जिहादविरोधाची सत्त्वपरीक्षा आणि हिंदुस्थान

जिहादविरोधाची सत्त्वपरीक्षा आणि हिंदुस्थान कर्नल अभय बा. पटवर्धन हिंदुस्थान मोदी सरकारने आता अफगाणिस्तान व पाकिस्तानमधील घटनांवर बारीक नजर ठेवत आपली कार्यप्रणाली निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. आयसिस आणि अफगाणी तालिबान, तहरिक ए तालिबान, पाकिस्तान हे पश्तून, पंजाबी तालिबान एकत्र येत आहेत का? कायदात अल जिहादची भविष्यात काय भूमिका असेल, जर ते सर्व एकत्र झाले तर त्याचा परिणाम देशातील इंडियन मुजाहिदीन (आयएम), स्टुडंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी), लष्कर-ए-तोयबा वा हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) त्याचप्रमाणे इतर जिहादी संघटनांवर काय परिणाम होऊ शकेल? या प्रश्नांची उत्तरे अजून मिळायची आहेत. हिंदुस्थानी काऊंटर टेररिझम एजन्सीपुढे हे फार मोठे आव्हान असून त्यामध्ये खालील गोष्टी अंतर्भूत आहेत. १) स्लीपर सेलमधील कार्यरत एजंटस् यजमान देशात आपल्या कुटुंबीयांबरोबर, स्वत:च्या घरात सर्वसामान्य जीवनच जगतात. इतर लोकांसाखेच ते पैसा कमवायला कामावर जातात. अनेक स्लीपर सेल एकटेच काम करतात. काहींचे अगदी छोटे गट असतात. अशा लोकांचे एकमेकांशी कोणतेही संबंध नसतात. त्यांच्या या एककल्लीपणामुळे ते नेहमीच छुपे आयुष्य जगत ‘अंडर द रडार’ असतात. आपल्या तगड्या सोशल नेटवर्कमुळे ‘आयसिस’ इराक सीरियाबाहेरील किमान आठ हजार दहशतवाद्यांना व व्हॉलंनीटीयर्सना आपल्या पंखाखाली घेण्यात यशस्वी झाली आहे. त्यात हिंदुस्थानातील अंदाजे तीन हजार सुन्नी मुसलमान तरुण आहेत. हे सर्व आपापल्या देशात परत आल्यावर तेथील स्लीपर सेल्समध्ये चूपचाप प्रवेश करतील, छोटे हल्ले करतील आणि सुरक्षा यंत्रणांना त्याचा सुगावादेखील लागणार नाही. इंडियन मुजाहिदीनच्या स्लीपर सेल्सची मदत ‘कायदात अल जिहाद’ला मिळणार आहे. जिहादी दहशतवादाद्वारे ‘डॉमिनो इफेक्ट’नी हल्ले करून देशांच्या आर्थिक व्यवस्थेच्या नाड्या आवळत संपूर्ण व्यवस्थेचा खातमा करणे हेच या दोघांचेही प्रमुख ध्येय आहे. जवळच्या भविष्यात देशातील सुन्नी व शिया दहशतवादी आपल्या कार्यक्रम पत्रिकेतील क्रमानुसार (अजेंडा पॉइंटस्) देशांतर्गत व बाह्य देशांमध्ये वेगवेगळी दहशतवादी कृत्ये करतील. २) अबु बक्र अल बगदादीची कश्मिरी तरुणांचे अभिनंदन करणारी एका मिनिटाची टेप, लखनौच्या दारुल उलूम नदवातूल उलेमा या इस्लामिक रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे उपकुलगुरू मौलाना सलमान नदवी यांचे पाच लाख सुन्नी तरुणांच्या आर्मीला इराकमध्ये पाठवण्याची सूचना, सौदी अरबमध्ये अजून पाच लाख हिंदुस्थानी सुन्नी तरुणांचे लष्कर उभे करून शियांविरुद्ध लढण्याची जरुरत आहे असे वादग्रस्त वक्तव्य, याशिवाय आयमन जवाहिरीची ‘कायदात अल. जिहाद’च्या उभारणीची घोषणा यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या गुप्तचर यंत्रणांची झोप उडाली आहे. लखनौ, मीरत, हैदराबाद, रामपूर, दिल्ली आणि कश्मीर व केरळच्या सुन्नी प्राबल्य असलेल्या गल्ल्यांमध्ये बगदादची २०१४च्या रमझान महिन्यात जारी केलेली वर उल्लेखित टेप ऐकायला मिळते तर उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम व बंगालमध्ये आयमन जवाहिरीची टेप ऐकायला मिळते. तिकडे पाकिस्तानी आयएसआयच्या मार्गदर्शनात ‘गझवा ए हिंद’ ही संघटना सांस्कृतिक युद्धाच्या नावाखाली आपल्या देशात दहशतवाद फैलावण्याच्या मार्गावर आहे. ‘गझवा ए हिंद’ला उद्या आयसिस वा अल कायदाचा सक्रिय पाठिंबा मिळाला तर त्यानंतरच्या दहशतवादी कृत्यांची कल्पनाच आपण करू शकत नाही. आपल्या सुरक्षा दलांना या सर्वांविरुद्ध एकत्र लढा द्यावा लागेल. ३) तहरिक ए तालिबान, पाकिस्तानने