सहकारातील भस्मासुर
कॉंग्रेसची सत्ता जाताच त्यांचे एकेक पितळ उघडे पडण्याला सुरुवात झाली आहे. इतके दिवस दाबून ठेवलेली काळी प्रकरणे आता एकामागून एक बाहेर येण्याची शक्यता आहे. या पर्दाफाशाची सुरुवात राज्य सहकारी बँकेच्या प्रकरणापासून झाली आहे. दीड हजार कोटींच्या राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळा प्रकरणी चौकशीसाठी नेमलेल्या अपर निबंधकांनी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह या बँकेच्या पन्नास संचालकांच्या नावे नोटिसा काढल्या आहेत. या पन्नासमध्ये एखादा अपवाद सोडला, तर सर्व मंडळी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची आहेत. सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या यांना नियम मोडून कर्ज देणे, थकित संस्थांची कर्जे वसूल न करणे, विनातारण कर्जे देणे, थकित कर्जापोटी जप्त केलेल्या मालमत्ता कमी किमतीत विकणे, असे एक ना अनेक घोटाळे या महाघोटाळ्यामध्ये अंतर्भूत आहेत. कोळसा उगाळावा तितका काळाच, तशाच प्रकारे हा सहकार क्षेत्रातील या कॉंग्रेस संस्कृतीतील महाघोटाळा काढावा तितका खोलवर निघतच राहणार आहे. गेली अनेक वर्षे या लोकांनी सहकार क्षेत्राचा चराऊ कुरणासारखा वापर केला आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेतील अर्थिक स्वातंत्र्याचा अतिरेकी आग्रह आणि साम्यवादातील समतेचा अतिरेकी आग्रह या दोन व्यवस्थांमधील दोषांची वजाबाकी आणि गुणांची बेरीज करून बंधुतेच्या पायावर सहकार ही एक व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, आता बाहेर येत असलेल्या या भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांकडे पाहता या कॉंग्रेसमधल्या सहकार सम्राटांनी साम्यवाद आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेतील दोषांची बेरीज केली आणि गुणांची वजाबाकी केली, असेच दिसते आहे. इतका वैचारिक विचार न करता या लोकांनी ताब्यात आलेली प्रत्येक संस्था स्वार्थ, सत्ता यासाठी कशी राबविता येईल, असा एकच अप्पलपोटेपणाचा विचार करून हे लोक हम करे सो कायदा अशा पद्धतीने सहकारातून पैसा फस्त करत आले आहेत.
गावोगावच्या सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, कृषी उत्पादनावर आधारित सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ, सूतगिरण्या व यांच्या सर्व व्यवहारावर नियंत्रण करणारी राज्य सहकारी बँक अशा सर्व संस्थांची मालिका या लोकांनी क्रमाक्रमाने मोडीत काढली आहे. आधी कोंबडीला स्वर्ग आणि मगच सोसायटीला अ वर्ग अशा या लोकांनी राबविलेल्या धोरणातून गावोगावच्या सेवा सोसायट्या पुढार्‍यांनी मेवा खाण्याच्या जागा बनल्या तेथून ज्या खाबूगिरीला सुरुवात झाली ती आज राज्य सहकारी बँकेत हजारो कोटींचा गैरव्यवहार करण्यापर्यंत येऊन पोहोचली आहे. राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यात जी नोटीस या सर्व पुढार्‍यांना देण्यात आलेली आहे, त्यामध्ये यांच्या गैरव्यवहाराचे जे स्वरूप उघड झाले आहे, ते चीड आणणारे आहे. ९ साखर कारखान्यांना ३३१ कोटींचे कर्ज, सूतगिरण्यांना ६० कोटींचे कर्ज, २४ कारखान्यांना विनातारण कर्ज, त्यामध्ये २२५ कोटींची थकबाकी, २२ कारखान्यांना १९५ कोटींचे असुरक्षित कर्ज. कर्जवसुलीसाठी शेवटी या संस्थांच्या मालमत्ता विकूनही ४७८ कोटींची थकबाकी असा या भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या पुढार्‍यांचा सहकारातील काळा अध्याय आहे. सहकारी चळवळ ही सर्वसामान्य शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या जीवनात अर्थिक, सामाजिक क्रांती करत त्यांचे जीवनमान उंचावणारी चळवळ ठरली असती. साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून गावोगावी रस्ते, बंधारे, शाळा, आरोग्य केंद्रे अशा गोष्टी पाहिल्या की त्याची चुणूक दिसते. मात्र, भ्रष्टाचाराची ही राजकीय वाळवी या संस्थांना लागली आणि सहकाराची चळवळ एक पाऊल पुढे आणि चार पावले मागे अशा पद्धतीने चालू लागली. कृषी उत्पादनांवर प्रक्रिया करणारे क्षेत्र ऊस आणि कापूस याच्या पुढे सरकलेच नाही. कांदा, टोमॅटो अशी कितीतरी उत्पादने चांगली पिकली की बाजारात भाव पडणार आणि शेतकर्‍यांच्या घरातून दलालांच्या कोठारात गेली की भाव कडाडणार, अशा दुष्टचक्रात अडकली. कृषी उत्पादनांवर प्रक्रिया करणार्‍या उद्योगांची मालिका दूध आणि कापसाच्या पुढे न गेल्याने हे घडले.सहकार खाऊन फस्त करणारे हे सहकारातील नतद्रष्टच त्याला कारणीभूत आहेत. अनेक ठिकाणी लिंबू प्रक्रिया, सीताफळ प्रक्रिया, टोमॅटो प्रकिया, व्होडका उत्पादन, इथेनॉल निर्मिती, शीतगृहे अशा उद्योगांची फक्त चर्चाच झाली, पण हे विषय पुढे सरकलेच नाहीत.
