जम्मू-कश्मीर : नवीन अध्यायाच्या दिशेने...
ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
निवडणूक आयोगाने जम्मू-कश्मीर आणि झारखंड राज्यांतील विधानसभा निवडणूक पाच टप्प्यांमध्ये घेण्याची घोषणा केली. जम्मू-कश्मीरात निसर्ग कोपल्यामुळे सर्वत्र दाणादाण उडाली होती. त्यामुळे जम्मू-कश्मीरची विधानसभा निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. आता निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले आहे. निवडणुकीचा पहिला टप्पा २५ नोव्हेंबरला, तर शेवटचा टप्पा २५ डिसेंबरला आहे. अशा वेळी सुरक्षा यंत्रणासमोर खरे आव्हान दहशतवाद्यांचे निवडणूक रोखण्याचे इरादे धुळीस मिळविण्याचे आहे.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपने जम्मू-कश्मीरमध्ये सहापैकी तीन जागांवर विजय मिळवून आपला आधीचा जनाधार वाढवला आहे. आता विधानसभेत बहुमतासाठी लागणारा ४४ चा आकडा गाठण्याचे उद्दिष्ट आणि मोर्चेबांधणी भाजपने केली आहे. जम्मू-कश्मीरचे शेवटचे संस्थानिक माजी राज्यपाल डॉ. करणसिंग यांचे चिरंजीव अजातशत्रू यांनी नॅशनल कॉन्फरन्स सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने पक्षाची ताकद वाढली आहे. शिवाय १९ मुस्लिम नेत्यांना आणि तीन महिलांना उमेदवारी देण्याची चलाखीही दाखविली आहे.
कश्मीरमधील फुटीरवादी आणि पीपल्स कॉन्फरन्स पक्षाचे नेते सज्जाद लोन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची झालेली भेट आणि त्यानंतर लोन यांनी भाजपसोबत काम करण्याची दाखवलेली तयारी यावरून जम्मू-कश्मीरच्या राजकारणात नवा अध्याय सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. या सर्व गदारोळात हुरियत कॉन्फरन्स हा फुटीरवाद्यांचा जहाल गट कोणती भूमिका घेतो यालाही महत्त्व आहे. जर या निवडणुकांत राष्ट्रीय शक्ती जिंकल्या तर राज्यात मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक बदल होतील.
जम्मू-कश्मीरमध्ये निवडणुकीच्या राजकारणात हिंदुस्थानी लष्कराचा मुद्दाही नेहमीच ऐरणीवर येत असतो. त्यासाठीच जनता व तेथे तैनात असलेले हिंदुस्थानी लष्कर यांच्यातील संघर्ष वाढावा यासाठी खतपाणी घालण्याचे प्रयत्न तेथील फुटीरवादी मंडळी करत असतात. वास्तविक जम्मू-कश्मीरमधील सामान्य नागरिकांना सुखाची झोप केवळ हिंदुस्थानी लष्करामुळेच लागते हे लक्षात घ्यायला हवे, मात्र तरीही फुटीरवादी शक्ती लष्कराच्या नावाने बोंब मारत असतात. त्यात २०१० मध्ये झालेल्या मछल चकमक प्रकरणाचा कोर्टमार्शलचा निकालही नुकताच लागला. हा निकाल म्हणजे या मंडळींच्या हातात कोलीतच मिळाल्यासारखे आहे. कारण यात लष्करातील सातजणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. या निकालाचा आधार घेत फुटीरवादी मंडळी लष्कराविरुद्धचे आरोप आणखी जोरात करण्याची चिन्हे आहेत. वास्तविक लष्कराच्या न्यायप्रियतेचे सर्वांनीच कौतुक करावयास हवे, मात्र त्याऐवजी आता इतर चकमक प्रकरणातही अशा पद्धतीने लष्करी जवानांना आणि अधिकार्यांना शिक्षा द्या अशी तर्हेवाईक मागणी करण्यात येत आहे.
