ना‘पाक’दोस्तीमुळे मलेशियाला दणका- 09-Jan-2020-TARUN BHARAT

भारताने मलेशियाच्या आगळीकीविरोधात एकच पाऊल उचलले आहे, पण भविष्यात आणखीही काही निर्णय होऊ शकतात. कारण महाथिर मोहम्मद यांना इस्लामी ‘उम्मा’ खुणावत असावा व त्यामुळेच त्यांनी पाकिस्तानची बाजू घेतली.

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने बुधवारी सूचना जारी करत मलेशियातून केल्या जाणार्‍या रिफाइंड पाम तेलाच्या आयातीला ‘मुक्त’ ऐवजी ‘वर्जित’ श्रेणीत वर्ग केले. केंद्राच्या नव्या निर्णयाचा एकंदरीत विचार करता मलेशियातून भारतात होणारी पाम तेलाची निर्यात जवळपास संपूर्णपणे प्रतिबंधित केल्याचे स्पष्ट होते. अर्थातच भारताच्या या पावलाने मलेशियन अर्थव्यवस्था आणि तिथल्या पाम तेल उत्पादक व रिफायनरींना मोठा आर्थिक फटका बसेल. भारताने हा निर्णय घेण्यामागचे कारणही तसेच असून आपण हा निर्णय घेऊन काहीही चुकीचे केलेले नाही. भारताच्या या तेलआयातबंदीला कारण ठरले ते मलेशियाच्या पंतप्रधानांचे भारताच्या अंतर्गत मुद्द्यांत नाक खुपसणे! गेल्यावर्षी ५ ऑगस्टला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले कलम ३७० निष्प्रभीकरण व राज्य विभाजनाचे विधेयक संसदेत मांडले. शाह यांनी मांडलेले जम्मू-काश्मीरविषयक विधेयक बहुमताने मंजूर झाले व कलम ३७० चा डाग पुसला गेला.

त्यानंतर जम्मू-काश्मिरातील फुटीरतावादी, राजकीय नेते व उपद्रवी तत्त्वांवर कारवाई केली गेली, तसेच कायदा-सुव्यवस्था व शांततेसाठी केंद्राने अनेक निर्णय घेतले. परंतु, कलम ३७०च्या रद्दीकरणामुळे खरी मिरची झोंबली ती पाकिस्तानला व त्या देशाच्या पंतप्रधानांपासून लष्करी अधिकारीही युद्धाची, अण्वस्त्रहल्ल्याची दर्पोक्ती करू लागले. जगातील अन्य देशांनीही आपल्याला साथ द्यावी म्हणून इमरान खान यांनी हात पसरून पाहिले. मात्र, पाकिस्तानच्या वाडग्यात कोणीही मदतीचे चाराणे-आठाणे टाकले नाहीत. त्याचवेळी भारतातील पाकधार्जिण्या प्रवृत्तींनी गळा काढायला सुरुवात केली. मोदी-शाहंच्या सरकारने काश्मिरींना कैदेत डांबले, त्यांच्यावर अन्याय-अत्याचार केले, कलम ३७० निष्प्रभ केल्याने अतिभयंकर अरिष्ट कोसळले, अशा आशयाची त्यांची भाषा होती. अशातच मलेशियाचे पंतप्रधान महाथिर मोहम्मद यांनी या सगळ्यांचे केकाटणे ऐकले व ते भारताविरोधात बरळले.

“भारताने काश्मीरवर बेकायदेशीर कब्जा केला, भारताचा काश्मीरवरील हक्क अधिकृत नाही,” असे महाथिर म्हणाले. खरे म्हणजे जम्मू-काश्मीर हा शंभर टक्के भारताचा अंतर्गत विषय. त्यात पाकिस्तानसह इतर कोणत्याही देशाने हस्तक्षेप करण्याचा संबंधच नाही. पण तेच काम पाकिस्तानसारख्या दिवाळखोर देशाच्या प्रेमाचे भरते आलेल्या मलेशियन पंतप्रधानांनी केले. भारताने तेव्हाच मलेशियाला योग्य शब्दांत समज दिली होती, पण एकदा वाकडी झालेली शेपूट सरळ कशी होणार? भारतीय संसदेने नुकताच पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशातील धर्माच्या आधारे भेदभावाची, हीनत्वाची, घृणेची शिकार झालेल्या हिंदू व अन्य अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे देशातील सच्चा राष्ट्रप्रेमी, राष्ट्रवादी व राष्ट्रभक्त जनतेने पाठिंबा देत स्वागत केले. काँग्रेसी, डाव्या टोळक्याने व चित्रपटसृष्टीतील हिंदूविरोधी कलाकारांनी मात्र त्यावर अफवांच्या कंड्या पिकवत काहूर माजवले. मलेशियाचे पंतप्रधान महाथिर मोहम्मद यांनी काश्मीरप्रमाणे या मुद्द्यावरही तोंड उघडले व भारतातील मुस्लिमांची सुरक्षा धोक्यात आल्याच्या बाता ते मारू लागले. तसेच आम्ही जर असा निर्णय घेतला तर आमच्या देशातील भारतीय नागरिकांची स्थिती काय होईल, अशा इशारा देणार्‍या शब्दांचा वापर त्यांनी केला.

