INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 74मुंबईतील भ्रष्टाचार 50 हजार कोटींचा

INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 74

WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE

http://brighemantmahajan.blogspot.com/मुंबईतील
　
मुंबई - बिल्डर लॉबी कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या वरचढ होत चालली आहे. मंत्रालयात सर्वसामान्यांच्या प्रश्‍नांपेक्षा बिल्डरांचा भाव वधारला आहे, बिल्डरांची कामे झपाट्याने व तत्परतेने व्हावीत, यासाठी सरकारने मंत्रालयात "वॉर रूम'ची स्थापना केली आहे, अशी जोरदार टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी आज केली.
मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नगरविकास खात्याने आकृती बिल्डर, रुचिप्रिया बिल्डर व रॉयल पाम्स यांच्यावर विशेष कृपादृष्टी करत सर्व नियम धाब्यावर बसवीत जमीन व्यवहारात 50 हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहारला.
विधिमंडळाची समिती नेमून गैरव्यवहाराची चौकशी करावी, अशी मागणी करतानाच खडसे यांनी या गैरव्यवहाराची सर्व कागदपत्रे आपण पुराव्यासाठी सादर करायला तयार आहोत, असे दमदार आव्हानही आघाडी सरकारला दिले. आकृती बिल्डरचे सर्वेसर्वा विमल शहा यांच्यासाठी झुकलेले सरकार म्हणजे "ओनली विमल' अशी मार्मिक टिप्पणीही खडसे यांनी या वेळी केली.
विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावर खडसे यांनी आपल्या सुमारे एक तासाच्या घणाघाती भाषणात मुख्यमंत्री व त्यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास खात्यावर तुफानी हल्ला चढविला. आकृती बिल्डर्सचे विमल शहा यांच्या बेकायदा प्रस्तावांचे पितळ त्यांनी उघडे पाडले. "म्हाडा'च्या जमिनीवर आकृती सिटी बिल्डर्सनी वडाळा-ऍन्टॉप हिल परिसरात सरकारकडून झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सुमारे 100 एकरची जमीन मिळविली. ती मिळविताना त्यांनी याअगोदर या प्रकल्पासाठी सादर करण्यात आलेले एबीएन बिल्डर, लोखंडवाला बिल्डर, सिद्धी बिल्डर्स यांचे प्रस्ताव विचारात घेऊ नये, अशी विनंती नगरविकास विभागाकडे केली. मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या नगरविकास विभागाने यावर कार्यवाही केली.
ताडदेव तुळशीवाडी येथील एसआरए प्रकल्पात मंगलसृष्टी डेव्हलपर्स, आकृती बिल्डर्सने नियमबाह्य परवानगी घेत सुमारे पाच हजार कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप त्यांनी केला. महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या समोर हा मोक्‍याचा भूखंड असून येथे महापालिकेच्या सफाई कामगारांचा पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
कांदिवली आकुर्ली येथे रुची प्रिया डेव्हलपर्सचे किशोर हेमानी यांनी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात सुमारे 42 हेक्‍टर जमिनीवर सुमारे 10 हजार कोटींचा गैरव्यवहार केला आहे. सरकारवर दबाव आणून म्हाडा व अन्य विकसकांचे प्रस्ताव मागे घेत आपला प्रस्ताव त्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने मंजूर केल्याचा आरोपही खडसे यांनी केला; तसेच मरोळ -मरोळी येथे नॅन्सी यांच्या रॉयल पाम्स कंपनीने सुमारे 10 हजार कोटींचा गैरव्यवहार केला. येथील सुमारे 240 एकरांच्या मोक्‍याच्या भूखंडावर ऍम्युझमेंट पार्क बांधण्यासाठी परवानगी घेऊन व हा भूखंड पार्कसाठी राखीव असताना त्या जागेवर बेकायदारीत्या दोन 20 मजली इमारती, पाम आयलंड या 7 मजली इमारती व भव्य ऑर्चिड शॉपिंग मॉल उभारल्याचा आरोपही खडसे यांनी केला. सरकारची फसवणूक करणाऱ्या कंपनीच्या संचालकांविरुद्ध फसवणुकीचे फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही खडसे यांनी केली.
