गोष्ट मिझोरामच्या ब्रू समाजाची! स्रोत: विवेक मराठी-AMITA APTE

ईशान्य भारतात छोटया छोटया शेकडो जनजाती आहेत. त्यांचे स्वतःचे असे धर्म, संस्कृती, भाषा आहेत. नागा आहेत, कुकी, मिझो, मणिपुरी... कितीतरी आहेत. यांत ढोबळमानाने दोन मुख्य प्रवाह आहेत. काही जनजाती जरी निसर्गपूजक असल्या, तरी हिंदू चालीरिती, देवीदेवतांच्या संकल्पनांच्या जवळपास जाणाऱ्या त्यांच्या धार्मिक रुढी, परंपरा आणि विश्वास आहेत. तर काही जनजाती स्वतंत्रपणे केवळ निसर्गपूजक चालीरितींचे पालन करतात. नैसर्गिक शक्तींनाच सर्वोच्च मानतात. या सगळयाच जनजातींत पूर्वीच्या काळी एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी छोटी-मोठी युध्दे होत. आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न सगळेच करीत. यातील निसर्गपूजक जनजाती मोठया प्रमाणात ख्रिश्चन धर्मांतरित झालेल्या आपल्या लक्षात येते.

मिझोराम 90% धर्मांतरित राज्य आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात हे जातीय वादविवाद सौम्य झाले असले, तरी बहुसंख्याक मिझो जनजातीतील काही लोक, त्यामानाने अल्पसंख्येत असणाऱ्या रियांग लोकांना विविध प्रकारे त्रास देत. म्हणजे त्यांना सरकारी नोकरी मिळू न देणे, सरकारी शाळेतही लहान मुलाचा दाखला करायचा असल्यास त्याचे ब्रू जनजातीय नाव बदलून ख्रिश्चन किंवा मिझो नाव ठेवल्याशिवाय त्याला प्रवेश न देणे, ब्रू समाजाला तुच्छ लेखणे, त्यांना मिझो भाषाच बोलायला लावणे, ब्रू गावांलगतच्या जमिनी बळकावून त्यांच्या झूम शेतीचा प्रश्न निर्माण करणे इत्यादी अनेक प्रकारे ब्रूंचे जिणे मुश्कील केले जाई. ब्रू गावांच्या मतदार याद्या अपघातात जाळल्या जाणे, ब्रू मतदारांची नावेच गायब करून टाकणे, सरकारी योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचूच न देणे असे अनेक प्रकार वारंवार घडत. मिझोराममध्ये अजूनही काही प्रमाणात हाच प्रकार चालू आहे. धार्मिक छळाचा असाच प्रकार आपल्याला युरोपमधील ख्रिश्चन धर्मप्रसाराच्या इतिहासात वाचायला मिळतो. तिथेही येनकेनप्रकारेण इतर छोटया-मोठया मूर्तिपूजक धर्मीयांचा धार्मिक छळ करून त्यांचे मानसिकदृष्टया स्खलन करून त्यांना धर्मांतरित केले जाई. इथेही हाच प्रकार घडताना दिसतो. या सगळयाचा परिणाम म्हणून चकमा आणि इतर जनजातींना जशी स्वतंत्र जिल्हा परिषद मिळाली, तशी आपल्याला मिळावी म्हणून ब्रू लोक प्रयत्न करू लागले. आणि याच कारणावरून जातीय दंगली होऊन हजारो ब्रू लोकांना आपले गाव सोडावे लागले.

त्यानंतर गेली 23 वर्षे हे लोक न्यायाची प्रतीक्षा करत, त्यांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या सरकारी मदतीवर अवलंबून जगत आहेत.

उत्तर त्रिपुरात कांचनपूर जिल्ह्यात ब्रू निर्वासितांच्या सहा छावण्या आहेत. इथे पाणी, वीज, रस्ते सर्वच सामान्य व्यवस्थांचा अत्यंत तुटवडा आहे. याबाबत सरकारी अधिकाऱ्यांशी बोलले असता ते म्हणतात, ''ही त्यांची रहाण्याची तात्पुरती व्यवस्था आहे. जेव्हा ते आपल्या हक्काच्या जागेत कायमचे स्थलांतरित होतील, तेव्हा त्यांना पक्की घरे, पाणी, वीज, रस्ते, शाळा, आरोग्य सुविधा इत्यादी सरकारी व्यवस्था आपोआपच मिळणार आहेत. त्यामुळे आत्ता सरकार इथे काही खर्च करू शकत नाही.''

या सगळयामुळे अगदी सात-आठ वर्षांच्या मुलांपासून ते म्हाताऱ्याकोताऱ्यांपर्यंत सर्वांना पाण्यासाठी खाली दरीत उतरावे लागते. खालून वर डोक्यावर उचलून पाणी आणावे लागते. इथल्या खडतर जीवनाची कल्पना यावी, म्हणून मी पाण्याचे केवळ हे एक उदाहरण दिले आहे. ब्रूंच्या आयुष्यात थोडेसे मिळणारे सरकारी रेशन सोडता प्रत्येक गोष्ट मिळवण्यासाठी अतिशय कष्ट आहेत.

