‘
लोकशाहीत आंदोलनाचे जे अनेक मार्ग आहेत, त्यातला एक 'बंद'चा असतो. बुधवारीही
नव्या नागरिकत्व कायद्याच्या निषेधार्थ काही संघटना आणि पक्षांनी 'भारत बंद'ची हाक दिली होती. हा
बंद महाराष्ट्रात यशस्वी व्हावा, यासाठी काही संघटना गेले अनेक दिवस तयारी करत होत्या. मात्र, महाराष्ट्रात आणि
देशभरातही काही अपवाद वगळता जनजीवन सुरळीत चालू होते, असे दिसते. नेमक्या
याचवेळी 'महाराष्ट्र चेंबर ऑफ
कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड
अॅग्रिकल्चर' या प्रातिनिधिक महासंघाने यापुढे कोणीही 'बंद'ची हाक दिली तरी त्यात सहभागी व्हायचे नाही, असा अत्यंत शहाणपणाचा निर्णय घेतला आहे. या
साऱ्या निषेध प्रकाराचाच मुळातून विचार करण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे.
समाजमनात काय चालले आहे, याचे एक चित्र 'चेंबर'च्या ठरावातून दिसले, तसेच दुसरे चित्र बुधवारी मुंबईत लोकलसेवा बंद पाडणाऱ्या तरुणांना
प्रवाशांच्या संतापाचा जो फटका बसला,
त्यातून दिसले. एकीकडे मुंबईसारखे महानगर २४ तास सुरू ठेवण्याच्या बाता
करायच्या आणि दुसरीकडे वर्षभरात वेगवेगळ्या पक्ष आणि संघटनांमुळे ही आर्थिक
राजधानी चार-पाच दिवस बंद पाडायची,
यातला अंतर्विरोध आंदोलकांना कळला नाही तरी सामान्य नागरिकांना नेमका समजतो.
फक्त हा सामान्य कष्टकरी माणूस केवळ मुंबईत नव्हे तर देशभरातच असंघटित आणि
त्यामुळे प्रभावशून्य असतो. कुणीही उठावे,
चार वाहने पेटवून किंवा दुकाने फोडून-लुटून दहशत बसवावी आणि साऱ्या समाजाला
वेठीला धरावे, हे 'बंद'चे लक्षण झाले आहे. महाराष्ट्रात आज जे सत्तेत बसले आहेत, त्यातल्या अनेकांना 'बंद' कसा यशस्वी करायचा, याचे अनुभवजन्य व सखोल
ज्ञान आहे. मात्र, आता चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या छत्राखालच्या साडेपाचशे व्यापार-उदीम-उद्योग
संघटना 'बंद' अयशस्वी कसा करायचा, यासाठी कंबर कसत असतील
तर त्यांच्यामागे समाजाने उभे राहणे आवश्यक आहे. एकट्या मुंबईचे एका दिवसाच्या 'बंद'मुळे किमान एक हजार
कोटी रुपयांचे नुकसान होते, असा काही वर्षांपूर्वीचा अंदाज होता. २०१०मध्ये आज केंद्रात सत्तेत
असणाऱ्या भाजप आणि मित्रपक्षांनी काँग्रेस व मित्रपक्षांच्या विरोधात केलेल्या 'बंद'मुळेच देशाचे दहा हजार
कोटींचे नुकसान झाले होते. लोकशाहीत विरोधाचा आवाज उमटण्यासाठी समाजाच्या हातात
वेगवेगळी हत्यारे हवीत, हे खरेच आहे. पण यातले महात्मा गांधी यांनी धार आणलेले आणि अनेकदा यशस्वी
केलेले 'आत्मक्लेशा'चे शस्त्र जणू सगळे
विसरूनच गेले आहेत. अपवाद अण्णा हजारे व इतर काहींचा. पाच फेब्रुवारी १९२२ रोजी
गोरखपूरजवळ चौरी चौरा येथे संतप्त आंदोलकांनी २२ पोलिसांसहित चौकी जाळून टाकली, तेव्हा व्यथित
झालेल्या महात्मा गांधी यांनी एका क्षणात देशव्यापी असहकार आंदोलन मागे घेतले
होते. तेव्हा त्यांच्यावर काँग्रेसचे बडे नेते नाराज झाले. पण गांधीजी बधले नाहीत.
आज याला शंभर वर्षे होत आली असताना डोक्याला फडकी बांधून, हातात लाठ्या घेऊन आणि
तारस्वरात आरोळ्या ठोकत सार्वजनिक संपत्तीचा अतोनात विध्वंस केला जातो. समाजाला
वेठीला धरले जाते. रुग्णालयात पोहोचू न शकणारे रुग्ण वाटेतच प्राण सोडतात. हजारो कष्टकरी
उपाशी राहतात. वाहतूक उधळून लावल्यावर लाखो नागरिक अडकतात किंवा चालत राहतात. या
साऱ्याला इंदिरा गांधी 'अराजकाच्या खुणा' असे म्हणत, तेव्हा विरोधकांना त्यांचा राग येई. पण आज ४५ वर्षांनंतरही आपण समाज म्हणून
त्याच मानसिकतेत आहोत. संताप व्यक्त करण्यासाठी अतिरिक्त उत्पादन करणाऱ्या किंवा
एकाच पायाचे बूट बनविणाऱ्या जपानी कामगारांच्या कथा आपण वाचतो, पण देश बंद
पाडणाऱ्यांचा संताप कधीही रस्ते झाडून किंवा वाहने साफ करून व्यक्त होत नाही.
त्यासाठी गाड्या फोडाव्या लागतात. टायर पेटवावे लागतात आणि पापभीरू नागरिकाच्या गळ्याला
भयाचा भाला टोचावा लागतो. मागे 'बंद'बाबत नियमावली करण्यात आली. तसेच,
न्यायालयांनीही काहीवेळा कठोर भूमिका घेऊन दंड ठोठावले. मात्र, समाजाचा चालू असणारा
गाडा उलथून पाडल्याशिवाय आपले शौर्य दिसणार नाही, हा समज जोवर मुख्यत: राजकीय पक्ष आणि
त्यांच्या आश्रयाने राहणाऱ्या विविध संघटना गाडून टाकत नाहीत, तोवर ही 'बंद संस्कृती' बदलणार नाही. समाजाचे
चलनवलन बंद न पाडता आपल्या मागण्यांसाठी किंवा अन्यायाच्या विरोधात आवाज
उठविण्यासाठी काय करता येईल, याचे कल्पक मार्ग शोधून काढण्याची वेळ आली आहे. तसे ते शोधले नाहीत तर ज्यांच्यासाठी
'बंद' करायचा, ते नागरिक व मतदार अशा
अराजकाची कायमच पाठराखण करीत राहतील,
अशा भ्रमात कुणी राहू नये
No comments:
Post a Comment