Binaca Geet Mala for Music Lovers 1

Yet another forward for music lovers

अती सुन्दर एवम स्वप्नलोक में ले जानेवाला .......A wonderful presentation.You'll love it....................

Chalo Yaad kare apne favorite radio announcer ko with apne janeman favorite Geeto ka program of the Week "BINACA GEETMALA with AMEEN SAYANI" in 5 parts.

For young people born in 50s, 60s & 70s the Binaca Geetmala and Amin Sayani are inseparable. Let’s relive & enjoy that golden age of music.

 

PART 1 http://www.youtube.com/watch?v=PSSZxw4K9cY&feature=related http://www.dhingana.com/binaca-geet-mala-cd1/movie/songs/hindi/special/४५८८ PART 2 http://www.youtube.com/watch?v=-eHtaYpIaoU&feature=results_video&playnext=1&list=PLCED5841798D32C18 http://www.dhingana.com/binaca-geet-mala-cd2/movie/songs/hindi/special/४५९० PART 3 http://www.youtube.com/watch?v=m0XwCfWdaEQ&feature=related http://www.dhingana.com/binaca-geet-mala-cd3/movie/songs/hindi/special/4589 PART 4 http://www.youtube.com/watch?v=Ny9UHmiYb5A&feature=related http://www.dhingana.com/binaca-geet-mala-cd4/movie/songs/hindi/special/४५८७ PART 5 http://www.dhingana.com/binaca-geet-mala-cd5/movie/songs/hindi/special/4586 TREASURE BASED ON BINACA GEET MALA http://www.hindigeetmala.com/binaca_geetmala_topper.php?page=१ http://www.hindigeetmala.com/binaca_geetmala_topper.php?page=2 http://www.hindigeetmala.com/binaca_geetmala_topper.php?page=3 http://www.hindigeetmala.com/binaca_geetmala_topper.php

