वर्षानुवर्षे चाललेली स्वतंत्र बोडोलॅण्डची मागणी मान्य न करताही, बोडो आंदोलकांशी शांतिकरार करण्याची, इतर बहुतांश मागण्या मान्य करून त्यांच्या चेहर्‍यावरची कळी
खुलवण्याचे कसब सिद्ध करण्याची, दीर्घ काळ
चाललेल्या एका आंदोलनाला शांंतीच्या मार्गाने निर्णायक स्थितीत आणून सोडण्याची
किमया साकारण्याची केंद्र सरकारची तर्‍हा कौतुकास्पद म्हणावी अशीच आहे.
देशभरातल्या वेगवेगळ्या फुटीरतावाद्यांच्या आंदोलनाचे, त्यांनी मांडलेल्या समस्यांच्या सोडवणुकीपेक्षाही त्याचे घोंगडे
भिजत ठेवण्याचीच भूमिका कालपर्यंत कॉंग्रेसच्या सरकारने मतांच्या राजकारणापायी
घेतली. त्या राजकारणामुळेच काश्मीरपासून तर पंजाबपर्यंतचा दहशतवाद अन्‌ बोडोपासून
तर नक्षल्यांपर्यंतच्या समस्यांचे उत्तर मनापासून शोधण्याचा प्रयत्न कधी झालाच
नाही. कारण, सोडवणुकीपेक्षाही त्या समस्यांच्या
जपणुकीतच कुणाचेतरी भले धुंडाळले गेले. देशाचे भले त्या तुलनेत गौण ठरले अन्‌ मग
पिढ्यान्‌पिढ्या, सोडवता येऊ नये इतका त्या प्रश्नांचा
गुंता होत गेला. पंजाब, काश्मीरच कशाला, आसाम हेही त्याचेच वानगीदाखल उदाहरण ठरेल.
पन्नासच्या दशकापर्यंत एक भलेमोठे राज्य होते आसाम. मग नागालॅण्ड, मेघालय, मिझोरम अशी शकले पडत गेली अन्‌ हे
राज्य विभाजित होत गेले. राज्याच्या राजधानीचे केन्द्रही शिलॉंगकडून गुवाहाटीकडे
आणि नंतर दिसपूरकडे प्रवाहित होत गेले. चीनशी झालेल्या 1962च्या युद्धानंतर आणखी एक राज्य अरुणाचलच्या स्वरूपात अस्तित्वात
आले. प्राचीन इतिहास लाभलेल्या या राज्याची इतिहासातली नोंद पार चौथ्या शतकापासून
आढळते. तेव्हापासूनच्या तर इंग्रजांच्या तेथील अठराव्या शतकातील
अस्तित्वापर्यंतच्या नोंदी या राज्याचा गौरवशाली इतिहास अधोरेखित करतात. बंगाल
प्रेसिडेन्सीतील त्याच्या सहभागापासून तर स्वातंत्र्यानंतर विविध सात राज्यांत
झालेल्या त्याच्या विभाजनापर्यंत... या प्रांताचे स्वरूप सातत्याने बदलत गेले.
वेगवेगळ्या समस्या आ वासून उभ्या राहिल्या. विशेषत: बोडोलॅण्डची मागणी करणारे
आंदोलन आसामी माणसाला स्वत:च्या अस्तित्वाची लढाई वाटू लागले. फुटीरतावादाची बीजं
त्या आंदोलनातून अंकुरली. या देशाशी नाते न सांगण्याची एक टूमही त्यातूनच सिद्ध
झाली. विद्यार्थी आणि युवावर्गाला सरकारशी लढण्याचा एक नवा विषय अनायासेच मिळाला.
स्वतंत्र काश्मीर, खलिस्तानच्या मागणीत आणखी एका
वेगळ्या भूप्रदेशाच्या मागणीची भर पडली. बांगलादेशींपासून तर बंगाली, बिहारींपर्यंत सर्वांच्याच अतिक्रमणामुळे त्रस्त झालेला, पिचलेला या राज्यातला स्थानिक माणूस बाहेरच्या प्रत्येकच
माणसाविरुद्ध पेटून उठला. आता बाहेरील कुणाचाच तिथला प्रवेश मान्य करण्याची त्याची
तयारी उरली नव्हती. दरम्यानच्या काळात या संपूर्ण राज्याला, त्याच्या विभाजित नूतन प्रांतांसह या देशापासून तोडण्याचे प्रयत्न
बर्‍यापैकी फळाला आले होते. परिणाम हा की, इतर भारतीय प्रांतांमधून तिथे गेलेल्यांनाही, ‘‘अच्छा! म्हणजे आपण भारतातून आला आहात तर?’’ असा आश्चर्यजनक सवाल ऐकण्याची वेळ यायची.
