म्यानमार भारता करता दक्षिणपूर्व आशियाचे प्रवेशद्वार

म्यानमार भारता करता दक्षिणपूर्व आशियाचे प्रवेशद्वार सध्या ‘जी – 20’ समूहाच्या ऑस्ट्रेलियातील बैठकीत व्यस्त असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तीन देशांच्या दौऱयाचा पहिला टप्पा म्यानमारमध्ये सुरु झाला ."भारत व ‘आसियान’ शिखर परिषद" व "पूर्व आशियाई देशांची परिषद" यांच्या निमित्तानं मोदीना म्यानमारला पण भेट द्यायची संधी मिळाली. भारत‘आसियान’ आणी पूर्व आशियाई शिखर परिषद मोदींनी पूर्व आशियाई देशांच्या शिखर परिषदेत १८ जागतिक नेत्यांसमोर धर्म व दहशतवाद यांची सांगड न घालण्याचं आवाहन केले. त्यांनी चीनचे नाव न घेता दक्षिण चीन समुद्रात शांतता अन् स्थिरतेसाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं पालन करणं गरजेचं असल्याचं सांगितले. त्यांनी ‘सायबर’ व ‘अवकाश’ यांना युद्धभूमी न बनविण्याची भूमिका स्पष्टरीत्या मांडली . भारत ‘आसियान’ शिखर परिषदेत भारतीय पंतप्रधानांनी ‘मेक इन इंडिया’चे आवाहन ‘ केलं . भारत व समूहातील देश विकासाचा वेग जास्त असल्यानं ते एकमेकांचे चांगले भागीदार होऊ शकतात. येणार्या दिवसांत भारताच्या व्यापारविषयक व पर्यावरणसंबंधी धोरणात आमूलाग्र बदल होणार आहे. सध्या साऱया विश्वाचं लक्ष केंद्रीत झालंय ते आशिया खंडावर आणि त्यामागचं खरे कारण आहे आक्रमक चीन.विश्लेषकांच्या मते, मोदी सरकारने ‘ऍपेक’ (एशिया – पॅसिफिक इकोनॉमिक को – ऑपरेशन) परिषदेला महत्त्व न दिल्यानं आपले आर्थिक नुकसान झा्ले. आम्ही त्या क्षेत्रातील राष्ट्रांशी स्नेहपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याची, त्यांच्या डावपेचांत सामील होण्याची संधी गमावली.आता भारताला ‘ऍपेक’चं सदस्यत्व प्राप्त करण्यासाठी आणि, आशिया – पॅसिफिक देशांच्या मुक्त व्यापार (रिजनल कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकोनॉमिक पार्टनरशीप) संबंधीच्या निर्णयात स्थान मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. नाममात्र भारत म्यानमार संबंध भारताच्या दृष्टीनं म्यानमार दक्षिणपूर्व आशियाचे प्रवेशद्वार आहे. परंतु दुर्दैवाने विविध कारणांमुळं दोन्ही देशांना इतकी वर्षे संधींचा लाभ उठविणं शक्य झाले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शपथविधीच्या वेळी सुद्धा राष्ट्राध्यक्ष यू थेन सेन यांना आमंत्रण देण्यात आले नव्हते. भारत व म्यानमार यांच्यातील संबंधांचा आढावा घेतल्यास दोनी देशांनी १९४८ मध्ये अधिकृतरीत्या संबंध प्रस्थापित केलेले असले, तरी त्याला फारसा अर्थ नव्हता. २०१२ साली, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या भेटीनंतर भारत – म्यानमार यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण करारांवर सहय़ा केल्या.पण त्यावर अम्मल बजावणी झाली नाही.म्यानमारमधे मार्च, २०११ मध्ये लोकशाही पद्धतीनं सरकारची निवड करण्यात आली.