संरक्षण सिद्धतेच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल

संरक्षण सिद्धतेच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल लाहोरमध्ये ०२/११/२०१४ला झालेल्या स्फोटात ६१ जण ठार,१०० जण जखमी झाले . वाघा सीमेपासून ५०० मीटर अंतरावर हा स्फोट झाला.लडाखच्या पॅँगाँग लेक परिसरात चीनने केलेली घुसखोरी ०२/११/२०१४ला समोर आली.भारताच्या तीव्र आक्षेपास न जुमानता चीनच्या आणखी एका पाणबुडीसाठी कोलंबो येथील बंदराची जागा देण्याचा निर्णय श्रीलंकेने घेतला आहे. व्हिएतनामचे पंतप्रधान ग्युएन तान दंग यांच्या भारत भेटीनंतर हा निर्णय जाहीर झाला. सुरक्षेची आव्हाने वाढत आहेत ,परंतु मागच्या सरकारच्या हलगर्जीपणाने देशाची युद्धसज्जता एक चिंतेचा विषय बनला होता. केंद्र सरकारने आता एक चांगला निर्णय घेतला आहे.यापुढे परदेशातिल विनाकारण आयात थांबवून सगळ्या वस्तू आपण भारतामध्ये तयार करणार आहोत. अशाच प्रकारे संरक्षणाच्या क्षेत्रातही गेल्या आठवड्यात स्वागतार्ह पावले केंद्राकडून टाकण्यात आली आहेत. भारत नेव्हीगेशन सिस्टीममध्ये एक वर्षामध्ये स्वावलंबी सध्या आपल्या देशातील गाड्या, विमाने, बोटी यांना परदेशी जीपीएसची मदत घ्यावी लागते; मात्र आता ही जीपीएस प्रणाली आपण देशात बनवत आहोत. त्याकरिता "इंडियन रिजीनल नॅव्हिगेशन सॅटेलाईट सिस्टीम"(आयआरएनएसएस) हा तिसरा सॅटेलाईट आपण अंतराळात पाठवलेला आहे. अजून चार सॅटेलाईट अंतराळात पाठवण्याची आपली योजना आहे. पुढील एक वर्षामध्ये ही योजना पूर्णत्वास जाण्याची शक्यता आहे. या सॅटेलाईटस्मुळे आपल्या देशातल्या सर्व वाहनांना भारतीय नेव्हीगेशन सिस्टीम वापरता येईल. आपण अमेरिकेची नेव्हीगेशन सिस्टीम वापरत असल्यामुळे ऐन लढाईच्या धुमचक्री मध्ये अमेरिका ही सिस्टीम बंद करुन आपली लढाऊ विमाने आणि जहाजे बंद पाडु शकते.आपल्या देशाच्या नेव्हीगेशन सिस्टीममुळे हा धोका कायमचा थांबवता येईल. व्हिएतनामशी सामरिक आणि संरक्षण सहकार्य व्हिएतनामचे पंतप्रधान ग्युएन तान दंग हे नुकतेच भारत दौर्यावर आले होते. त्यांच्या दौर्यामध्ये व्हिएतनाम आणि भारत यांच्यामध्ये सामरिक आणि संरक्षण सहकार्य वाढवण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.भारताकडून व्हिएतनामला काही शस्रास्रांची निर्यात केली जाणार आहे. याचा फायदा आपल्या देशातील शस्रनिर्मिती करणार्या कारखान्यांना होणार आहे. व्हिएतनाम आपल्याप्रमाणे रशियन बनावटीची मिग, सुखोई विमाने आणि रणगाडे यांचा वापर करतो. त्यांच्या वैमानिकांना आता भारतामध्ये प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. याशिवाय व्हिएतनाम सध्या एक पाणबुडी विकसित करत आहे. त्याकरता त्यांना भारत प्रशिक्षण देणार आहे.