VIP SECURITY AT THE COST OF COMMON MANS SECURTY

http://online2.esakal.com/esakal/20120229/5465120634739570788.htm

ओरिसाच्या मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच व्हीव्हीआयपी आणि व्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र बटालियन उभारण्यात येणार असल्याचे जाहीरक केले आहे. जवळपास 1000 व्हीआयपींना सुरक्षा पुरवणाऱ्या आंध्र सरकारलाही यासाठी वर्षाला सुारे 100 कोटी खर्च येतो. कर्नाटक राज्यात बॉम्बस्फोट किंवा हत्यांची कोणतीही पार्श्‍वभूमी नाही तरीही बंदुकधारी रक्षक आपल्या आसपास फिरत असावेत असे तिथल्या नेत्यांना वाटते. मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना झेड प्लस दर्जाची तर दैवगौडा, त्यांचे पुत्र कुमार स्वामी यांना झेड दर्जाची सुरक्षा आहे. राजीव गांधीचा अपवाद वगळता गेल्या 20 वर्षात कोणत्याही महत्त्वाचा राजकीय व्यक्तीला काही धोका संभवलेला नाही. (किती वाईट ना !) सामान्य माणसावरच दहशतवाद्यांनी मेहेरनजर दाखवल्याने दिसते. फक्त 2010 सालातच सुामारे 2611 सर्वसामान्यांनी दहशतवाद्यांच्या कारवायांमुळे हकनाक जीव गमावला तर 10,000 हून अधिक जण गंभीररित्या जखमी झाले आहेत. 2011 पर्यंत दहशतवाद्यांच्या कारवायांमुळे 1437 लोक मृत्युमूखीपडले असून 6000 हून अधिक जखमी आहेत. आणि तरीही गृहमंत्रालय वारंवार व्हीआयपींना धोका असल्याचा इशारा देतच आहे. व्हीआयपींयाची सुरक्षा किंमत तरी किती...? ही सगळी सुरक्षा पोसायच्या खर्च हजारो कोटींच्या घरात जातो आहे व सुरक्षा रक्षकांचे पगार, इंधन, देखभाल यावर मोठा खर्च होता. नुसता पगारावरचा खर्चच ढोबळमानाने 6 ते 10 हजार कोटींच्या घरात आहे. आणि पोलिस बळांची संख्या म्हटली तर सुमारे 50 हजारांपासून एक लाखांपर्यंत पोलिस याकामी गुंतलेले असतात. त्याचवेळी जम्मू - काश्‍मीर आणि ईशान्यकडे अत्यंता निकडीचे असूनही बळ अपुरे पडत असते. गृहमंत्री चिंदबरम यांनी अनेक नेत्यांना अवास्तवपणे दिली जाणारी सुरक्षा यंत्रणा कमी करण्याचे धाडस दाखवले होते. मात्र लगेच त्या नेत्यांन सलग दोन दिवस संसदेत या कारणावरून मोठा गोंधळ घातला. शेवटी सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. खरे तर भारतासारख्या देशालाही अशी जनतेच्या पैशाची निव्वळ वायफळ उधळपट्टी परवडणार आहे का ? भारताची एक अब्ज जनता ही जगामध्ये दहशतवादाने सर्वाधिक ग्रासलेली जनता आहे. भरित भर म्हणून ईशान्येकडील सात राज्ये कायम हिंसाचार ग्रस्त, तर 15 राज्यातील 215 जिल्हे नक्षलवादाने ग्रस्त आहेत. जनतेला किमान आवश्‍यक सरंक्षक देण्यासाठी पोलिस कमी पडत असताना देखील देशभरातील सुारे 47,000 पोलिस हे 13000 महत्त्वाच्या व्यक्तींना अहोरात्र सुरक्षा पुरवण्याकामी गुंतलेले असतात. आणि यावर खर्च होतो वर्षाला 6 अब्ज रुपये! 430 व्हीव्हीआयपींना संरक्षण कवच देण्यासाठी "स्पेशल प्रोटेक्‍शन ग्रुप'(डझ) आणि "एनएसजी' कमांडोज अहोरात्र डोळ्यात तेल घालून जपत आहेत. त्याची किंमत देशाला पडते 300 कोटी रुपये! सुरक्षा वर्गीकरण झेड पलस दर्जा : देशातील ही सर्वोच्च मानली जाणारी सुरक्षा पंतप्रधान, माजी पंतप्रधान यांना राखीव असते. सध्या हीच सुरक्षा सोनिया गांधी, लालकृष्ण अडवानी, नरेंद्र मोदी, जयललिता यांच्यासाठीदेखील तैनात असते. पुढे धावणारी पायलट कार, त्यामागे बुलेटप्रुफ कार, भेटायला येणाऱ्यांची कडक तपासणी, 30 वाहनांचा ताफा, निवासस्थानी चोवीस तास, सुरक्षा रक्षक असा लवाजमा यामध्ये असतो. आणि तीन बंदुकधारी तीन पाळ्यांध्ये संपूर्ण 24 तास आगेमागे असतातच. झेड दर्जा सुरक्षा दोन व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी कायम व्हीआयपी बरोबर फिरत असतात. दोन गार्डस आणि एकाअधिकाऱ्यासह एस्कॉर्ट व्हॅन सोबत असते. हे पथक विमानतळ, निवासस्थान किंवा कुठल्याही जागी व्हीआयपी महोदयांनी भेट देण्यासाठी त्या ठिकाणची पाहणी करते. वाय दर्जा सुरक्षा ही सुटरक्षा व्यवस्था दोन प्रकारची असते. एका प्रकारानुसार राज्यांना भेटी देणाऱ्या केंद्रीय मंत्र्यांना एक एस्कॉर्ट निवासी रक्षक आणि एक वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी पुरवला जातो. दुसऱ्या प्रकारामध्ये फक्त वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी आणि निवासी रक्षक असतात. उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश या प्रकारांध्ये मोडतात. एक्‍स दर्जा सुरक्षा 24 तासांच्या सुरक्षेसाठी तीन अधिकाऱ्यांसह स्थानिक पोलिसांचीही नेणूक असते. एक विचित्र बाब अशी की अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री आपल्या "रक्षणासाठी एसपीजी किंवा एनएसजी कमांडोज मागतात. त्या - राज्यांचे पोलिस साक्षात मुख्यमंत्र्यांचे देखील रक्षण करण्यासाठी योग्य नाहीत का ? आणि मग ते सामान्य जनतेचे रक्षण काय करणार? असाच संदेश जनतेध्ये जात असतो, याची जाणीव बहुधा अशा मुख्यमंत्र्यांना नसावी. सत्य असे आहे की असे रक्षण म्हणजे त्यांना आपले राजकीय महत्त्व उगाच वाढवण्याचा मार्ग वाटतो. त्यामध्ये त्यांना मोठी प्रतिष्ठा वाटते. अनेक मुख्यमंत्री सुरक्षेच्या नावाखाली 25- 30 वाहनांचा ताफा घेऊन फिरत असतात. आणि संधी मिळेल तेव्हा अशा सुविधा स्वत:साठीही वापरणारे नोकरशहा देखील यात मागे नाहीत. जेवढा मोठा "बाबू' तेवढी त्याच्या निवासस्थानच्या सुरक्षा रक्षकांची संख्या अधिक असते.गेल्या दोन दशकात दहशतवाद्यांनी रेल्वे उडवून देणे, गर्दीच्या बाजारात बॉम्ब टाकणे, विमानांचे अपहरण, धार्मिक स्थळांवरचे हल्ले या मार्गांनी केवळ आणि केवळ सर्वसामान्य माणसालाच वेठीस धरले. उपाय काय...? केंद्र आणि राज्य दोन्हींधील नेत्यांना असणारा धोका आणि त्यातील बारकाव्यांचे सातत्याने अवलोकन करून त्यानुसार निर्णय घेणारे एक स्वायत्त मंडळ बनवणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. एनएसजी आणि एसपीजी सुरक्षा केवळ पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांनाच द्यावी. सर्व मुख्यमंत्र्यांना त्या - त्या राज्यातील पोलिसच सुरक्षा पुरवतील. सुरक्षेची खरी गरज जनतेला आहे. तो जनतेचा हक्कच आहे. त्यामुळे नेता आणि बाबू लोकांच्या सुरक्षेची सर्वांगीण तपासणी होऊन त्यावर चर्चा होऊन स्वतंत्र नियम नव्याने बनवण्याची गरज आहे. पदावर नसलेल्या नेत्यांना असलेल्या धोक्‍याचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन वर सुचवलेल्या मंडळांया अंतिम निर्णयानुसारच अशा नेत्यांना सुरक्षा पुरवावी तीही केवळ राज्यांधील पोलिसामांर्फतच असावी. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असणाऱ्या नेत्यांना पोलिस संरक्षण अजिबात पुरवता काम नये. आपला अधिक भर हा सामूहीक सुरक्षेवर असला पाहिजे. खरोखरच धोका असणाऱ्या नेते व बड्या बाबूंना स्वतंत्र निवासस्थान पुरवण्याऐवजी एकच मोठी कॉलनी बनवून त्या कॉलनीला भक्कम सुरक्षा पुरवण्याचा उपाय व्यावहारिक आहे. त्यामुळे पोलिसांवरचा देखील ताण कमी होईल. प्रशिक्षित माजी सैनिकांच्या खाजगी सुरक्षा एजन्सीजची संख्या वाढली पाहिजे. त्यांना योग्य ती हत्यारे व सुरक्षा उपकरणे पुरवण्याची सोय करावी. ज्या कुणाला काही धोका वाहतो त्या प्रत्येकाला या एजन्सीसकडून स्वखर्चाने सुरक्षा घेण्यास मोकबीक द्यावी. सत्तास्थानी असणाऱ्यांना बंदुकधारी सुरक्षारक्षक पुरवण्याची ही पद्धत यापुढे थांबलीच पाहिजे. या बड्या नेत्यांना जो धोका असल्याचे म्हटले जाते, तेवढाच धोका आज सर्वसामान्य प्रत्येक भारतीयाला आहे. त्यामुळे एकूणच सार्वत्रिक वातावरण अधिक सुरक्षित बनले तर आपल्या या नेत्यांच्या सुरक्षिततेतही वाढ आपोआपच कमी होईल.

