ANNA HAZARE FAST UPTO DEATH AGAINST CORRUPTION STORY 23
WILL PUBLISH ARTICLES REGLARLY ON CORRUPTION IN INDIA . PASS ON TOAS
MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE
आमदारांची
ही मागणी त्यांच्यापुरतीच महागाईच्या प्रश्नावर आमदारांनी विधान परिषदेत जोरदार आवाज उठवला. स्वस्तात मस्त जेवण मिळण्याची मागणी केली. मात्र त्यामुळे वाढत्या महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेने हुरळून जाणे चुकीचे ठरेल. कारण स्वस्ताईची आमदारांची ही मागणी त्यांच्यापुरतीच आहे. विधिमंडळाच्या कँटिनमध्ये आमदारांना अगदी माफक दरात मनपसंत अल्पोपहार आणि भरपेट भोजन मिळते. त्यात नुकतीच किरकोळ वाढ करण्यात आली. आमदारांच्या वेतन-भत्त्यात जी वाढ झाली, त्या तुलनेत ही भाववाढ अगदीच नगण्य आहे. पण तेवढ्यानेसुध्दा आमदारांच्या पोटात कळ उठली. मतभेद दूर सारून ते एकत्र आले. दरवाढ रद्द करण्याची मागणी करूनच ते थांबले नाहीत; तर आरक्षित डब्यातून रेल्वेचा प्रवास करतानाही खूप हाल होतात, नागपूरहून मुंबईला येताना ज्या डब्यातून प्रवास करावा लागतो तो गाडीच्या शेवटी असल्याने नक्षलवादी हल्ला होण्याचे भय असते. त्यामुळे आमदारांसाठी खास गाडी ठेवावी किंवा रेल्वेला स्वतंत्र डबा जोडावा अशीही त्यांची ‘माफक मागणी’ आहे. आपले लोकप्रतिनिधी किती गरीब आहेत आणि तरीही जिवावर उदार होऊन ते काम करतात हे त्यांच्या या दोन मागण्यांतून स्पष्ट होते. उपाहारगृहातलोकपाल स्वस्तात मिळणार्या पदार्थांच्या किंमतीतील अत्यल्प वाढही ते सोसू शकत नाहीत. मात्र गरीब असले तरी मतदारांवर पैशाचा पाऊसही ते पाडू शकतात. त्याची झलक सध्या पाच राज्यात होत असलेल्या विधानसभांच्या निवडणुकीत दिसली. काही दिवसांपूर्वी लाखो रुपयांची रोकड घेऊन दिल्लीहून आसामकडे निघालेल्या तृणमूल कॉंग्रेसच्या नेत्याला पकडण्यात आले होते. त्यापाठोपाठ तामीळनाडूतील एका मतदारसंघात साडेतीन कोटींची बेवारस रक्कम सापडली. पकडले जाण्याच्या भीतीने उमेदवाराच्या एजंटांनी ती रक्कम सोडून पळ काढला. त्यामुळे मतदारांना वाटण्यासाठी आणलेली ती रक्कम पोलिसांच्या ंहातात पडली. त्यापाठोपाठ आता बसच्या टपावर ठेवलेल्या खोक्यातून पाच कोटींची पाचशे आणि हजाराच्या नोटांची पुडकी सापडली आहेत. हा पैसा कोणाचा त्याचा उलगडा झालेला नाही. पुढेही तो होण्याची शक्यता नाही. पण तो मतदारांना वाटण्यासाठीच नेला जात होता याविषयी तामीळ जनतेला शंका नाही. राजकारण्यांना लोकांच्या मताची काही किंमत नाही, असा आरोप नेहमीच केला जातो. त्यात तथ्य नसल्याचे तामीळ उमेदवार कृतीने सिद्ध करीत आहेत. मतांचे खरे मोल नॅनो मोटार आणि महागडा सेलफोन देऊन चुकते केले जाणार आहे. धन्य हे करोडपती गरीब लोकप्रतिनिधी’ हा विषय सतत स्वतःच्या सोयीसाठी उपेक्षिला लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक वारंवार संसदेत मांडले जाऊनही त्यामध्ये राजकारण्यांनी अडथळे आणल्याच्या निषेधार्थ अण्णा हजारे यांनी काल दिल्लीमध्ये निर्वाणीचा लढा सुरू