बारामुल्ला येथे आपले ऑफिस उघडल्यानंतर ‘वेलकम तालिबान’च्या घोषणांनी हरी पर्बताच्या भिंती रंगून गेल्या. बगदादीची टेप इंडियन मुजाहिदीन कार्यरत असलेल्या राज्यांमध्ये हातोहात खपते आहे. त्यामुळे २०१४ च्या शेवटी आणि २०१५च्या सुरुवातीला काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये तर वाढ होईलच. पण इतर राज्यांमध्येही जिहादी तरुणांकडून दहशतवादी हल्ले केले जातील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रेरित देशाच्या पायाभूत विकासात (इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट) खीळ घालून येथील सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्थेला संपूर्णत: खिळखिळी करणे हे या ‘कॉंन्सन्ट्रेटेड युनायटेड टेरीरिस्ट ऍक्टिव्हिटीज’चे ध्येय असेल. ते विफल करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारला पेलावी लागेल. ४) कायदात अल जिहादच्या नेतृत्वात हिंदुस्थातील जिहादी गट एकत्र येतात की आयसिसच्या नेतृत्वात, त्याचप्रमाणे तहरिक ए तालिबान पाकिस्तानचा कायदात अल जिहादशी काय संबंध आहे, त्यांच्यात अरब मुजाहिदीन आहेत की अफगाणी, मागील दोन वर्षांमध्ये त्यांचे किती ‘स्लीपर सेल्स’ तयार झाले आहेत, दोघांच्या एकजुटीची संभावना किती आहे या प्रश्नांची उत्तरेही हिंदुस्थानी गुप्तचर संस्थांना शोधावे लागेल. आयसिस व कायदात अल जिहादच्या एकत्रित दहशतवादी कार्यप्रणालीवर मात करण्यासाठी आपल्या सरकारला खालील कार्यप्रणालीचा अवलंब करावा लागेल- अ) सर्वप्रथम आयसिस व कायदात अल जिहादच्या रिक्रूटमेंट आणि कारवायांवर आळा घालणे. यामध्ये इन्टिलेजन्सच्या वापरातून विशेष मोहिमांद्वारा कव्हर रेडस, रसद पुरवठा व पैशांचा स्रोत बंद करत, जिहाद्यांचे ‘प्रिसिजन टार्गेटिंग’ करून हवाई हल्ल्यांद्वारे व मनोवैज्ञानिक दबावाचा वापर करून यश मिळवावे लागेल. ब) शिया व सुन्नी प्राधान्य असणार्या नव्या मवाळ राजकीय पक्ष संघटना व त्यांच्या नेत्यांची उभारणी करून त्यांना ‘विश्वासार्हता’ प्रदान करून आणि त्यांचे एकमेकांशी वार्तालाप घडवत ‘कायदात अल जिहाद’ व आयसिसचा हिंदुस्थानमधील पाया कुचकामी व कमजोर करावा लागेल. त्यासाठी अमेरिकेची सामरिक आणि राजकीय मदत घ्यावी लागली तरी ती घेणे क्रमप्राप्त असेल. क) मुस्लिम राष्ट्रांनी आपल्या धार्मिक प्रणालींचा विकास व प्रसार आपल्या सीमेतच करावा, दुसर्या राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वावर त्याचा प्रभाव पडू नये या भावनेतून आंतरराष्ट्रीय पटलावर इराण, सौदी अरब आणि तुर्कस्थानच्या मदतीने आयसिस, कायदात अल जिहाद व आयएसआयच्या संयुक्त कारवायांना आळा घालण्यासाठी कृतीशील राहावे लागेल. ड) कश्मिरी मवाळ मुसलमानांना आपल्यासोबत घ्यावे लागेल. कारण आयसिस व अल कायदा दोघेही त्यांच्याकडे आलेल्या हिंदुस्थानी स्वयंसेवकांना आघाडीवर पाठवून किंवा आत्मघाती हल्ल्यांमध्ये शहीद करवण्याचा गोरखधंदा करत आहेत. या पार्श्वभूमीवरच हुरियतच्या मौलाना मिरवाझ उमेर फारुखनी ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत इस्लामी खिलापतवर चिंता व्यक्त करताना कश्मिरी जिहाद्यांना इशारा दिला. ‘द राइझ ऑफ आयसिस ऍण्ड कायदात अल जिहाद, धिस न्यू ब्रीड ऑफ रॅडिकल्स इज ए कॉझ ऑफ कन्सर्न इन कश्मीर वुड डोन्ट वॉण्ट टू बी ए ग्राऊंड फॉर एनी मूव्हमेंट दॅट वूड हॅव ए डिफरंट अजेंडा फ्रॉम अवर्स.’ या मंडळींच्या या विफल मन:स्थितीचा फायदा उचलणे हिंदुस्थान सरकारच्या पथ्यावर पडेल. इ) आयसिस व कायदात अल जिहादचा इतर दहशतवादी आणि फुटीरतावादी गटांबरोबर होऊ घातलेला संपर्क येणेकेणप्रकारेण संपवावा लागेल. थोडक्यात मोदी सरकारची पुढील वर्षे जिहादविरोधी सत्त्वपरीक्षेचीच असणार आहेत