संबंधित बातम्या β चीनच्या भारताविरोधी कारवाया β चीनची आर्थिक घुसखोरी अन्नसुरक्षेची बिकट वाट β २६/११ च्या तीन वर्षानंतरही स्थिती जैसे थे

प्रतिक्रिया

MOD'S FAREWELL TO WELFARE -AJAI SHUKLA:

Hi everyone.

Dept of ESW is getting a new name in the veterans' society Dept of Eternal Stone Walling. Read on as to how petty the MoD can get. It is high time the dept is headed by a service offr.

Here’s an article titled “MoD's Farewell to Welfare” by Mr Ajai Shukla. While my armed forces colleagues are well aware of these traits of the MoD, the contents of the article may come as a surprise to my civilian friends (The insertions in red are my sarcasms) >>>

 In the 1965 conflict with Pakistan , Capt Vijay Oberoi, a young officer from the Maratha Light Infantry, was shot through the thigh in a gunfight with Pakistani raiders in Kashmir . Bleeding profusely from a severed artery, Oberoi was evacuated to the nearest military hospital. His life was saved but his leg had to be amputated. In 2001, Lt Gen Vijay Oberoi retired as the Vice Chief of Army Staff, having soldiered on for 36 years on an artificial leg. He did not receive a rupee extra while in service, and the Ministry of Defence (MoD) challenged his disability pension in the Supreme Court recently. (What a show of gratitude to a war veteran!)

When Lt Gen Oberoi retired from service, the Release Medical Board categorized him as 70% war disabled, thus entitling him to a modest pension benefit. But when the fifth pay commission enhanced this to 75%, the MoD flatly refused to pay. The veteran approached the Armed Forces Tribunal (AFT), the apex departmental court for military cases, which in 2010 directed the MoD to pay him pension at the enhanced rate of 75%. No way, muttered the MoD, let’s drag the case to the Supreme Court. (Time is money . . . , so more time is more money, for the government!)

Ironically, the appeal against the AFT judgment was filed in the Supreme Court by the MoD’s Department of Ex-Servicemen Welfare (DESW), which is headed by a Secretary. Far from safeguarding the welfare of retired soldiers, sailors and airmen (many of them disabled from battle injuries or the bleak conditions of service), the DESW views its mandate as stonewalling, i.e. effectively holding off payment until the claimant ex-serviceman is either dead or broke. Examination of a few cases reveals payment of lakhs of the taxpayers’ rupees to pricey lawyers, including the Solicitor General, to stonewall the payment of tiny sums to genuinely entitled ex-servicemen. This strategy often brings the DESW uncontested victory, since most retired veterans cannot afford the cost of litigation in the Supreme Court. (The DESW uses public money, not the Secretary's salary.)

It has certainly brought the DESW the moniker of Department of Eternal StoneWalling.

It is not difficult to see why the Supreme Court ruled in favour of Lt Gen Vijay Oberoi on the first hearing itself, rejecting the DESW’s plea for a stay. The fifth pay commission, in order to curtail medical subjectivity in computing disability percentages and to simplify and rationalize disability pensions, introduced the concept of broad-banding. All servicemen retiring with up to 50% disability would be paid 50% disability pension, those between 51% and 75% disability would be paid 75% disability pension, and those with 76% or more disability would be paid 100% disability pension. Instead of welcoming this simplified arrangement, the MoD perversely restricted broad-banding only to soldiers who were prematurely invalided out of service, while withholding this benefit from those who completed their service despite their disability. (An easy decision taken in an air-conditioned office by bureaucrat who doesn't know what it is to serve with a disability.) The AFT swiftly rejected this discrimination, and so did the Supreme Court in two rulings last year: KJS Buttar versus the Union of India and the Union of India versus Paramjit Singh. But the DESW chose to waste the Supreme Court’s time anyway. (Again, time is money . . .)

With Generals treated this way, there is far less welfare for lower ranks. Take the case of Havildars (Sergeants or three-stripers, the backbone of the army) who are sometimes awarded an honorary rank of Naib Subedar post retirement. The sixth pay commission ruled that honorary Naib Subedars should get the pension of a Naib Subedar and not that of a Havildar, as was the earlier practice. The DESW, however, implemented it only for post-2006 retirees. On representation, the AFT extended this benefit to pre-2006 retirees as well; a judgment that the Supreme Court also concurred with. The DESW had appealed to the Supreme Court against army advice. Appearing in the case, the Solicitor General, briefed by the DESW, told the apex court that the benefit was only for Havildars who were granted the honorary rank of Nb Sub prior to retirement, and this was included by the Supreme Court in its judgment. (What a joke) The DESW knows very well that the honorary rank is awarded only after retirement; still it misled the apex court. To this day, honorary Naib Subedars remain tricked out of their entitled higher rate of pension by the DESW. What has the MoD achieved, except a further erosion of its relations with the military? (Why should they worry about such relations? After all, we enrolled in the armed forces of our own accord; nobody invited, lured or compelled us!)

Such skullduggery naturally generates litigation, and thus the DESW is overwhelmed by the work that it creates for itself. 90% of all court/tribunal judgments that require implementation are kept pending until the aggrieved ex-serviceman files a contempt or execution petition. And that is only because the DESW has exhausted every conceivable legal recourse, and only stonewalling remains. This adds to the already groaning table of litigation. (Who's counting?)