थोडक्यात व्हिएतनामच्या सैन्याशी, नौदलाशी आणि हवाईदलाशी आपले संरक्षण सहकार्य वाढणार आहे. यामुळे हा एक मजबूत देश भविष्यकाळात जर चीनशी युद्ध झाल्यास आपल्या मदतीला येऊ शकतो. च्यॉबाहार बंदर विकसित करण्या करता इराणला मदत भारत सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. इराणमधील च्यॉबाहार बंदर भारत सरकार विकसित करत आहे. हे बंदर भारताच्या सामरिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारतात आयात केले जाणारे ५० ते ६० टक्के तेल आणि नैसर्गिक वायू अरबी खाडीमधून येतो. त्यामुळे या भागात जर भारताचे बंदर असेल तर भारतीय बोटींना तिथे थांबण्यासाठीही एक चांगली जागा उपलब्ध होणार आहे. अधिक महत्त्वाची गोष्ट ,हे बंदर पाकिस्तानच्या ग्वॉडार बंदरापासून फक्त ७० किलोमीटर दूर आहे. त्यामुळे या बंदराच्या माध्यमातून आपल्या पाकिस्तानच्या ग्वॉडार बंदरावर व समुद्र किनार्यावर नजर ठेवता येइल.तसेच आपले इराणशी आर्थिक सहकार्य वाढणार आहे. भारत अफगाणिस्तानला कोट्यवधी रुपयांचे मदत कार्य करत आहे. त्यासाठी लागणारे साहित्य आजवर आपण पाकिस्तानमार्गे पाठवत होतो; परंतु आता हे साहित्य आपण इराणमार्गे अफगाणिस्तानला पाठवू शकतो. त्यामुळे इराणशी आपल्याला सामरिक आणि आर्थिक सहकार्य वाढवता येईल. या बंदराचा आराखडा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळातच तयार करण्यात आला होता; परंतु मागील सरकारकडे भांडवलच नसल्यामुळे त्यांनी याकडे लक्ष दिले नाही. आता मोदी सरकारने हे बंदर लवकर पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामरिक दृष्ट्या आणि देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने हे अतिशय महत्त्वाचे धाड्सी पाऊल सरकारने उचलले आहे. श्रीलंका मालदीवशी लष्करी सहकार्य श्रीलंकेला दोन नौदलाच्या बोटी, रडार आणि काही गाड्या विकत देण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. यामुळे श्रीलंकेचे सैन्य आणि भारताचे सैन्य एकमेकाला मदत करण्याचे प्रमाण वाढेल. ही बाब सामरिक दृष्ट्या महत्त्वाची आहे. कारण, मागच्याच महिन्यामध्ये चीनचे पंतप्रधान भारतभेटीवर आले होते त्यावेळी चीनची एक पाणबुडी श्रीलंकेमध्ये येऊन पोहचली होती.व आता पण एक अजुन पाणबुडी तेथे येत आहे. चीनच्या पाणबुड्या आपल्याजवळ येणे ही बाब सुरक्षेच्या दृष्टीने चांगली नाही. श्रीलंका यांबरोबरच मालदीव या छोट्या देशालाही आपल्या बाजूने आणण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू आहे. मालदीवमध्ये अनेक बेटे आहेत. त्यांच्या संरक्षणासाठी अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या बोटी भारताकडून त्यांना देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे मालदीव स्वत:चे रक्षण चांगल्या प्रकारे करू शकणार आहे. याशिवाय आपली टेहाळणी करणारी विमानेही मालदीवमध्ये टेहाळणीसाठी पाठवली जाणार आहेत. यामुळे मालदीववर कोणी हल्ला करणार असेल तर त्याबाबतची पूर्वसूचना आपण त्यांना देऊ शकणार आहोत. "कम्बाइनड् आर्मड् फोर्सेस कॉनफरन्स" मध्ये महत्वाचे निर्णय आपल्या सैन्य दलाची दरवर्षी एक सर्वात महत्वाची