सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोधाच्या नावाखाली समाजकंटकांकडून
देशात गेल्या काही दिवसांपासून हिंसाचार, जाळपोळ, मारहाण, बंद, धरणे आंदोलन वगैरेंचे पद्धतशीर सत्र
राबवले गेले. सोबतच जवळपास महिन्याभरापासून दिल्लीच्या शाहीनबागेत बसलेल्या
बुरखाधारी ‘अम्मीजान’, ‘खालाजान’चा कळवळा दाटून आलेल्या प्रसारमाध्यमे
आणि पत्रपंडितांनी त्याची पुरेपूर जाहिरातबाजीही केली. उल्लेखनीय म्हणजे, अशा प्रत्येक ठिकाणी देशविरोधी, हिंदूविरोधी आणि आझादीचे नारेदेखील दिले गेले. परिणामी, इथल्या मातीत सगळ्यांचेच रक्त मिसळल्याचे सांगत ‘हिंदुस्तान कोणाच्या बापाचा नाही,’ असे म्हणणार्‍यांची ही विघातक भाषा पाहून त्यांचे रक्त या मातीत
मिसळल्यावरचा विश्वासही उडू लागला. तसेच ‘सीएए’विरोधामागे नेमका कोणाचा हात होता, कोणाचा पैसा होता, त्यांचा हेतू काय
होता, याचे खुलासेही समोर आले आणि हा केवळ
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधाचा मुद्दा नसून त्यातून काहीतरी निराळेच
कारस्थान शिजत असल्याचे स्पष्ट झाले. ‘सामाजिक कार्यकर्त्या’चे लेबल चिकटवलेल्या तपन बोस या चित्रपट दिग्दर्शकाचे, “पाकिस्तान शत्रूराष्ट्र नसून दोन्ही देशांचे सैन्य सारखेच आहे. ते
त्यांच्या लोकांना मारतात, आपले सैनिक आपल्या लोकांना मारतात,” हे अतिशय संतापजनक विधानही त्याचेच निदर्शक.
दरम्यान, ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ ही कट्टरपंथी इस्लामी संघटना, काँग्रेस नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रसिद्ध वकील कपिल
सिब्बल, इंदिरा जयसिंग, दुष्यंत दवे यांच्यापर्यंतही या सगळ्याचे धागेदोरे पोहोचल्याचे उघड
झाले. मात्र, या सर्वांवर कडी केली, ती आयआयटी बॉम्बेतून संगणकशास्त्राची पदवी घेतलेल्या आणि
दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात ‘मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री’ विषयात पीएच.डी करणार्‍या शरजील इमाम या उच्चविद्याविभूषित, मुस्लिमांचा नेता होऊ पाहणार्‍या देशद्रोह्याच्या विधानांनी.
नुकताच अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठातील भाषणाचा त्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि
देशाची फाळणी करणार्‍या, ‘डायरेक्ट अ‍ॅक्शन’ची घोषणा करणार्‍या मोहम्मद अली जिना व शरजील इमामचा डीएनए एकच
असल्याचे सिद्ध झाले. लोकशाहीला, संविधानाला, न्यायपालिकेला नाकारणार्‍या शरजील इमामने आसामसह पूर्वोत्तरला
उर्वरित भारतापासून तोडण्याचे जहर उगाळले. तसेच ३० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या
असलेल्या मुस्लिमांकडून उत्तर भारत बंद का केला जाऊ शकत नाही, अशी चिथावणीही दिली. पुढे देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाल्याने बिळात
लपून बसलेल्या शरजील इमामची नांगी ठेचण्यासाठी पोलिसांनी त्याची गठडीही वळलीच, पण अशा प्रवृत्तींना पोसणार्‍यांचे काय?
कारण, देश तोडण्याची स्वप्ने पाहणार्‍या शरजील इमामसारख्या औलादीला अंगाखांद्यावर घेऊन बागडणार्‍यांची इथे कमतरता नाही. ते जसे कन्हैय्या कुमार, उमर खालिदपासून याकूब मेमन वगैरेंच्या समर्थनार्थ पुढे आले, तसेच आता शरजील इमामच्या शिक्षणाची, सुशिक्षितपणाची साक्ष काढत त्याच्या देशतोडू भाषणाचा निराळा अर्थही सांगू लागले. डाव्यांचे वर्चस्व असलेल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यार्थी संघ आणि ‘बिरसा-आंबेडकर-फुले स्टुडंट्स असोसिएशन’ने मोदी सरकारला इस्लामविरोधी म्हणत शरजील इमामला पाठिंबा दिला, तर आयआयटी बॉम्बेतील ‘आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कल’ या परस्परविरोधी नेत्यांच्या विचारांना एकच ठरवू पाहणार्‍या संघटनेने आणि कट्टरपंथी इस्लामानुयायांनीही शरजीलचे समर्थन केले. शाहीनबागेतील आंदोलनाचा सूत्रधार असलेल्या शरजीलच्या अटकेवरून डाव्यांच्या व धर्मांधांच्या पिलावळी अशा एकामागोमाग छाती बडवून घेत असताना भंपक वामपंथी पत्रकार-माध्यमे कशी मागे राहतील? त्यांनीही आपले तोंडाचे बोळके शरजील इमामची मासुमियत सांगण्यासाठी उघडले. तथापि, हा केवळ शरजील इमामला पाठिंबा देण्याचा मुद्दा नाही, तर अशा प्रवृत्तींना कडेवर घेऊन कायदा-सुव्यवस्था बिघडविण्याचा, देशात अराजक माजवण्याचा डाव असल्याचे समजते. कारण, शरजीलचे समर्थन करणारे त्याची प्रतिमा ‘मुस्लीमहितैषी’ करून केंद्र सरकार, कारवाई करणारे पोलीस व न्यायपालिकादेखील मुस्लीमविरोधी असल्याचे ठसविण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात.
