दहशतवाद, भ्रष्टाचारानंतर आता पाकिस्तानला गहूटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. सरकारच्या नियोजनशून्य कारभाराचा फटका या गव्हाच्या आयात-निर्यातीला बसला आणि परिणामी आज पोळ्यांसाठी पाकिस्तानी नागरिक रस्त्यावर वणवण भटकत आहेत. तेव्हा, पाकिस्तानातील या गहूटंचाईच्या दिवसेंदिवस गहिऱ्या होत जाणाऱ्या संकटांचा घेतलेला हा आढावा...
महागाईच्या वणव्यात होरपळणाऱ्या पाकिस्तानातील जनतेसमोर आता उपासमारीचे संकट 'आ' वासून उभे ठाकले आहे. अन्नाच्या एक एक दाण्यासाठी पाकिस्तानी जनतेला सध्या तीव्र संघर्ष करावा लागतो आहे. कारण, पाकिस्तानातील पंजाब आणि सिंध या प्रमुख गहू उत्पादक आणि निर्यातक प्रांतांमध्येही गव्हाच्या टंचाईने तेथील नागरिकांना दोन वेळच्या जेवणाचीही भ्रांत पडली आहे. आज पाकिस्तानातील परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, तब्बल ८० ते १०० रुपये प्रतिकिलोग्रॅमच्या दराने गव्हाच्या पिठाची विक्रमी दरात विक्री सुरू आहे. एवढेच नाही, तर दुकानांमधून, घाऊक बाजारांमधूनही जवळपास पीठ दिसेनासे झाले आहे. रोजचे दोन घास मिळवण्यासाठीही पाकिस्तानी नागरिकांनी पिठाच्या गिरण्यांबाहेर तासन्तास मोठमोठाल्या रांगा लावल्याचे दुर्दैवी चित्र समोर आले. गव्हाच्या टंचाईमुळे पाकिस्तान सरकारने ब्रेड उत्पादकांना नियंत्रित किंमतीत पोळ्यांची विक्री करण्याचे आदेश दिल्याच्या निषेधार्थ त्या विक्रेत्यांनीही आपापली दुकाने, बेकऱ्यांचे शटर 'डाऊन' केले. परंतु, याचा परिणाम अधिकच वाईट झाला आणि पिठाच्या किंमतीने उच्चांक गाठला. या बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सोमवारी पाकिस्तानी पंतप्रधान इमरान खान यांनी तातडीची बैठकदेखील बोलविली होती. या बैठकीत त्यांनी तीन लाख टन गव्हाच्या आयातीला तत्काळ मंजुरीही दिली. पाकिस्तानच्या अर्थमंत्रालयाने यासंबंधी जारी केलेल्या अधिकृत माहितीत सांगितले आहे की, 'इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कौन्सिल'च्या माध्यमातून गव्हाच्या आयातीचा निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर साधारण १५ जानेवारीपर्यंत गहू पाकिस्तानात टप्पा-टप्प्याने उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. मात्र, असे असले तरी पाकिस्तान कोणत्या एका देशाकडून किंवा विविध देशांकडून गहू आयात करणार, त्यासंबंधी कोणतेही भाष्य केलेले नाही.
गव्हाच्या गगनाला भिडणाऱ्या किंमतीवरून विरोधी पक्षांना इमरान खान सरकार आणि त्यांच्या कळपातील अर्थशास्त्रज्ञांवर निशाणा साधण्याची एक नामी संधी मिळाली. पण, विरोधी पक्षांनी खान सरकारवर केलेली टीकाही रास्तच म्हणावी लागेल. भारताप्रमाणे पाकिस्तान हादेखील एक कृषिप्रधान देश आहे, जो प्रामुख्याने आपल्या लोकसंख्येच्या अन्नधान्याच्या मूलभूत गरजा घरगुती उत्पादनातून पूर्ण करतो. एवढेच नाही, तर गेल्या वर्षी याच दरम्यान पाकिस्तानने पाच लाख टन गव्हाची निर्यात केली होती. पण, मग आता अचानक अशी नेमकी कोणती परिस्थिती उद्भवली की, पाकिस्तानवर गव्हाची आयात करण्याची वेळ ओढवली? खरंतर गहू हा पाकिस्तानच्या कृषिअर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. पाकिस्तानच्या जवळपास ८० टक्के शेतकऱ्यांद्वारे ९० लाख हेक्टर भूमीत, जी या देशाच्या एकूण कृषियोग्य जमिनीच्या जवळपास ४० टक्के आहे, त्यावर गव्हाचे रब्बी पीक घेतले जाते. २०१५च्या आकडेवारीनुसार पाकिस्तानातील एकूण कृषी उत्पादनाच्या १० टक्के आणि 'सकल राष्ट्रीय उत्पन्ना'च्या (जीडीपी) २.१ टक्के योगदान एकट्या गव्हाच्या पिकाचे राहिले आहे.
