११००डॉ. विनायक सेन : मानवाधिकार संघटना आणि न्यायव्यवस्थेवरील चिखलफेक
मानवाधिकार चळवळीतील अग्रगण्य कार्यकत्रे व पी.यु.सी. एल.चे उपाध्यक्ष डॉ. विनायक सेन यांना २४ डिसेंबर, २०१० रोजी छत्तीसगड मधील सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर न्यायालयाच्या या निर्णयावर केवळ देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पटलावरही विरोधी प्रतिक्रिया उमटल्या. आजही, देशांतर्गत मानवाधिकार चळवळीतील कार्यकत्रे व अरुंधती रॉय, रामचंद्र गुहा, स्वामी अग्निवेश यासारखी मंडळी चर्चासत्रे, परिसंवाद, निषेध सभा, व प्रसारमाध्यमांतून न्यायालयीन निर्णयाच्या विरोधात एक अभियान चालवत आहेत. डॉ. सेन यांना देण्यात आलेली शिक्षा म्हणजे लोकशाहीचा खून आहे, कायद्याची कुचेष्टा आहे, न्यायव्यवस्थेचा काळा दिवस, लोकशाही धोक्यात आली आहे, राजकीय हेतूने प्रेरित झालेला निर्णय आहे, अशा अनेक प्रतिक्रिया सेन समर्थक मंडळी व्यक्त करीत आहेत.
भारतात प्रगल्भ लोकशाही असून त्यात नागरिकांना आपले मत व्यक्त करण्याचे व्यक्तिस्वातंत्र्य निश्चित आहे. परंतु सेन समर्थकांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांनी दिलेल्या निर्णयावरच संशय व्यक्त करुन न्यायव्यवस्थेवरच थेट अविश्वास प्रकट केला आहे, ही एक शोचनीय बाब आहे. सेन समर्थक मंडळीनी हे ध्यानात घ्यावयास हवे की, न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा एक मुख्य स्तंभ असून कोणतेही न्यायालय हे न्यायालय असते आणि ते पुराव्यांच्या आधारे निवाडा देते. डॉ. सेन यांच्यावर जे आरोप होते, ते विविध साक्षी व पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध झाले, म्हणून त्यांना शिक्षा देण्यात आली. डॉ. सेन आणि त्यांची पत्नी इलिना हे मूळचे वेल्लोरचे. वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर या दाम्पत्याने आपले आयुष्य छत्तीसगडमधील आदिवासींच्या आरोग्यसेवेसाठी झोकून दिले. त्यांनी हाती घेतलेले काम हे कौतुकास्पद खरे परंतु बस्तर मधील आदिवासींची सेवा करता - करता डॉ. सेन माओवादी चळवळीचे पाठीराखे बनले. माओवाद्यांशी त्यांचे असलेले घनिष्ठ संबंध पोलिसांच्या लक्षात आले ते २००६-७ च्या सुमारास. ही घटना अशी की नारायण सन्याल, कट्टर नक्षलवादी व बंदी घालण्यात आलेल्या सीपीआय् (माओवादी) पार्टीच्या पोलीट ब्यूरोचा एक प्रभावशाली सदस्य. हा तोच सन्याल, जो आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर २००३ मध्ये झालेला प्राणघातक हल्ला तसेच जेहानाबाद तुरुंगातील माओवाद्यांना सोडविण्यासाठी, त्यावर केलेल्या हल्ल्यामागचा प्रमुख सूत्रधार. पोलिसांचा ससेमिरा चुकवत हा सन्याल रायपूरमध्ये २००५ मध्ये आश्रयास आला. सन्यालला पोलिसांनी ७ एप्रिल, २००६ रोजी पकडले व त्यांस रायपूर तुरुंगात रवाना केले. या नारायण सन्यालला डॉ. सेन २६ मे ते ३० जून, २००७ या कालावधीत वारंवार भेटत होते. डॉ. सेन यांच्या पत्नीने एका चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत, डॉ. सेन हे नारायण सन्यालला ३३ वेळा भेटल्याचे कबूल केले होते. एका बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनेच्या प्रमुख नेत्यास, ज्याच्या संघटनेने भारतीय लोकशाहीलाच एक आव्हान उभे केले आहे; त्यास डॉ. सेन इतक्या वेळा