The military has tried fruitlessly to reduce litigation by simplifying policy and by avoiding automatic appeals against adverse judgments. But the DESW has hardly helped. Replies to RTI petitions highlight multiple issues that the DESW has not resolved even after the Secretary has approved the military recommendations. Rudderless and besieged, the department tells lies even to the Parliament! The DESW flatly lied to the Rajya Sabha Committee on Petitions last December (see its 142^nd report) on the issue of enhanced pensions, falsely stating that it was difficult to process the case for One Rank One Pension (OROP) because defence pensioners’ documents are destroyed after 25 years. This is untrue. Para 595 of the Regulations for the Army mandates the destruction of records after 25 years for non-pensioners only. But in spite of the army bringing this to their notice, no action has been taken against the concerned DESW officer who lied to the parliamentary committee. (And none will be taken. Birds of the same father . . .)

The DESW also lied to the parliamentary committee of the 15^th Lok Sabha (it runs in their genes, you know), understating the number of court/tribunal judgments that had not yet been implemented. The DESW put the figure at 303, blaming the military for their non-implementation. In fact, more than 2,500 sanctioned judgments await implementation, as outright stonewalling cases. (So?)

With MoD-Military relations bruised by the conflict over the army chief’s age, Defence Minister Antony would put some balm on the wounds by examining the workings of the DESW. (SOME HOPE.)

http://
starmajha.newsbullet.in/india/34-more/13582-2012-02-23-13-41-25

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्रच्या निर्मितीला मंजुरी
संरक्षण, अर्थ तसेच अन्य काही मंत्रालयांनी 'एनसीटीसी'चे कार्य आणि क्षमता यांवर काही शंका उपस्थित केल्या होत्या. त्यामुळे तो प्रस्ताव दीर्घकाळापासून धूळ खात पडला होता. 'एनसीटीसी'ची संपूर्ण यंत्रणा बसवायला, कार्यान्वित व्हायला वेळ लागेल; परंतु सरकार लवकरच त्याची अधिसूचना काढणार असून त्याच्या संचालकाची नेमणूक करणार आहे. गुप्तचर खात्याचे (आयबी) मल्टी एजन्सी सेंटर (मॅक) 'एनसीटीसी'मध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. दहशतवादासंबंधीची माहिती पुरवण्याचे काम 'मॅक' करते. त्यामुळे त्यात कार्यरत असणारे गुप्तहेर हा सुरुवातील 'एनसीटीसी'चा गाभा असेल. नंतरच्या टप्प्यात गुप्तचर यंत्रणा, सुरक्षा यंत्रणा आणि राज्य पोलीस दलांमधून निवडलेले अधिकारी 'एनसीटीसी'मध्ये डेप्युटेशनवर जॉइन होतील.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए), नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रीड (नॅटग्रीड) आणि नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड (एनएसजी) यांनंतर 'एनसीटीसी' ही देशातील चौथी महत्त्वाची दहशतवाद प्रतिकार यंत्रणा असेल. प्रवास, देशात आलेल्यांची माहिती (इमिग्रेशन), इन्कम टॅक्स आदी वीस प्रकारचा डेटाबेस तयार करण्यासाठी केंदीय मंत्रिमंडळाने गेल्या वषीर् जून महिन्यात नॅटग्रीडला मान्यता दिली. ही यंत्रणा स्वतंत्रपणेच काम करणार असून एनसीटीसीला आवश्यक माहितीचे प्रदान त्याकडून केले जाईल. सध्या एनसीटीसीचे काम मल्टी एजन्सी सेंटर करीत असून एनसीटीसीच्या स्थापनेनंतर हे सेंटर त्यात विलीन करण्यात येईल.

सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या सर्व सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणांशी एनसीटीसी समन्वय साधेल आणि त्यांच्याकडून दहशतवादासंदर्भातील माहिती घेईल. ही माहिती एकत्रित केल्यानंतर राज्ये आणि अन्य यंत्रणांसोबत काम करून दहशतवाद निपटण्यासाठी एनसीटीसी काम करेल. गुप्त माहितीचे केवळ शेअरिंग करून एनसीटीसीचे काम संपणार नाही; तर पुरविलेल्या माहितीचा योग्य उपयोग प्रभावीपणे करून त्याची अंमलबजावणी झाली की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारीहीही एनसीटीसीचीच असेल. दहशतवादासंदर्भातील केसेसची तपासणी करणारी एनआयए ही मुख्य केंदीय यंत्रणा स्वतंत्रपणे काम करील.

बेकायदा कृतिविरोधी (प्रतिबंधक) कायदा (यूएपीए) या कायद्यांतर्गत एनसीटीसीला अधिकार बहाल केले जाणार असून त्यानुसार दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये तपास करणे, घरांची झडती घेणे तसेच अटक करण्याचे स्वातंत्र्य एनसीटीसीला असेल. संबंधित राज्यांतील पोलीस यंत्रणेशी समन्वय राखून अशा कारवाया करणे अपेक्षित आहे.

दहा मुख्यमंत्र्यांचा विरोध
राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्र (एनसीटीसी) स्थापन करण्यासंबंधी केंद्र सरकारने अधिसूचना काढताच केंद्राच्या प्रस्तावाला दहा बिगर काँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांनी विरोध दर्शवला आहे. एनसीटीसीमुळे राज्य सरकारच्या अधिकारांचा अधिक्षेप होईल, अशी भीती राज्यांना वाटत आहे. विरोध करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांमध्ये ममता बॅनर्जी (प.बंगाल), नितेशकुमार (बिहार), नवीन पटनायक (ओडिशा), जयललिता (तामिळनाडू) , नरेंद्र मोदी (गुजरात), शिवराज सिंग चौहान (मध्यप्रदेश), पी.के.धुमल (हिमाचल प्रदेश), प्रकाशसिंह बादल (पंजाब), रमणसिंग (छत्तीसगड) आणि माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू (आंध्रप्रदेश) यांचा समावेश आहे.

