सत्ताधार्‍यांची जाहीर करण्याची संपत्ती किती आणि जाहीर न करण्याची किती असते हे आता जनतादेखील ओळखून आहे.
बैल गेला; झोपा केला
केंद्र आणि राज्यातील मंत्र्यांनी स्वत:ची आणि आपल्या कुटुंबीयांची मालमत्ता जाहीर करावी असे आदेश पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दिले आहेत. ‘बैल गेला आणि झोपा केला’ असाच हा प्रकार आहे. ही मंडळी दुसर्‍यांदा सत्तेवर आली आम आदमीच्या नावाने. कारभार मात्र केला ‘खास आदमी’साठी. हे खास आदमी मंत्रिमंडळात जसे आहेत तसे बाहेरचेदेखील आहेत. त्यामुळे मिल बांटके खाओ असाच कारभार दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सुरू आहे. त्या जोडीला रोजच्या रोज वाढणारी महागाई, पेट्रोल-डिझेलचे भडकणारे दर आहेतच. पुन्हा सरकारमधील घोटाळेबाज मंत्र्यांचा आणि कॉंग्रेस नेत्यांचा तिहार तुरुंगातील मुक्काम इतक्यात संपण्याची चिन्हे नाहीत. ए. राजा, कनिमोझी, सुरेश कलमाडी हे सगळे सत्ताधारी रथी-महारथी सध्या तिहारची हवा खात आहेत. त्यात आता ‘स्पेक्ट्रम घोटाळ्या’च्या रडारवर माजी दूरसंचारमंत्री आणि विद्यमान वस्त्रोद्योगमंत्री दयानिधी मारन हेदेखील आले आहेत. दयानिधी हे करुणानिधी यांचे नातू आहेत. द्रमुकचा एक मंत्री आधीच तुरुंगात आहे. त्याशिवाय करुणानिधी कन्या कनिमोझी यांचा ‘तिहारवास’देखील सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन फेटाळल्याने वाढला आहे. त्यात मारन यांना ‘एअरसेल’ कंपनीचे प्रकरण भोवण्याची चिन्हे आहेत. अर्थात, केंद्रीय मंत्रीपदाचे कवच असल्याने सध्या तरी ते सुरक्षित आहेत. मात्र उद्या त्यांचाही ‘राजा’ होणार नाही कशावरून? एकीकडे देशाच्या इतिहासातील सर्वाधिक घोटाळेबाज सरकार अशी विद्यमान केंद्र सरकारची नोंद झाली असताना दुसरीकडे रामदेवबाबांचे शांततामय आंदोलन मध्यरात्रीच्या अंधारात चिरडून सत्ताधार्‍यांनी स्वत:चा कथित लोकशाहीवादी मुखवटा आपल्याच हाताने टराटरा फाडला. बुडत्याचा पाय खोलात अशी अवस्था पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि त्यांच्या सरकारची झाली आहे. हा खोलात जाणारा पाय बाहेर काढण्याचा, चेहर्‍यावर पडलेला घोटाळ्यांचा चिखल साफ करून नवा ‘स्वच्छ’ चेहरा जनतेला दाखवायचा त्यांचा आटापिटा सुरू आहे. सत्ताधारी मंत्र्यांनी मालमत्ता जाहीर करण्याचा आदेश हा याच रंगसफेदीचा प्रकार आहे. अर्थात अशा रंगसफेदीमुळे खरा चेहरा पुसला जाईल आणि नवा कोरा मुखवटा त्यावर बसेल असे मनमोहन सिंग आणि सोनियांना वाटत असेल तर तो भ्रमाचा भोपळा ठरेल. बरं, केंद्रीय मंत्र्यांना मालमत्ता जाहीर करण्याचा आदेश दिला म्हणजे केलेले पाप धुऊन निघाले असे कुठे आहे? पंतप्रधानांचा हा आदेश गंगेच्या पाण्याने काढला आहे असे कॉंग्रेसवाल्यांना म्हणायचे आहे का? या आदेशाने घोटाळेबाज मंत्री लगेच पवित्र होतील आणि जनतादेखील या ‘पवित्र’ मंडळींना माफ करील असे पंतप्रधानांना वाटते का? केंद्र आणि राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी त्यांची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता तसेच इतर आर्थिक व्यवहार, रोकड, दागदागिने यांची माहिती संबंधित आर्थिक वर्षात पंतप्रधान कार्यालयाकडे देण्याचे बंधन नव्या आचारसंहितेमुळे घातले जाणार आहे. तसेच मंत्र्यांच्या कुटुंबातील कोणाचीही व्यावसायिक भागीदारी किंवा व्यवस्थापनातील पद स्वीकारले तर त्याचीही माहिती संबंधित मंत्र्याने पंतप्रधान अथवा मुख्यमंत्र्यांकडे देणे बंधनकारक असेल. पंतप्रधानांचा हेतू चांगला असला तरी बेनामी व्यवहारांचे काय? कॉंग्रेसवाले काय किंवा राष्ट्रवादीवाले काय, अशा बेनामी व्यवहारात ‘नामी’ आहेत. प्रश्‍न राहिला व्यावसायिक हितसंबंधांचा. ते तरी थेट कुठे असतात? कॉंग्रेसवाल्यांचे व्यावसायिक हितसंबंध नेहमीच वादग्रस्त राहिले असले तरी त्यात गुंतलेला त्यांचा ‘हात’ अदृश्य असतो, तो कधीच सापडत नाही. विरोधकांनी पकडायचा प्रयत्न केला तरी कॉंग्रेसवाले तो एवढ्या सफाईने झटकतात की त्यांच्या या ‘हाथ की सफाई’ने विरोधकांनीही चाट पडावे! मनमोहनजी, जनतेला मूर्ख बनविण्याचे धंदे बंद करा. सत्ताधार्‍यांची जाहीर करण्याची संपत्ती किती आणि जाहीर न करण्याची किती असते हे आता जनतादेखील ओळखून आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांची व कुटुंबांची मालमत्ता तुमच्या आदेशानुसार जाहीर केलीतरी त्यातील खरेपणावर कोणाचा विश्‍वास बसणार? मुळात तुमच्या सरकारने जनतेचा विश्‍वासच गमावला आहे. मंत्र्यांच्या मालमत्ता जाहीर करा नाहीतर आणखी कुठली ‘आचारसंहिता’ लादा, त्यामुळे केंद्र सरकारचे डुबते जहाज तरणार नाही. घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराच्या खडकावर आपटून ते फुटले आहे. उद्या या आदेशानुसार केंद्र आणि राज्यातील मंत्री त्यांची संपत्ती जाहीर करतीलही, व्यावसायिक संबंधांचा तपशील पंतप्रधान - मुख्यमंत्र्यांकडे देतीलही, पण ही माहिती जनतेसमोर येणार आहे का? हा प्रकार म्हणजे मंत्र्याने त्याचा राजीनामा राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींकडे न देता पक्षप्रमुखाकडे देण्यासारखे आहे. तुम्हाला तुमच्या सरकारच्या प्रतिमेची काळजी आहे ना, मग हा तपशील थेट जनतेलाच सादर करा. आहे का तेवढी हिंमत? एकीकडे मंत्र्यांना मालमत्ता जाहीर करायला लावण्याचे आदेश द्यायचे. सरकारच्या शुद्धीकरणाचा आव आणायचा. मात्र दुसरीकडे सरकार वाचविण्याची वेळ उद्या आलीच तर अडचण नको म्हणून चारा घोटाळ्यात आकंठ बुडालेल्या लालू यादवांचा एकदा सोडलेला हात पुन्हा धरायचा. एक भ्रष्ट हात सोडावा लागला तर दुसरा भ्रष्ट हात हातात घ्यायचा आणि वर प्रतिमा सुधारण्याच्या गमजा करायच्या. लोकपाल विधेयकात पंतप्रधान वगैरेंचा समावेश असावा की नसावा याबाबत गोंधळात असणारे सत्ताधारी मंत्र्यांच्या मालमत्ता जाहीर करण्याचा विनोद करीत आहेत. मंत्र्यांच्या मालमत्ता कसल्या जाहीर करता? या देशातील ‘आम आदमी’ची हिशेबी मालमत्ता कशी वाढेल, तेवढा सुदृढ तो कसा होईल हे पाहा.