भेटतात याचा नेमका अर्थ काय लावायचा? पोलिसांचा डॉ. सेन यांच्या या सन्याल प्रेमामुळे संशय बळावला. सुमारे वर्षभरानंतर ६ मे, २००७ रोजी पियूष गुहा या कलकत्तास्थित माओवादी कार्यकर्त्यांस पोलिसांनी पकडले. गुहाची पत्नी व मेव्हणा कलकत्त्याच्या तुरुंगात कैदेत होते. पोलिसांनी गुहाची झडती घेतली, त्यावेळेस सन्यालची कागदपत्रे व तुरुंगाबाहेरील माओवाद्यांशी झालेला पत्रव्यवहार ही पोलिसांना सापडला. डॉ. सेन यांच्या माध्यमातून सन्यालची कागदपत्रे आपणांस मिळाली असे गुहा यांनी आपल्या जबानीत पोलिसांना सांगितले. याच सुमारास बिहारमध्ये बिकास भट्टाचार्य या आणखी एका माओवाद्याची पोलिसांनी जबानी घेतली, त्यावेळेसही पोलिसांना प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांवरुन डॉ. सेन यांचा माओवाद्यांशी असलेल्या जिव्हाळ्याच्या संबंधांचे धोगेदोरे मिळाले. या प्रकरणाची छाननी करताना पोलिसांना असेही आढळले, की रायपूरमध्ये भाड्याचे निवासस्थान व बॅकेतील खाते उघडण्यास सन्यालला सर्वतोपरी मदत केली ती डॉ. सेन यांनी. या सेवेबद्दल, एका ज्येष्ठ माओवादी नेत्याने डॉ. सेन यांना पाठविलेले आभाराचे पत्रही पोलिसांना सेन यांच्या राहत्या घरी सापडले. डॉ. सेन यांच्या या उपद्व्यांपांच्या पाश्र्वभूमीवर पोलिसांनी सेन यांना भारतीय दंड संविधान, युएपीए व छत्तीसगड विशेष जन सुरक्षा कायदा-२००५ अंतर्गत अटक केली व त्यांच्यावर आरोपपत्र ठेवण्यात आले.आज, सेन प्रकरणातील न्यायालयीन निवाड्यावर कोलाहल होत आहे परंतु इथे लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा असा की डॉ. सेन यांना सत्र न्यायालयाने अटक केल्यानंतर सेन यांनी सत्र न्यायालयापेक्षा वरच्या न्यायालयांपासून, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केले होते पण ते सुरुवातीस नामंजूर झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने, सेन यांचा दुसऱ्यांदा केलेला विशेष जामीन अर्ज (२००९) मंजूर केला खरा परंतु तो मंजूर झाला तो त्या खटल्यातील डॉ. सेन यांच्या ‘मेरिटमुळे’ नव्हे. तर तो सेन यांच्या प्रकृतीच्या कारणास्तव, याची इथे नोंद घ्यावयास हवी. दुसरे असे की, सेन यांच्यावरील खटल्याची सुनावणी न्याय्य रितीने व खुलेपणाने झाली. डॉ. सेन यांना आपला खटला लढण्यासाठी उत्तम वकील नेमण्याच्या त्यांच्या हक्कावर कोणी गदा आणली नव्हती, आजही त्यांचा तो हक्क अबाधित आहे, जो हक्क माओवाद्यांच्या न्यायालयात मिळत नाही. कारण माओवादी जे कांगारु न्यायालय चालवतात, त्यातील खटल्यात माओवाद्यांचा निर्णय अंतिम असतो, तिथे मृत्यू किंवा क्रूर शिक्षा हाच पर्याय असतो. वरच्या न्यायालयात जाण्याची मुभा नसते. आणि जे माओवाद्यांच्या दृष्टीने दोषी असतात, ते बिचारे आदिवासी वा पीडित लोकच. पण माओवाद्यांच्या वरवंट्याखाली भरडल्या जाणाऱ्या अशा लोकांच्या मानवाधिकारांसाठी कोणी लढताना दिसत नाहीत. डॉ. सेन यांना आजही वरच्या न्यायालयात खटला लढविण्यासाठी कोणी रोखलेले नाही. ते खटला सर्वोच्च न्यायालयातही लढवू शकतात आणि जर ते निर्दोष असतील तर आपले निर्दोषत्व सिद्ध करु शकतात. मानवाधिकार संघटनांचे कार्यकत्रे व काही मूठभर बुद्धीवादी सेन प्रकरणातील निवाडय़ावर हल्लाबोल करीत आहेत. हीच मंडळी न्यायालय जेव्हा डॉ. सेन यांना जामीन मंजूर