म्हणजे तिथले लोक स्वत:ला भारतीय मानत नसत, इतका विरोध अकारण त्यांच्या मनात ठासून भरला गेला. दरम्यान, या छोट्याशा म्हणवणार्‍या प्रांतात कितीतरी मोठ्या संख्येत
वेगवेगळ्या फुटीरतावादी संघटना मूळ धरून उभ्या राहिल्या. सरकारदरबारी आपापल्या
परीने विविध मागण्या करू लागल्या. बोडोलॅण्डची मागणी करणारे आंदोलन तर हळूहळू
उग्रतेकडे कूच करू लागले. कितीतरी निष्पाप लोकांचे बळी, रक्ताच्या चिरकांड्या, कमालीची दहशत हा त्याचा स्वाभाविक परिणाम होता. स्वत:च्या सार्‍या
समस्या सोडविण्याचा मार्ग भारतातून वेगळे होण्यात दडला असल्याचा गैरसमज करून
बसलेल्या तरुणाईला सुयोग्य मार्गावर आणण्यासाठीचे प्रयत्न विफल होत गेले. सारा
आसाम धगधगत राहिला कित्येक वर्षे. आज इतक्या कालावधीनंतर त्या मागणीमागील राजकारण, षडयंत्र सारे स्पष्ट होत गेले तरी मूळ मागणी काही संपली नाही. या
आंदोलनातून उभ्या राहिलेल्या नेतृत्वापैकी काहींनी राजकारणाचा मार्ग स्वीकारत
सत्तेची पदं खिशात घातली. रस्त्यावर उतरून आंदोलनं करत मागण्या करण्याच्या तुलनेत, सत्तेत राहून प्रश्न निकाली काढणं किती कठीण आहे, याचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी बांधला गेला. काळाच्या ओघात
बोडोलॅण्डच्या मागणीची तीव्रताही कमजोर होत गेली. अर्थात, त्याची धग मात्र संपली नव्हतीच कधी. नॅशनल डेमॉक्रॅटिक फ्रण्ट ऑफ
बोडोलॅण्डपासून तर ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियनपर्यंतच्या संघटना त्याच मागणीच्या
शिदोरीवर स्वत:चे अस्तित्व जपत आसामी बांधवांच्या भावना पेटवत राहिल्या.
या पार्श्वभूमीवर कित्येक संघटनांना, त्यांच्या म्होरक्यांना एकत्र आणून, दुफळीची त्यांची मागणी स्पष्टपणे धुडकावून लावत देशहितार्थ
शांततेचा मार्ग स्वीकारण्यास त्यांना बाध्य करण्याचे पाऊल म्हटलं तर धाडसी, पण तितकेच अत्यावश्यक असे आहे. बाहेरून होणारे सततचे अतिक्रमण ही
आसामसाठीची कायमची डोकेदुखी राहिली आहे. बांगलादेशींपासून तर बंगालींपर्यंत
सर्वांविरुद्ध चवताळून उठण्याची त्याची तर्‍हा त्या डोकेदुखीचा परिपाक आहे. आसामी
सोडून कुणालाच सामावून घेण्याची तयारी नसण्याची स्थिती त्या संतापातून निर्माण
झाली आहे. आपल्याच भूमीतून आपल्यालाच हद्दपार करण्याचे हे षडयंत्र असल्याची भावना
त्यातून निर्माण झाली आहे. आपल्या देशातील सरकारांची कामाची तर्‍हाही जगावेगळी
राहिली आहे. लोक संतापून रस्त्यांवर उतरल्याशिवाय सरकारला समस्येचे गांभीर्यच
ध्यानात येत नाही. दूरदृष्टी ठेवून समस्या निकाली काढण्याची गरजही कालपर्यंत फारशी
वाटली नव्हती कुणालाच. त्यामुळे उग्रत्वाची प्रचीती आली की, आंदोलकांना शांत करण्यासाठी थातुरमातुर उपाय करायचे अन्‌ पुढे
जायचे, हीच रीत राहिली आजवरच्या सत्ताधार्‍यांची.
अन्यथा शांततेचे करार काय कमी झालेत आजवर? नागालॅण्डपासून तर मणिपूरपर्यंत अन्‌ मिझोरमपासून तर
दार्जििंलगपर्यंत भरपूर करार झालेत. त्याची अंमलबजावणी मात्र कागदोपत्रीच राहिली.
स्वाभाविकपणे आजही तो सारा परिसर सैन्याच्या अधीन आहे. सरकारवर लोकांचा विश्वास
उरू नये, ही परिणतीही त्याच नाकर्तेपणाची!
त्या पार्श्वभूमीवर परवा बोडो आंदोलकांच्या विविध संघटनांशी झालेला करार
अंमलबजावणीच्या पातळीवर वेगळा ठरावा, अशी अपेक्षा स्वाभाविकपणे असणार आहे. अर्थात, सरकारने खुद्द पुढाकार घेऊन, समस्या सोडविण्याच्या निर्धारातून हा करार आकाराला आणला असल्याने
त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतही सरकारचा पुढाकार असेल, याबाबत शंका उरत नाही.
पण, एक मात्र खरे की, मूळ आसामी माणसाच्या मनात समाधान निर्माण करणारा, त्याच्या मनात नवी उमेद जागविणारा हा करार आहे. एकप्रकारची
सुरक्षिततेची भावनाही त्यांच्यात या निमित्ताने जागणार आहे. पंतप्रधान आणि
गृहमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे, गेल्या कित्येक
दशकांच्या समस्या निकाली निघण्याचा, राज्यात शांततेचे वातावरण निर्माण होण्याचा, दहशतवाद नामशेष होण्याचा, बोडोलॅण्ड म्हणून नोंदवल्या गेलेल्या एका भूप्रदेशाच्या विकासाचा
मार्ग या करारामुळे मोकळा होऊ घातला आहे. खरंतर तेच या कराराचं फलित आहे. हा
प्रदेश भारतापासून तुटू नये म्हणून इतकी वर्षे स्वत:ला समर्पित करणार्‍या एकेका
कार्यकर्त्याची साधनाही त्या फलितातूनच ध्वनित होणार आहे... पप