सहकारी संस्था आणि सहकारी संस्थांना अर्थपुरवठा करणार्‍या संस्था भ्रष्टाचाराने पोखरण्याइतकाच यांचा अपराध मर्यादित नाही. या लोकांनी राजकीय सत्ता मिळविताना लोकांना भ्रमित करण्यासाठी हा सगळा भ्रष्टाचारातून जमविलेला पैसा पाण्यासारखा वापरला. दर पाच वर्षांनी होणार्‍या निवडणुकांना यांनी लिलावासारखे रूप आणले आणि भ्रष्टाचारात जमविलेला हा बेकायदेशीर पैसा या लिलावात बोली लावण्यासाठी यांनी वापरला. पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा असे एक दुष्टचक्र या लोकांनी चालविले. जेव्हा सहकारी संस्था खाऊन फस्त झाल्या आणि त्यांना पतपुरवठा करणार्‍या संस्थाही डबघाईला आल्या तेव्हा या निर्लज्ज लोकांनी सहकार मोडीत काढत खाजगीकरणाकडे आपला मोर्चा वळविला. सहकारातील सभासदांच्या पाठीत भ्रष्टाचाराचे रक्त लागलेला खंजीर खुपसत सहकारी संस्था यांनी विकायला काढल्या. त्याही स्वस्तात. स्वत:च्या वेगवेगळ्या नावाने काढलेल्या कंपन्यांमार्फत कवडीमोल किमतीत विकत घेण्याचा कोडगा उपद्व्यापही करायला यांनी मागेपुढे पाहिलेले नाही. याबरोबरच आणखी एक घोर अपराध यांनी केला आहे. या सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि गावपातळीवरच्या सहकारी सेवा सोसायट्या भ्रष्टाचाराने मोडीत काढल्यामुळे सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना पतपुरवठा करणार्‍या या संस्था हतबल झाल्या. शेतकर्‍यांना पतपुरवठा होणारा मार्ग बंद झाला. हरितक्रांतीमुळे महागडी बियाणे आणि रासायनिक खते, कीटकनाशके विकत घेण्यासाठी कर्जाचा एकमेव पर्याय असल्याने शेतकर्‍यांना या लोकांच्या करणीने कर्जासाठी खाजगी सावकाराच्या दारात उभे केले. त्यात जर कर्ज काढून केलेली पेरणी वाया गेली, तर सावकारी कर्जाच्या दलदलीत बुडणार्‍या शेतकर्‍यांना फासाचा दोर जवळ केल्याशिवाय दुसरा पर्यायच शिल्लक राहिला नाही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांना हे सगळे सहकाराला बुडविणारे डोमकावळे कारणीभूत आहेत. प्रचंड गाजावाजा करत जी कर्जमाफी केली ती शेतकर्‍यांसाठी केली, असा जरी टेंभा हे लोक मिरवत असले, तरी ती शेतकर्‍यांसाठी नव्हती तर सोन्याची अंडी देणारी सहकारी बँकांची जी कोंबडी मरत चालली होती तिला जीवदान देण्यासाठीच ते ७५ हजार कोटींचे कर्ज माफ करण्यात आले. ती सगळी रक्कम बँकांना मिळाली. शेतकर्‍यांना काहीच मिळाले नाही. बँकांमधून एम टॉनिक घेऊन सत्ताबाजारात झिंगलेले हे मदमस्त झालेले पुढारी पुन्हा काही काळ मस्तीत डोलत राहिले इतकेच! सहकारी संस्था बुडवायच्या, शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्यासाठी मजबूर करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण करायची, आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी पॅकेज जाहीर करायचे, त्या पॅकेजवरही डल्ला मारायचा. कोणत्याही मार्गाने आपल्याच फुगलेल्या पोटात पैसा गेला पाहिजे अशी काळजी या लोकांनी सतत घेतली. महाराष्ट्राचे पार वाटोळे करून टाकले. कुठे नेऊन ठेवलाय् महाराष्ट्र माझा, असा प्रश्‍न विचारला तर यांना महाराष्ट्राचा अपमान वाटला. महाराष्ट्राला चारही बाजूंनी लुटून फस्त करताना यांना लाज वाटली नाही? महाराष्ट्राचा आपण अपमान करतो आहोत असे यांना कधीच वाटले नाही?
महाराष्ट्राच्या गोरगरीब जनतेकडून ताकद मिळवून या जनता जनार्दनालाच भस्मसात करायला निघालेले हे भस्मासुर आहेत. यांच्या आतून, बाहेरून पाठिंब्याची चिंता न करता यांना सरकारने कसलीही दयामाया न दाखविता दंडित केले पाहिजे. या चळवळीने सर्वसामान्य शेतकर्‍यांच्या जीवनावर जो विपरीत परिणाम केला आहे, त्यामधून शेतकर्‍यांना बाहेर काढून शेतकर्‍यांना उन्नतीचा मार्ग कसा दाखविता येईल, याचा विचार भाजपाच्या सरकारने फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली केला, तर महाराष्ट्र हे गतीने प्रगतिपथावर अग्रेसर होणारे राज्य ठरेल आणि शेतकर्‍यांचे जाणते राजे खरे कोण याची प्रचीती जगाला येईल
No comments:
Post a Comment