महाराष्ट्र पोलिस दलात व्यावसायिकतेची मात्रा इंजेक्ट करणे हे महाकठीण आव्हान आहे

महाराष्ट्र पोलिस दलात व्यावसायिकतेची मात्रा इंजेक्ट करणे हे महाकठीण आव्हान आहे डी. शिवानंदन, निवृत्त पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रारंभीच पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना अधिकारांनी 'सशक्त' करण्याविषयी आश्वस्त केले, हे स्वागतार्ह आहे. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे गृह खाते स्वतःकडेच ठेवणे. त्यांच्या पूर्वसुरींनी हेच खाते राजकीय पाठिंब्याखातर मित्रपक्षाच्या दावणीला बांधले होते. त्यातूनच राज्याच्या पोलिस दलाचे राजकीयीकरण झाले, त्याचे दुर्दैवी फलित दहशतवादी हल्ल्यांच्या रूपात आपण अनेकदा पाहिले. एकेकाळी कौतुकास्पद व्यावसायिकता व उच्च प्रतीची बांधिलकी यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या पोलिस दलाच्या अपयश आणि निष्क्रियतेचे ते दाखले ठरले. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र पोलिस दलात व्यावसायिकतेची मात्रा इंजेक्ट करणे हे महाकठीण आव्हान आहे. त्यासाठी पोलिस महासंचालक आणि आयुक्त यांना अधिक अधिकार, स्वायत्तता द्यायला हवी. एकेक लाख रुपयांच्या खर्चासाठी किंवा ते कसे खर्च करायचे, यासाठी गृह खात्याकडे जाण्याची गरज नसावी. पूर्वी अतिरिक्त आयुक्तांपर्यंतच्या नियुक्तीचे अधिकार आयुक्तांकडे असायचे. आता उपनिरीक्षकांच्या बदल्या, नियुक्त्या, बढत्यांचे अधिकारही मंत्रालयात गेले आहेत. पोस्टची बोली लागू लागली, हे तर अधिकच भयानक झाले. नियुक्त्या, बदल्या यांच्याविषयी सुप्रीम कोर्टाने मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. मात्र त्यांचीही राजकीय नेतृत्वाकडून पायमल्ली करण्यात येते. बदल्या-बढत्यांचे धोरण पारदर्शक हवे. पोलिस सुधारणांच्या बाबतीत कोर्टाच्या तत्त्वांनुसार पोलिस एस्टॅबलिशमेन्ट मंडळ स्थापन करून त्यांच्यामार्फत नियुक्त्यांचे प्रस्ताव आणावे लागतात. मात्र त्यालाही बगल देत राजकीय नेतृत्वाने सांगितल्यानुसारच या मंडळाने नावे आणायची आणि ती मंजूर करायची, असे प्रकार सुरू झाले. मंत्रालयातही अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) या महत्त्वाच्या पदावर आयपीएस अधिकारीच असायला हवा. हे पद आयएएस अधिकाऱ्यांकडे कशाला? आंध्र प्रदेशने ही पध्दत राबविली आहे. मुंबईसारख्या महानगरांच्या आयुक्तांची नियुक्ती ही गुणवत्तेनेच व्हायला हवी. पोलिस महासंचालकांचे पद हे सेवाज्येष्ठतेने ठरते, परंतु आयुक्तांचे नव्हे. साहजिकच मुख्यमंत्र्यांना आयुक्तपदासाठी गुणवत्तेच्या आधारे योग्य उमेदवार नेमण्याचे स्वातंत्र्य असते. मात्र त्याचबरोबर आयुक्तांना पुरेशी स्वायत्तताही द्यायला हवी. मुंबईमध्ये एखादी मिरवणूक, मोर्चाला परवानगी द्यावी किंवा नाही, याचा निर्णय राजकीय असू शकत नाही. सर्वच्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एकदा तरी प्रतिनियुक्तीवर जायलाच हवे. कॉन्स्टेबलनाही त्यांनी शिक्षण व कामगिरीमध्ये सुधारणा केल्यास बढतीची संधी हवी. लंडनमध्ये कॉन्स्टेबलच शहराचा आयुक्त बनतो व त्याला चीफ कॉन्स्टेबल म्हटले जाते. एकदा दलात आल्यावर रिफ्रेशर कोर्स नावाचा प्रकारच आपल्याकडे नाही. तो हवा व बढतीच्या निकषांमध्ये फिटनेस, शिक्षण, कामगिरी यांचा समावेश हवा. कॉन्स्टेबल पदांवरच पदवीधरांना दलात नियुक्त करावे व उपनिरीक्षकांची नियुक्ती बंद करावी. ज्यायोगे कॉन्स्टेबलना उपनिरीक्षक, सहायक निरीक्षक, पोलिस निरीक्षक, उपअधीक्षक व अधीक्षक अशी बढतीची चांगली संधी राहील. यातून पोलिस बळाचा गुणात्मक दर्जा, फिटनेस वाढेल. सध्या कॉन्स्टेबल हे हेड कॉन्स्टेबल किंवा सहायक उपनिरीक्षक पदावरच निवृत्त