युरोपीय संसदेत ‘फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान’वर ‘फ्रेंड्स ऑफ इंडिया’ वरचढ ठरले आणि पाकिस्तानचे नापाक मनसुबे व्यवस्थित गुंडाळले गेले -TARUN BHARAT

भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या बाजारपेठेशी असलेले दृढ आर्थिक आणि व्यापारी संबंध ‘सीएए’सारख्या मुद्द्यावरून बिघडवण्याचे पाऊल युरोपीय संघ उचलणार नाही, असे सध्यातरी वाटते. कारण, डाव्या आणि मानवाधिकारवाल्या टोळक्याच्या नादी लागून आपले आर्थिक नुकसान कोण करुन घेईल?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भारताचे जागतिक पटलावरील स्थान अधिक प्रभावी होत असून नुकताच त्याचा दाखला पाहायला मिळाला. भारतीय संसदेने संमत केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर युरोपीयन संसदेत चर्चा व नंतर मतदान व्हावे, अशी मागणी करणारा एक प्रस्ताव काही दिवसांपूर्वी मांडण्यात आला होता. ७५१ सदस्यांच्या युरोपीय संसदेतील सहा राजकीय गटांनी या प्रस्तावाला सहमती दिली होती तसेच ३३६ सदस्यांनी त्याचे समर्थन केले होते. आता मात्र युरोपीय संसदेतील ‘सीएए’विरोधातील प्रस्तावावरील मतदान प्रक्रिया भारताच्या आक्षेपानंतर (एकूण उपस्थित ४८३ सदस्यांपैकी) ‘२७१ विरुद्ध १९९’ मतांनी मार्च महिन्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मुत्सद्देगिरी आणि परराष्ट्र धोरणातील हा मोठा विजय मानला जात आहे. दुसरीकडे नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर युरोपीय संसदेत सध्या तरी मतदान होणार नसल्याने काश्मीर मुद्द्यानंतर पाकिस्तानचे जगाच्या वेशीवर पुन्हा एकदा थोबाड फुटल्याचे दिसते. कारण, युरोपीय संसदेत सदर प्रस्ताव पारित करण्यासाठी पाकिस्तानी वंशाचे ब्रिटिश सदस्य शफाक मोहम्मद यांनी मोहीम उघडली होती, त्याचबरोबर पाकिस्ताननेही तसे प्रयत्न चालवले होते. मात्र, युरोपीय संसदेत ‘फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान’वर ‘फ्रेंड्स ऑफ इंडिया’ वरचढ ठरले आणि पाकिस्तानचे नापाक मनसुबे व्यवस्थित गुंडाळले गेले. तथापि, ‘सीएए’विरोधातील चर्चा व मतदान प्रक्रियेबद्दल युरोपीय संघाच्या प्रवक्त्या वर्जिनी बट्टू-हेन्रीक्सन यांनी सांगितले की, “युरोपीय संसद आणि सदस्यांनी व्यक्त केलेली मते युरोपीय संघाची अधिकृत भूमिका नाही.” तसेच भारत आणि युरोपीय संघातील सामरिक व व्यापारी भागीदारी बळकट असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, फ्रान्सनेदेखील नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा भारताचा अंतर्गत विषय असल्याचे व त्यात इतरांच्या हस्तक्षेपाची गरज नसल्याचे प्रतिपादन केले होते.