भारताने त्यावरही आक्षेप घेतला, तसेच मलेशियाच्या भारतातील राजदूताला समन्सदेखील बजावले. तद्नंतर आपल्या आवाक्यात नसलेल्या विषयावर बोलण्याचा अव्यापारेषु व्यापार केल्याने मलेशियातील राजकारण्यांनीही महाथिर मोहम्मद यांच्यावर तोफ डागली. पेनांग प्रांताचे उपमुख्यमंत्री डॉ. पी. रामासामी व बगान डालमचे विधानसभा सदस्य सतीश मुनिआंदी यांनी, “पंतप्रधानांना नागरिकत्व कायदा म्हणजे काय हेच समजलेले नाही, महाथिर मोहम्मद यांची प्रतिक्रिया ‘ओव्हर रिअ‍ॅक्शन’ आहे,” अशी टीका केली. तसेच “९० वर्षीय पंतप्रधान कोणाच्या सल्ल्यावरून परराष्ट्र धोरण पुढे नेत आहेत?,” असा सवालही विचारला गेला. भारत हा मलेशियाचा केवळ व्यापारी भागीदार नाही, तर पारंपरिक सहकारी असल्याची आठवणही महाथिर मोहम्मद यांना करून दिली. मात्र, त्यावर मलेशियाच्या पंतप्रधानांना काही उपरती झाली नाही. अर्थात पाकिस्तानसारख्या बिनडोक देशाची संगत लाभल्यावर आणखी काय होणार म्हणा?

एकूणच मलेशियाचे चालचलन पाहून भारताने त्या देशाला झटका द्यायचे ठरवले आणि पाम तेलाच्या आयातीवर बंदी घातली. जगातील पाम तेलाचे सर्वाधिक उत्पादन घेणार्‍या देशांत इंडोनेशिया आणि मलेशियाचा समावेश होतो. इंडोनेशिया दरवर्षी ४.३ कोटी टन पाम तेल उत्पादित करतो, तर मलेशिया १.९ कोटी टन. मलेशियाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात पाम तेल व्यापाराचा वाटा २.५ टक्के इतका तर निर्यातीतला वाटा ४.५ टक्के इतका आहे. दरम्यान, भारताला दरवर्षी ९० लाख टन पाम तेलाची आवश्यकता असते. त्यापैकी ७० टक्के आयात आपण इंडोनेशियाकडून करतो, तर ३० टक्के आयात मलेशियातून. आता मात्र भारत सरकारच्या निर्णयामुळे मलेशियातून पाम तेलाची आयात केली जाणार नाही, पण त्याचा विपरित परिणाम भारतावर नव्हे, तर मलेशियावरच होईल. कारण, इंडोनेशिया व मलेशियाच्या पाम तेलाची किंमत व खर्च समानच आहेत, म्हणजेच भारताला अधिकचा पैसा देण्याची गरज नाही. तसेच इंडोनेशियादेखील भारताला अधिकाधिक तेलविक्री करू इच्छितो, म्हणजेच पुरवठ्याचाही प्रश्न नाही. तथापि, भारत याआधीही इंडोनेशियाकडूनच सर्वाधिक पामतेल खरेदी करत असे. परंतु, मधल्या काळात मलेशियाने रिफाइंड पामतेलावरील कर कमी केले व निर्यातीत बाजी मारली.

पण आता मात्र, त्या देशाच्या नापाक दोस्तीमुळे पामतेल निर्यातीत त्याला दणका बसणे निश्चित. दरम्यान, भारत सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा देशातील व्यापारी व व्यावसायिकांना होणार असल्याने तेही आनंदी झाले आहेत. कारण, यामुळे देशांतर्गत तेलप्रक्रिया वा रिफायनरींचा कारभार वाढेल आणि त्याचा लाभ अंतिमतः अर्थव्यवस्थेलाच होईल. म्हणजेच यात भारताच्या नुकसानाचा विषयच नाही. आता भारताने मलेशियाच्या आगळीकीविरोधात एकच पाऊल उचलले आहे, पण भविष्यात आणखीही काही निर्णय होऊ शकतात. कारण महाथिर मोहम्मद यांना इस्लामी ‘उम्मा’ खुणावत असावा व त्यामुळेच त्यांनी पाकिस्तानची बाजू घेतली. कुख्यात इस्लामी धर्मप्रचारक झाकीर नाईकलाही त्यांनी त्यामुळेच आपल्या पंखाखाली घेतले असावे. पण, यातून मलेशियाला मात्र गंभीर आर्थिक संकट भोगावे लागू शकते.