कॉन्फरन्स होते. त्यामध्ये देशापुढील सुरक्षा आव्हानांचा कशा प्रकारे सामना केला पाहिजे, यावर विचारमंथन केले जाते. या कॉनफरन्सला "कम्बाइनड् आर्मड् फोर्सेस कॉनफरन्स" म्हणतात. यामध्ये देशाचे पंतप्रधान, संरक्षण मंत्री आणि लष्कर प्रमुख यांच्यात चर्चा होऊन त्यानंतर महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात. यंदाच्या या कॉन्फरन्समध्ये सैन्यअधिकार्यांशी बोलताना मोदींनी दोन महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. शांततेच्या काळात व लढाईमध्ये सायबर स्पेस अतिशय महत्त्वाचे बनले आहे. या माध्यमातून भारतावर अनेक हल्ले होत आहेत आणि आगामी काळात ते वाढण्याची शक्यता आहे. सर्व राष्ट्रांशी चांगले संबंध असतानाही अशा प्रकारचे हल्ले होत आहेत. त्यामुळेच आपल्या सायबर स्पेसच्या रक्षणाकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. यासाठी काही महत्त्वाची पाउले उचलली जात आहेत. आपण इस्त्राईलशी व अमेरिकेशीही सायबर स्पेस सहकार्य करार करणार आहोत.हे दोन्ही देश सायबर स्पेसच्या क्षेत्रामध्ये जगात सर्वात प्रगत आहेत.त्याच्या सहकार्याने आपल्याला आपली सायबर स्पेस जास्त सुरक्षित होईल. शस्त्रे भारतामध्ये बनवणार गेल्या काही वर्षांत आपल्या सैन्याला लागणार्या शस्रांचे आधुनिकीकरण मागे पडले होते.पंतप्रधानांनी एक महत्त्वाची घोषणा केली.आता सैन्याला लागणारी जास्तीत जास्त शस्त्रे भारतामध्ये बनवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या निर्णयाचे तीन प्रमुख फायदे भारताला होणार आहेत. पहिले, आपल्याकडील खासगी/ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना चांगले काम मिळेल.त्यातून देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल. तसेच आपण शस्रास्रनिर्मिती देशामध्ये तयार करण्यास सुरुवात केली तर त्याचे संशोधनही आपल्याला देशातच करता येईल. विमाने, पाणबुड्यासारख्या महत्वाच्या शस्त्रांचा ठराविक वेळेनंतर मेंटेनन्स करावे लागते. हे मेंटेनन्स आपल्याला यापुढे देशातच करता येईल. इतकेच नाही तर अशा प्रकारची युद्धसामुग्री वापरणार्या व्हिएतनाम, इस्त्राईल, कजाकिस्तान किरगीकिस्तान या देशांनाही या शस्त्रांच्या मेंटेनन्सबाबत भारत मदत करु शकणार आहे.या धोरणामुळे आपली संरक्षणसिद्धता वाढण्यास मदत मिळेल. संरक्षण मंत्रालयाने या धोरणावर अंमलबजावणी सुरु केलेली आहे, याशिवाय, आजवर आपण सुखोई विमानांचा मेंटेनन्स रशिसयाकडून करून घेत होतो; आता हिंदुस्थान एरोनॉटिक, नाशिक ही कंपनी हे मेंटेनन्स भारतातच करणार आहे.