शरजील इमामच्या अटकेवरून डाव्या संघटना व बुद्धीजीवींनी कल्ला केलेला असतानाच तिकडे केरळात डाव्यांच्याच सरकारने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांना अपमानास्पद वागणूक दिली, तर काँग्रेसच्या आमदारांनी त्यांच्याशी गैरवर्तणूक केली. केरळ विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या प्रारंभी राज्यपालांचे अभिभाषण होणार होते. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री कार्यालयाने मंत्रीपरिषदेने तयार केलेल्या भाषणाचा मसुदा राज्यपालांकडे दिला. परंतु, त्यातील १८ क्रमांकाचा उतारा आपण वाचणार नाही, असे आरिफ मोहम्मद खान यांनी सांगितले. कारण, त्यात नागरिकत्व सुधारणा कायदा असंविधानिक व भेदभाव करणारा असल्याचे सांगत ‘सीएए’ला विरोध असल्याचे म्हटले होते. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, केरळमधील सत्तारूढ कम्युनिस्ट सरकारने ‘सीएए’विरोधातील ठराव मंजूर केला असून राज्यपालांनी मात्र ‘सीएए’चे खुलेआम समर्थन केलेले आहे. म्हणूनच आरिफ मोहम्मद खान यांनी सदर वाक्ये वाचण्यास असहमती दाखवली. पण, तरीही मुख्यमंत्री कार्यालयाने अभिभाषणातील कोणत्याही उतार्‍यात बदल न करता ते जसेच्या तसे वाचण्याचा सल्ला राज्यपालांना दिला. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशात म्हटल्याप्रमाणे राज्यपालांना अशाप्रकारे एखादे वाक्य वा शब्द वाचण्यास, उच्चारण्यास मुख्यमंत्री कार्यालय बाध्य करू शकत नाही. मात्र, तोंडाने लोकशाही, संविधानिक मूल्यांचा जप करणारे डावे किती दांभिक असतात, त्याचा दाखला सीपीएम सरकारने पुन्हा एकदा दाखवून दिला.
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांना विधानसभेत प्रवेश करण्यापासून रोखले गेले, तसेच काँग्रेस आमदारांनी यावेळी यथेच्छ नारेबाजी केली. वस्तुतः नागरिकत्व हा पूर्णपणे केंद्राच्या अखत्यारितला विषय, राज्याला त्यात हस्तक्षेपाची अनुमती संविधानाने दिलेली नाही. मात्र, मुस्लिमांच्या गठ्ठा मतांपायी केरळ विधानसभेने सर्वप्रथम नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. वरकरणी तो मोदी-शाह यांच्याविरोधातील दिसत असला तरी ते संविधानाला दिलेले आव्हानच होते. केरळच्या या कृत्याची आपल्याकडच्या काही पत्रपंडितांनी टाळ्या वाजवत तळी उचलली व बाकीची राज्ये असे कधी करतील, हा प्रश्नही विचारला. नंतर अन्यही काही राज्यांनी तसे केले, पण आपण जे करत आहोत, त्यातून देशाच्या संघराज्यात्मक पद्धतीला नाकारण्याचा उद्दामपणा करत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले नाही का? तर नक्कीच त्याची जाणीव या सर्वांना होतीच, पण मोदीद्वेषाचा विखार मना-मेंदूत एवढा भिनलेला की, देशाच्या एकता-अखंडतेला नख लागले तरी बेहत्तर, असे त्यांनी म्हटले. केरळच्या राज्यपालांनी त्यालाच विरोध केला तर तिथल्या डाव्या सरकारने राज्यपालांशीच गैरवर्तणूक केली. अर्थात, ज्यांचा वैचारिक बापच हिंसेचा आणि रक्तरंजित क्रांतीचा प्रणेता, ज्यांनी भारतासह जगभरात आपल्या विरोधकांचे बळी घेतले ते असे करणारच. पण, देश आजही नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजप व राष्ट्रवादी शक्तीच्या बाजूनेच आहे, हे नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणावरूनही उघड झाले. त्यामुळे शरजील इमाम असो वा केरळमधील डावे सरकार, देशाच्या एकसंधतेला मारक ठरणारी ही विषवल्ली एक ना एक दिवस उन्मळून पडल्याशिवाय राहणार नाही
No comments:
Post a Comment