अन्य विभागांना विचारलेही नाही
8 जुलै 2009 रोजी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर नगरविकास विभागाने घाईघाईने व तत्परतेने या प्रस्तावावर कार्यवाही करत सुमारे दीड महिन्याच्या काळात म्हणजे 26 ऑगस्ट 2009 रोजी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या सुमारे 100 एकर जमिनीची किंमत सध्याच्या किमतीनुसार 40 हजार कोटी इतकी आहे. विशेष म्हणजे हे प्रस्ताव मंजूर करताना महसूल, वन, पर्यावरण विभागाची परवानगी घेण्याची तसदीही नगरविकास खात्याने घेतली नसल्याचा आरोपही खडसे यांनी केला. केंद्रीय राज्यमंत्री गुरुदास कामत यांनी या प्रकल्पात काही प्रश्‍न उपस्थित करीत राज्य सरकारला एक पत्र लिहिले होते; पण नगरविकास खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी या पत्रालाही केराची प्रतिक्रिया
On 11/02/2011 11:49 AM jitendra said: काय
On 28/01/2011 08:41 PM patilgb said: चाललाय कसे होणार आहे या देशाचे? एवढा भ्रष्ट्राचार आपण सगळे कुठे चलो आहोत ? असेच चालू राहिले तर एक दिवस हे नेते देश विकायला सुद्धा तयार होतील.... आपण सगळ्यांनी विचार करून मत द्या नाही तर हे असेच चालू राहील.... पुन्हा पुन्हा तेच लोक आणि तोच भ्रष्ट्राचार !!!!!!!!!!!!! खडा
On 28/01/2011 10:11 AM laxman mahadik Are said: पडल्यास पाण्यात वलय निर्माण होते व नंतर पाणी शांत होवून जाते. तसेच कांही दिवसानंतर अशा बातम्याचे गांभीर्य नाहीसे होवून जाते,जनता पुन्हा नवीन बातमी वाचली की पहिली विसरून जाते.कसे होणार आहे देव जाणे. गाडी
On 05/11/2010 02:45 PM shashank said: बदलत नाहीत चालक बदलतोय..? एका माळेचे मनी.? अरेय
On 8/18/2010 2:21 AM teju said:
india is the best.....
On 7/27/2010 9:59 PM pankaj said:
builder should be fined & cancel therre there tender ,put nthem in black list , also file case against them.
On 27/07/2010 20:09 nilesh bhosale said: ... पैसे वरती घेऊन जाता येत नाहीत . . . . . कोणीतरी समजावा रे या काँग्रेसी गाढवांना.... किती खाल...??? तुम्हाला काय भस्म्या झाला आहे का...??? ५००००
On 7/27/2010 1:08 PM Rakesh said: कोटीपैकी फक्त रुपये ५०००० गरीब शेतकर्यांना द्या त्या बिचार्यांचे जीव तरी वाचतील .फक्त १०००० साठी ते जीव देत आहेत ,५०००० रुपयात ५ जनाचे जीव वाचतील. ५०००० कोटीत किती वाचतील ह्याचा हिशोब मी सांगायला नको . मुंबईतील
On 7/27/2010 12:13 PM Marathi said: भ्रष्टाचार 50 हजार कोटींचा...खडसे साहेब ह्यात नवीन काय आहे ..सामान्य जनतेला ह्याची आता सवय झाली आहे ...तुम्चेय सरकार होता तेव्हा अर्धा भारत विकून खाल्ला ..आणि आता मोठ्या बाता मारता ....तुम्ही सगळे राजकारणी लोक एकच मालेचे मनी ..... कोण
On 7/27/2010 10:51 AM कारणीभूत आहे ह्याला..६० वर्षे हे असेच चालू आहे.. ह्याला सामान्य जनताच जबाबदार आहे.. महागाई कोणी केली..CBI चा गैरवापर कोणी केला Anderson आणि क़ुओत्रोचि देशाबाहेर कुणी नेऊ दिले.. झोपेचे सोंग घेतलेल्या नेत्यांना आणि त्यापेक्षा सामान्य जनतेला कोण सांगणार आहे.. सामान्य जनतेने सरळ रस्त्यावर उतरून जाब विचारलं पाहिजे.. पण कोणतीही मोडतोड न करता कारण हेच सरकार मग अनेक कर लावून तुमच्याकडून वसूल करेल हे ध्यानात ठेवा... प्रवीण म्हापणकर said: विरोधी
