हॉंगकॉंगमधील आंदोलन दडपण्यासाठी चीनने विविध मार्गांचा अवलंब
-SAKAL
. हॉंगकॉंगची पुनरावृत्ती अन्य वांशिक गटांकडूनही होऊ शकते, अशी चिंता चीन सरकारला वाटते.
हॉंगकॉंगमध्ये चार ऑक्टोबरला दोन लाखांहून अधिक लोक रस्त्यांवर आले. अनेक दशकांमध्ये या बेटावर अशा प्रकारचे आंदोलन झाले नव्हते. प्रक्षुब्ध जनतेने सरकारी कार्यालये बंद पाडली. जवळजवळ आठवडाभर सुरू असलेल्या निदर्शनांनी केवळ आशियाचेच नाही, तर जगाचे लक्ष वेधून घेतले. हॉंगकॉंगचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिऊंग चुन यिंग यांच्या राजीनाम्यासाठी सर्वसामान्य लोकांकडून दबाव येत होता. सोशल मीडियावरून तशी मागणी मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येत होती. "सरकारी कार्यालये त्वरित सुरू करा; अन्यथा कायदा-सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल,‘ असा इशारा यिंग यांनी दिला व त्यासाठी सहा ऑक्टोबरची अंतिम मुदत दिली. या दिवशी आंदोलन हळूहळू ओसरले; परंतु त्याने अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
ब्रिटिश साम्राज्याची वसाहत असलेल्या या बेटावर लोकशाहीचा किरणही पोचला नव्हता. नव्वदनंतर हे बेट चीनच्या ताब्यात आले, त्या वेळी पहिल्यांदा तेथे काही लोकशाही हक्क मिळाले. ब्रिटनच्या कारकिर्दीत हॉंगकॉंगला लोकशाही हक्क मिळू नयेत आणि सर्वंकष, पोलादी राजवटीबद्दल प्रसिद्ध झालेल्या चीनकडून मिळावेत, हा एक विरोधाभासच म्हणावा लागेल. हॉंगकॉंग ताब्यात घेताना जो करार झाला होता, त्यानुसार 2017 पर्यंत प्रौढ मताधिकारावर आधारित लोकशाही प्रणाली तेथे प्रस्थापित करण्यात येईल, असे आश्वासन चीनने दिले होते. तेथे जो आधारभूत कायदा लागू करण्यात आला, त्यानुसार पन्नास वर्षांपासून चालू असलेली हॉंगकॉंगची वैशिष्ट्यपूर्ण अशी कायदेशीर आणि राजकीय व्यवस्था सुरूच राहील; परंतु हॉंगकॉंग हा चीनचा सार्वभौम भाग असेल, असे ठरविण्यात आले. "एक देश, दोन व्यवस्था‘ असे हे स्वरूप होते; परंतु त्या कराराचा जो गाभा होता, त्यालाच चीनच्या नव्या आदेशाने हरताळ फासला आहे. हॉंगकॉंग ब्रिटिशांकडून ताब्यात घेताना चीनने त्याचे वेगळेपण टिकविण्याचे आश्वासन दिले होते. लोकशाहीशिवाय ते टिकविणे शक्य नाही. परंतु, आता लक्षात आले आहे की, ही "चिनी पद्धती‘ची लोकशाही आहे. म्हणजे नवा मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदासाठी रिंगणात कोण उतरणार, हे चीन सरकारच ठरविणार. तसा आदेश त्यांनी जाहीर करताच लोक संतापले. कारण, जनतेसमोर निवडीचा अधिकार असणार आहे तो फक्त चीनने ठरवून दिलेल्या उमेदवारांतूनच. जनतेच्या आशा-आकांक्षांवर पाणी टाकण्यासारखेच हे झाले आणि त्यामुळेच जनता रस्त्यांवर उतरली. तेथे उफाळलेल्या असंतोषाचे लोण चीनच्या मुख्य भूमीवर पोचेल की काय, अशी भीती चीन सरकारला वाटत आहे. आंदोलकांनी या चळवळीला "अंब्रेला रिव्होल्यूशन‘ असे नाव दिले. त्यामुळे हा वणवा पसरणार की काय, असे चीनला वाटले. आंदोलन शमविण्यात सरकारने तूर्त यश मिळविले असले तरी, पुन्हा भडका उडणारच नाही, असे सांगता येत नाही.
चीन सरकार या आंदोलनामुळे एवढे अस्वस्थ का झाले, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. उघियार वांशिक अल्पसंख्याक समुदायालाही या आंदोलनापासून प्रेरणा घ्यावीशी वाटते आहे. उघियारांचे निर्वासित नेते व वर्ल्ड उघियार कॉंग्रेसचे अध्यक्ष रेबिया कादिर यांनी सांगितले की, हॉंगकॉंगवासीय जिंकले तर आम्हालाही त्याचा लाभ होईल. चीनला हे सगळे सहन होणारे नाही. हॉंगकॉंगच्या आंदोलनाची माहिती देणारी पोस्टर लावणाऱ्यांवर किंवा ती माहिती इतरांना देण्याऱ्यांवर सरकारने कडक निर्बंध लादले. त्याविषयीच्या संशयावरून शांघाय, बीजिंग, हुनान, ग्वांत्झू, शेंझान या शहरांमधून किमान वीस जणांना ताब्यात घेण्यात आले. चिनी प्रसारमाध्यमांनी अत्यंत सावधपणे या घटनांचे वार्तांकन केले. वृत्तपत्रांतून आंदोलनाचे एकही छायाचित्र प्रसिद्ध होणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली. हॉंगकॉंगमधील विविध देशांच्या दूतावास अधिकाऱ्यांना चिनी परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे बजावण्यात आले की, आंदोलकांशी कोणत्याही प्रकारे संवाद साधू नका. तसे केलेत तर तो चीनच्या अंतर्गत कारभारातील हस्तक्षेप मानला जाईल. चिनी भाषेत प्रसिद्ध होणाऱ्या वृत्तपत्रांनी सर्व आंदोलक ख्रिस्ती असल्याचे नमूद केले. या आंदोलनामागे परकी शक्ती असल्याचे सुचविण्याचा हा प्रयत्न होता.