केला. आज सर्वत्र भ्रष्टाचाराची जी बजबजपुरी माजलेली आहे, त्यावर लोकपाल व लोकायुक्त यंत्रणा हा रामबाण उपाय असताना केंद्रातील आजवरच्या सर्व सरकारांनी त्या प्रस्तावित कायद्याबाबत अक्षम्य चालढकल चालविली आहे. १९६९ पासून चर्चेत असलेला ‘लोकपाल’ हा विषय सतत स्वतःच्या सोयीसाठी उपेक्षिला जातो आहे, या ना त्या कारणाने अडगळीत फेकला जातो आहे. किती तरी वेळा हे विधेयक संसदेत मांडले गेले. परंतु काही ना काही खुसपट काढून रखडत ठेवले गेले आणि संसदेचा कार्यकाल समाप्त झाल्याने मोडीत काढले गेले. कधी संयुक्त संसदीय समितीकडे मसुदा सोपवण्याचा फार्स झाला, तर कधी गृह खात्याच्या स्थायी समितीकडे. लोकपाल विधेयकामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी संगनमताने वारंवार अडथळे आणले, कारण शेवटी अशा प्रकारचा कायदा हा भ्रष्ट राजकारण्यांना महाग पडू शकतो याची त्यांना जाणीव आहे. अनेक
दुरुस्त्या, सुधारणा करून सरकारने जो काही नवा मसुदा बनवला आहे, त्यातदेखील राजकारण्यांसाठी अनेक पळवाटा ठेवल्या आहेत. या लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्यानुसार सभापतींची अनुमती असल्याशिवाय कोणत्याही सदनाच्या सदस्याची लोकपाल वा लोकायुक्त चौकशी करू शकत नाहीत. म्हणजे लोकपाल विधेयकाचा राजकीय भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्याचा मूळ हेतूच या तरतुदीमुळे नष्ट झाला की! पंतप्रधानांनाही या कायद्याच्या कार्यकक्षेपासून दूर ठेवले गेले आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परदेशी संबंधांसारखी असंबद्ध कारणे पुढे केली गेली आहेत. आजवरच्या घडामोडींवरून असे दिसते की राजकारण्यांना स्वतःच्या अनिर्बंध वागणुकीवर लोकपाल/लोकायुक्त यांचा अडथळा मुळातून नको आहे. त्यामुळे त्याच्या कार्यवाहीत सातत्याने अडथळे आणले जात आहेत.काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लोकपाल मसुद्यातील पळवाटा शोधून काढून त्यावर उपाय म्हणून ‘जनलोकपाल विधेयका’चा मसुदा बनविला आहे, तो अधिक नेमका व मूळ उद्देशाशी इमान राखणारा आहे. या ‘जनलोकपाल’ मसुद्यात लोकपालाच्या कार्यक्षेत्रात सर्व लोकसेवक आणले गेले आहेत. म्हणजेच पंतप्रधान, संसद सदस्य, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे न्यायमूर्ती, नोकरशहा या सगळ्यांवर अंकुश आणण्याची तरतूद त्या मसुद्यात आहे. शिवाय विशिष्ट कालावधीत तक्रारींची चौकशी पूर्ण करण्याचे बंधन, तक्रारकर्त्याच्या संरक्षणाची हमी, आरोपांच्या जाहीर, पारदर्शक सुनावणीची तरतूद व गुन्हा सिद्ध झाल्यास अधिक कडक शिक्षेची तरतूद त्यामध्ये केली गेली आहे. लोकपालचा सरकारी मसुदा अपर्याप्त असल्याने त्या ऐवजी जनलोकपाल मसुद्यासारखा अधिक व्यापक व अधिक नेमका मसुदा सरकारने स्वीकारावा अशी मागणी अण्णा करीत आहेत.अनिर्बंध भ्रष्टाचाराच्या दलदलीच्या उच्चाटनासाठी एका व्यापक जनआंदोलनाचे बी त्यांनी दिल्लीत पेरले आहे. सत्प्रवृत्त लोकांना एकत्र आणण्याची ही धडपड आहे
No comments:
Post a Comment