INDIA AGAINST BAD GOVERNANCE STORY 63-2009-10 या वर्षात 510 बालकांचे मृत्यू

INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 63

WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE

कुपोषण आणि भुकेमुळे मेळघाटात आदिवासी बालकांचे मृत्यू एकट्या मेळघाटातच 2009-10 या वर्षात 510 बालकांचे मृत्यू अमरावती जिल्ह्यातल्या दुर्गम आदिवासी बालकांचे गेली दहा वर्षे सुरु असलेले मृत्यूकांड संपलेले नाही, ही बाब पुरोगामी राज्य सरकारला शरमेची आहे. दरवर्षीच्या पावसाळ्यात कुपोषण आणि भुकेमुळे मेळघाटात आदिवासी बालकांचे मृत्यू होतात. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या गंभीर बाबीत लक्ष घालून, आदिवासी भागात रोजगाराची हमी, धान्याचा पुरवठा आणि आरोग्याच्या सुविधा द्याव्यात, असे आदेशही दिले आहेत. सरकारने या पुढच्या काळात एकही आदिवासी बालकाचा कुपोषणाने मृत्यू होणार नाही, अशी हमी न्यायालयाला दिलेली होती. डॉ. अभय बंग यांच्या समितीने आदिवासी भागासह संपूर्ण महाराष्ट्राचेच सर्वेक्षण करून, बालकांच्या कुपोषणाची आणि त्यामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूची गंभीर समस्या चव्हाट्यावर आणली होती. हे बालमृत्यू रोखायसाठी त्यांनी सरकारला दिलेल्या अहवालात परिणामकारक उपाययोजनाही सुचवलेली होती. पण, कागदी घोडे नाचवण्यापलिकडे प्रशासनाने काहीही केले नाही. उलट, बालमृत्यूची ही समस्या अधिकच वाढत गेल्यामुळे 2009-10 या वर्षात एकट्या मेळघाटातच सहा वर्षे वयापर्यंतच्या 510 बालकांचे मृत्यू झाले. सध्या दररोज 1 याप्रमाणे आदिवासींची बालके कुपोषणामुळेच मरण पावतात. या कोवळ्या कळ्या पोषक अन्न नसल्यामुळे उमलण्याआधीच खुडल्या जातात, याचे गांभीर्य लोककल्याणाचा डांगोरा पिटणाऱ्या राज्य सरकारला नाही. मेळघाट आणि राज्यातल्या आदिवासी भागात अन्नाच्या पुरवठ्यासह अन्य विकास योजना राबवायच्या घोषणा झाल्या. त्याची अंमलबजावणी मात्र पूर्णपणे झाली नाही. त्यामुळेच आदिवासी गर्भवती माता कुपोषित राहिल्या आणि त्यांची बालकेही कुपोषितच जन्माला येण्याचे दुष्टचक्र सुरु राहिले. या भागातल्या सदतीस हजार बालकातील हे शेकडो मृत्यू कुपोषणाने झाले ते, धारणी आणि चिखलदरा भागातच! यापूर्वीही हे दोन्ही भाग बालमृत्यूकांडानेच गाजले आणि बदनाम झाले होते. जंगलांनी वेढलेल्या धारणी, चिखलदरा भागातील दोन लाख पंचाऐंशी हजार कोरकू आदिवासी जमातीचे आहेत. या भागात वन्यपशुंचा सुळसुळाट तर आहेच, पण बारमाही रस्तेही अद्याप झालेले नाहीत. बहुतांश नागरी सुविधांपासून हा भाग वंचितच राहिला. अंधश्रध्दा आणि रुढी-परंपरांच्या जोखडात अडकलेल्या गरीब आणि तळागाळातल्या आदिवासींना आपले हक्क, अधिकार हे काहीही समजत नाही. पावसाळ्याच्या चार महिन्यात त्यांची उपासमार होते. रुग्णाला जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करायसाठीही झोळी करून दहा/पंधरा किलो मीटर न्यावे लागते. काही समाजसेवी संघटनांनी आदिवासींच्या समस्या सोडवायसाठी सुरु केेलेेले प्रयत्न अपुरे ठरल्यामुळे, कुपोषणाच्या मूलभूत समस्येतून आदिवासींची मुक्तता होत नाही. प्रशासनाच्या उपेक्षेमुळेच हे आदिवासी नशिबावर हवाला ठेवून जगतात. आला दिवस ढकलतात. मरता येत नाही, म्हणून जगतात आणि शेवटचा श्वास घेतात. स्वातंत्र्यानंतरच्या 62 वर्षांनीही आदिवासींच्या झोपडीपर्यंत स्वातंत्र्यसूर्याची किरणे पोहोचू नयेत, ही बाब अत्यंत दुर्दैवी होय. आदिवासी कल्याणासाठी केंद्र सरकार शेकडो कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारला पाठवते. पण, त्याचा वापर मात्र योग्य तऱ्हेने होत नसावा, हेही बालमृत्यूकांडाने पुन्हा एकदा सिध्द झाले.कुपोषित आईला बाळाला पाजण्याएवढे दूध येणार कोठून