On 7/27/2010 10:49 AM Snehal said: पक्षप्रमुखाने राज्य सरकारवर ५०००० कोटी रुपयाचा जमीन विक्रीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे, तरी विरोधी पक्षप्रमुखाने हा आरोप विधान सभेत सिद्ध करावा. त्याच प्रमाणे संबंधित आरोपींवर खटला राज्य सरकारला भरायला लावावा. मुंबई शहरातील रिकाम्या जमिनी ह्या बेकायदेशीर कृत्य करणार्यांसाठी चराऊ कुरणे बनली आहेत. राज्यकर्ते आणि त्यावर स्वत:ला फायदा होईल असे वागणारे सरकारी अधिकारी कोण आहेत ह्याची जाहीर वाच्यता करण्यात यावी. त्याच प्रमाणे सर्व प्रसार माध्यमांनी ह्या प्रकारांची चौकशी करावी. आपण
On 7/27/2010 10:33 AM vikas mane said: लोक या गोष्टीना कसे थांबवू शकतो? आता
On 7/27/2010 10:18 AM antaryami said: मात्र भारताच नाव चेंज केल पाहिजे ,,,,,, भारत देश एवजी भ्रष्टाचार देश म्हणाव लागेल मूर्ख सरकार अहो
On 27/07/2010 9:40 AM Amol said: खडसे साहेब तुम्ही ही सत्तेत असता तर तुम्ही सुद्धा तेच केला असता. काही फरक आहे का त्या पक्षात आणि तुमच्या पक्षात? जास्तीत जास्त एक आठवडा हा प्रश्न चघळला जाईल, सरकारला धारेवर धरणार. पण नंतर तुम्ही विसरणार आणि सरकार आणि जनता ही. मग कशाला उगाच गळा खराब करता. स्वातंत्र्य मिळून ६० वर्ष झालीत पण भ्रष्टाचार फक्त वाढतो कधीच कमी होत नाही. पूर्वी हजाराचा भ्रष्टाचार व्हायचा आता करोडो मध्ये होतो. हाच काय तो फरक. long live bhrashtachar . जनता
On 27/07/2010 06:36 Pratik Kasture, satara said: मते देते तोपर्यंत काही खरे नाही. ज्या दिवशी जनतेला कळेल त्या दिवशी फार उशीर झाला असेल आणि मग विरोधी पक्ष सत्तेत येवूनही काही फायदा होणार नाही. आता
On 7/27/2010 2:57 AM arvindbhai said: काय? दोन दिवस हा विषय च्यूईँगमसारखा चघळायचा आणि सोडून द्यायचा. माझ्यामते प्रसारमाध्यमांनी हा विषय शेवटपर्यँत उचलून धरावा जसा 'सानिया मिर्झाच्या विवाहाचा' उचलला होता तरच याचा शेवट 'चांगला' होईल आणि आता प्रसारमाध्यमांनीच विरोधी पक्षाची भूमिका करावी. खडसे
On 7/27/2010 2:29 AM Sandip Gaikwad said: साहेब कोणताही पक्ष आर्थिकदृष्टीने उन्नातीपथावर न्यायचा असेल तर या सर्व गोष्टी करावयाच लागतात. भविष्यात येणाऱ्या निवडणुका त्यावेळी कार्यकर्ते मतदार यांना समाधानी ठेवून सत्तेत येण्याकरता. कॉंग्रेस हि दूरदृष्ठी ठेवणारी पार्टी आहे म्हणून ती सत्तेत आहे आणि तुम्ही विरोधात. गुरुदास कामात प्रश्न उपस्थित करून विनाकारण पक्षाला अडचणीत आणत आहेत. खडसे साहेबांनी खरतर हा प्रश्न कॉंग्रेसच्या सर्वेसर्वा राजमाता/राजपुत्रा/पुत्रीला विचारल्यास योग्य ठरेल. बाकी सर्व प्यादी आहेत. धन्यवाद जयहिंद. पांडुरंगा कसा व्हायचा ह्या देशाचं. ५०००००००००००० रु. एवढे पैसे सगळ्या देशात वाटले तरी प्रत्येक माणसाला ५०० रु येतील.शैक्षणिकदृष्ट्या अपात्र उमेदवारांची परीक्षेसाठी निवड का करण्यात आली एसटी चालक भरतीत गोलमाल? मुंबई, ता. 21 : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात (एसटी) काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या चालक भरतीसाठी उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता दहावी उत्तीर्ण अशी जाहीर करण्यात आलेली असतानाही आठवी आणि नववी पास उमेदवारांचीही परीक्षा घेण्यात आली. त्यामुळे महामंडळाला सुमारे 22 लाखांचा भुर्दंड पडल्याची माहिती महामंडळातील सूत्रांनी दिली. दरम्यान, शैक्षणिकदृष्ट्या अपात्र उमेदवारांची परीक्षेसाठी निवड का करण्यात आली, असा सवाल उपस्थित केला जात असून यामागे हितसंबंध असल्याची उघड चर्चा महामंडळातच सुरू झाली आहे.
