पंतप्रधानच्या डुलक्या
WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE
http://brighemantmahajan.blogspot.com/ संसदेच्या लोकलेखा या महत्त्वाच्या समितीने २जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याबाबत अहवाल तयार केला असून, तो पंतप्रधान मनमोहनसिंग व गृहमंत्री चिदम्बरम यांना अडचणीत आणू शकतो. या अहवालाचा अंतिम मसुदा अद्याप तयार झालेला नाही. लोकलेखा समितीची रचना राजकीयच असते आणि त्या राजकीय सीमांनुसारच या समितीच्या अहवालाची दिशा स्पष्ट होते. त्यामुळे सध्या या अहवालाचा मसुदा ज्या स्वरूपात आहे ते त्याचे स्वरूप अंतिम अहवालामध्ये राहू नये, म्हणून काँग्रेस पक्षाची धडपड सुरू झाली आहे. मनमोहन सिंग यांच्यावर थेट ठपका ठेवला जाणार असेल तर ते काँग्रेसला परवडणारे नाही आणि त्यामुळेच या समितीत फुट पडली असून त्याची परिणती समितीचे अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी यांच्या राजीनाम्यात होईल, अशी चिन्हे आहेत.अहवालात ए राजा, करूणानिधी, कनिमोळी यांच्यावर काही ठपका असेल तर काँग्रेसचा त्याला आक्षेप नाही. परंतु, पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा जपणे काँग्रेसला भाग आहे. मनमोहनसिंग यांचा प्रतिमाभंग झाला तर सोनिया व राहुल गांधी यांना ते अडचणीचे ठरू शकते. मनमोहनसिंग यांचा अनुभव, जगभरचा संपर्क, आर्थिक प्रवाहांचे भान व यावर ताण करणारी निष्ठा यामुळे गांधी घराण्याला ते हवेसे वाटतात. म्हणून त्यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचणार नाही याची काळजी घेतली जाते. तथापि, गेल्या काही महिन्यांतील भ्रष्टाचाराच्या घडामोडी पाहता असे घडणे दिवसेंदिवस अधिकाधिक कठीण होत चालले आहे. मनमोहनसिंग यांच्यावर व्यक्तिगत भ्रष्टाचाराचे आरोप कुणीही करीत नाही. त्यांच्या व्यक्तिगत सचोटीबद्दल शंका नाही. त्यांच्या अनुभवाचा देशाला जास्तीत जास्त फायदा होईल याबद्दलही वाद नाही. वाद आहे तो, पंतप्रधान म्हणून ते कितपत कणखर राहू शकतात याबद्दल. देशाच्या राजकारणाला, अर्थकारणाला, परराष्ट्रीय संबंधांना व समाजकारणाला दिशा दाखविणे हे पंतप्रधानपदाचे एक काम असते. यापैकी राजकारणाची बाजू मनमोहनसिंग यांनी सोनिया व राहुल गांधी यांच्यावर सोडून दिली आहे. समाजकारणाच्या महत्वाच्या पैलूकडे अलिकडील काळात कोणतेच पंतप्रधान लक्ष देत नाहीत. लोकप्रिय घोषणा करून वा सवलती वाटून ‘व्होट बँक’ भक्कम करणे म्हणजे समाजकारण अशी अलिकडील व्याख्या असल्याने मनमोहनसिंग त्या भानगडीत फारसे पडत नाहीत. अल्पसंख्यांकांचा येथील मालमत्तेवर समान हक्क आहे अशी भाषा ते करीत असले तरी अन्य सामाजिक समस्यांबाबत ते फार आग्रही नसतात. अर्थकारण व परराष्ट्रीय राजकारण यामध्ये मात्र ते रस घेतात व या दोन क्षेत्रात सोनिया व राहुल गांधी यांनी त्यांना स्वातंत्र्य दिले आहे. पैकी देशाच्या राजकारणात त्यांची जशी गांधी घराण्यावर निष्ठा आहे, तशीच ती परराष्ट्र राजकारणात अमेरिकेवर आहे. नेहरूंच्या तटस्थ परराष्ट्रीय राजकारणाचे व त्यानंतर इंदिरा गांधींच्या मॉस्कोकडे झुकलेल्या राजकारणाचे तोंड अटलबिहारी वाजपेयी यांनी प्रथम अमेरिकेकडे वळविले. ते त्याच दिशेकडे नंतर राहील याची काळजी सिंग यांनी घेतली. अमेरिकेबरोबरचे संबंध अधिकाधिक दृढ होण्यात भारताचे हित आहे यावर त्यांची श्रध्दा आहे व त्यामध्ये व्यक्तिगत स्वार्थ नाही. परराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीबरोबर आर्थिक क्षेत्रात मनमोहनसिंग यांनी भरीव कामगिरी केली व देशाच्या अर्थव्यवस्थेला स्थिरता लाभली. आर्थिक व परराष्ट्रीय क्षेत्रातील दिशादिग्दर्शनाचे काम मनमोहनसिंग यांनी व्यवस्थित केले असले तरी देशांतर्गत अर्थव्यवस्था निर्दोष व भ्रष्टाचारमुक्त करण्यात त्यांना वारंवार अपयश येत आहे. अर्थकारणाला केवळ दिशा दाखविणे इतकेच पंतप्रधानपदाचे काम नसते तर आखलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी योग्य रीतीने होत आहे की नाही व त्यामध्ये काही गैरव्यवहार होत नाहीत ना, याची खबरदारी घेणे, हेही देशाचे कार्यालयीन प्रमुख म्हणून पंतप्रधानांचे काम आहे. हे काम करण्यात पंतप्रधानांचे कार्यालय कमी पडले, असा ठपका लोकलेखा समितीच्या प्राथमिक अहवालात ठेवण्यात आला असून त्यामुळे काँग्रेस पक्षात बेचैनी निर्माण झाली आहे. लोकलेखा समितीने कडक ताशेरे ओढलेले नाहीत, पण त्या अहवालातील सूचक वाक्यरचनाही पंतप्रधान कार्यालयाची प्रतिमा डागाळण्यासाठी पुरेशी आहे.गेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर करूणानिधी यांच्या द्रमुक पक्षाने तामीळनाडूत चांगल्या जागा पटकाविल्यामुळे यूपीए सरकारमध्ये त्या पक्षाचे महत्त्व वाढले. राजकारणातील देण्याघेण्याच्या व्यवहारात करूणानिधी खमके आहेत. केलेल्या मदतीची पुरेपूर किंमत ते वसूल करतात. दूरसंचार खात्याचे आर्थिक महत्व पूर्वीच लक्षात आल्याने त्या खात्यावर ए राजा या विश्वासू नेत्याची वर्णी त्यांनी लावली. राजा व करूणानिधी यांची मुलगी कनिमोळी यांनी दूरसंचार खात्याचे कुरण कसे फस्त करीत नेले याच्या सुरस व चमत्कारिक कहाण्या चवीने सांगितल्या जात आहेत. त्याच्या तपशिलात जाण्याची गरज नाही व लोकलेखा समितीच्या अहवालातही त्याची बरीच माहिती देण्यात आली आहे. स्पेक्ट्रमचे परवाने हुशारीने, पारदर्शक पद्धतीने दिले गेले असते तर देशाच्या तिजोरीत भरभक्कम रक्कम जमा झाली असती. तशी ती न करता स्वतची तिजोरी भरण्याचे काम राजा व कनिमोळी यांनी बिनबोभाट केले असे या भ्रष्टाचार कथेचे सार आहे. पारदर्शी कारभार केला असता तर देशाला, म्हणजेच जनतेला किती फायदा झाला असता हे ‘३जी स्पेक्ट्रम’च्या लिलावातून दिसून आले. ३जी स्पेक्ट्रममधून हाती आलेल्या पैशामुळे अर्थव्यवस्थेवरील ताण कमी झाला. राजांचे हे उपद्व्याप सुरू असताना पंतप्रधान कार्यालय काय करीत होते हा कळीचा मुद्दा असून त्याबाबत लोकलेखा समितीने प्रश्न केला आहे. काही वेळा पंतप्रधानांनी पत्र लिहिले, काहीवेळा राजा यांचे पत्र मिळाल्याची पोच दिली, काहीवेळा सावधगिरीच्या सूचना केला, काहीवेळा नाराजी प्रकट केली, पण एकदाही राजा यांच्यावर कारवाई केली नाही. अणुकरारावरून सरकार पणाला लावणारे मनमोहनसिंग करूणानिधींसमोर एकदम दुबळे का झाले? अणुकरारासाठी मनमोहनसिंग यांच्या पाठी भक्कमपणे उभ्या राहणाऱ्या सोनिया गांधी, हजारो कोटी रुपये राजा व त्यांच्या मित्रमंडळीच्या खिशात जात असताना गप्प का राहिल्या? त्यावेळीही त्यांनी सरकार पणाला का लावले नाही? ए. राजा यांच्या सर्व कारवाया पंतप्रधान कार्यालयाला माहीत होत्या आणि सरकार अडचणीत सापडू नये म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले, असे लोकलेखा समितीचे म्हणणे आहे. स्पेक्ट्रम हा मौलिक खजिना आहे, असे त्यावेळचे अर्थमंत्री चिदम्बरम यांनी मान्य केले, पण आता हा विषय संपला आहे असे सांगून फाईल बंद केली. हे दुर्लक्ष असेच चालू राहिले असते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण पोहोचले व सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत तपासाचे काम हाती घेतल्यावर सरकारची पंचाईत झाली. काँग्रेस पक्षही यामध्ये अडचणीत सापडला आहे. दूरसंचार घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यास पक्षाने विरोध केला व संसदेचे एक अधिवेशन वाया घालविले. लोकलेखा समिती या प्रकरणाचा अभ्यास करीत असताना संसदीय समिती कशाला, असा काँग्रेसचा त्यावेळी युक्तिवाद होता. लोकलेखा समिती ही सर्वपक्षीय असते. पण आता लोकलेखा समितीने पंतप्रधान कार्यालयावर संशय व्यक्त करताच समितीचे अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी हे पक्षीय राजकारण करून सरकार अस्थिर करण्याचा डाव खेळत आहेत, अशी ओरड पक्षाने सुरू केली व समितीच्या निष्कर्षांबाबत मतभेद नमुद करण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेसला तसे करता येईल व अहवाल एकमताने तयार झाला नसल्याची नोंद होईल. पण तरीही हजारो कोटी रुपये डोळ्यासमोर फस्त होत असताना अर्थतज्ज्ञ म्हणविणाऱ्या पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना डुलकी लागली होती हे वास्तव पुसले जाणे कठीण आहे. या डुलकीची राजकीय किंमत मागणाऱ्या निवडणुका इतक्यात नाहीत हे काँग्रेसचे सुदैव.INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 103
No comments:
Post a Comment