त्यामुळे भारताच्या परकीय चलनाची मोठी बचत होईल. अशाच प्रकारे नौदलासाठी लागणारे बरॅक नामक मिसाईल आपण आजवर इस्त्राईलकडून घेत होतो. तेही आता भारतामध्ये बनवण्यात येणार आहे. ८० हजार कोटींची शस्त्रे भारतात बनणार संरक्षण क्षेत्राबाबत सर्वांत महत्त्वाची जी घोषणा झाली ती म्हणजे भारतीय सैन्याला आवश्यक असणारी ८० हजार कोटींची शस्त्रे पूर्णपणे भारतामध्ये बनवली जाणार आहेत. यामध्ये ५० हजार कोटी रुपये खर्च करुन आपण दहा पाणबुड्या भारतामध्ये बनवणार आहोत. मागील सरकारने ही शस्रास्रे, पाणबुड्या, युद्धसामग्री परदेशातून विकत घेण्याची योजना आखली होती; परंतु मोदी सरकारने ती भारतातच बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पाणबुड्यांमधुन क्षेपणास्त्रे डागली जातात. या पाणबुड्यांच्या निर्मितीमध्ये भारतातील खासगी कंपन्या सहभागी घेतील.नौदलाकडील पाणबुड्या, बोटी कालबाह्य झाल्या होत्या. वारंवार अपघातांना तोंड द्यावे लागत होते.संरक्षण साहित्याची मागणी केली जात होती; परंतु ती दुर्लक्षित राहिली. ३२०० कोटी रुपये खर्च करून आपण स्पाईक नावाचे अॅीन्टी टँक गाईडेड मिसाइल भारतामध्ये बनवणार आहोत. हे मिसाई्ल शत्रू देशांच्या रणगाड्यांवर हल्ले करण्याकरिता उपयोगी ठरते. याशिवाय समुद्रामध्ये शत्रुवर कंमान्डो रेड(छापे) मारण्याकरिता एक चारियट नावाची छोटी पाणबुडी बनवली जाणार आहे. मोठ्या पाणबुडीमध्ये ८०-९० माणसे काम करतात. पण चारियट पाणबुडीत २-३ अधिकारीच काम करु शकतात. २००० हजार कोटी रुपये खर्च करुन आपण ही पाणबुडी भारतात बनवणार आहोत. याशिवाय आकाशातून आपल्या बेटांची टेहाळणी करण्यासाठी १८५० कोटी रुपये खर्च करून १२ डॊरनियल पेट्रोल एअरक्राफ्ट भारतामध्ये बनवण्यात येणार आहेत. यासाठी जपानची मदत घेतली जाणार आहे. अंदमान-निकोबार बेटांचा समूह आणि ७६०० किलोमीटरचा आपला समुद्र किनारा यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे. तसेच १८०० कोटी रुपये खर्च करुन ३६३ बिएमपी वाहनांची निर्मिती भारतातच करण्यात येणार आहे. बिएमपी हे चिलखती वाहन असून यामध्ये बसून पायदलाचे सैन्य लढाई करते. वाळंवटात लढाईसाठी या वाहनाचा मोठा फायदा होणार आहे. तसेच १५०० कोटी रुपये खर्च करुन रशियन क्षेपणास्रांची निर्मितीही केली जाणार आहे. साडेसात टनी रेडिओ कंटेनर, १७६८ रोलिंग स्टॉक आणि लष्करी साहित्याच्या वाहतुकीसाठी बंद वॅगन खरेदी करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. जैविक शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्याबाबतही विचार चालू आहे. अम्मलबजावणी जास्त महत्वाची आतापर्यंत संरक्षणासाठी लागणारे सत्तर टक्के साहित्य बाहेरून खरेदी केले जात होते. आता ते देशात बनवण्याच्या कामाला गती देण्यात येणार आहे. खासगी क्षेत्राशी मैत्रीपूर्ण धोरण असलेली खरेदी प्रक्रिया आणण्यासाठी उद्योग आणि वेगवेगळी मंत्रालयं यात समन्वय साधण्याची आवश्य्कता आहे. या सर्वांबाबत सकारात्मक पावले टाकण्यास सरकारने सुरूवात केली आहे. सध्या असलेली इच्छाशक्ती पुढील काळातही दाखवली तर भारताची संरक्षणसिद्धता नक्कीच एका वेगळ्या उंचीवर जाऊन पोहोचेल. केवळ निर्णय घेतल्यामुळेच संरक्षण सिद्धता वाढ्त नाही ,अम्मलबजावणी त्यापेक्षा जास्त महत्वाची असते. - ब्रिगेडियर हेमंत महाजन-