.कडे सोपवावी असे पत्रकारांचे म्हणणे आहे. पण सी.बी.आय.ने किती प्रकरणे हाताळावी? सी.बी.आय.चा स्वतर्च्याच पोलिसांवर विश्वास नाही. गेल्या अनेक वर्षापासून समाजातील विश्वासाची भावना नष्ट होत असून त्याच्या परिणामांची आम्हाला कल्पनाच नाही.
आपल्यापुढे अन्य पर्याय देखील नाहीत. जोर्पयत प्रामाणिकपणाला मध्यवर्ती स्थान मिळत नाही तोर्पयत वर नमूद केलेल्या घटनांसारख्या घटना घडतच राहणार आहेत. परिणामकारक प्रशासनासाठी पोलिसांची गरज असते. तसेच उच्च दर्जाचे नेतृत्वही हवे असते. पण राज्याचे मुख्यमंत्रीच जर भ्रष्टाचारात गुंतले असतील तर तेथील पोलीस दल कशाप्रकारचे असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. झारखंडचे मुख्यमंत्री तुरुंगात आहेत . मुख्यमंत्र्यांचीच जेव्हा चौकशी सुरू असते तेव्हा संपूर्ण राज्यच दिशाहीन बनते. तसेच नेतृत्वहीनही बनते. सध्या आपण सगळे सर्कसमध्ये काम करीत आहोत असे म्हटले जाते. पण सर्वाना नियंत्रणात ठेवणारा रिंगमास्टर कुठे आहे?
गेल्या काही वर्षात घटना जशा घडतात तशा आपण घडू दिल्या. आता त्याची किंमत मोजण्याची वेळ आली आहे. आज प्रत्येक खात्यावर शस्त्रक्रिया करण्याची गरज भासू लागली आहे. सामान्य माणसाचा मात्र छळ होत आहे.
गेल्या अनेक पत्रपरिषदातून मी पत्रकारांना विचारले आहे की ते कोणत्या बाजूने आहेत? त्यांना काय हवे आहे? त्यांना कार्यक्षम सरकार हवंय की नकोय? मग काही महत्त्वाचे विषय का दुर्लक्षिले जात आहेत? भ्रष्टाचारविरोधी प्रभावशाली यंत्रणा असावी अशी आम्ही जेव्हा मागणी करीत होतो तेव्हा ती महत्त्वाची बातमी पत्रकारांकडून दुर्लक्षिली गेली. अण्णा हजारे जेव्हा उपोषणाला बसले तेव्हाच मीडियाचे लक्ष त्यात वेधले गेले. लोकपाल विधेयकांचा मसुदा वेबसाईटवर उपलब्ध असताना तो न पाहता पत्रकार माझ्या पत्रपरिषदांना येत होते. अनेकांनी त्या विधेयकावर लेखन केले असले तरी ते परस्परविरोधी होते.
एकूणच या राष्ट्रात परिणामकारक प्रशासनाची गरज हेच मला सांगायचे आहे. त्यात नागरिकांची जागरूकता ही आलीच. पोलीस दलात सुधारणा घडवून आणणे हा मुद्दाच नाही. खरे तर पोलीस दलाची साफसफाई करायला हवी पण हे कोण करणार? जे देशाचे हित जपण्यासाठी काम करीत असतात त्यांनाच वेगळे पाडून लक्ष्य करण्यात येते. अण्णा हजारे हे त्याचे उदाहरण आहे अशा वातावरणात गेंडय़ाची कातडी असलेली माणसेच तगू शकतात? तलम कातडीच्या माणसांना या व्यवस्थेत स्थान नाही.
पोलीस किंवा मीडिया या दोघांनीही एक मिशन समजून स्वतर्चे काम करायला हवे. अर्थात त्यांना चांगल्या तर्हेने जगता यायला हवे हेही तितकेच खरे. पण विशिष्ट उद्दिष्टासाठी काम करणार्यांनी धैर्य बाळगायलाच हवे आणि त्यांनी कुणाचीही बाजू घेता कामा नये. एकूणच सध्या बोलण्याचे धैर्य दाखविण्याची आवश्यकता आहे. लोकांनी एकत्र येण्याचे, प्रश्न विचारण्याचे, भ्रष्टाचार्यांवर कारवाई करण्याचे, समाजविरोधी तत्त्वांवर कारवाई करण्याचे धैर्य दाखवायला हवे. अमूलच्या अलीकडच्या जाहिरातीत म्हटल्याप्रमाणे, ‘‘करो सही, डरो नही’’ हाच कित्ता सर्वानी गिरवायला हवा.
-डॉ. किरण बेदी लेखिका सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी आहेततर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी सुरू आहे
No comments:
Post a Comment