SURESH KALMADI VS ANNA HAJARE -INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 94
WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE
पुढील पाच वर्षे तर कर्ज फेडण्याकरिता आणखी कर्ज घ्यावे लागेल, २वाहनचालकांकडून जी व्यवहारामध्ये एक लाख ७६ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला होता सुमारे ५०० कोटींपेक्षा जास्त टोलची रक्कम वसूल करण्यात आल्याचा ठपका विधिमंडळाची
अशोक परवानगी न घेताच राज्य सरकारने गेल्या आठ वर्षांंमध्ये सुमारे १० हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च केला आहे चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना ११८ कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या रकमेचे अनुदानात रूपांतर करण्यात आले
‘नेमिची येतो पावसाळा’ याप्रमाणे भारताचे महालेखापाल आणि नियंत्रक म्हणजेच ‘कॅग’चा वार्षिक अहवाल विधिमंडळात सादर करण्याचा सोपस्कार सरकारने पार पाडला. २००९-१० या आर्थिक वर्षांतील सरकारच्या अनियमिततेवर अहवालात आक्षेप घेण्यात आले आहेत. सरकारी लेख्यांची तपासणी करून त्यातील त्रुटी किंवा अनियमिततेवर ‘कॅग’ ताशेरे ओढते, पण गेल्या काही वर्षांमध्ये कॅगच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करण्यावर सरकारमधील उच्चपदस्थांचा प्रयत्न असतो. २ जी व्यवहारामध्ये एक लाख ७६ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला होता, पण यूपीए सरकारमधील धुरिणांनी महालेखापालांनाच खोटय़ात पाडण्याचा प्रयत्न केला. महालेखापालांनी चुकीच्या पद्धतीने हिशेब केल्याचा आक्षेप केंद्रीय दूरसंचारमंत्री कपिल सिब्बल यांनी घेतला. जे दिल्लीत तेच गल्लीत. दरवर्षी ‘कॅग’च्या अहवालात सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित शिक्षण संस्था, सहकारी संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाबद्दल ताशेरे ओढले जातात, पण नैसर्गिक न्याय म्हणजे बाजू मांडण्यास परवानगी मिळाली नाही वा म्हणणे ऐकून घेतले नाही, असा दावा करून राज्यकर्ते सारे खापर पुन्हा महालेखापालांवरच फोडतात. टोलवसुली करणारे टोलमाफिया या राज्यात तयार झाले आहेत. अनेक रस्त्यांवर मुदत संपूनही टोलवसुली केली जाते किंवा गाडय़ांची संख्या कमी दाखवून वाहनचालकांकडून सुमारे ५०० कोटींपेक्षा जास्त टोलची रक्कम वसूल करण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता, पण टोलमाफियांची तळी उचलणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी त्याकडे कानाडोळाच केला. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी टोलचा विषय हाती घेताच राज्यातील २० ते २५ रस्त्यांवरील टोल बंद करण्यात आले. महालेखापालांच्या अहवालात सरकारी कारभाराचा पंचनामा केला जातो. यामुळेच हे अहवाल अधिवेशन संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी सादर करण्याची प्रथाच सत्ताधाऱ्यांनी पाडली आहे, त्यामुळे या अहवालावर चर्चाच होत नाही. याबद्दल विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी आक्षेप घेतला होता. विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीत अहवालांवर चर्चा होते, पण अनेक वर्षांंचा बॅकलॉग असल्याने नव्या अहवालावर लगेचच चर्चा होणार नाही. गेल्याच आठवडय़ात विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या अहवालात अनेक गंभीर स्वरूपाचे आक्षेप महालेखापालांनी नोंदविले आहेत. महालेखापालांनी नोंदविलेल्या आक्षेपांना राज्य सरकार उत्तरेच देत नाही. विधिमंडळाची परवानगी न घेताच राज्य सरकारने गेल्या आठ वर्षांंमध्ये सुमारे १० हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च केला आहे. एस.टी., एम.एम.आर.डी.ए., एम.आय.डी.सी. यांसारख्या सार्वजनिक उपक्रमांच्या कारभाराबद्दल वर्षांनुवर्षे आक्षेप घेतले जातात, पण त्यांच्या कारभारात सुधारणा करण्यासाठी सरकार पातळीवर प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाही.सुमारे सव्वा दोन लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्जाचा बोजा असल्याने आर्थिक पाहणी अहवालापाठोपाठ महालेखापालांनी चिंता व्यक्त केली आहे. पुढील पाच वर्षे तर कर्ज फेडण्याकरिता आणखी कर्ज घ्यावे लागेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. तरीही राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली, असा दावा राज्यकर्ते करतात. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या कृत्याबद्दल नोंदविण्यात आलेले आक्षेप तर गंभीर स्वरूपाचे आहेत. नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा कारभार सुधारण्याकरिता अशोक चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना ११८ कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या रकमेचे अनुदानात रूपांतर करण्यात आले होते, पण एवढी रक्कम देऊनही बँकेच्या कारभारात गेल्या दीड वर्षांंमध्ये काडीमात्र फरक पडलेला नाही. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरक्षेचे उपाय महत्त्वाचे असल्याचे सांगत राज्यकर्त्यांनी शस्त्रास्त्र, उपकरणे खरेदीचा सपाटा लावला. त्यातही राज्यकर्त्यांनी हात धुऊन घेतल्याचे महालेखापालांच्या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. आर्थिक आघाडीवर सरकारी कारभारातील अनियमिततेवर बोट ठेवण्यात आले आहे, पण महालेखापालांच्या अहवालाचे सत्ताधाऱ्यांना काहीही देणेघेणे नसते
No comments:
Post a Comment