महामंडळातील सुमारे सात हजार चालकांच्या भरतीला मान्यता देताना राज्य सरकारने कलम 34 (1) प्रमाणे लेखी आदेश काढून उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता दहावी उत्तीर्ण अशी ठरविली होती. त्याप्रमाणे महामंडळाने चालकांच्या पूर्वीची आठवी पास या पात्रतेत बदल करून ती दहावी पास अशी बदलून घेतली. त्याप्रमाणे जाहिरातही देण्यात आली. महामंडळाने चालक पदासाठी उमेदवारांच्या परीक्षा घेण्याचे काम "इन्स्टिट्यूट, बॅंकिंग, पर्सनल सिलेक्‍शन प्रा. लि.' या खासगी कंपनीला दिले होते. उमेदवारांची सीईटी पद्धतीने लेखी परीक्षा घेणे व एका जागेसाठी तीन उमेदवार मुलाखतीसाठी हजर करणे आदी कामे या कंपनीवर सोपविण्यात आली होती. यासाठी या कंपनीला तब्बल चार कोटी रुपये महामंडळाने दिले आहेत.
राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून चार लाखांपेक्षा जास्त उमेदवारांनी अर्ज केले. त्यापैकी एक लाख 94 हजार उमेदवारांची परीक्षेसाठी निवड करून एकाच वेळी त्यांची परीक्षा घेण्यात आली. यात 13 हजार उमेदवार परीक्षेसाठी अपात्र म्हणजे आठवी, नववी पास होते, असे सूत्रांनी सांगितले. जर शैक्षणिक पात्रता दहावी पास होती; तर मग या आठवी, नववी पास उमेदवारांची परीक्षाच का घेण्यात आली? परीक्षा घेणाऱ्या खासगी कंपनीने शैक्षणिक पात्रता कमी असणाऱ्या उमेदवारांनाही परीक्षेला का बोलावले, असे अनेक प्रश्‍न आता निर्माण झाले आहेत. एसटी महामंडळाने या भरतीप्रक्रियेत एका उमेदवारासाठी कंपनीला 170 रुपये मोजले आहेत. जर अपात्र उमेदवारांना परीक्षेला बोलावले नसते; तर या उमेदवारांसाठी महामंडळाला पडलेला 22 लाख 10 हजार रुपयांचा भुर्दंड बसला नसता, असेही सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, याबाबत एसटीच्या पर्सोनेल विभागाचे महाव्यवस्थापक सनेर-पाटील यांच्याशी वारंवार प्रयत्न करूनही संपर्क होऊ शकला नाही. त्यानंतर महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले, महामंडळात चालक पदासाठी दहावी उत्तीर्ण असणाऱ्या उमेदवारांची परीक्षेद्वारे भरती करण्यात आली आहे. आमच्याकडे आठवी, नववी पास उमेदवारांचेही मोठ्या प्रमाणावर अर्ज आले होते. मात्र त्यांची निवड करण्यात आलेली नाही　 भ्रष्टाचार 50 हजार कोटींचा ई सकाळ विशेष