INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 62
WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE
http://brighemantmahajan.blogspot.com/काम न करताही दरमहा घसघशीत वेतन मिळवायचे असेल तर सरकारी नोकरीत जा ‘सरकारीआराम हराम है’ असे पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहमी म्हणत असत. काळ बदलला तसे आराम आणि हराम या संकल्पनाही बदलल्या. आता ‘आराम ही आराम है’ अशी स्थिती आहे. काम न करताही दरमहा घसघशीत वेतन मिळवायचे असेल तर सरकारी नोकरीत जा असा सल्ला ब्रिटिश काळापासून दिला जातो. सरकारी नोकरी सर्वात चांगली असा सामान्यजनांचा आजही समज आहे, तो याच भावनेने. सरकारी नोकरी म्हणजे काम कमी आणि पगाराची हमी. एकदा सरकारी खात्यात नोकरी लागली की निवृत्त होईपर्यंत कशाची फिकीर नाही. काम केले नाही तरी पगाराची तारीख चुकणार नाही की वार्षिक वेतनवाढ मिळायची थांबणार नाही, याची खात्री. 2006च्या जुलैपासून केंद्र सरकारच्या काही खात्यांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा ही योजना लागू करण्यात आली. कर्मचा-यांची कार्यक्षमता वाढावी आणि त्याला त्याच्या कुटुंबासाठीही काही वेळ देता यावा या हेतूने ही कल्पना राबवली गेली. ती आता राज्य सरकारही राबवण्याचा विचार करते आहे. सरकारी कर्मचारी तिचे मनापासून स्वागत करतील, हे उघडच आहे. सरकारी कर्मचा-यांना कामाचा कंटाळा असतो, असा त्यांच्याकडे ज्यांना काम पडते, अशा सामान्यजनांचा अनुभव आहे. आजचे काम उद्यावर कसे ढकलता येईल याचे नियोजन करण्याची उपजत क्षमता त्यांच्यात असते. पाच दिवसांच्या आठवडय़ामुळे या आठवडय़ातले काम पुढच्या आठवडय़ात कसे ढकलता येईल याचे नियोजन करण्यातच कामाचे काही दिवस ते घालवतील. दोन दिवस हक्काची सुटी एवढाच या योजनेचा त्यांच्यासाठी अर्थ. कारण, एखादे काम वेळेवर व्हावे अशी कळकळ सरकारी कर्मचा-यात अभावानेच आढळते. त्यांचे लक्ष नेहमी सुटय़ांवर असते. शनिवार-रविवारला जोडून एखादी सुटी आली तर यांना स्वर्ग दोन बोटेच उरतो. आता तर ते कायम हवेतच राहतील, अशी व्यवस्था होते आहे. सोमवारी कामावर येताना ताजेतवाने असण्यापेक्षा सुटीचा हँगओव्हर घेऊनच ते येतील आणि नंतरचा दिवस सुटी कशी एंजॉय केली या मौलिक माहितीच्या आदानप्रदानात व्यतीत होईल. सरकारने पर्यटनउद्योगास चालना देण्याचे ठरवले आहे. ही योजना हाही त्याचाच भाग आहे का, हे तपासायला हवे. सहाव्या वेतन आयोगाने वेतनात वाढ करताना सुटय़ा कमी करण्याची केलेली शिफारस ज्या कर्मचा-यांनी एकमुखाने आणि नेटाने धुडकावून लावली त्या सर्वाना राज्य सरकारची पाच दिवसांच्या आठवडय़ाची ही योजना हा बोनसच ठरेल. जादा वेतन घेण्यास सरसावणा-या या कर्मचा-यांनी आपल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवली तरच पाच दिवसांच्या आवठवडय़ात जनतेची काही कामे मार्गी लागू शकतील कर्मचा-यांना कामाचा कंटाळा असतो, असा त्यांच्याकडे ज्यांना काम पडते, अशा सामान्यजनांचा अनुभव आहे. पाच दिवसांच्या आठवडय़ामुळे या आठवडय़ातले काम पुढच्या आठवडय़ात कसे ढकलता येईल याचे नियोजन करण्यातच कामाचे काही दिवस ते घालवतील
No comments:
Post a Comment