जम्मू-कश्मीरमधील निवडणुकीत स्वत:च्याच देशात परके बनलेल्या हिंदू, शीख शरणार्थी समुदायाचा मुद्दा नेहमी असतो. दीड लाख हिंदू-शीख, ज्यांनी फाळणीनंतर जम्मू-कश्मीरमध्ये आश्रय घेतला त्यांना आजपर्यंत विधानसभा निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकारच प्राप्त झालेला नाही. या लोकांच्या घटनात्मक अधिकारांची आणि त्यांच्या मानवाधिकाराची कोणीही दखल घेतलेली नाही. १९४७मध्ये पाकिस्तानातून जीव वाचवून आलेल्या जवळजवळ २५ हजार कुटुंबांना आजही ‘पश्चिम पाकिस्तानी’ आणि ‘शरणार्थी’ संबोधले जाते. आजवरच्या प्रत्येक सरकारने यांच्याकडे दुर्लक्षच केले. राष्ट्रवादी संघटनांकडून या शरणार्थींना हिंदुस्थानी नागरिकत्व देण्याची मागणी सातत्याने केली गेली, मात्र ना सरकार लक्ष देते ना फुटीरवादी संघटना त्याविरुद्ध आवाज उठविणे थांबवतात. हिंदुस्थानी घटनेनुसार जम्मू-कश्मीरला ‘स्थायी नागरिकत्व’ आणि राज्यात निवासी व अचल संपत्तीच्या खरेदी-विक्रीचा अधिकार आहे. जम्मू-कश्मीरच्या स्थायी नागरिकांना उर्वरित हिंदुस्थानींप्रमाणे सारे अधिकार प्राप्त आहेत, पण शेष हिंदुस्थानींना राज्यात वसण्याचा किंवा अचल संपत्ती खरेदी करण्याचा अधिकार नाही. पश्चिम पाकिस्तानातून जीव मुठीत घेऊन पळून आलेल्या हिंदू-शीख कुटुंबांना या विसंगतीमुळेच मूलभूत मानवाधिकारांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
पश्चिम पाकिस्तानातून आलेले हे नागरिक लोकसभेसाठी मतदान करू शकतात, परंतु जम्मू-कश्मीर विधानसभेसाठी आपला प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार मात्र त्यांना नाही. ते तेथे संपत्ती खरेदी करू शकत नाहीत. सरकारी नोकरीपासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. तांत्रिक आणि व्यावसायिक उच्चशिक्षण प्राप्त करण्याचा अधिकार त्यांना नाही. याउलट १९४७ मध्ये जे मुसलमान पाकिस्तानात निघून गेले होते आणि ज्यांनी पूर्णपणे पाकिस्तानचे नागरिकत्व प्राप्त केले आहे त्यांना पुन्हा जम्मूत बोलावून हिंदुस्थानचे नागरिकत्व बहाल करण्याबाबत राज्य सरकार आणि बहुतेक राजकीय पक्ष उतावीळ आहेत.
२० फेब्रुवारी १९८७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या हिंदू-शिखांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना जम्मू-काश्मीर सरकारला राज्याच्या घटनेत दुरुस्ती करून त्यांचा मतदार यादीत समावेश करण्याचा आणि संपत्ती खरेदी करण्याचा अधिकार देण्याचा निर्देश दिला होता. हा आदेश आजही थंड बस्त्यात पडून आहे. कारण कॉंग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी इत्यादी राजकीय पक्ष कट्टरवादी आणि फुटीरवादी शक्तींना व्होट बँकेच्या राजकारणामुळे नाराज करू इच्छित नाहीत.
१९५२मध्ये चिनी सरकारकडून छळ झालेल्या आणि शिनजियांग प्रांतातून हकालपट्टी करण्यात आलेल्या उयगर मुसलमानांना शेख अब्दुल्लांनी श्रीनगरच्या ईदगाह परिसरात आश्रय दिला. नंतर बक्षी गुलाम मोहम्मद यांच्या सरकारनेही तिबेटी मुसलमानांना संपूर्ण अधिकारांसह या परिसरात वसण्याची संधी दिली. राज्य व केंद्रातील यापूर्वीची सरकारे कश्मिरी मूळ असलेल्या पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना त्यांच्या कुटुंबांसह कश्मीरात परतण्यासाठी लाल गालिचा घालून बसले होते. एकीकडे दहशतवाद्यांना संपूर्ण अधिकारांसह नागरिकत्व बहाल करण्याची तयारी तर दुसरीकडे पश्चिम पाकिस्तानातून जीव वाचवून आलेल्या हिंदू-शिखांना मात्र स्वत:च्याच देशात शरणार्थींप्रमाणे दिवस कंठावे लागत आहेत. येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर तरी ही परिस्थिती बदलणार आहे का
No comments:
Post a Comment