बिकट आर्थिक परिस्थितीतून जाणार्‍या
पाकिस्तानमध्ये एका बाजूला देशाबाहेरून मदतीची जोरदार मागणी केली जात आहे, तर दुसरीकडे अंतर्गत आर्थिक स्रोतांवरील दबावही सातत्याने वाढताना
दिसतो. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानातील अत्यंत तुटपुंजे
करसंकलन हे त्या देशाच्या अडचणीत आणखीन भर घालणारे आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान
इमरान खान यांनी कर संकलनावर जोर देत सांगितले की, “लोकांनी कर भरला नाही, तर देश कधीही प्रगती करू शकणार नाही. तसेच आमचे सरकार लोकांचा
शासनावरील विश्वास पूर्ववत व्हावा यासाठीदेखील काम करत आहे,” असेही ते म्हणाले. सोमवारी इस्लामाबाद येथील पंतप्रधान निवासावर
व्यापारी समुदायाला संबोधित करताना त्यांनी म्हटले की, “लोकांना कर भरावासा वाटत नाही. कारण, त्यांचा शासकांवर विश्वास नाही.” इमरान खान यांनी यावेळी व्यापार्‍यांना कर भरण्याचा आणि सरकारला
देशाच्या समृद्धीसाठी मदत करण्याचा आग्रहदेखील केला. ते म्हणाले की, “देश कधीही करसंकलनाशिवाय समृद्ध होऊ शकत नाही आणि आम्ही देशात
करसंस्कृती आणण्यासाठी खूप मेहनत घेत आहोत.”
सोबतच पाकिस्तानमधील करभरण्याबद्दल
चिंता व्यक्त करताना इमरान खान म्हणाले की, “पाकिस्तान जगातील सर्वाधिक कमी करभरणा करणारा देश आहे.” आजही पाकिस्तानमध्ये जमीनदारी अस्तित्वात आहे. पाकिस्तानातील
उद्योगपती समुदायदेखील याच वर्गातून येतो. परंतु, भांडवली व्यवस्थेत प्रवेश करूनही त्यांनी आपली सरंजामी मानसिकता
आणि व्यवहाराचा त्याग केलेला दिसत नाही. हा वर्ग नेहमी आपल्या करदेयकांना नाकारत
आला. आज पाकिस्तानमध्ये १४.६ दशलक्ष करदाते आहेत, तेही गेल्यावर्षी करसुधारणेसाठी मोठ्या प्रमाणावर मोहीम चालवली
गेली त्यानंतर! २०१६ मध्ये तर ही संख्या केवळ नऊ लाख इतकीच होती. पाकिस्तानमधील
श्रमशक्तीची संख्या ५ कोटी, ७४ लाख असताना ही स्थिती आहे. पाकिस्तानच्या
करप्रणालीचा संकीर्ण आधार आणि करचुकवेगिरी सर्वाधिक गंभीर चिंतांपैकी आहेत.
आकडेवारीनुसार, केवळ १.४ दशलक्ष नागरिक आयकराचा भरणा
करतात, जे प्रमाण पाकिस्तानच्या
लोकसंख्येच्या केवळ एक टक्के इतके आहे. परंतु, ‘स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान’च्या वार्षिक अहवालानुसार, ५७.५ दशलक्ष लोक देशात कार्यरत आहेत आणि ते काही ना काही कमाई करतच
असतील. अशा प्रकारे ५७.५ दशलक्ष लोकांनी एक वा दुसर्‍या प्रकारे आयकराचा भरणा
अपेक्षित होते, पण ते होताना दिसत नाही. पाकिस्तानची
एकूण लोकसंख्या जवळपास २०० दशलक्ष आहे. सामान्यपणे लोकसंख्येच्या २९ टक्के भागाने
करभरणा करणे गरजेचे असते. परंतु, पाकिस्तानच्या
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, ६१.४ टक्के लोकसंख्या काम
करण्याजोग्या वयातील आहे, ज्यात १२२ दशलक्ष लोकसंख्येचा समावेश
होतो. मात्र, त्यानुरूप कोणताही आर्थिक लाभ
पाकिस्तानला झालेला पाहायला मिळत नाही.