कायदा सुव्यवस्थेबाबत राज्यघटनेने राज्यांना सर्वाधिकार बहाल केले आहेत. "एनसीटीसी'चे निमित्त करून त्यावरच गदा आणण्याचा किंवा हस्तक्षेप काँग्रेसच्या अखत्यारीतील केंद्राचा डाव असल्याची ओरड मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केली आहे. पोलीस यंत्रणेला अशा प्रकरणांत सहभागी करून घेतले जात नाहीत तसेच राज्यांच्या अधिकारांचा भंग होत असल्याचा या सर्व राज्यांचा आक्षेप आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखणे, तपासाचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत.

एनसीटीसी आपल्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्याची राज्यांना भीती आहे. तपास व अटकेच्या अधिकाराला मुख्य विरोध आहे. मात्र एनटीसीच्या माध्यमातून केवळ दहशतवादाशी संबंधित माहिती गोळा करण्याचा हेतू असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. यातून राज्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही.

युपीएमध्येही विरोधी सूर
एनसीटीसीवरून रालोआनंतर आता युपीएतील घटक पक्षांकडून सरकारवर दबाव वाढू लागला आहे. संघराज्यांच्या रचनेनुसार राज्यांच्या हिताचा केंद्राने विचार करावा, असे आता जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे. एनसीटीसीच्या मुद्द्यावर खुद्द पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यात उतरणार आहेत. त्यासाठी देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांची परिषद बोलावण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी घेतला आहे. या परिषदेत विविध मुख्यमंत्र्यांचे तीव्र आक्षेप आणि तिखट प्रश्नांचा त्यांना मुकाबला करावा लागू शकतो. ममता बॅनर्जींचा तृणमूल कॉंग्रेस हा पक्ष तर केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा घटक पक्षच आहे.

अंमलबजावणी जास्त महत्त्वाची
देशापुढील सुरक्षा आव्हानांचे बदलते स्वरूप पाहता सध्याच्या केंदाच्या व राज्यांच्या गृहखात्याच्या कामकाजाच्या स्वरूपात बदल करण्याची केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम यांची सूचना  महत्त्वाची आहे. चिदंबरम यांनी गृहखात्यातून अंतर्गत सुरक्षा खाते वेगळे करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. सध्याच्या गृहखात्याकडे असलेले केंद्र-राज्य संबंध, स्वातंत्र्यसैनिकांना पेन्शन मंजूर करणे, मानवी हक्कांची अंमलबजावणी करणे, राज्यपालांच्या नेमणुका करणे, आपत्कालिन व्यवस्थापन, शिरगणती वगैरे कामे करण्यासाठी अन्य खाते निर्माण करावे, अशी सूचना त्यांनी केली आहे.

अंतर्गत सुरक्षा खात्याने फक्त देशाच्या सुरक्षेला देशातूनच मिळणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्याचा पूर्णवेळ विचार केला पाहिजे. सध्या भारताला परकीय आक्रमणापेक्षाही अंतर्गत बंडखोरी, दहशतवाद, फुटीरता यांचा मोठा धोका आहे आणि त्याच्याशी दररोज सामना करावा लागतो. भारतात आजवर परकीय शत्रूंनी केलेल्या युद्धात जेवढी प्राणहानी झाली आहे, त्याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक प्राणहानी अंतर्गत बंडखोरीत झाली आहे. शिवाय अंतर्गत सुरक्षा आव्हाने ही वेगवेगळ्या स्वरूपाची आहेत, त्यामुळे त्यावरील उपायही वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत.

ईशान्य भारतातील बंडखोरी, काश्मीरमधील बंडखोरी, नक्षलवादाची समस्या, तेलंगणासारखे आंदोलन आणि परकीय राष्ट्रांच्या चिथावणीने बळावत चाललेला अंतर्गत आणि बाह्य शक्तींचा दहशतवाद, विमान अपहरण, महत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा अशी वेगवेगळी सुरक्षा आव्हाने आहेत. त्यांना एकाच प्रकारे तोंड देता येणार नाही. यासाठी बळकट अशी गुप्तचर आणि तपास यंत्रणा, कारवाई यंत्रणा, साधनसामग्री मिळविणारी यंत्रणा अंतर्गत सुरक्षा खात्याअंतर्गत निर्माण करावी लागणार आहे. या सर्व यंत्रणांमध्ये सुसूत्रता असणे आवश्यक आहे.

एनसीटीसीकडून फायदा
मुळात "एनटीसी'ची गरज का भासली, याची पार्श्‍वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे. दहशतवादाच्या बीमोडासाठी गुप्त माहितीचे संकलन, गुप्तचर यंत्रणांमध्ये समन्वय आणि सहकार्य, नियोजन व थेट कारवाई याची जबाबदारी "एनसीटीसी'कडे सोपविण्यात आली आहे. दहशतवाद्यांचे डाव हाणून पाडायचे असतील, तर गुप्तचर यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय असणे महत्त्वाचे आहे. मात्र अनेकदा गोपनीयतेच्या नावाखाली आणि कारवाईचे श्रेय घेण्यासाठी दुसऱ्या यंत्रणांना विश्‍वासात घेतले जात नाही. अशा वेळी एकहाती कारवाई करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांत अडथळा येतो. म्हणूनच "एनसीटीसी'चे महत्त्व.

बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याखाली देशभरात कोठेही झडती घेण्याचे आणि अटक करण्याचे अधिकार "एनसीटीसी'ला देण्यात आले आहेत. एनसीटीसी दहशतवादी कारवायांच्या माहितीचे विश्लेषण आणि राज्य व केंद्राच्या गुप्तहेर यंत्रणेत समन्वय करेल. गुप्तहेर यंत्रणा, एनआयए आणि एनएसजी मिळून काम केल्यामुळे  दहशतवाद विरोधी लढाईला बळकटी मिळेल.

