भारताला काश्मीर आणि अन्य प्रश्नांवर
टीका सहन करावी लागली असली तरी त्यांचा भारत आणि अरब देशांमधील संबंधांवर परिणाम
होत नाही. नजीकच्या भविष्यात, पश्चिम आशियातील संघर्षाने कोणतेही वळण घेतले तरी
पाकिस्तानची फरफट अशीच चालू राहणार आहे.
‘फायनान्शियल
अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’च्या काळ्या यादीत न येण्यासाठी पाकिस्तानाला
अनेक पावले उचलणे भाग पडले. त्यातील एक म्हणजे,
आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांबद्दल माहिती
तसेच गुन्हेगारांची देवाणघेवाण करण्याबद्दलचा कायदा. या आठवड्यात इमरान खान
सरकारने पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये हा कायदा पारित करून घेतला. या
कायद्यामुळे पाकिस्तानचा ज्या देशांशी गुन्हेगार हस्तांतरण करार झालेला नाही, त्यांना
त्या देशात केलेल्या गुन्ह्यांसाठी पाकिस्तानी नागरिकांची माहिती आणि प्रसंगी ताबाही
द्यावा लागणार आहे. भारतात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांपैकी अनेकांचे सूत्रसंचालन
पाकिस्तानमधून झाले होते.
पण,
भारताने त्यांच्या हस्तांतरणाची मागणी
केली असता, पाकिस्तान पुरावे मागायचा आणि मग ते अपुरे आहेत, असे
सांगून वेळकाढूपणा करायचा. आता ती सबब चालणार नाही. या विधेयकाला ‘पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी’ आणि ‘मुस्लीम लीग (नवाझ)’ या
पक्षांनी तीव्र विरोध केला. त्यांचे म्हणणे होते की, या करारामुळे ज्या प्रकारे पाकिस्तानला
गुन्हेगारांबद्दलची माहिती द्यावी लागणार आहे,
तशीच ती मागताही येणार आहे. पण, पाकिस्तानचे
लष्कर किंवा सरकार या कायद्याचा वापर आपल्या राजकीय विरोधकांविरुद्ध करेल.
न्यायालयात खोटे खटले दाखल करून परदेशात आश्रय घेतलेल्या विरोधी पक्षाच्या
नेत्यांना पाकिस्तानात आणले जाईल; किमान त्यांच्याबाबत माहिती मिळवून तिचा फायदा
स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी केला जाईल, अशी त्यांना भीती वाटते.
अमेरिकेने ड्रोन हल्ल्यात इराणच्या
कुड्स फोर्सचे मेजर जनरल कासेम सुलेमानी यांना मारल्यानंतर पश्चिम आशियात युद्धाचे
ढग दाटले आहेत. इराण आणि अमेरिका यांच्यात समोरासमोरचे युद्ध होण्याची शक्यता कमी
असली तरी इराणकडून दहशतवादी हल्ले, सायबर हल्ले किंवा मग आखातातील अमेरिकेचे
हितसंबंध गुंतलेल्या प्रकल्पांवर हल्ले होऊ शकतात. युद्धाच्या शक्यतेमुळे तेलाच्या
तसेच सोन्याच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली असून शेअर बाजारांचे निर्देशांक
कोसळले आहेत. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असून ती चीनचे कर्ज आणि
सौदीच्या मदतीमुळे तगून आहे. युद्ध झाल्यास,
तेलाच्या किमती वाढणे, आखाती
देशात स्थायिक झालेल्या लाखो पाकिस्तानी लोकांना परत यावे लागणे... यापेक्षा जास्त
भीतीदायक म्हणजे या संघर्षात स्वतःच्या मर्जीविरुद्ध सहभागी होणे, हे
आहे. यापूर्वी, अरब-इस्रायल युद्ध, सोव्हिएत
रशियाचे अफगाणिस्तानविरुद्धचे आक्रमण तसेच अमेरिकेने तालिबान आणि अल-कायदाविरुद्ध
पुकारलेल्या युद्धात पाकिस्तानने स्वतःचे सैन्य आणि लष्करी संसाधने देऊन
त्याबदल्यात स्वतःची धन करून घेतली.
‘भाड्याने
सैनिक पुरवणारा देश’ म्हणून पाकिस्तानचा नावलौकीक आहे. पण, इराणच्या
बाबतीत तसे होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण,
पाकिस्तानच्या भात्यात असलेली सर्व
अस्त्रं इराणच्याही भात्यात आहेत. ‘आखाती अरब राष्ट्र विरुद्ध इराण’ यांच्यातील
शीतयुद्धात अरबांच्या मदतीसाठी सैन्य पाठवले,
तर इराण आपल्या येथील शिया अल्पसंख्याकांच्या
मदतीने अस्थिरता निर्माण करू शकतो, याची पाकिस्तानला पुरेपूर कल्पना आहे.
तालिबानला मदत केली असता सुन्नी-शिया दंग्यांच्या आणि बॉम्बस्फोटांच्या रूपाने
पाकिस्तानला त्याची किंमत चुकवावी लागली आहे. या अनुभवातून शहाणे होऊन पाकिस्तान
सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यातील शीतयुद्धापासून दूर राहिला. २०१४ पासून
येमेनमध्ये इराण समर्थित हुती बंडखोर विरुद्ध सौदी समर्थक हादी सरकार यांच्यात
झालेल्या सत्तासंघर्षात तटस्थ राहून सैनिक न पाठविण्याची भूमिका घेतली. नवाझ शरीफ
यांच्यासारखे सौदीधार्जिणे पंतप्रधानही याबाबत फारसे काही करू शकले नाहीत.
