म्यानमार’च्या दरवाजातुन आसियान मध्ये

प्रभु तरुण भारत सध्या ‘जी – 20’ समूहाच्या ऑस्ट्रेलियातील बैठकीत व्यस्त असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तीन देशांच्या दौऱयाचा गुरुवारी पहिला टप्पा संपला तो म्यानमारमध्ये…भारत व ‘आसियान’ (असोसिएशन ऑफ साऊथईस्ट एशियन नेशन्स) राष्ट्रं यांच्यातील शिखर परिषद नि पूर्व आशियाई देशांची परिषद यांच्या निमित्तानं आपल्याला संधी मिळाली ती जागतिक मंचावर पुन्हा एकदा सक्षमपणे बाजू मांडण्याची. परंतु दौऱयाच्या अंतिम क्षणी मोदींचा सर्वांत मोठा विजय नोंदविला गेला तो अन्न सुरक्षेबाबत अमेरिकेशी झालेल्या एकमतातून. या मुद्यावर ‘अंकल सॅम’नं माघार घेऊन भारतीय शेतकऱयांचं हित जपण्यास अन् अन्नधान्याचा साठा करण्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखविल्यानं येऊ घातलेल्या दिवसांत अनेक प्रश्नांची उत्तरं जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यासपीठावर मिळू शकतील…अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांना ‘यू आर ए मॅन ऑफ ऍक्शन’ असं म्हणण्यास भाग पाडणाऱया नरेंद्र मोदींनी आपल्या इतर दौऱयांप्रमाणं म्यानमारमध्ये देखील एकही ‘स्ट्रोक’ वाया जाणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली… मोदींनी पूर्व आशियाई देशांच्या शिखर परिषदेत 18 जागतिक नेत्यांसमोर खणखणीत आवाहन केलं ते धर्म व दहशतवाद यांची सांगड न घालण्याचं, तर चीनला चिमटा काढला तो दक्षिण चीन समुद्रात शांतता अन् स्थिरतेसाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं पालन करणं गरजेचं असल्याचं सांगून. खेरीज त्यांनी ‘सायबर’ नि ‘अवकाश’ यांना युद्धभूमी न बनविण्याची भूमिका स्पष्टरीत्या मांडून बाजी मारली. ते ‘इबोला’ला देखील विसरले नाहीत आणि भारतानं याकामी दिलेल्या 1.2 कोटी डॉलर्सच्या निधीचाही अभिमानानं उल्लेख केला…त्यापूर्वी बाराव्या भारत – ‘आसियान’ शिखर परिषदेत भारतीय पंतप्रधानांनी अपेक्षेप्रमाणं बुलंद नारा दिला तो ‘मेक इन इंडिया’चा…मोदींनी या आग्नेय आशियाई राष्ट्रांना आवाहन केलं ते देशाच्या नव्या आर्थिक प्रवासात सहभागी होण्याचं, गुंतवणूक करण्याचं…त्यांच्या मते, भारत नि या समूहातील देशांच्या विकासाचा वेग जास्त असल्यानं ते एकमेकांचे चांगले भागीदार होऊ शकतात…मोदींच्या आश्वासनानुसार, येऊ घातलेल्या दिवसांत भारताच्या व्यापारविषयक व पर्यावरणसंबंधी धोरणात आमूलाग्र बदल होणार नि त्यांचं प्रशासन गतीनं पुढं जाण्याचा प्रयत्न करेल…नरेंद्र मोदींची आक्रमकता व देशाच्या आर्थिक हितावर डोळा यांचं बेमालूम मिश्रण साधलेली ही दोन भाषणं… भारताच्या दृष्टीनं विचार केल्यास एकेकाळच्या ब्रह्मदेशाचं अन् सध्याच्या म्यानमारचं वर्णन दक्षिणपूर्व आशियाचं प्रवेशद्वार असं करता येईल, तर आपली तुलना करावी लागेल ती एखाद्या खिडकीशी. म्यानमारला तिच्या साहाय्यानं लक्ष ठेवणं शक्य आहे ते भारतीय उपखंडावर…परंतु दुर्दैवाची बाब म्हणजे विविध कारणांमुळं दोन्ही देशांना संधींचा लाभ उठविणं शक्य झालेलं नाहीये. त्यांच्यासमोर अडथळे उभे करण्याचं काम केलंय ते तीव्र राजकीय मतभेद नि इतर अनेक प्रश्नांनी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शपथविधीच्या वेळी सुद्धा राष्ट्राध्यक्ष यू थेन सेन यांना आमंत्रण देण्यात आलं नव्हतं…पण आता पसरलेलं धुकं अदृश्य होण्याची फार मोठी शक्यता निर्माण झालीय ती ‘आसियान’ समूहाशी वार्तालाप व पूर्व आशियाई देशांची शिखर परिषद यांच्या निमित्तानं. मोदींचा दौरा ते कार्य पूर्ण करेल असं मानण्यास भरपूर जागा आहे… भारत व म्यानमार यांच्यातील संबंधांचा आढावा घेतल्यास जावं लागेल ते पार स्वातंत्र्यपूर्व