दहशतवादाचा प्रश्‍न हा राजकारणाचा नसून देशाच्या संरक्षणाचा आहे, याचे भान ठेवल्यास घटनेच्या चौकटीत राहून दहशतवादाचा मुकाबला नक्कीच करता येईल. एनसीटीसीविषयी राज्यांचे मत हे निरर्थक आहे. छोट्या सांप्रदायिक दंगलीसारख्या परिस्थिती देखील राज्यांना प्रभावीपणे हाताळताना नाकीनऊ येतात. तेव्हा दहशतवादासारख्या मोठय़ा समस्येचा मुकाबला करताना एनसीटीसीला विरोध करण्याचा तर्क पटणारा नाही.

नागरिकांची सुरक्षा हा राज्य सरकारबरोबरच केंद्राचीही जबाबदारी आहे आणि त्यामुळेच एनसीटीसीची स्थापना सर्व राज्यांमध्ये करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार होता. दहशतवादाच्या प्रश्‍नावर तरी परस्परसामंजस्य हवे. त्याऐवजी हद्दीचा वाद उपस्थित करण्यामागे संघराज्याच्या काळजीपेक्षा राजकारणच अधिक आहे.

भारताच्या इतिहासात असे प्रसंग वारंवार घडलेले आहेत; परंतु कुठल्याच इतिहासातून काहीच शिकायचे नाही. दहशतवादाचा समर्थपणे मुकाबला करायचा असेल तर केंद्र आणि राज्यांमध्ये सुसंवाद असणे गरजेचे आहे. वादविवादातून काही निष्पन्न होणार नाही

http://hemantmahajan12153.globalmarathi.com/MyBlogDetails.aspx?BlogId=5615667334290078502