करते, साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर यांना शिक्षा ठोठावते, त्यावेळेस न्यायालयाचे गुणगान गातात परंतु न्यायालय जेव्हा डॉ. सेन यांना दोषी ठरविते, तेव्हा त्यावर गदारोळ होतो, हे नवल नव्हे का? गेली अनेक वर्ष अयोध्या प्रकरण गाजत होते. या खटल्यात न्यायालय जो निर्णय देईल तो सर्वाना मान्य असेल, अशी भूमिका दोन्ही पक्षकार, सर्व राजकीय पक्ष व येथील विचारवंतानी घेतली होती . पण ज्या क्षणी न्यायाधीशांनी निवाडा दिला, त्यानंतर त्यावर टीका होण्यास सुरुवात झाली. म्हणजे, न्यायालय कोण्या मंडळीच्या मनासारखा निर्णय देते तेव्हा त्याचे स्वागत पण विरोधात निर्णय जातो, तेव्हा न्यायालयीन निर्णयावर चिखलफेक, ही विसंगत व दुटफ्पी भूमिका नव्हे का? अधिकृत सूत्रांनुसार १९८९ पासून माओवाद्यांच्या िहसेत ५९६१ नागरिक व २०८६ सुरक्षा सनिक मारले गेले आहेत पण या मृत झालेल्यांच्या मानवाधिकारांचे काय यावर कोणी ‘ब्र’ काढत नाहीत, हे कसे काय? निरपराध लोकांची निर्घृण हत्या करणाऱ्या व भारतीय लोकशाहीस व राज्यव्यवस्थेविरुद्ध युद्ध पुकारणाऱ्या माओवाद्यांसाठी डॉ. सेन हे निरोफ्या व दुवा म्हणून काम करीत होते. न्यायालयाने यासाठी उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे त्यांना दोषी ठरविले आहे, तरी काही मंडळींच्या मते ते निष्पाप कसे? मुद्दा हा की, कायद्यापुढे सर्व समान आहेत. जो गुन्हेगार आहे, त्यास शिक्षा देण्याची न्यायालयाची जबाबदारी आहे डॉ. सेन यांच्याबाबतीत न्यायमूर्ती वर्मा यांनी त्यांचे कर्तव्य पार पाडले आहे त्यावर एवढा गदारोळ कशासाठी? डॉ. सेन प्रकरणाबाबत केंद्रीय कायदा मंत्री एम. वीरफ्पन मोईली यांनी मार्मिक प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणतात, ‘न्या. वर्मा यांनी दिलेल्या निकालावर मानवाधिकार कार्यकत्रे व टीकाकार चहुबाजूंनी टीका करीत आहेत, परंतु ही प्रक्रिया अशीच चालू राहिली तर न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहण्यास अडथळे उत्पन्न होतील आणि इतर न्यायाधीशांना निवाडा मुक्तपणे देण्यास संकोच होईल. भारतीय घटनेने न्यायव्यवस्थेस एक संरक्षण दिले आहे, त्यामुळे कोणताही न्यायाधीश त्याची जबाबदारी मुक्तपणे पार पाडू शकतो, परंतु न्यायव्यवस्थेचा पूर्वी भाग असलेल्या मंडळींनीच जर न्यायालयीन निर्णयावर टीपण्णी करण्यास सुरुवात केली तर न्यायव्यवस्थेचा ऱ्हास होण्यास प्रारंभ होईल. (टाइम्स ऑफ इंडिया, पृष्ठ ११, ३० डिसेंबर,२०१०)सेन प्रकरणात मानवाधिकार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी व येथील काही बुद्धीवादी मंडळीनी न्यायालयीन निवाड्यावरच चिखलफेक करुन न्यायालयीन पावित्र्यावर आघात केला आहे. डॉ. सेन यांच्या या निवाड्याचा विषय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेऊन भारतीय न्यायव्यवस्थेचे आपल्याच हाताने या मंडळीनी िधडवडे काढले आहेत. हा खेळ असाच चालू राहिला तर आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारतीय न्यायव्यवस्थेवर टिका करण्यासाठी ‘फ्लड गेट’ खुले होईल व न्यायव्यवस्थेचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकून राहण्यास मोठे आव्हान उभे राहील, हे या मंडळीनी ध्यानात घ्यावयास हवे
NATIONAL SECURITY IS A MOVEMENT WHICH MUST REACH ALL PATRIOTIC INDIANS