बैल गेला; झोपा केला
केंद्र आणि राज्यातील मंत्र्यांनी स्वत:ची आणि आपल्या कुटुंबीयांची मालमत्ता जाहीर करावी असे आदेश पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दिले आहेत. ‘बैल गेला आणि झोपा केला’ असाच हा प्रकार आहे. ही मंडळी दुसर्‍यांदा सत्तेवर आली आम आदमीच्या नावाने. कारभार मात्र केला ‘खास आदमी’साठी. हे खास आदमी मंत्रिमंडळात जसे आहेत तसे बाहेरचेदेखील आहेत. त्यामुळे मिल बांटके खाओ असाच कारभार दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सुरू आहे. त्या जोडीला रोजच्या रोज वाढणारी महागाई, पेट्रोल-डिझेलचे भडकणारे दर आहेतच. पुन्हा सरकारमधील घोटाळेबाज मंत्र्यांचा आणि कॉंग्रेस नेत्यांचा तिहार तुरुंगातील मुक्काम इतक्यात संपण्याची चिन्हे नाहीत. ए. राजा, कनिमोझी, सुरेश कलमाडी हे सगळे सत्ताधारी रथी-महारथी सध्या तिहारची हवा खात आहेत. त्यात आता ‘स्पेक्ट्रम घोटाळ्या’च्या रडारवर माजी दूरसंचारमंत्री आणि विद्यमान वस्त्रोद्योगमंत्री दयानिधी मारन हेदेखील आले आहेत. दयानिधी हे करुणानिधी यांचे नातू आहेत. द्रमुकचा एक मंत्री आधीच तुरुंगात आहे. त्याशिवाय करुणानिधी कन्या कनिमोझी यांचा ‘तिहारवास’देखील सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन फेटाळल्याने वाढला आहे. त्यात मारन यांना ‘एअरसेल’ कंपनीचे प्रकरण भोवण्याची चिन्हे आहेत. अर्थात, केंद्रीय मंत्रीपदाचे कवच असल्याने सध्या तरी ते सुरक्षित आहेत. मात्र उद्या त्यांचाही ‘राजा’ होणार नाही कशावरून? एकीकडे देशाच्या इतिहासातील सर्वाधिक घोटाळेबाज सरकार अशी विद्यमान केंद्र सरकारची नोंद झाली असताना दुसरीकडे रामदेवबाबांचे शांततामय आंदोलन मध्यरात्रीच्या अंधारात चिरडून सत्ताधार्‍यांनी स्वत:चा कथित लोकशाहीवादी मुखवटा आपल्याच हाताने टराटरा फाडला. बुडत्याचा पाय खोलात अशी अवस्था पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि त्यांच्या सरकारची झाली आहे. हा खोलात जाणारा पाय बाहेर काढण्याचा, चेहर्‍यावर पडलेला घोटाळ्यांचा चिखल साफ करून नवा ‘स्वच्छ’ चेहरा जनतेला दाखवायचा त्यांचा आटापिटा सुरू आहे. सत्ताधारी मंत्र्यांनी मालमत्ता जाहीर करण्याचा आदेश हा याच रंगसफेदीचा प्रकार आहे. अर्थात अशा रंगसफेदीमुळे खरा चेहरा पुसला जाईल आणि नवा कोरा मुखवटा त्यावर बसेल असे मनमोहन सिंग आणि सोनियांना वाटत असेल तर तो भ्रमाचा भोपळा ठरेल. बरं, केंद्रीय मंत्र्यांना मालमत्ता जाहीर करण्याचा आदेश दिला म्हणजे केलेले पाप धुऊन निघाले असे कुठे आहे? पंतप्रधानांचा हा आदेश गंगेच्या पाण्याने काढला आहे असे कॉंग्रेसवाल्यांना म्हणायचे आहे का? या आदेशाने घोटाळेबाज मंत्री लगेच पवित्र होतील आणि जनतादेखील या ‘पवित्र’ मंडळींना माफ करील असे पंतप्रधानांना वाटते का? केंद्र आणि राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी त्यांची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता