INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 59
WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE
http://brighemantmahajan.blogspot.com/निवडणुकीतील भ्रष्टाचार
देशातील निवडणूक पध्दतीतील सुधारणा हा गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा चर्चेचा विषय ठरला आहे. पण अशा सुधारणा करण्याची राजकारण्यांचीच इच्छा नाही. कारण प्रचलित निवडणूक पध्दत त्यांच्या सोयीची आहे. म्हणून त्यात बदल करणे राजकारण्यांना परवडण्याजोगे नाही. या पार्श्वभूमीवर लोकपाल विधेयकासंदर्भातील लढाई जिंकल्यानंतर अण्णा हजारेंनी आता निवडणूक सुधारणांचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे.
या मान्यतेमुळे भ्रष्टाचाराविरुद्धचा लढा संपलेला नाही तर तो आता सुरू झाला आहे आणि प्रदीर्घ काळ चालणार आहे. लोकपाल विधेयक आले तरीही भ्रष्टाचाराची जननी म्हणता येईल ती निवडणूक पद्धती बदलत नाही तोपर्यंत हा लढा संपला आहे असे म्हणता येणार नाही. हे ओळखूनच अण्णा हजारे यांनी आपले उपोषण सोडताना आता निवडणूक पद्धतीविरुद्ध लढा पुकारणार असल्याचे जाहीर केले. हाही लढा प्रदीर्घ काळ चालणार आहे. कारण निवडणूक पद्धतीत सुधारणा करणे सत्ताधाऱ्यांचे काम असते आणि प्रचलित व्यवस्था हिताची असल्यामुळे ती शक्यतो न बदलण्याकडे त्यांचा कल असतो. शिवाय बदलावीच लागली तर त्यात आपल्या हिताचेच बदल करावेत, असा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असतो. म्हणजे सत्ताधारी वर्गाचे हितसंबंध नेहमी अशा सुधारणांच्या वाटेत आडवे येत असतात. देशातील निवडणूक सुधारणांबाबत तरी नेमके असेच घडले आहे.
पैशाचा खेळ
एवढे होऊनसुद्धा गेल्या साठ वर्षांमध्ये निवडणूक पद्धतीत कसलेच बदल झाले नाहीत. निवडणूक घेण्याच्या यंत्रणेत बदल झाले, परंतु पद्धतीत बदल झाले नाहीत. म्हणजे पूर्वी मतदारांना आपली ओळख पटवण्यासाठी काही करावे लागत नव्हते. पण आता ओळखपत्राशिवाय मतदान होत नाही. आता निवडणुकीचा कालावधीही कमी झाला आहे. प्रचारामध्ये पाळावयाच्या बंधनांसंदर्भात पूर्वीच असलेल्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. हे सारे बदल निवडणूक घेण्याच्या यंत्रणेत झालेे आहेत. परंतु मुळात निवडणुका हे भ्रष्टाचाराचे मूळ आहे असे म्हणून निवडणूक विषयक कायद्यात काहीच बदल झाले नाही. असे बदल होणे आवश्यक आहे यावर अनेकदा चर्चा झाली. प्रचलित निवडणूक पद्धती हीच कशी भ्रष्टाचाराची मूळ आहे हेही सप्रमाण सिद्ध झालेे. तरीसुद्धा निवडणूक पद्धतीविषयक कायद्यात कसलाच बदल करण्यात आला नाही. निवडणुकांमधील पैशाचा वारेमाप वापर अजूनही थांबवता आलेला नाही. मतदारांना विविध प्रकारची आमिषे दाखवण्याचे प्रयत्न होतच आहेत. तमिळनाडूत सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकीतील प्रचाराच्या रणधुमाळीत एका ठिकाणी मोठी रोकड रक्कम जप्त करण्यात आली. हा पैसा विशिष्ट उमेदवाराला मतदान करावे यासाठी जनतेत वाटला जाणार होता. याशिवाय साधारणपणे निवडणुकांमध्ये उमेदवाराकडून मतदारांना टीव्हीचे, दुचाकी गाड्यांचे वाटप केले जाण्याचे प्रकारही उघडकीस येत आहेत. याला कोण आणि कसा आवर घालणार, हा खरा प्रश्न आहे. नाही म्हणायला टी. एन. शेषन मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी असताना त्यांनी निवडणुकीतील विविध गैरप्रकारांना वेसण घातली होती. पण शेषननंतर तसे प्रयत्न झालेच नाहीत. त्यामुळे पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न या न्यायाने निवडणुकीतील गैरप्रकारांना ऊत आला. त्यांना आता आवर घालण्याची नितांत गरज आहे. त्यादृष्टीने अण्णा हजारेंकडून जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत.
50
लोकपाल विधेयकाची मूळ कल्पना 1967 मध्ये पुढे आली आणि नंतर या विधेयकावर 42 वर्षे केवळ चर्चा होत गेली. तसाच प्रकार निवडणूक सुधारणांचासुद्धा झाला आहे. या पद्धतीत बदल करावा अशी मागणी अनेकदा करण्यात आली. सरकारनेही त्याला दुजोरा दिला. पण हे सारे केवळ चर्चेच्या पातळीवर सुरू आहे. प्रत्यक्षात कसलेही बदल झालेे नाहीत. आपल्या देशामध्ये जनादेश नावाचा प्रकार फार चुकीच्या पद्धतीने वापरला जातो. त्यामुळे जेमतेम 30 ते 35 टक्के मते मिळवणारे पक्ष सत्ताधारी होतात. तेव्हा निवडून येण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला एकूण मतांच्या 50 टक्के मते मिळालेली असणे आवश्यक समजले जावे अशी कल्पना मांडली जाते. किमान 50 टक्के मते घेऊन निवडून आलेले सदनातील एकूण संख्येतील 50 टक्के उमेदवार हा आकडा जनादेश या संज्ञेला पात्र समजला जावा. निवडणूक विषयक कायद्यामध्ये अपेक्षित असलेल्या बदलाचा हा एक मामला आहे. इतर अनेक बदल करता येण्यासारखे आहेत, तसे ते करणे आवश्यकही आहे. कारण सध्याच्या निवडणुकीमध्ये पैसा आणि जात यांचे प्राबल्य फार वाढले आहे. ते कमी करण्यासाठीही काही बदल करावे लागणार आहेत. टक्के मते आवश्यक
No comments:
Post a Comment