बॅलट'च्या विरोधात बुलेट' विजयी" -ब्रिगेडियर हेमंत महाजन सकाळ　या वर्षी देशातील विविध राज्यांमध्ये नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारात १२८ सुरक्षा जवानांसह ६०२ लोकांचा बळी गेला आहे. गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीतून ही माहिती बाहेर आली आहे. या ६०२ बळींपैकी एकट्या छत्तीसगडमध्ये सर्वाधिक १८२ जणांचे बळी गेले आहेत. त्याखालोखाल झारखंडमध्ये १३७, महाराष्ट्रात ५०, बिहार आणि ओडिशात प्रत्येकी ४९ आणि पश्चिम बंगालमध्ये ४० जणांचे बळी गेले आहेत. या राज्यांमधील विविध शासकीय आणि खाजगी केंद्रांना लक्ष्य बनवून नक्षलवादी व माओवाद्यांनी एकूण १४७६ हल्ले केले आहेत. उद्योग, रेल्वे, टेलिफोन एक्सचेंज टॉवर्स, ऊर्जा प्रकल्प, खाणप्रकल्प, पंचायत भवन आणि शालेय इमारतींवर हल्ला करण्याच्या २१९ घटना घडल्या आहेत.गेल्या पाच वर्षांच्या काळात नक्षली व माओवाद्यांनी देशातील २६० शाळा पूर्णपणे उद्ध्वस्त केलेल्या आहेत. छत्तीसगड राज्यात सर्वाधिक सकारी शाळा उद्ध्वस्त झालेल्या आहेत. या राज्यातील हे प्रमाण १३१ आहे. त्याखालोखाल झारखंडमध्ये ६३ आणि बिहारमध्ये ४६ शाळा उद्ध्वस्त करण्यात आल्या आहेत.नविन माहिती प्रमाणॆ अनेक जागी नक्षली समर्थक बिनविरोध निवडून आले.
बंदूक आणि बॉंबवरच विश्वास असणाऱ्या नक्षलवाद्यांना लोकशाही हा त्यांच्या मार्गातील मोठाच अडथळा वाटतो. कुठलाही बदल शांततेच्या मार्गाने होऊच शकत नाही, या सिद्धान्तावरील त्यांची निष्ठा इतकी कडवी असते, की इथल्या सामान्य माणसाला लोकशाहीने दिलेला अधिकार हे त्यांना संकट वाटते. गडचिरोली, भामरागडमध्ये शांततेत निवडणूक पार पाडणे, जम्मू-काश्मीरपेक्षाही अवघड आहे. इथे नक्षलवाद्यांचे लक्ष्य पोलिसांपासून राजकीय नेत्यांपर्यंत कोणीही असू शकते. सरकारने भयमुक्त मतदानाचे वारंवार आवाहन केले तरी नक्षलग्रस्त भागातले लोक माओवाद्यांच्या इशाऱ्याची वाट पाहत असतात. त्यांनी बहिष्काराची घोषणा केली तर लोक मतदानाला बाहेर पडत नाहीत. गडचिरोलीतला बराचसा टापू नक्षलग्रस्त कारवायांमुळे रेड झोन म्हणून बदनाम आहे. एकीकडे सरकारी यंत्रणेवर प्राणघातक हल्ले चढवायचे तर दुसरीकडे बहिष्काराच्या आड लोकशाही व्यवस्थेच्या मुळावरच घाव घालायचे, असे दुहेरी डावपेच हे तथाकथित क्रांतिकारक खेळत आहेत.ओदिशामधील मलकनगिरी जिल्ह्य़ात नक्षलवाद्यांनी पेरलेल्या स्फोटकांचा स्फोट होऊन सीमा सुरक्षा दलाचे चार अधिकारी ठार झाले, तर दोनजण जखमी झाले.सीमा सुरक्षा दलाच्या एका कमांडिंग अधिकाऱ्याचा मृतांमध्ये समावेश आहे. मृतांमध्ये १०७ बटालियनचे कमांडंट जे. आर. खासवान, सेकंड इन कमांड राजेश सरन, निरीक्षक अशोक यादव व उपनिरीक्षक आणि रेडिओ ऑपरेटर यांचा समावेश आहे. उत्तरप्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात येत्या ३ आठवड्यांत निवडणुकांची रणधुमाळी शांत होईल. ज्या बातम्या कानावर आल्या, ज्या काही घटना घडताहेत, त्या सार्या कुणाही संवेदनशील माणसाला निःशब्द करणाऱ्याच म्हणाव्या लागतील. मणिपूरमध्ये सुरक्षा जवानांच्या संरक्षणाशिवाय राष्ट्रगीताचे गायन शक्य नाही.
सुरक्षेच्या या स्थितीची राजकीय पक्षांना दखल घ्यावीशी वाटते का? सामान्य माणसाच्या सुरक्षेसाठी त्यांच्याकडे काही उपाययोजना आहेत का? राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी काही किमान समान कार्यक्रम आहे का? निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी जाहीरनामे प्रसिद्ध केले. यंदाच्या जाहीरनाम्यात संरक्षणाबद्दलचा विचार कसा आहे? नक्षलवाद्यांच्या दहशतीमुळे या जिल्ह्य़ातील कोरची तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक लढणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. माघार घेतल्याने या तालुक्यात निवडणूक होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे
मंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी अवजड कवच?२५ जानेवारीची नागपूर-चंद्रपूर मार्गावर शेकडो पोलीस तैनात होते. प्रत्येक चौकात पोलिसांचे जत्थे. पोलिसांच्या व्हॅन्स् आणि अँम्ब्युलन्सेस नुसत्या पळत होत्या. सामान्यपणे राष्ट्रपतींसाठी अशी यंत्रणा सज्ज असते. ‘राज्याचे एक फुटकळ मंत्री निवडणूक दौर्यावर होते. आचारसंहिता आहे, तीत सरकारी यंत्रणेच्या वापरावर निर्बंध आहेत आणि तरीही एका मंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी शेकडो पोलिस, जनतेने मोजलेल्या कराच्या पैशावर सारा दिवस रस्त्यावर उभे होते. दुसऱ्या दिवशी स्थानिक पत्रात बातम्या, मंत्र्यांनी दिवसभरात पाच जाहीर सभांमधून जनतेला मार्गदर्शन केले.’ मार्गदर्शन कसले? तर, ‘आम्हाला टिकवा, आमच्या पक्षाला मते द्या’. ज्याच्यावर दगड भिरकावा असे कुणाला वाटत नाही, त्याला संरक्षण हवे कशाला आणि केवढे? या तैनातीवर झालेला खर्च करतो कोण? मंत्री, खाते, पक्ष की सरकार? मोटारीमागे पन्नासेक मोटारींचा ताफा होता. एक दोन पायलट गाड्या समोर धावत होत्या. जिल्ह्याची सीमा ओलांडली की पोलिसांची जुनी पथके थांबत आणि त्यांची जागा नव्या दमाची पथके घेत. हा इंतजाम कशासाठी? ज्याला धोका नाही आणि ज्याची लोकप्रियता वादाचा किंवा उपेक्षेचा विषय राहिली त्याच्याभोवती सुरक्षेचे एवढे अवजड कवच हवे कशाला? आज सारे उलट होताना दिसते. अमुकाची सुरक्षा वाढवा, वाय दर्जाऐवजी झेड दर्जाचे संरक्षण द्या, सुरक्षेचा हा इंतजाम आता दाखवण्याच्या सन्मानाचा आणि बडेजावाचा देखावा बनला आहे .
२५ जानेवारीला राज्याचे मंत्री पोलिसांच्या फौजेनिशी निवडणूक सभांमधून भाषणे देत असताना गडचिरोली जिल्ह्यातील माओवाद्यांच्या यंत्रणा त्यांच्याच पक्षाच्या एका प्रभावी कार्यकर्त्याला ठार मारण्याच्या योजना आखत होत्या. लोकप्रियता मिळविलेला बहादूरशहा आलाम हा चाळीशीतला कार्यकर्ता भामरागड पंचायत समितीचा अध्यक्ष होता. नक्षलवाद्यांना तो कधी भ्याला नाही जिल्हा परिषदेची निवडणूक त्याने लढवू नये असे माओवाद्यांनी त्याला बजावले. पण तो नमला नाही. त्याने निवडणुकीची तयारी चालविली. २६ जानेवारीला गणराज्य दिनाचे ध्वज सर्वत्र फडकाविले जात असताना भामरागडच्या चौकात भर दिवसा, माओवाद्यांनी बहादूरशहावर चार गोळ्या झाडल्या. तिकडे पालकमंत्र्यांचा फौजफाटा त्यांना आणखी सुरक्षित करण्यात गुंतला असताना बहादूरशहा मारला गेला. त्याच्यासारखी साडेसातशे आदिवासी माणसे गडचिरोली जिल्ह्यात आजवर ठार झाली. दीडशेवर पोलिसांचाही तेथे बळी गेला. आजही हे चित्र असेच आहेत. अशावेळी मंत्र्यांच्या सुरक्षेचा देखावा महत्त्वाचा, की बहादूरशहा नावाच्या बहाद्दराचे संरक्षण महत्त्वाचे.