याचा फ़ायदा आता मोदींना घेता आला. वाया गेलेली ६० वर्षे ब्रिटीश काळामध्ये नागरिकांची आणि व्यापाराची मुक्त आवक-जावक असलेले हे दोन देश, स्वातंत्रोत्तर काळात परिस्थितीवश, तसेच राजकीय इच्छाशक्ती अभावी दुरावले गेले होते. ब्रिटीश काळात मोठ्या संख्येने भारतीय व्यापारी आणि मजूर 'ब्रह्मदेशात' स्थायिक आणि संपन्न झाले होते. त्यांचा भारत ब्रह्मदेशाच्या निर्णय-प्रक्रियेत बऱ्यापैकी प्रभाव होता. मात्र, १९६० च्या दशकात तिथल्या लष्करी राजवटीने अनेक भारतीय वंशाच्या कुटुंबांची हकालपट्टी केल्यानंतर दोन देशांतील संबंध खालावले होते. पुढे, लष्करशाहीशी संबंध ठेवायचे की लोकशाहीवादी आंदोलनाचे समर्थन करायचे या द्विधा मनस्थितीतून मार्ग काढता न आल्याने भारताने संबंध वृद्धिंगत करण्यात विशेष रस घेतला नाही. भारतीय नेतृत्वाने कल्पनाशक्ती दाखवली असती तर सुवर्ण-मध्य साधता आला असता आणि द्वि-पक्षीय संबंध सुधारण्यासह म्यानमारची लोकशाहीच्या दिशेने वाटचाल सुकर करता आली असती. ईशान्येतील अतिरेकी गटांचे, म्यानमारच्या सीमावर्ती भागातील तळ नष्ट करण्यासाठी, भारताने म्यानमारी लष्कराचे सहकार्य घेतले. मात्र, या बाबत कमालीची गुप्तता बाळगत म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्यांना विश्वासात घेण्याचे टाळले. म्यानमार सरकारची मदत घेतांना लोकशाहीवादी आंदोलनाला असलेला पाठींबा कमी करण्याची गरज नव्हती, कारण म्यानमार सरकारला सुद्धा त्यांच्या उत्तरेकडील अशांत प्रदेशातील फुटीर गटांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारताच्या सहकार्याची आवश्यकता होती.मात्र, भारतीय नेतृत्वाच्या लघु-दृष्टीच्या धोरणांमुळे ना लष्करी राजवटीशी पूर्णपणे जुळते घेण्यात आले, ना लोकशाहीवादी नेत्यांचा विश्वास कायम राखता आला. चीनची १५ वर्षांमध्ये म्यानमारमध्ये प्रचंड गुंतवणूक दरम्यानच्या कालावधीचा फायदा चीनने घेतला.चीनने म्यानमारला पायाभूत सुविधा, रस्त्यांची निर्मिती, लष्कराचं आधुनिकीकरण, वायू व तेलवाहिनी आदी क्षेत्रांमध्ये अगदी भरभरून मदत केली.चीनने मागील १५ वर्षांमध्ये म्यानमारमध्ये $२७ बिलियन एवढी प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. म्यानमारच्या तेल, वायू आणि खनिज उद्योगावर आज चीनचे एक-हस्ती वर्चस्व निर्माण झाले आहे. चीनकडून मिळणाऱ्या पाठींब्यामुळे म्यानमार सरकारवरील भारताचा प्रभाव पूर्णपणे कमी झाला. भारताच्या सुदैवाने, म्यानमारच्या लष्करी, आणि अलीकडे, निवडणुकीद्वारे सत्तेत आलेल्या लष्कर-पुरस्कृत राज्यकर्त्यांना आर्थिक मदत आणि विकासाच्या बाबतीत फक्त चीनवर अवलंबून असणे देश-हिताचे नाही याची जाणीव झाली.याचा फ़ायदा आपल्याला घेता आला पाहिजे. आपला निष्क्रिय गुप्तचर विभाग व परराष्ट्र मंत्रालय म्यानमारमध्ये घडत असलेल्या बदलांबद्दल भारत सरकारला आपल्या निष्क्रिय गुप्तचर विभाग व परराष्ट्र मंत्रालयामुळे सखोल माहिती नव्हती. परिणामी, अमेरिका, जपान आणि इतर आशियाई देशांनी म्यानमारशी संबंध पुर्नस्थापित करण्यासाठी दाखवलेली तत्परता भारतीय नेतृत्वाला दाखवता आलेली नाही. या पूर्वी भारतामध्ये म्यानमारसंबंधी संशोधनाला, तसेच बर्मीज भाषा शिकण्याला प्रोत्साहन देण्यात न आल्याने, आणि गुप्तचर खात्याने या देशात विशेष लक्ष न घातल्याने, बदलत्या म्यानमारची नस परराष्ट्र खात्याला पकडता आलेली नाही. ५.