निवडणुकांच्या वेळी आदिवासी भागातल्या मतदारांची राजकारण्यांना आठवण येते. जाहीर सभांतून आदिवासींच्या वाड्या-पाड्यापर्यंत पक्के रस्ते आणि अन्य सुविधा द्यायची आश्वासने दिली जातात. निवडणुका संपल्यावर मात्र मेळघाटासह राज्यातल्या आदिवासी भागाचा राजकारण्यांना विसर पडतो. राज्याच्या तुलनेने आदिवासीतील बालमृत्युंचे प्रमाण अधिक का राहिले, या समस्येचा सर्वंकष शोध राज्य सरकारांनी घेतलेला नाही. आदिवासीत बालविवाहाचे प्रमाणही मोठ्या संख्येने आहेच. जंगलांनी वेढलेल्या आदिवासींना बारमाही रोजगार-धंदा मिळत नाही. ते पिकवत असलेल्या जमिनीत वर्षापुरते धान्य पिकत नाही. शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प असल्यामुळे, रूढी-परंपरांच्या विळख्यातूनही हा समाज बाहेर पडत नाही. दारिद्र्यरेषेखालच्या आणि गरीब कुुटुंबांना दरमहा वीस किलो धान्य अल्पदराने किंवा मोफत द्यायची केंद्र सरकारची योजना अंमलात असली तरी, ती आदिवासी भागापर्यंत पूर्णपणे पोहोचत नाही. गर्भवती मातांना पुरेसे अन्न मिळत नाही. पोषण आहार तर दूरच राहिला. वैद्यकीय सेवा आणि सल्ल्याच्या अभावी जन्मत:च कुपोषित असलेल्या बाळांना आईच्या दुधाशिवाय अन्य कोणतेही अन्न मिळत नाही. पण कुपोषित आईला बाळाला पाजण्याएवढे दूध येणार कोठून? याचा विचार वैद्यकीय तज्ञांनी करायला हवा. डॉ. अभय बंग यांनी आपल्या अहवालात या साऱ्या समस्यांचा पूर्णपणे अभ्यास करूनच सरकारला शिफारशी केलेल्या होत्या. मेळघाटातल्या बालमृत्यूच्या बातम्या वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाल्यावर सरकार खडबडून जागे होते. विधिमंडळात चर्चा होते. उपाययोजना केली जाईल, अशी ठोस आश्वासने दिली जातात. पण प्रत्यक्षात मात्र सरकारने दिलेली आश्वासने आणि मेळघाटात उपलब्ध होणाऱ्या सुविधात खूपच फरक आहे. सरकारने आदिवासींच्या कल्याण आणि आरोग्यासाठी अंमलात आणलेल्या योजनेचा फारच थोडा परिणाम आदिवासी आणि बालकांचे कुपोषण रोखण्यात, बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होण्यात झाला आहे. आदिवासींच्या कल्याणासाठी अनेक योजना आणि शेकडो कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असतानाही आदिवासींचे बालमृत्यू होतात, ही बाबच सरकारच्या योजना असफल ठरल्याची प्रचिती देणारे आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य योजनेद्वारे कुपोषित बालकांना पोषक आहार आणि गर्भवती महिलांनाही पोषक आहार देण्यासाठी केंद्र सरकारने सोळा कोटी रुपयांचा निधी दिला. पण त्याचाही उपयोग फारसा झालेला नाही. या भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कमी वजनाच्या बालकांची वैद्यकीय काळजी घेण्यासाठी, मुदतपूर्व प्रसूती झालेल्या मातांच्या कमी वजनाच्या बालकांवर वैद्यकीय उपचारासाठी सर्व सुविधा असल्या तरी, बहुतांश आदिवासी मातांची प्रसूती घरातच होते आणि कुपोषणाने आजारी पडलेल्या बालकांचे मृत्यूही त्यांच्या झोपड्यातच होतात. गरिबी, बेकारी, बेरोजगारी या आदिवासींच्या मूलभूत समस्या आहेत. त्यांच्यात प्रबोधन आणि लोकजागरण करणे जसे आवश्यक आहे, तसेच त्यांना रोजगार मिळणेही महत्वाची बाब असल्याचे, उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचे सदस्य शाम अष्टेकर यांनी नमूद केले आहे. मेळघाटात स्वयंसेवी संघटना आदिवासींच्यात काम करीत असल्याने, तेथील भयंकर परिस्थिती उजेडात येते. पण ठाणे, धुळे, चंद्रपूर, नंदुरबार, भंडारा, रायगड यासह दुर्गम भागातल्या आदिवासी बालकांच्या आणि मातांच्या कुपोषणाची समस्या यापेक्षा वेगळी नाही. सरकारने आता प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या समन्वयानेच आदिवासी बालकांचे आणि गरीब कुटुंबातल्या बालकांचेही कुपोषणाने होणारे मृत्यू रोखायसाठी तातडीने उपाययोजना करायला हवी