दरम्यान, युरोपीय संसदेत ‘सीएए’विरोधातील प्रस्ताव मांडला गेला, त्यानंतर भारताने ब्रुसेल्समधील सक्रियता वाढविल्याचे चित्र दिसले. ब्रुसेल्सबरोबरच युरोपीय संघातील विविध देशांच्या राजदूतांशीही भारताने या काळात संवाद-संपर्क ठेवला. जेणेकरून नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबद्दल त्यांच्या मनात पेरले गेलेले भ्रम दूर व्हावेत. आता मात्र, मार्चपर्यंत ‘सीएए’विरोधातील प्रस्तावावर युरोपीय संसदेत मतदान होणार नसल्याने भारताला युरोपीय संसदेतील सदस्यांना आपली बाजू भक्कमपणे समजावून सांगण्यासाठी अधिकचा वेळदेखील मिळेल. परंतु, यातला आणखी एक मुद्दा म्हणजे, येत्या मार्च महिन्याच्या १३ तारखेला युरोपीय संघ आणि भारतादरम्यान १५व्या शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. युरोपीय संघ अस्तित्वात आल्यापासून त्याच्याशी भारताचे सर्वप्रकारचे संबंध निर्माण झाले. सध्या तर युरोपीय संघातील देशांशी भारताचा सर्वाधिक व्यापार होत असून दोघांचेही हित एकमेकांत गुंतलेले आहे. मात्र, युरोपीय संसदेतील ‘सीएए’विरोधातील प्रस्तावावरील मतदान आणि युरोपीय संघ व भारताच्या शिखर परिषदेची वेळ एकाच म्हणजे मार्च महिन्यात आहे. म्हणूनच त्या काळात ‘सीएए’विरोधातील प्रस्ताव युरोपीय संसदेत पुन्हा एकदा मतदानासाठी येईल का, आला तर त्यावर मतदान होईल का, त्याला कोणते देश आणि कोणते राजकीय समूह पाठिंबा देतील, भारत तोपर्यंत युरोपीय संसदेतील सदस्यांना नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजे काय, हे पटवून देऊ शकेल का, आता भारताची बाजू घेणार्‍या फ्रान्सला आणखी कोण साथ देईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. मात्र, भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या बाजारपेठेशी असलेले दृढ आर्थिक आणि व्यापारी संबंध ‘सीएए’सारख्या मुद्द्यावरून बिघडवण्याचे पाऊल युरोपीय संघ उचलणार नाही, असे सध्यातरी वाटते. कारण, डाव्या आणि मानवाधिकारवाल्या टोळक्याच्या नादी लागून आपले आर्थिक नुकसान कोण करुन घेईल?

आपल्याकडे नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून धिंगाणा घालणार्‍यांत काँग्रेससह डावे पक्ष, बुद्धीजीवी-विचारवंत पुढाकार घेताना दिसले. रस्त्यावरील आंदोलनातही त्यांनी हिरीरीने भाग घेतला, तसेच हिंसाचार, जाळपोळ करणार्‍यांना पाठिंबाही दिला. युरोपीय संसदेतील डाव्यांनीही इकडच्या विचारभाईंचे अनुकरण केले आणि ‘सीएए’ला विशिष्ट धर्माच्या आणि मानवतेच्या विरोधातील पाऊल ठरवले. मात्र, भारताच्या महान आणि उदार परंपरेची पुरेशी ओळख नसलेले मद्दड मेंदू म्हणजेच ‘सीएए’ला विरोध करणारे लोक. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा कोणत्याही एका धर्माच्या विरोधात नसून केवळ पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांतील पीडित अल्पसंख्य समुदायांना माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार देणार कायदा आहे. मात्र, युरोपीय संसदेतील सदस्य आणि इकडचे व तिकडचे डावे ढोंगबाज त्या कायद्याचा संबंध हिटलरने ज्यूंवर आणि युरोप वा अमेरिकेतील अल्पसंख्याकांवर झालेल्या अत्याचाराशी लावतात आणि भारतही तसेच काही करू पाहत असल्याचे त्यांना वाटते. म्हणजेच डाव्या-डाव्यांच्या विचारसरणीच्या समानीकरणाचेच हे परिणाम असल्याचे दिसते. तसेच ही सर्वच मंडळी स्वतःच्या अतिशहाणपणावर ठाम असल्याने ते आपल्याच भाऊबंदांवर विश्वास ठेवतात.

मात्र, भारतातल्या डाव्यांचे सोडून द्या, त्यांची अवस्था कुत्र्याची शेपूट वाकडी ती वाकडीचसारखी आहे. युरोपीय संसदेतील तशा विचारांच्या लोकांनी तरी सुरुवातीला ‘सीएए’ हा भारताचा अंतर्गत विषय असल्याचे आणि इतरांनी त्यात नाक खुपसण्याची आवश्यकता नसल्याचे आधी लक्षात घ्यावे. तसेच त्यांना यात चोंबडेपणा करायची फारच हौस असेल तर तो कायदा म्हणजे नेमके काय, हे प्रथमतः समजावून घ्यावे. नंतर त्याविषयी आपले मत तयार करावे. तथापि, त्यांनी तसे केले नाही तर मात्र, आता जशी मतदान प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवली, तशी ती यानंतरही नक्कीच येईल आणि त्यावेळी भारताचे म्हणणे ऐकले जाईल, याची खात्री वाटते. कारण, ‘सीएए’ कायद्यातील तरतुदी मुळातच स्पष्ट आहे, त्यात काहीही खोट नाही.