होऊ शकतात. सुमारे १०-१५ वर्षांपूर्वी अटक करण्यात आलेल्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण ३६ टक्क्यांपर्यंत होते, ते आता ८ टक्क्यांवर का आले, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. सुप्रीम कोर्टाच्याच आदेशांनुसार कायदा-सुव्यवस्था व गुन्हे प्रकटीकरण या दोन्ही शाखा स्वतंत्र करण्यात याव्यात. पूर्वी पोलिस प्रॉसिक्युटर्स (अभियोक्ता) हे पोलिसांच्याच अखत्यारीत होते व पोलिस अधीक्षक किंवा सहायक पोलिस आयुक्त त्यांचे गोपनीय अहवाल लिहायचे. त्यांच्यावर वचक असायचा, आता त्यांच्याकडूनही प्रकरणांचा नीट अभ्यास होतो ना, हे पहायला हवे. पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण अत्यंत निकडीचे आहे. त्यासाठी पुरेसा निधी पोलिसांकडे सोपवायला हवा. अत्याधुनिक पध्दतीच्या फोरेन्सिक (न्यायवैद्यक) प्रयोगशाळा ही तातडीची गरज आहे. वाहनांमध्ये फिरत्या फोरेन्सिक प्रयोगशाळा पोलिसांबरोबरच घटनास्थळी पोहोचल्यास परिस्थितीजन्य पुराव्यांचे (रक्ताचे डाग, कागद, शस्त्रे, आदी) त्वरित विश्लेषण केले जाईल. पोलिसांना लॅपटॉप, कॅमेरे आदी नव्या युगाची आयुधे पुरवायला हवीत. यापुढची गुन्हेगारी ही सायबरगुन्हेगारीच असेल. पोलिस ठाणीही अत्याधुनिक करायला हवीत. स्टेशन ऑफिसरच्या दालनातही सीसीटीव्ही, रेकॉर्डिंग सुविधा बसवायला हवी. कित्येकदा तक्रारदारांकडून एफआयआर नोंदवून घेण्यात टाळाटाळ होते. हे कॅमेरे असल्यास त्यास आळा बसेल. विविध प्रकरणांच्या तपासात काय प्रगती झाली आहे, त्यावर वरिष्ठांना वॉच ठेवता येईल. सर्व कंट्रोल रूम अत्याधुनिक करायला हव्यात. गुन्हेगारांपासून सावधगिरी बाळगण्याविषयी सामान्य माणसांचे प्रबोधन करण्याच्या कामाचा विस्तार ऑनलाइन कम्युनिटींवर तसेच ज्येष्ठ नागरिकांशी संवाद वाढवून करायला हवा. पोलिसांची कामगिरी वेळोवेळी समाजातील समूहांकडून मिळालेल्या प्रतिसादावरही ठरेल, असा संदेश जर नवे सरकार देऊ शकले, तर लोक विश्वासाने तक्रारी करण्यास पुढे येतील. पोलिसबाह्य यंत्रणेकडून गुन्हेगारीचे सर्वेक्षण करण्याची पध्दती अमेरिका वा इंग्लंडमध्ये राबविली जाते, तसे केल्यास मुंबई पोलिसांची विश्वासार्हता अधिक वाढेल. राज्य गुप्तवार्ता व राज्य गुन्हे शाखा यांचेही वर्गीकरण योग्य रीतीने व्हायला हवे व त्यांच्याकडील रिक्त जागा तातडीने भरायला हव्यात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रीय क्राइम रेकॉर्डस् ब्युरोच्या धर्तीवर राज्यात ब्युरो अद्ययावत करायला हवा. पोलिस प्रशिक्षण केंद्रांचेही आधुनिकीकरण करायला हवे. आता महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण आहे, तरी अजूनही आपली पोलिस ठाणी महिलांसाठी सक्षम नाहीत. महिलांना सुयोग्य अशी विश्रांतीगृहे व अन्य सुविधा हव्यात. पोलिसांचे नीतीधैर्य खच्ची होणे, ही पोलिस प्रशासनातील सर्वात कळीची समस्या आहे. त्यामुळेच पोलिसांच्या घरांच्या सोयीकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यायला हवे. प्रत्येक वर्षी ठराविक घरांची भर पडत गेली पाहिजे. आपले पोलिस झोपड्यांमध्ये राहतात, हे देशाबाहेरच्या लोकांना अचंबित करते. पोलिसांच्या अखत्यारीत नसलेली कामेही त्यांच्या गळ्यात मारण्याची प्रवृत्ती बदलायला हवी. कैदी पार्टी (कैद्यांना कोर्टात हजर करणे), समन्स बजावणे, नागरी सेवांमधील शिस्तींचे उल्लंघन, दारुबंदी, महिला कल्याण (शरीरविक्रय प्रतिबंध), बॉम्बे पोलिस कायद्यातील अमलबजावणी अशा काही नॉन-कोअर जबाबदाऱ्यांमधून पोलिसांना मुक्त करायला हवे. ही कामे अन्य पद्धतीने करून घेता येतील. महत्वाचे, पोलिसांना काम करण्याच्या अधिकाराची स्वायत्तता द्या, म्हणजे सध्या असलेल्या विश्वासाच्या दरीचा प्रश्न सुटेल.