गव्हाच्या मूल्यवृद्धीची कारणे
गव्हाच्या किंमतीमध्ये झालेली ही आकस्मिक वाढ नागरिकांना हैराण करणारी आहे. पाकिस्तानातील एक प्रमुख इंग्रजी दैनिक असलेल्या 'द न्यूज'मध्ये प्रकाशित बातम्यांनुसार, गव्हाचे संकट सिंध प्रांतात उत्पन्न झाले आणि नंतर त्याचे लोण अन्य प्रांतांत पसरले. 'द न्यूज'च्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानातील केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या खान यांच्या 'तेहरिक-ए-इन्साफ' सरकारने सिंध सरकारमधील अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे आदेश दिले. परिणामस्वरुप, सिंध प्रांतातील महत्त्वाचे आणि प्रभावशाली खरेदीदार गव्हाच्या खरेदीपासून परावृत्त झाले आणि हे तेच खरेदीदार होते, ज्यांच्यामुळे उपलब्ध गव्हाच्या साठ्यामध्ये वाढ होण्याची आशा होती. एका अनुमानानुसार, वर्तमानातील गव्हाचा आरक्षित साठा हा ०.२ दशलक्ष टनांपर्यंत कमी होऊ शकतो. मागील वित्तीय वर्षात पाकिस्तानात गव्हाचे उत्पादन २५.१९५ दशलक्ष टन होते, पण वास्तविक उत्पादनकेवळ २४.७ दशलक्ष टन इतके होते. त्यापूर्वी २०१७-१८ मध्ये गव्हाचे उत्पादन २५.०७६ दशलक्ष टन, तर २०१६-१७ मध्ये २६.६७४ दशलक्ष टन इतके नोंदवण्यात आले होते. पाकिस्तानात प्रतिमहा गव्हाची मागणी ही जवळपास दोन दशलक्ष टन होती. 'द न्यूज' या वृत्तपत्राने दावा केला आहे की, २४.७ दशलक्ष टन गव्हाचे उत्पादन हे देशाच्या वार्षिक मागणीपेक्षाही जास्त आहे. त्याशिवाय पंजाबमध्ये गव्हाचा 'कॅरिओव्हर स्टॉक'ही उपलब्ध आहे. पंजाब प्रांताने गेल्या वर्षी चार दशलक्ष टन खरेदीचे लक्ष्य निर्धारित केल्यानंतर प्रत्यक्षात साडेतीन दशलक्ष टन गव्हाची खरेदी केली होती. परंतु, सिंध प्रांतातील गव्हाचे संकट इतर प्रांतांमध्येही वाऱ्यासारखे पसरले आणि खैबर पख्तुन्ख्वा, सिंधसारख्या प्रांतांनी पंजाबमधील गहू खरेदी करण्यास सुरुवात केली.
गव्हाची निर्यात संकटाचे कारण
पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय खाद्यसुरक्षा आणि अनुसंधान मंत्रालयाने दिलेल्या अनुमानाच्या आधारे अधिशेष साठा लक्षात घेता, दोन ते चार लाख टन गव्हाच्या निर्यातीचा निर्णय सरकारद्वारा घेण्यात आला होता. परंतु, गव्हाची वास्तविक निर्यात थेट ६ लाख, ४० हजारांवर पोहोचली आणि त्यामुळे वर्तमानातील गहूटंचाईचे संकट अधिक गडद झाले. सरकारच्या अपरिपक्व धोरणांनी एकीकडे या समस्येला जन्म दिला, तर दुसरीकडे पंजाबने प्रांतांतर्गत केलेला गव्हाचा व्यापार आणि बाहेरील प्रांतांमध्ये विक्रीवरील निर्बंध यामुळे गव्हाच्या टंचाईच्या समस्येने अधिक भीषण रूप धारण केले. या सगळ्या स्थितीचा लाभ नफेखोर आणि साठेबाजांनी उचलला आणि आपले खिसे भरण्यासाठी गव्हाची साठेबाजी करून लुटमार सुरू केली. पाकिस्तानातील गव्हाच्या टंचाईचे वर्तमान संकट गंभीर असून पुढील दोन महिने पाकिस्तानसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. कारण, गव्हाचे पुढील पीक हे सिंध आणि पंजाब प्रांतात साधारण मार्च आणि एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस हाती येण्यास सुरुवात होईल. पाकिस्तान सरकारच्या मूर्खपणाच्या नीतीमुळे आज तेथील जनतेसमोर उपासमारीचे संकट उभे ठाकले आहे. वर्तमान आयात प्रणाली पाकिस्तानच्या खाद्यमागणीची कितपत पूर्तता करू शकते, याबद्दलही साशंकता आहेच. पाकिस्तानातील हे कृषिसंकट संस्थात्मक त्रुटींबरोबरच राजकीय नेतृत्वाची अनुभवशून्यता आणि नीती-धोरणांमधील अस्पष्टता यांचे दर्शन घडवते आणि जोपर्यंत पाकिस्तानच्या शासकांच्या समजुतींचा विकास होत नाही, तोवर अशाप्रकारे कष्ट सोसणे हेच पाकिस्तानी नागरिकांच्या नशिबात म्हणावे लागेल.
No comments:
Post a Comment