काळात…ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी त्या देशाला भारताचा एक प्रांत बनविल्यानंतर पुन्हा एकदा दोन्ही प्रदेश विभक्त झाले ते 1937 साली. मग त्यांनी 1948 मध्ये अधिकृतरीत्या संबंध प्रस्थापित केलेले असले, तरी त्याला फारसा अर्थ नव्हता. कारण त्यानंतरच्या 62 वर्षांत गाडी किती इंच पुढं गेली हा निश्चितच संशोधनाचा विषय ठरावा…परिस्थिती बरीचशी बदलली ती 2012 साली, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या भेटीनंतर. त्यावेळी भारत – म्यानमार यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण करारांवर सहय़ा केल्या. खेरीज आपल्या कंपन्यांच्या दमदार गुंतवणुकीमुळं विश्वासाचं वातावरण देखील निर्माण झालं. त्यानंतर महत्त्वपूर्ण ठरला तो जनरल विक्रम सिंगांचा दौरा. त्यापूर्वी तिथं मार्च, 2011 मध्ये लोकशाही पद्धतीनं सरकारची निवड करण्यात आली होती…दरम्यानच्या कालावधीचा छान फायदा मिळाला तो ‘ड्रगन’ला. बहुतेक देशांनी तेथील राजकीय परिस्थितीमुळं म्यानमारशी संबंध प्रस्थापित न करण्याचा निर्णय घेतलेला असताना हुशार चीननं एक सेकंदही न गमावता पुढं पाऊल टाकलं नि त्या राष्ट्राला पायाभूत सुविधा, रस्त्यांची निर्मिती, लष्कराचं आधुनिकीकरण, वायू व तेलवाहिनी आदी क्षेत्रांमध्ये अगदी भरभरून मदत केली…चिनी सरकारनं आडवाटेनं आपल्याला घेरण्यासाठी म्यानमारपुढं बांगलादेश – चीन – भारत – म्यानमार अशा आर्थिक कॉरिडॉरचा प्रस्ताव देखील ठेवलाय. तो पुढं पाकिस्तानातील ग्वादार बंदरापर्यंत खेचण्याचा त्यांचा बेत आहे…या पार्श्वभूमीवर भारतापुढं फार मोठं आव्हान उभं ठाकलंय ते येऊ घातलेल्या दिवसांत चीनला पकडण्याचं, किमान अंतर कमी करण्याचं… सध्या साऱया विश्वाचं लक्ष केंद्रीत झालंय ते आशिया खंडावर आणि त्यामागचं खरंखुरं कारण लपलंय ते चीनच्या अक्षरशः जबरदस्त झेपेत. जपानातल्या शिंझो ऍबेंच्या राजवटीनंही नमुना पेश केलाय तो दृढ निश्चयाचा. खेरीज मुख्य सूत्रधाराच्या भूमिकेत वावरतेय ती खुद्द महासत्ता अमेरिका…या पार्श्वभूमीवर बहुतेक विश्लेषकांच्या मते, मोदी प्रशासनानं ‘ऍपेक’ (एशिया – पॅसिफिक इकोनॉमिक को – ऑपरेशन) परिषदेला फारसं महत्त्व न दिल्यानं आपलं बरंचसं नुकसान झालंय. आम्ही त्या क्षेत्रातील राष्ट्रांशी स्नेहपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याची, त्यांच्या डावपेचांत सामील होण्याची अप्रतिम संधी गमावलीय…भारताला मोदी सरकारच्या नव्या ‘ऍक्ट ईस्ट’च्या अंतर्गत निश्चयानं प्रयत्न करावे लागतील ते ‘ऍपेक’चं सदस्यत्व प्राप्त करण्यासाठी, आशिया – पॅसिफिक देशांच्या भविष्यात येऊ घातलेल्या मुक्त व्यापार (रिजनल कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकोनॉमिक पार्टनरशीप) संबंधीच्या निर्णयात स्थान मिळविण्यासाठी. शिवाय अमेरिकेच्या ‘ट्रान्स – पॅसिफिक पार्टनरशीप’ला विसरून कसं चालेल ?… सध्या गरज आहे ती ‘वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन’मध्ये चर्चेच्या वेळी दर्शन घडविलेल्या कौतुकास्पद अशा खंबीर भूमिकेला पुन्हा एकदा जागृत करण्याची अन् नरेंद्र मोदींना त्याची आठवण ठेवावी लागेल ती ऑस्ट्रेलियात सध्या चालू असलेल्या ‘जी – 20’ परिषदेच्या वेळी…खेरीज 28 वर्षांच्या दीर्घ कालावधीनंतर ऑस्ट्रेलियन भूमीला स्पर्श केलेल्या भारतीय पंतप्रधानांना कांगारूंच्या देशातील संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनात बोलण्याची संधी मिळालीय. यापूर्वी असं भाग्य अन्य एखाद्या भारतीय नेत्याच्या वाटय़ाला आलं नव्हतं. दोन्ही राष्ट्रांच्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या सहकार्याचं हे आणखी एक सर्वोत्तम उदाहरण !