परदेशांतून स्वयंसेवी संस्थांना मिळणाऱ्या निधीची छाननी करण्याच्या कामाला आणखी गती देण्यात आली. "नॅशनल डेमोक्रॅटिक इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल अफेअर्स‘ ही संस्था अमेरिकी कॉंग्रेसच्या निधीवर चालते. या संस्थेने हॉंगकॉंगमधील विद्यार्थ्यांना, नागरिकांना देशातील राजकीय व्यवस्थेत सुधारणा घडविण्यासाठीच्या पर्यायांची चाचपणी करण्यासाठी चार लाख साठ हजार डॉलर एवढी मदत केली आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग हे खंबीर नेते असल्याने आंदोलनापुढे चीन नरम झाल्याचे चित्र कदापि निर्माण होऊ देणार नाहीत. मात्र, हॉंगकॉंगमधील असंतोषाचा प्रश्न शांततापूर्ण मार्गाने सोडविला जावा, यासाठीच ते प्रयत्नशील असणार, यात शंका नाही; परंतु चीनने आपल्या खास पद्धतीने हे आंदोलन दडपण्यासाठी प्रयत्न केले. "पीपल्स डेली‘ या सरकारी वृत्तपत्राने आंदोलकांचा उल्लेख "अतिरेकी‘ असा केला. "कायद्याचे राज्य‘ या संकल्पनेला आंदोलक हरताळ फासत असल्याची टीका करण्यात आली. हॉंगकॉंगमधील राजकीय व्यवस्थेवर भाष्य करताना या दैनिकाने नमूद केले की, तेथे कोणती व्यवस्था असावी, हे ठरविण्याचा अंतिम अधिकार चीन सरकारचाच आहे. आंदोलनामुळे सामाजिक सलोख्याला तडा गेला आहे, अर्थव्यवस्थेचेही नुकसान झाले. या सगळ्याची कायदेशीर जबाबदारी आंदोलकांनाच घ्यावी लागेल, असे धमकीवजा विवेचन लेखात करण्यात आले. चीन सरकारचा एकूण नूर पाहता, आंदोलन दडपण्यासाठी सर्व मार्गांचा तो वापर करेल. आंदोलकांना उद्युक्त करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा दिली जाईल. तेथील संघटनांवर कडक निर्बंध घातले जातील. यावरून दिसते ते असे, की चीनला आपली पोलादी पकड जराही ढिली होऊ द्यायची नाही. एका ठिकाणी आंदोलकांना यश मिळत आहे, असे दिसले तर विविध भागांतील वांशिक अल्पसंख्य समुदाय उठाव करतील, अशी धास्ती या राजवटीला आहे. त्यामुळे हॉंगकॉंगमधील आंदोलनाकडे चीन सरकार कायदा-सुव्यवस्था आणि चीनचे सार्वभौमत्व याच दृष्टिकोनातून पाहात आहे.
• व्हिएतनामचा दावा असणाऱ्या एका बेटावर चीनने धावपट्टीचे काम पूर्ण केले असून, लष्करी विमान तिथे उतरवण्याची सोय केली आहे. या बेटावर चीन आपला हक्क सांगत आहे. वूडी आयलँड असे या बेटाचे नाव असून, पॅरासेल साखळी बेटांचा हा एक भाग आहे, असा चीनचा दावा आहे, पॅरासेल साखळी बेटावर व्हिएतनाम व तैवान यांचाही दावा आहे.
या बेटावरील तेलाचे उत्खनन व बांधकाम यावर व्हिएतनामने आक्षेप घेतला आहे. विमानासाठी धावपट्टी हे चीनचे या बेटावरील नवे बांधकाम आहे. दोन वर्षांपूर्वी या बेटावरील सान्शा शहराचे नाव चीनने याँगशिंग असे ठेवले आहे.
या बेटावरून दक्षिण चीन समुद्रावर नियंत्रण ठेवता येते,त्यामुळे चीन त्यावर आपला दावा सांगत आहे.
फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई व तैवान यांचाही या समुद्राच्या भागावर दावा आहे. या बेटावर चीनने आॅईल रिगही बसविली असून, मे महिन्यात ही रिग बसविल्यानंतर व्हिएतनाममध्ये दंगली उफाळल्या होत्या.
भारत अमेरिकेला इशारा
बीजिंग- दक्षिण चीन समुद्रातील वादात भारत व अमेरिका यांनी हस्तक्षेप करू नये. चीन संबंधित देशांशी थेट वाटाघाटी करेल व सागरी सीमेची ही समस्या सोडविली, जाईल असे चीनने म्हटले आहे. (वृत्तसंस्था)
No comments:
Post a Comment