PASS IT ON TO ALL YOUR FRIENDS & RELATIONS
http://brighemantmahajan.blogspot.com/
मानवाधिकार चळवळीतील अग्रगण्य कार्यकत्रे व पी.यु.सी. एल.चे उपाध्यक्ष डॉ. विनायक सेन यांना २४ डिसेंबर, २०१० रोजी छत्तीसगड मधील सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर न्यायालयाच्या या निर्णयावर केवळ देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पटलावरही विरोधी प्रतिक्रिया उमटल्या. आजही, देशांतर्गत मानवाधिकार चळवळीतील कार्यकत्रे व अरुंधती रॉय, रामचंद्र गुहा, स्वामी अग्निवेश यासारखी मंडळी चर्चासत्रे, परिसंवाद, निषेध सभा, व प्रसारमाध्यमांतून न्यायालयीन निर्णयाच्या विरोधात एक अभियान चालवत आहेत. डॉ. सेन यांना देण्यात आलेली शिक्षा म्हणजे लोकशाहीचा खून आहे, कायद्याची कुचेष्टा आहे, न्यायव्यवस्थेचा काळा दिवस, लोकशाही धोक्यात आली आहे, राजकीय हेतूने प्रेरित झालेला निर्णय आहे, अशा अनेक प्रतिक्रिया सेन समर्थक मंडळी व्यक्त करीत आहेत.
भारतात प्रगल्भ लोकशाही असून त्यात नागरिकांना आपले मत व्यक्त करण्याचे व्यक्तिस्वातंत्र्य निश्चित आहे. परंतु सेन समर्थकांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांनी दिलेल्या निर्णयावरच संशय व्यक्त करुन न्यायव्यवस्थेवरच थेट अविश्वास प्रकट केला आहे, ही एक शोचनीय बाब आहे. सेन समर्थक मंडळीनी हे ध्यानात घ्यावयास हवे की, न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा एक मुख्य स्तंभ असून कोणतेही न्यायालय हे न्यायालय असते आणि ते पुराव्यांच्या आधारे निवाडा देते. डॉ. सेन यांच्यावर जे आरोप होते, ते विविध साक्षी व पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध झाले, म्हणून त्यांना शिक्षा देण्यात आली. डॉ. सेन आणि त्यांची पत्नी इलिना हे मूळचे वेल्लोरचे. वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर या दाम्पत्याने आपले आयुष्य छत्तीसगडमधील आदिवासींच्या आरोग्यसेवेसाठी झोकून दिले. त्यांनी हाती घेतलेले काम हे कौतुकास्पद खरे परंतु बस्तर मधील आदिवासींची सेवा करता - करता डॉ. सेन माओवादी चळवळीचे पाठीराखे बनले. माओवाद्यांशी त्यांचे असलेले घनिष्ठ संबंध पोलिसांच्या लक्षात आले ते २००६-७ च्या सुमारास. ही घटना अशी की नारायण सन्याल, कट्टर नक्षलवादी व बंदी घालण्यात आलेल्या सीपीआय् (माओवादी) पार्टीच्या पोलीट ब्यूरोचा एक प्रभावशाली सदस्य. हा तोच सन्याल, जो आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर २००३ मध्ये झालेला प्राणघातक हल्ला तसेच जेहानाबाद तुरुंगातील माओवाद्यांना सोडविण्यासाठी, त्यावर केलेल्या हल्ल्यामागचा प्रमुख सूत्रधार. पोलिसांचा ससेमिरा चुकवत हा सन्याल रायपूरमध्ये २००५ मध्ये आश्रयास आला. सन्यालला पोलिसांनी ७ एप्रिल, २००६ रोजी पकडले व त्यांस रायपूर तुरुंगात रवाना केले. या नारायण सन्यालला डॉ. सेन २६ मे ते ३० जून, २००७ या कालावधीत वारंवार भेटत होते. डॉ. सेन यांच्या पत्नीने एका चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत, डॉ. सेन हे नारायण सन्यालला ३३ वेळा भेटल्याचे कबूल केले होते. एका बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनेच्या प्रमुख नेत्यास, ज्याच्या संघटनेने भारतीय लोकशाहीलाच एक आव्हान उभे केले