तसेच इतर आर्थिक व्यवहार, रोकड, दागदागिने यांची माहिती संबंधित आर्थिक वर्षात पंतप्रधान कार्यालयाकडे देण्याचे बंधन नव्या आचारसंहितेमुळे घातले जाणार आहे. तसेच मंत्र्यांच्या कुटुंबातील कोणाचीही व्यावसायिक भागीदारी किंवा व्यवस्थापनातील पद स्वीकारले तर त्याचीही माहिती संबंधित मंत्र्याने पंतप्रधान अथवा मुख्यमंत्र्यांकडे देणे बंधनकारक असेल. पंतप्रधानांचा हेतू चांगला असला तरी बेनामी व्यवहारांचे काय? कॉंग्रेसवाले काय किंवा राष्ट्रवादीवाले काय, अशा बेनामी व्यवहारात ‘नामी’ आहेत. प्रश्‍न राहिला व्यावसायिक हितसंबंधांचा. ते तरी थेट कुठे असतात? कॉंग्रेसवाल्यांचे व्यावसायिक हितसंबंध नेहमीच वादग्रस्त राहिले असले तरी त्यात गुंतलेला त्यांचा ‘हात’ अदृश्य असतो, तो कधीच सापडत नाही. विरोधकांनी पकडायचा प्रयत्न केला तरी कॉंग्रेसवाले तो एवढ्या सफाईने झटकतात की त्यांच्या या ‘हाथ की सफाई’ने विरोधकांनीही चाट पडावे! मनमोहनजी, जनतेला मूर्ख बनविण्याचे धंदे बंद करा. सत्ताधार्‍यांची जाहीर करण्याची संपत्ती किती आणि जाहीर न करण्याची किती असते हे आता जनतादेखील ओळखून आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांची व कुटुंबांची मालमत्ता तुमच्या आदेशानुसार जाहीर केलीतरी त्यातील खरेपणावर कोणाचा विश्‍वास बसणार? मुळात तुमच्या सरकारने जनतेचा विश्‍वासच गमावला आहे. मंत्र्यांच्या मालमत्ता जाहीर करा नाहीतर आणखी कुठली ‘आचारसंहिता’ लादा, त्यामुळे केंद्र सरकारचे डुबते जहाज तरणार नाही. घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराच्या खडकावर आपटून ते फुटले आहे. उद्या या आदेशानुसार केंद्र आणि राज्यातील मंत्री त्यांची संपत्ती जाहीर करतीलही, व्यावसायिक संबंधांचा तपशील पंतप्रधान - मुख्यमंत्र्यांकडे देतीलही, पण ही माहिती जनतेसमोर येणार आहे का? हा प्रकार म्हणजे मंत्र्याने त्याचा राजीनामा राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींकडे न देता पक्षप्रमुखाकडे देण्यासारखे आहे. तुम्हाला तुमच्या सरकारच्या प्रतिमेची काळजी आहे ना, मग हा तपशील थेट जनतेलाच सादर करा. आहे का तेवढी हिंमत? एकीकडे मंत्र्यांना मालमत्ता जाहीर करायला लावण्याचे आदेश द्यायचे. सरकारच्या शुद्धीकरणाचा आव आणायचा. मात्र दुसरीकडे सरकार वाचविण्याची वेळ उद्या आलीच तर अडचण नको म्हणून चारा घोटाळ्यात आकंठ बुडालेल्या लालू यादवांचा एकदा सोडलेला हात पुन्हा धरायचा. एक भ्रष्ट हात सोडावा लागला तर दुसरा भ्रष्ट हात हातात घ्यायचा आणि वर प्रतिमा सुधारण्याच्या गमजा करायच्या. लोकपाल विधेयकात पंतप्रधान वगैरेंचा समावेश असावा की नसावा याबाबत गोंधळात असणारे सत्ताधारी मंत्र्यांच्या मालमत्ता जाहीर करण्याचा विनोद करीत आहेत. मंत्र्यांच्या मालमत्ता कसल्या जाहीर करता? या देशातील ‘आम आदमी’ची हिशेबी मालमत्ता कशी वाढेल, तेवढा सुदृढ तो कसा होईल हे पाहा.
No comments:
Post a Comment