दुसऱ्या टप्प्यासाठी रणधुमाळी
नक्षलवादग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्य़ातील सात तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या ३३ गणात, तर पंचायत समितींच्या ६६ गावात काल अभूतपूर्व सुरक्षेत निवडणूक पार पडली. नक्षलवादग्रस्त भागातही मतदान झाले. आता नक्षलवाद्यांचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या अहेरी उपविभागातील चार तालुक्यांच्या १६ जिल्हा परिषद गटात व ३२ पंचायत समिती गणात येत्या १२ फेब्रुवारीला मतदान झाले. नक्षलवाद्यांच्या दहशतीच्या सावटात उमेदवारांनी या भागात अतिदक्षता बाळगून आपला प्रचार सुरू केला आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी नक्षलवाद्यांनी भामरागड पंचायत समितीचे सभापती व तालुका काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष बहाद्दूरशहा आलाम यांची भामरागड येथील भर चौकात नक्षलवाद्यांनी गोळ्या घालून हत्या केली. घटनेच्या दिवशी आलाम भामरागड तालुक्यातील आरेवाडा पंचायत समिती गणातून काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून अर्ज दाखल करणार होते. या घटनेमुळे या भागातील उमेदवार दहशतीखाली वावरत असून मतदारांमध्येही कमालीची दहशत आहे. दुसऱ्या टप्प्यात अहेरी, भामरागड, एटापल्ली व सिरोंचा या चार तालुक्यांमध्ये निवडणुका होत आहे. या चार तालुक्यातील १६ जिल्हा परिषद गटात १०२ तर ३२ पंचायत समिती गणात १७२ उमेदवार रिंगणात असून काही उमेदवारांचे अर्ज रद्द झाल्याने त्यांनी न्यायालयात अपील केली आहे.
६० गावे मतदानापासून वंचित नक्षलवाद्यांपुढे नांगी आणि आयोगाच्या नियमाशी गडचिरोलीत प्रतारणा करण्यात आली आहे.पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत नक्षलवाद्यांचे प्रभाव क्षेत्र असलेल्या दुर्गम भागात जाऊन निवडणुका घेणाऱ्या गडचिरोली प्रशासनाने आता जिल्हा परिषदेच्या वेळी मात्र सपशेल नांगी टाकली आहे. सुरक्षा दलांच्या अतिबचावात्मक धोरणामुळे गावांपासून तब्बल १५ ते २५ किलोमीटर दूर अंतरावर मतदान केंद्रे हलवण्याचे प्रकार प्रशासनाने सर्रास सुरू केल्याने किमान ६० गावांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागणार आहे. हा प्रकार आयोगाच्या नियमावलीचा भंग करणारा आहे.
नक्षलवादग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्य़ात पोलीस व सुरक्षा दलांना सोयीचे जावे म्हणून दोन टप्प्यात निवडणूक घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला. गेल्या ७ तारखेला पहिल्या टप्प्यातील मतदान झाल्यानंतर १२ फेब्रुवारीला दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान झाले. पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत गडचिरोलीचे प्रशासन दुर्गम भागात मतदान केंद्रे स्थापन करून मतदान घेत होते. राज्याच्या टोकावर असलेल्या बिनागुंडासारख्या गावातही मतदान घेतले जायचे. उलट तेव्हा गडचिरोलीतील पोलिसांचे बळ मर्यादित होते. आता गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्रीय सुरक्षा दलाचे ७ हजार जवान पोलिसांच्या दिमतीला आले आहेत. तरीही या निवडणुकीसाठी प्रशासनाने या जिल्ह्य़ाच्या दुर्गम भागातील मतदान केंद्रे सुरक्षित भागात हलवण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. नक्षलवादी हल्ला करतील, या भीतीपोटी ४५ केंद्रे हलवण्यात आली. हा प्रकार सपशेल नांगी टाकण्यासारखा आहे. आपला देश स्वतंत्र होऊन ६४ वर्षे पूर्ण झाली आहेत आणि आता मात्र ७००० पेक्षा जास्त केंद्रींय दलाचे जवान असून ते काही करू शकत नाही याचाच अर्थ काही लोकांनी मतदान करू नये अशी राजकीय इच्छाशक्ती तर नाही ना ? प्रसिद्धी माध्यमेदेखील पंजाब आणि उत्तरप्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यांमधील निवडणुकांमध्ये इतकी दंग झाली आहेत, की त्यांना गडचिरोलीसारकख्या राज्यातील संवेदनशील आणि भारतीय एकात्मतेला आव्हान देणाऱ्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात काडीचा रस नाही.
गडचिरोली जिल्हय़ात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी झालेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाच्यावेळी नक्षलवादी व सुरक्षा दलांमध्ये दिवसभर पाठशिवणीचा खेळ सुरू राहिला. दोन ठिकाणी झालेल्या गोळीबारात तीन नक्षलवादी जखमी झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला. तर या हिंसाचारात सुद्धा सुमारे ६५ टक्के मतदान झाल्याचे जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांनी सांगितले. नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असल्यामुळे गडचिरोली जिल्हय़ात ही निवडणूक दोन टप्प्यात घेण्यात आली.
संपूर्ण पूर्व विदर्भ नक्षलग्रस्त ?२०११ मध्येही जवळपास ४० हून अधिक लोक नक्षलवादी घटनांमध्ये मारले गेले आहेत. पोलिसांची अवस्था अशी आहे, की त्यांनी स्वतःला पोलिस ठाण्यात कोंडून घेतले आहे. पोलिस काही करत नाही, म्हणून नक्षलवाद्यांची हिंमत वाढते आणि परिणामी आज गडचिरोली जिल्ह्याचा ५० टक्के भाग नक्षल्यांच्या प्रभावाखाली आहे. नक्षलवाद का संपत नाही, असे जेव्हा विचारण्यात येई, तेव्हा अमुक सोयी नाहीत, तमुक यंत्रणा नाही, असेच सांगितले जाई. आता हेलिकॉप्टरपासून ते अत्याधुनिक शस्त्रांपर्यंत सारे काही प्राप्त झाले असतानाही समस्या कायम का राहते. हळूहळू संपूर्ण पूर्व विदर्भ नक्षलग्रस्त होतो की काय, हा राज्यकर्त्यांच्या चिंतेचा विषय असायला हवा. आणि पोलिस दल आणि राज्यकर्ते मख्ख डोळ्यांनी पाहत आहेत