आहे; त्यास डॉ. सेन इतक्या वेळा भेटतात याचा नेमका अर्थ काय लावायचा? पोलिसांचा डॉ. सेन यांच्या या सन्याल प्रेमामुळे संशय बळावला. सुमारे वर्षभरानंतर ६ मे, २००७ रोजी पियूष गुहा या कलकत्तास्थित माओवादी कार्यकर्त्यांस पोलिसांनी पकडले. गुहाची पत्नी व मेव्हणा कलकत्त्याच्या तुरुंगात कैदेत होते. पोलिसांनी गुहाची झडती घेतली, त्यावेळेस सन्यालची कागदपत्रे व तुरुंगाबाहेरील माओवाद्यांशी झालेला पत्रव्यवहार ही पोलिसांना सापडला. डॉ. सेन यांच्या माध्यमातून सन्यालची कागदपत्रे आपणांस मिळाली असे गुहा यांनी आपल्या जबानीत पोलिसांना सांगितले. याच सुमारास बिहारमध्ये बिकास भट्टाचार्य या आणखी एका माओवाद्याची पोलिसांनी जबानी घेतली, त्यावेळेसही पोलिसांना प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांवरुन डॉ. सेन यांचा माओवाद्यांशी असलेल्या जिव्हाळ्याच्या संबंधांचे धोगेदोरे मिळाले. या प्रकरणाची छाननी करताना पोलिसांना असेही आढळले, की रायपूरमध्ये भाड्याचे निवासस्थान व बॅकेतील खाते उघडण्यास सन्यालला सर्वतोपरी मदत केली ती डॉ. सेन यांनी. या सेवेबद्दल, एका ज्येष्ठ माओवादी नेत्याने डॉ. सेन यांना पाठविलेले आभाराचे पत्रही पोलिसांना सेन यांच्या राहत्या घरी सापडले. डॉ. सेन यांच्या या उपद्व्यांपांच्या पाश्र्वभूमीवर पोलिसांनी सेन यांना भारतीय दंड संविधान, युएपीए व छत्तीसगड विशेष जन सुरक्षा कायदा-२००५ अंतर्गत अटक केली व त्यांच्यावर आरोपपत्र ठेवण्यात आले.आज, सेन प्रकरणातील न्यायालयीन निवाड्यावर कोलाहल होत आहे परंतु इथे लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा असा की डॉ. सेन यांना सत्र न्यायालयाने अटक केल्यानंतर सेन यांनी सत्र न्यायालयापेक्षा वरच्या न्यायालयांपासून, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केले होते पण ते सुरुवातीस नामंजूर झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने, सेन यांचा दुसऱ्यांदा केलेला विशेष जामीन अर्ज (२००९) मंजूर केला खरा परंतु तो मंजूर झाला तो त्या खटल्यातील डॉ. सेन यांच्या ‘मेरिटमुळे’ नव्हे. तर तो सेन यांच्या प्रकृतीच्या कारणास्तव, याची इथे नोंद घ्यावयास हवी. दुसरे असे की, सेन यांच्यावरील खटल्याची सुनावणी न्याय्य रितीने व खुलेपणाने झाली. डॉ. सेन यांना आपला खटला लढण्यासाठी उत्तम वकील नेमण्याच्या त्यांच्या हक्कावर कोणी गदा आणली नव्हती, आजही त्यांचा तो हक्क अबाधित आहे, जो हक्क माओवाद्यांच्या न्यायालयात मिळत नाही. कारण माओवादी जे कांगारु न्यायालय चालवतात, त्यातील खटल्यात माओवाद्यांचा निर्णय अंतिम असतो, तिथे मृत्यू किंवा क्रूर शिक्षा हाच पर्याय असतो. वरच्या न्यायालयात जाण्याची मुभा नसते. आणि जे माओवाद्यांच्या दृष्टीने दोषी असतात, ते बिचारे आदिवासी वा पीडित लोकच. पण माओवाद्यांच्या वरवंट्याखाली भरडल्या जाणाऱ्या अशा लोकांच्या मानवाधिकारांसाठी कोणी लढताना दिसत नाहीत. डॉ. सेन यांना आजही वरच्या न्यायालयात खटला लढविण्यासाठी कोणी रोखलेले नाही. ते खटला सर्वोच्च न्यायालयातही लढवू शकतात आणि जर ते निर्दोष असतील तर आपले निर्दोषत्व सिद्ध करु शकतात. मानवाधिकार संघटनांचे कार्यकत्रे व काही मूठभर बुद्धीवादी सेन प्रकरणातील निवाडय़ावर हल्लाबोल करीत आहेत. हीच मंडळी न्यायालय जेव्हा