८५ टक्के डॉक्‍टर व्यवसायकर भरत नाहीत महालेखापरीक्षकांनी

८५ टक्के डॉक्‍टर व्यवसायकर भरत नाहीत महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) अहवालात नमूद अपप्रवृत्तींवर कोणत्याही एका व्यवसायाची मक्तेदारी नाही, हे खरे असले तरी सर्वांत जास्त चर्चा होते ती वैद्यकीय व्यवसायातील गैरप्रकारांबद्दल. याचे कारण डॉक्‍टरला सामान्य रुग्ण देवाच्या रूपातच पाहतो; त्यामुळे त्याच्या बाबतीत काही विपरीत कानावर आले तर त्याला धक्का बसतो. या गैरप्रकारांचा पल्लाही आता खोटे प्रमाणपत्र देण्यापासून ते किडनी रॅकेट चालविण्यापर्यंत बराच मोठा आहे. त्या तुलनेत नुकतेच उघड झालेले व्यवसायकर चुकविण्याचे प्रकरण क्षुल्लक आहे, असे वाटू शकेल. परंतु तसे ते नाही. या करबुडवेगिरीमुळे राज्य शासनाचा महसूल बुडाला, हे महत्त्वाचे आहेच; परंतु कर चुकविणाऱ्यांचे प्रमाणही गंभीरपणे दखल घ्यावी असे आहे. १८ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला असल्याचे महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) अहवालात नमूद केले आहे. "कॅग'च्या कार्यालयाने सांगली, सोलापूर, नांदेड, लातूर व अमरावती या पाच जिल्ह्यांतील वैद्यकीय व्यावसायिकांची पाहणी केली. या पाचही जिल्ह्यांत ८५ टक्के डॉक्‍टर व्यवसायकर भरत नाहीत, असे आढळले. जर सर्वच भागांतील पाहणी केली तर आणखी किती कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. "कॅग'ने याच वास्तवावर बोट ठेवले. मुळातच व्यवसायकराची रक्कम अगदी क्षुल्लक आहे. एका वर्षाला अडीच हजार रुपयांची मर्यादा आहे. अनेक डॉक्‍टरांचे एक दिवसाचे उत्पन्नदेखील त्यापेक्षा जास्त असेल. चकाचक दवाखाने, त्यातील फर्निचर, महागड्या मोटारी असे डॉक्‍टरला साजेसे जीवनमान अंगीकारण्यास उत्सुक असलेले आणि त्यासाठी लाखो रुपये खर्च करण्यास मागेपुढे न पाहणारे डॉक्‍टर वर्षाचा अडीच हजार रुपयांचा कर का चुकवितात, हे एक कोडेच आहे. या व्यवसायातील जोखीम, परिश्रम आणि ज्ञान या सगळ्याची किंमत म्हणून त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा उच्च असला म्हणून कोणी नाके मुरडण्याचे कारण नाही; परंतु त्यांचे समाजातील स्थान लक्षात घेता, त्याचा करदायित्वाबाबतचा अप्रामाणिकपणा धक्कादायक आहे. व्यवसाय सुरू केल्यानंतर त्याची नोंदणी व्यवसायकर विभागाकडे करणे अपेक्षित असते; परंतु ही नोंदणी करण्याचे टाळण्याकडेच कल असल्याचे आढळून आले. मार्च २००९ पर्यंत ऍलोपॅथिक, होमिओपॅथिक, आयुर्वेदिक व दंतवैद्यक अशा चार मेडिकल कौन्सिलकडे १९ हजार ८४३ वैद्यकीय व्यावसायिकांची नोंदणी झाल्याचे आढळले; मात्र त्यांतील केवळ दोन हजार १३६ जणांनी व्यवसायकर विभागाकडे नोंदणी केली. ऊर्वरित सर्वांच्या म्हणजे ८५ टक्के डॉक्‍टरांच्या "पॅथी' वेगवेगळ्या असल्या तरी व्यवसायकर टाळण्याबाबत मात्र त्यांचे एकमत दिसते आहे! एकीकडे सामान्य नोकरदारांच्या वेतनातूनच दरमहा हा कर नियमितपणे कापला जातो; मात्र स्वतंत्र व्यवसाय करणारे मात्र कराच्या जाळ्यातून सुटू पाहतात. राज्य सरकारने आणखी व्यापक पाहणी केली, तर पांढऱ्या एप्रनवाल्यांबरोबरच काळा डगला घालणारेही कराच्या जाळ्याच्या बाहेर असल्याचे आढळून येण्याची शक्‍यता आहे. मुळात व्यवसायकराची योजना सरकारने केली ती दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर. १९७२ मध्ये ओढविलेल्या या संकटानंतर राज्य सरकारने रोजगार हमी योजना सुरू केली. त्यासाठी निधी उभारण्याकरिता हा कर लावण्यात आला. ही योजना केंद्राने स्वतःच्या अखत्यारीत सुरू केली ती २००५ मध्ये. त्यानंतर हा कर रद्द व्हायला हवा होता; परंतु राज्य सरकारने तो तसाच चालू ठेवला. हा निर्णय योग्य की अयोग्य हा मुद्दा वादाचा आहे. शिवाय या निधीचा विनियोग योग्य त्याच कारणासाठी होत आहे किंवा नाही, याविषयीदेखील शंका उपस्थित झाल्या. काही जणांनी तर माहिती अधिकाराचा वापर करून यासंबंधी प्रश्‍नही विचारला होता; परंतु या प्रश्‍नाच्या रोहयो खात्याकडून आणि विक्रीकर खात्याकडून मिळालेल्या उत्तरांचा मेळ बसत नव्हता. समाजाकडून करविषयक उत्तरदायित्वाची अपेक्षा करताना सरकारनेही कारभारातील पारदर्शीपणा टिकविला पाहिजे. हे सर्व मुद्दे विचारात घेण्यासारखे असले तरी व्यवसायकर चुकविण्याच्या वृत्तीचे समर्थन होऊ शकत नाही. एक तर व्यवसायकर अन्याय्य आहे आणि म्हणून तो आम्ही भरत नाही, अशी तात्त्विक भूमिका घेऊन काही डॉक्‍टर उभे राहिलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडून कर वसूल करण्यासाठी राज्य सरकारला सर्व यंत्रणा कामाला लावावी लागेल आणि इतर शहरांतही अशी पाहणी करावी लागेल. जे १५ टक्के डॉक्‍टर प्रामाणिकपणे व्यवसायकर भरत आहेत, त्याचे अनुकरण इतरांनी करायला हवे, ही अपेक्षा अवाजवी नाही.
डॉक्‍टरच कर चुकविण्याच्या विकाराने ग्रस्त होत असल्याचे दिसते आहे. रोगमुक्तीसाठी कायद्याचा ट्रिपल डोस देण्याची वेळ आता सरकारवर आली आहेOn 24/04/2011 06:18 AM anand said: धक्कादायक बाब आहे समाजाला घातक.नुसतेच डॉक्टरच नाही तर बांधकाम व्यावसाईक,भेल पाणीपुरी वाले,छोटे हॉटेलवाले,वडा पाव वाले,किराणामाल विकणारे,hardware वाले,इत्यादी लोक खूप काळा पैसा राखून आहेत.बिल्डर कडून वीज मेतर साठी ८००००-१००००० ची मागणी होते आणि पावती मात्र ५००० ची मिळते.बिल्डर्स सरळ सरळ काळा पैसा मागतात.या सर्व प्रकारात सामान्य नोकरदार मरत असतो,tax अपोआप काटून पगार मिळतो.सर्व व्यावसाईक लोकांना आपल्या कार्यालयात tax भरल्याची पावती दर्शनी भागात लावणे जरुरेचे करावे.सरकारकडे पाठपुरावा करावा