पाकिस्तानमध्ये करवसुली ही सरकारी
खजिन्यातील वाढीसाठी एक महत्त्वाची व आवश्यक बाब झालेली आहे आणि त्यावर अंतर्गत
कारकांसह आंतरराष्ट्रीय दबावाचाही प्रभाव पडत आहे. पाकिस्तान आणि ‘आयएमएफ’मध्ये कर्जाचा तिसरा हप्ता जारी
करण्यासाठी ३ फेब्रुवारी रोजी दुसर्‍यांदा समीक्षा वार्ता होणार आहे. ‘आयएमएफ’ चालू आर्थिक वर्षाच्या
ऑक्टोबर-डिसेंबर २०१९ तिमाहीसाठी सहा अब्ज डॉलर्सच्या साहाय्यता कार्यक्रमाच्या
कार्यान्वयनाची समीक्षादेखील यावेळी करेल. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान
सरकारवर एकीकडे मितव्ययिता/काटकसरीच्या उपायांची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी दबाव
आहे, त्याचवेळी दुसरीकडे राज्य चालवण्यासाठी आर्थिक संसाधने गोळा
करण्यात, ज्यात करांची भूमिका महत्त्वाची आहे, त्यावरही अत्यधिक जोर देत असल्याचे दिसते. यासाठी सरकारकडून
व्यापारी समुदाय, ज्यात वाणिज्यशी निगडित वर्गदेखील
सामील आहे, त्यांच्यात करसंकलनाला अधिक व्यापक
करणे आणि प्रलेखनाच्या माध्यमातून अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचा आकार कमी करण्यासाठी
अधिकृत अभियान चालवले आहे.
करश्रेणीला अधिक आकर्षक करण्यासाठी
सरकारने गेल्या महिन्यात राष्ट्रपतींद्वारे अध्यादेशही जारी केला, ज्याच्या माध्यमातून सरकारने १०० दशलक्षापर्यंत व्यवहार असलेल्या
व्यापार्‍यांसाठी किमान आयकर दरात १.५ टक्क्यांत ०.५ टक्के कपात केली.
पाकिस्तानची वर्तमान करप्रणाली आयकर अध्यादेश २००१ (प्रत्यक्ष करांसाठी) आणि विक्री कर अधिनियम १९९० (अप्रत्यक्ष करांसाठी) आणि केंद्रीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर) यांद्वारे प्रशासित आहे. १९२९ मध्ये आणलेला आयकर अधिनियम ब्रिटिश राजवटीवेळी प्रचलित होता आणि १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य व फाळणीनंतर भारत आणि पाकिस्तानातील दोन्ही सरकारांना वारशाच्या रुपात मिळाला आणि हाच अधिनियम दोन्ही देशांच्या आयकर अधिनियमांचा आधार झाला. झिया-उल-हक यांच्या काळात आयकर अध्यादेश (१९७९) आणला गेला, जो आयकराविषयी पाकिस्तानचा पहिला कायदा होता. हा कायदा पाकिस्तानमध्ये १ जुलै, १९७९ पासून लागू झाला. करकायद्यांना अद्ययावत करणे आणि देशातील करकायद्यांना आंतरराष्ट्रीय मानकांनुरूप करण्यासाठी आयकर अध्यादेश २००१ हा १३ सप्टेंबर, २००१ रोजी जाहीर काढण्याच करण्यात आला व त्याची अंमलबजावणी १ जुलै २००२ पासून सुरू झाली.
पाकिस्तानातील सध्याच्या सरकारच्या
दृष्टीने करसुधारणा सर्वोच्च प्राधान्याची गोष्ट असल्याचे दिसते. परंतु, असे असूनही पाकिस्तान सरकारमधील अंतर्गत संस्थागत तंत्र यासाठी
प्रयत्न करताना दिसत नाही. आर्थिक सल्लागार परिषदेची रचना आता कालबाह्य होत
असल्याचे दिसते. त्यामुळे सरकारला धोरणात्मक सुधारणेसाठी कोणतीही औपचारिक रचना
उपलब्ध राहिलेली नाही. परिणामी, योजनेच्या
निर्मितीपासून ते त्याच्या कार्यान्वयनासारखी संवेदनशील कामे प्रत्यक्षात
आणण्यासाठी अनौपचारिक सल्लागार, जवळची माणसे आणि
वित्तीय किचन कॅबिनेट सदस्यांवर सोडल्याचे दिसते. जागतिक बँकेने कर प्रशासन सुधार
योजनेअंतर्गत कार्यान्वित सुधारणा आधीच नमूद केलेल्या आहेत, पण त्या शिफारसींनादेखील महत्त्व दिल्याचे दिसत नाही.
आजही पाकिस्तानमध्ये जमीनदारी
अस्तित्वात आहे. पाकिस्तानातील उद्योगपती समुदायदेखील याच वर्गातून येतो, परंतु, भांडवली व्यवस्थेत प्रवेश
केल्यानंतरही त्याने आपली सरंजामी मानसिकता व व्यवहार सोडल्याचे दिसत नाही. हा
वर्ग नेहमीच आपल्या करदेयकांना नाकारत आला. आता जागतिक बँकेकडून दिली जाणारी ४००
दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची उधार निश्चित पाकिस्तानची मदत करेल, परंतु, आता एक दीर्घकालीन कर धोरण विकसित
करण्यावर जर सरकारने लक्ष दिले तरच पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीत वास्तविक सुधारणा
होऊ शकते.
No comments:
Post a Comment