डॉ. सेन यांना जामीन मंजूर करते, साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर यांना शिक्षा ठोठावते, त्यावेळेस न्यायालयाचे गुणगान गातात परंतु न्यायालय जेव्हा डॉ. सेन यांना दोषी ठरविते, तेव्हा त्यावर गदारोळ होतो, हे नवल नव्हे का? गेली अनेक वर्ष अयोध्या प्रकरण गाजत होते. या खटल्यात न्यायालय जो निर्णय देईल तो सर्वाना मान्य असेल, अशी भूमिका दोन्ही पक्षकार, सर्व राजकीय पक्ष व येथील विचारवंतानी घेतली होती . पण ज्या क्षणी न्यायाधीशांनी निवाडा दिला, त्यानंतर त्यावर टीका होण्यास सुरुवात झाली. म्हणजे, न्यायालय कोण्या मंडळीच्या मनासारखा निर्णय देते तेव्हा त्याचे स्वागत पण विरोधात निर्णय जातो, तेव्हा न्यायालयीन निर्णयावर चिखलफेक, ही विसंगत व दुटफ्पी भूमिका नव्हे का? अधिकृत सूत्रांनुसार १९८९ पासून माओवाद्यांच्या िहसेत ५९६१ नागरिक व २०८६ सुरक्षा सनिक मारले गेले आहेत पण या मृत झालेल्यांच्या मानवाधिकारांचे काय यावर कोणी ‘ब्र’ काढत नाहीत, हे कसे काय? निरपराध लोकांची निर्घृण हत्या करणाऱ्या व भारतीय लोकशाहीस व राज्यव्यवस्थेविरुद्ध युद्ध पुकारणाऱ्या माओवाद्यांसाठी डॉ. सेन हे निरोफ्या व दुवा म्हणून काम करीत होते. न्यायालयाने यासाठी उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे त्यांना दोषी ठरविले आहे, तरी काही मंडळींच्या मते ते निष्पाप कसे? मुद्दा हा की, कायद्यापुढे सर्व समान आहेत. जो गुन्हेगार आहे, त्यास शिक्षा देण्याची न्यायालयाची जबाबदारी आहे डॉ. सेन यांच्याबाबतीत न्यायमूर्ती वर्मा यांनी त्यांचे कर्तव्य पार पाडले आहे त्यावर एवढा गदारोळ कशासाठी? डॉ. सेन प्रकरणाबाबत केंद्रीय कायदा मंत्री एम. वीरफ्पन मोईली यांनी मार्मिक प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणतात, ‘न्या. वर्मा यांनी दिलेल्या निकालावर मानवाधिकार कार्यकत्रे व टीकाकार चहुबाजूंनी टीका करीत आहेत, परंतु ही प्रक्रिया अशीच चालू राहिली तर न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहण्यास अडथळे उत्पन्न होतील आणि इतर न्यायाधीशांना निवाडा मुक्तपणे देण्यास संकोच होईल. भारतीय घटनेने न्यायव्यवस्थेस एक संरक्षण दिले आहे, त्यामुळे कोणताही न्यायाधीश त्याची जबाबदारी मुक्तपणे पार पाडू शकतो, परंतु न्यायव्यवस्थेचा पूर्वी भाग असलेल्या मंडळींनीच जर न्यायालयीन निर्णयावर टीपण्णी करण्यास सुरुवात केली तर न्यायव्यवस्थेचा ऱ्हास होण्यास प्रारंभ होईल. (टाइम्स ऑफ इंडिया, पृष्ठ ११, ३० डिसेंबर,२०१०)सेन प्रकरणात मानवाधिकार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी व येथील काही बुद्धीवादी मंडळीनी न्यायालयीन निवाड्यावरच चिखलफेक करुन न्यायालयीन पावित्र्यावर आघात केला आहे. डॉ. सेन यांच्या या निवाड्याचा विषय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेऊन भारतीय न्यायव्यवस्थेचे आपल्याच हाताने या मंडळीनी िधडवडे काढले आहेत. हा खेळ असाच चालू राहिला तर आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारतीय न्यायव्यवस्थेवर टिका करण्यासाठी ‘फ्लड गेट’ खुले होईल व न्यायव्यवस्थेचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकून राहण्यास मोठे आव्हान उभे राहील, हे या मंडळीनी ध्यानात घ्यावयास हवे
No comments:
Post a Comment