बांगला देशी घुसखोरांचा डोळा आता दिल्लीवर!
बांगला देशी नागरिकांच्या अवैध घुसखोरीचे अंतिम लक्ष्य आता देशाची राजधानी दिल्ली महानगर आहे, असे ध्यानात येऊ लागले आहे. प्रारंभी ईशान्येकडील कुण्या एका राज्यात, विशेषत: आसाममधे घुसून हे परकीय घुसखोर स्वत:साठी भारतीय नागरिकत्व मिळवितात. त्यानंतर काही निर्दिष्ट दलाल त्यांना देशातील निरनिराळ्या जागी पाठविण्याची व्यवस्था करतात. हा सारा कारभार अत्यंत पूर्वनियोजित पद्धतीने अमलात आणला जातो, ही बाब आता उघडकीला आलेली आहे. राष्ट्रसंघाच्या लोकसंख्याविषयक अहवालातून बांगला देशींच्या या कारस्थानाची रूपरेखा स्पष्ट दिसून येते. उपलब्ध माहितीनुसार, बांगला देशातून दरवर्षी दीड ते दोन कोटी लोकसंख्या लुप्त झालेली आढळते. मग हे जातात तरी कुठे? आज बांगला देशी नागरिक जगाच्या कानाकोपर्यात पसरले आहेत, हे नि:संशय! पाश्चिमात्य इंग्लंड, आयरलँड, फ्रान्स आदी देशांमधून बांगला देशींच्या मोठमोठ्या वसाहती उभ्या झाल्या आहेत. या सार्या वसाहती अवैध आहेत हे सांगायला नकोच, परंतु संबंधित देशातील राज्यकर्ते अनेकदा कठोर कारवाई करूनही त्यांना घालवू शकलेले नाहीत. त्यासाठी सांगण्यात येणारे मुख्य कारण म्हणजे अत्यंत असहनीय अवस्थेतही टिकून राहण्याची बांगला देशींची क्षमता! मग समस्या उभी राहते त्यांच्या उपजीविकेची. कोणत्याही शिक्षणाची तोंडओळखही नसलेल्या या अवैध घुसखोरांसाठी त्यांचे हे वैगुण्यच कामी येते. कारण त्यामुळे कसल्याही शारीरिक श्रमांसाठी त्यांची तयारी असते. त्यामुळे त्यांना एक अमर्याद कर्मक्षेत्र उपलब्ध होते. कमी मोबदल्यात परिश्रम करण्यासाठी उपलब्ध मजुरांसाठी त्यांचे महत्त्व जाणणारे तयारच असतात. कोणताही देश याला अपवाद नसावा. त्यामुळे संबंधित शासनकर्त्यांनी बांगला देशींच्या निर्मूलनासाठी जंग जंग पछाडले तरीही हा विषवृक्ष मुळासकट उखडून फेकणे त्यांच्या क्षमतेबाहेर ठरते.
अाज भारतातील अनेक जागा बांगलादेशी मजूरवर्गासाठी सुरक्षित वस्ती झाल्या आहेत. यापैकी मुंबई आणि देशाची राजधानी दिल्लीकडे तर मुंगीसारखी त्यांची रीघ लागली आहे. अर्थात, हे बेकायदेशीर स्थलांतरण जर असेच काही वर्षे चालत राहिले, तर त्याची परिणती सार्या देशासाठी भयानक ठरू शकते. कारण प्राथमिक अवस्थेत मजूर म्हणून यांची ओळख देण्यात येत असली, तरीही अल्पावधीतच एका राजकीय शक्तीमधे त्यांचे रूपांतर होते. सध्या ज्या प्रकारे बांगला देशी घुसखोर आसाममधे प्रभावी बहुसंख्यक म्हणून स्वत:ला सिद्ध करू पाहत आहेत, याचीच पुनरावृत्ती नजीकच्या काळात मुंबई आणि दिल्लीमधेही घडू शकेल. लौकिकदृष्ट्या प्रत्येक वैध भारतीय नागरिकाच्या मताचे जे मूल्य, बांगला देशी नागरिकाच्या मतालाही तेच मूल्य असते आणि हा मताधिकार मिळविणे बांगला देशींसाठी या देशात किती सहज आहे, त्याच्या अधिक स्पष्टीकरणाची येथे गरज नाही. आतापावेतोच्या विवरणातून हे स्पष्टत: ध्यानात येते की, अस्तित्वात येण्याच्याही आधीपासून बांगला देशातून भारताविरुद्ध एक ‘जनसंख्या-युद्ध’ छेडलेले आहे, जे पाकिस्तान करीत असलेल्या सशस्त्र आक्रमणापेक्षा कितीतरी पटींनी भयावह आहे. बांगला देशी घुसखोरीची समस्या आता केवळ आसामपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, ती आता राष्ट्रीय समस्येचा आकार धारण करू लागली आहे. आम्हाला वाटते की, अशाप्रकारे दरवर्षी कोटी-दीड कोटीच्या संख्येत चालू असलेल्या बांगला देशी घुसखोरांविषयी केंद्र शासन अंधारात नसावे. त्यामुळे याचा शेवट कसा होईल, याविषयीही वेगळे काही त्यांना सांगणे आवश्यक नाही. या संदर्भात पंतप्रधान मोदींनी गेल्या निवडणुकांच्या काळात या संबंधात जी कठोर भाषा वापरली होती ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ते काहीच करणार नाहीत, असे आम्हाला म्हणावयाचे नाही. अर्थात, हेही योग्यच आहे की, बांगला देशींच्या घुसखोरीसारख्या जटिल व जुन्या समस्येचे निराकरण एका रात्रीतून होईल अशी अपेक्षा बाळगणे उचित ठरणार नाही.
सध्या ‘राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरणा’च्या अद्यावतीकरणाची जी प्रक्रिया सुरू आहे ती पूर्णावस्थेत पोहोचताच, बांगला देश तसेच पूर्व पाकिस्तानातून अवैध प्रकारे भारतात प्रवेश केलेले नागरिक व त्यांची संतती यांची ओळख पटेल. याशिवाय बर्याच पूर्वीपासून आम्ही भारत-बांगला सीमेसाठी इस्रायलसारखी एक कडेकोट व्यवस्था निर्माण करण्याचा आग्रह करीत आहोत. परंतु, गेली १० वर्षे केंद्रात एक असे शासन होते जे बांगला देशींच्या अवैध घुसखोरीचा फायदा कसा घेता येईल, याच स्वप्नांमध्ये मशगूल असे. परंतु, राष्ट्रीय स्तरावर परिस्थिती आता बदलली आहे. भारतीय जनगण व समाजाविषयी वर्तमान मोदी शासन अंत:करणपूर्वक कर्तव्यबोधाची जाण ठेवणारे आहेत, असा आमचा ठाम विश्वास आहे. तेव्हा निकट भविष्यात बांगला देशींमुळे उत्पन्न झालेल्या संकटापासून सार्या देशाचे रक्षण करण्यासाठी एक परिणामकारक कार्यवाही हे सरकार अमलात आणील, याविषयी आम्हाला फार मोठी आशा वाटते. तसेच बांगला देशी घुसखोरीपासून आसामचे रक्षण करण्यासाठी मोदींनी आतापर्यंत काहीच न केल्याने, त्यांनी निवडणुकीच्या काळात दिलेले आश्वासन पाळले नाही, या निष्कर्षाला पोहोचणेही घाईचे ठरेल.
No comments:
Post a Comment