आता गृहमंत्र्यांनी घडवून आणलेल्या नवीन करारामुळे त्यांच्या जीवनात नवी आशा निर्माण झाली आहे.

याआधीही ब्रूंचे पुनर्वसन मिझोराममध्ये करावे यासाठी नऊ वेळा प्रयत्न झाले. त्याद्वारे काही कुटुंबे मिझोराममध्ये स्थलांतरितही झाली. परंतु आजपर्यंत आलेला दुःखद अनुभव लक्षात घेता बहुतांश निर्वासित ब्रू परत मिझोराममध्ये स्थायिक होण्यास फारसे उत्सुक नाहीत, हीच बाब प्रत्येक वेळी प्रकर्षाने निदर्शनास आली.

2018 साली राजनाथसिंह गृहमंत्री असताना नववा प्रत्यावर्तन करार केला गेला. त्या वेळी त्यांना अतिशय आकर्षक अशी रक्कम, जागा, पक्के घर, दोन वर्षांचे रेशन व पाच हजार रुपये प्रतिमाह देण्याचे ठरले. आधीच्या कोणत्याही सरकारने इतक्या मोकळेपणाने आणि आपुलकीने ब्रू-प्रश्नाकडे पाहिले नव्हते. परंतु तरीही मिझोराममध्ये परत जाण्याचा विचार या निर्वासित कुटुंबांना पचत नाही, असेच या वेळी परत सिध्द झाले. शेवटी अमितजी शाहांनी त्यांना त्रिपुरातच स्थापित करण्याचा अतिशय स्वागतार्ह निर्णय घेतला. त्याला त्रिपुरा सरकारने आनंदाने मान्यता दिली. आणि आता येत्या वर्षभरात कांचनपूर इथल्या छावण्या रिक्त होऊन हे सगळे लोक आपल्या हक्काच्या घरात राहू लागतील अशी सुचिन्हे दिसू लागली आहेत.

या करारान्वये त्यांना त्रिपुरातच येती दोन वर्षे राहिल्यास 4 लाख रुपये रोख दोन वर्षांनंतर बँकेतून काढता येतील. यासाठी त्रिपुरा सरकारतर्फे त्यांची बँक खाती उघडली जातील. तसेच त्यांच्या नव्या मतदार याद्याही बनवण्यात येत आहेत. ज्या गावांत ही ब्रू कुटुंबे राहणार आहेत, तिथपर्यंत त्यांच्या सर्व सामानासह त्यांना नेऊन सोडण्यात येणार आहे. दोन वर्षांपर्यंत सर्व वाणसामान रेशन स्वरूपात त्यांच्या नव्या घरी त्यांना मिळेल. तसेच दीड लाख रुपये घरबांधणीसाठी टप्प्याटप्प्याने देण्यात येतील. आम्ही मिझोराममध्ये गेलो असताना आम्हाला हे पाहायला मिळाले की जे घरासाठी म्हणून पैसे दिले जातात, ते त्याच कामासाठी योग्य प्रकारे वापरले जात आहेत ना, याचीही छाननी भारत सरकारकडून केली जात आहे. इतक्या छोटया छोटया गोष्टींचा विचार करून हा पुनर्वसनाचा कार्यक्रम भारत सरकार पार पाडत आहे. तसेच दर महिन्याला पाच हजार रुपयेही प्रत्येक कुटुंबाला देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. म्हणजे नव्या ठिकाणी राहायला गेल्यावरही भारत सरकार आपल्या नागरिकांना एकटे सोडत नाही. जोवर त्यांच्या नोकरी-व्यवसायाचा, उत्पन्नाचा प्रश्न सुटत नाही, तोवर त्यांची आर्थिक जबाबदारी सरकारने अशा प्रकारे उचलली आहे. या दोन वर्षांत त्यांनी आपली आपल्या कुटुंबाची घडी नीट बसवावी अशी अपेक्षा आहे. आता हे सगळे काम लवकरात लवकर म्हणजे270 दिवसांत पुरे व्हावे अशी अपेक्षा आहे.

या मकरसंक्रांतीच्या निमित्ताने ब्रू-रियांग समाजाच्या जीवनात नवा सूर्य उगवतो आहे. भारत सरकारने घडवून आणलेल्या या कराराचे मनापासून स्वागत! आणि ब्रू समाजाचे त्यांच्यासाठी मेहनत घेणाऱ्या सर्व सामाजिक कार्यकर्त्यांचे हार्दिक अभिनंदन. शेवटी न्याय्य मार्गाने सतत प्रयत्न केल्यावर एक ना एक दिवस न्याय मिळतोच, नाही का