कालांतराने जेव्हा हुतींकडून सौदी
अरेबियातील लक्ष्यांवर हल्ले होऊ लागले, तेव्हा पाकिस्तानने सौदी अरेबियात सैन्य पाठवले
होते. यामुळे पाकिस्तान आणि सौदीमधील संबंध जे ताणले गेले, ते
आजतागायत सुरळीत झाले नाही. ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यावर अमेरिकेने पाकिस्तानला
सुरक्षेसाठी केली जाणारी आर्थिक मदत, पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्कविरुद्ध गांभीर्याने
कारवाई करत नसल्यामुळे थांबवली. या आठवड्याच्या सुरुवातीला अमेरिकेच्या काँग्रेसने
पाकिस्तानच्या सैन्याला प्रशिक्षण देण्याबाबत कार्यक्रमाला मंजुरी दिली. एरवी ही
बाब पाकिस्तानने साजरी केली असती. पण, इराण प्रश्नामुळे पाकिस्तानची अवस्था इकडे आड, तिकडे
विहीर अशी झाली आहे.
अशीच परिस्थिती गेल्या महिन्यातही
निर्माण झाली होती. निमित्त होते, १९ ते २१ डिसेंबर या कालावधीत मलेशियाची
राजधानी क्वालालंपूर येथे आयोजित केलेल्या इस्लामिक समिटचे. सौदी अरेबियाच्या
दबावामुळे, या परिषदेमागच्या संकल्पनेच्या तीन
संयोजकांपैकी एक असणाऱ्या पाकिस्तानला आयत्यावेळी त्यातून माघार घ्यावी
लागली. भारताने जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७०च्या तरतुदी हटवल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे
पाकिस्तानने त्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कांगावा सुरू केला. संयुक्त
राष्ट्रांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतही पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी
हा मुद्दा उपस्थित केला, पण तुर्की आणि मलेशियाचा अपवाद वगळता अन्य
मुस्लीम देशांकडूनही त्याला अतिशय थंड प्रतिसाद मिळाला. त्यातूनच पाकिस्तानचे
पंतप्रधान इमरान खान, तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तायिप एर्दोगान आणि
मलेशियाचे पंतप्रधान महाथिर महंमद यांनी न्यूयॉर्कमध्ये एकत्र येत मुस्लीम धर्म
आणि लोकांबद्दल गैरसमज दूर करण्यासाठी बीबीसीप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय वाहिनी सुरू
करण्याची घोषणा केली.
आपल्याकडून आर्थिक मदत आणि कर्ज घेऊन
आपले प्रतिस्पर्धी असलेल्या तुर्कीसोबत उभ्या राहिलेल्या पाकिस्तानला धडा
शिकवण्यासाठी सौदीने पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांना प्रवासासाठी दिलेले
आणि अमेरिकेहून पाकिस्तानकडे झेपावलेले आपले विमान जमिनीवर उतरवायला भाग पाडले.
इमरान खान यांना सामान्य प्रवाशांप्रमाणे साध्या विमानातून न्यूयॉर्क ते
इस्लामाबाद प्रवास करावा लागला. न्यूयॉर्कमधील बैठकीनंतर मलेशियाने आपल्या येथे
मुस्लीम राष्ट्रांची परिषद घेण्याचे जाहीर केले. या परिषदेत मुस्लीम जगतातील अन्य
विषयांप्रमाणेच काश्मीरचा विषयही उचलला जाणार होता. त्यामुळे पाकिस्तानच्या
दृष्टीने ही परिषद महत्त्वाची होती. पण, अशा प्रकारची परिषद आयोजित करणे म्हणजे ५०
वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या आणि सौदी अरेबिया आणि अन्य अरब देशांचे वर्चस्व
असलेल्या इस्लामिक सहकार्य संघाला आव्हान देण्यासारखे होते. त्यामुळे इमरान खान
यांनी परिषदेपूर्वी सौदी अरेबियाला भेट देऊन या परिषदेत सहभागी होण्याची परवानगी
मागितली.
सौदीने त्याला नकार देऊन जे काही
करायचे, ते इस्लामिक सहकार्य संघाच्या अंतर्गत करण्यास
सांगितले. आपल्याच प्रयत्नांतून सुरू झालेल्या उपक्रमातून सौदीच्या दबावाखाली
माघार घेण्याची नामुष्की पाकिस्तानवर ओढवली. अखेरीस, सुमारे २० देशांचे प्रमुख या परिषदेत
सहभागी झाले. आपल्या इमानदारीच्या बदल्यात काश्मीर प्रश्नावर इस्लामिक सहकार्य
संघात चर्चा आयोजित करण्यासाठी सौदी अरेबियाने मान्यता दिली. पण, ही
चर्चा कधी आणि कुठे होणार, हे स्पष्ट केले नाही. तसेच ही चर्चा पंतप्रधान
किंवा अध्यक्षांच्या पातळीवर न होता परराष्ट्र मंत्र्यांच्या पातळीवर होणार
असल्याने तिची फारशी दखल घेतली जाणार नाही. यापूर्वी अशा प्रकारच्या परिषदांमध्ये
भारताला काश्मीर आणि अन्य प्रश्नांवर टीका सहन करावी लागली असली तरी त्यांचा भारत
आणि अरब देशांमधील संबंधांवर परिणाम होत नाही. नजीकच्या भविष्यात, पश्चिम
आशियातील संघर्षाने कोणतेही वळण घेतले तरी पाकिस्तानची फरफट अशीच चालू राहणार आहे
No comments:
Post a Comment