५ कोटी लोकसंख्येचा म्यानमार हा १०-देशांच्या 'आशियान' गटातील सर्वात गरीब, पण नैसर्गिक साधनांनी अत्यंत संपन्न देश आहे. येत्या काही वर्षांमध्ये थायलंड, मलेशिया आदी 'आशियान' देशांप्रमाणे म्यानमार सुद्धा निर्यात-भिमुख अर्थ-व्यवस्था होऊ शकतो. 'आशियान' देशांतील आर्थिक समृद्धीच्या पहिल्या लाटेचा फायदा उठवण्यात भारताला फारसे यश आले नव्हते. मात्र, तशी संधी पुन्हा हातची जाऊ नये हा भारतीय उद्योगांचा प्रयत्न असायला हवा. म्यानमारमध्ये अद्याप ३० लाख भारतीय वंशाचे लोक वास्तव्यास आहेत. त्यांच्या माध्यमातून म्यानमार आणि इतर 'आशिआन' देशांशी व्यापार वृद्धिंगत करण्याचा भारताने प्रयत्न केला पाहिजे. भारताच्या ईशान्येकडील ४ राज्यांच्या सीमा म्यानमारला भिडलेल्या आहेत. या सीमांचे रुपांतर व्यापारी देवाण-घेवाणीमध्ये झाल्यास भारताचे अनेक फायदे आहेत.यामुळे ईशान्येकडील राज्यांच्या आर्थिक विकासात हातभार लागेल . म्यानमारसह संपूर्ण दक्षिण-पूर्व आशियाचे दालन भारतासाठी खुले होईल. इम्फाल-मंडाले मार्ग एकदा तयार झाल्यावर तो पुढे विएतनाम पर्यंत जाऊ शकतो. 'भारत ते विएतनाम जमीन-मार्ग' या महत्वाकांक्षी संकल्पनेतील मोठ्या भागातील रस्ते हे आधीच अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे, कमी गुंतवणूकीमध्ये लांब पल्याची व्यापारी आणि प्रवासी वाहतूक सुरु करणे सहज-शक्य आहे. याशिवाय, भारत आणि म्यानमार दरम्यान रेल्वे सेवा सुरु करण्याच्या शक्यतेची पडताळणी करण्यासाठी संयुक्त कार्य-दलाचे गठन करण्याच्या कराराला दोन्ही देशांनी मान्यता दिली आहे. मैत्री म्यानमारमधील सगळ्या घटकांशी संबंध प्रस्थापित करताना केवळ म्यानमारमधील सध्याच्या सरकारशी मैत्री करून चालणार नाही; तर म्यानमारमधील इतर पक्ष आणि संस्था यांच्याशीही संबंध वाढवणे आवश्यक आहे. विशेषतः, म्यानमारमधील लोकशाहीसाठी गेली अनेक वर्षे लढा देणार्या नोबेल विजेत्या आंग स्यू की यांच्याशी भारताने संबंध प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. लोकशाहीवादी म्यानमार हा चीनपेक्षा भारताच्या बाजूने नक्कीच जास्त झुकलेला असेल. मात्र, त्यासाठी भारताला म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्यांचा नव्याने विश्वास संपादन करणे निकडीचे आहे, जे व्यापक चर्चेच्या माध्यमातून शक्य आहे. दोन्ही देशांतील नागरी समाजांना एकमेकांशी संवाद साधण्याच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देत, परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे हे पुढील धेय्य असायला हवे. चिनी सरकारनं भारताला घेरण्यासाठी म्यानमारपुढे बांगलादेश – चीन – भारत – म्यानमार अशा आर्थिक कॉरिडॉरचा प्रस्ताव ठेवला. तो पुढं पाकिस्तानातील ग्वादार बंदरापर्यंत खेचण्याचा त्यांचा बेत आहे.या पार्श्वभूमीवर भारतापुढं फार मोठं आव्हान आहे चीनचे म्यानमार मधील महत्व कमी करण्याचे. म्यानमारशी प्रस्थापित करावयाच्या संबंधांची पायाभरणी नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या दौर्यामध्ये केली आहे. त्यामुळे आपल्या देशाचे झालेले प्रचंड आर्थिक, संरक्षण आणि सामरिक नुकसान भरुन काढायला मदत होईल.