ANNA HAZARE FAST UPTO DEATH AGAINST CORRUPTION STORY 24
‘‘ हजारे यांनी दिल्लीत सुरू केलेल्या उपोषणास चांगला पाठिंबा मिळत आहे. जंतरमंतर रोड दिल्लीतील संसद भवनापासून हाकेच्या अंतरावर आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू असते त्या काळात येथे देशभरातील अनेक आंदोलक येतात व आपापल्या पथार्या पसरून बसतात. धरणे व उपोषणास बसणार्यांचे राष्ट्रीय स्थळ म्हणून जंतरमंतरला मान्यता आहे. जंतरमंतर म्हणजे मुंबईतील काळा घोडा किंवा आझाद मैदान आहे. अण्णांनी राजघाटावर गांधी स्मारकास वंदन करून उपोषणाचे जंतरमंतर सुरू केले व पहिल्याच दिवशी अण्णांना पाठिंबा देण्यासाठी प्रचंड गर्दी उसळली. त्यामुळे अण्णांचा आत्मविश्वास वाढला. ‘सरकार दोन-चार दिवसांत झुकल्याशिवाय राहणार नाही,’ असे अण्णांनी निक्षून सांगितले. सरकार झुकले तर आनंदच आहे, पण सरकार गेंड्याच्या कातडीचे व निगरगट्ट आहे. अण्णा हजारे उपाशी राहिले काय किंवा मौनव्रत धारण करून बसले काय, सरकारला त्याची काळजी नाही. अण्णा हजारे यांची लढाई भ्रष्टाचारविरोधी आहे. भ्रष्टाचारविरोधी लढा म्हणजे सरकारविरोधी लढा असल्याने अण्णा हजारे यांना उद्या परदेशी हस्तक किंवा राष्ट्रद्रोही ठरविले गेले तरी आश्चर्य वाटायला नको. एखाद्याने उपोषणास बसायचे ठरवलेच तर आम्ही थांबविणारे कोण?’’ अशा प्रकारची भूमिका कॉंग्रेस पक्षाने घेतली आहे व हजारे यांना उपोषणास बसू द्यावे अशा प्रकारचे सरकारी धोरण आहे. कॉंग्रेस सरकार महाराष्ट्रात अण्णांच्या बाबतीत वेगळी भूमिका घेते तर दिल्लीत वेगळी भूमिका घेत आहे.जनलोकपाल बिल सरकारने आणावे व बिलाचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती बनवावी. त्या समितीत अर्धे लोक सरकारचे तर अर्धे जनतेचे प्रतिनिधी असावेत. या सगळ्यांना एकत्र बसवून जनलोकपाल विधेयकाचा मसुदा ठरवावा अशी अण्णांची मागणी आहे व ती चुकीची आहे असे आम्हाला तरी वाटत नाही. लोकपाल विधेयकप्रश्नी पंतप्रधान व अण्णा हजारे यांच्यात चर्चा झाली. अण्णांचे उपोषण हा राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा व उत्सुकतेचा विषय बनला आहे. अण्णा यांचा जोश चांगला आहे. तो शेवटपर्यंत टिकला पाहिजे इतकेच. भ्रष्टाचार फक्त महाराष्ट्रापुरता नाही. तो सर्वव्यापी व सर्वच क्षेत्रांत आहे. स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, खाणउद्योग अशा क्षेत्रांत बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराची तुलना बकासुराशी करणे हा त्या बकासुराचाच अपमान ठरेल. केंद्रातले सरकार हे व्यभिचारी व भ्रष्टाचारी आहे. त्या पैशांच्या बळावरच ते टिकले आहे. सहा राज्यांत विधानसभा निवडणुकांच्या नौबती झडत आहेत व या निवडणुकीत मतदारांना विकत घेण्यासाठी रोज कोट्यवधी रुपयांचे वाटप सुरू आहे. तामीळनाडू, प. बंगालात आतापर्यंत ५० कोटींच्या वर रक्कम पकडण्यात आली. अर्थात ५० कोटी हा या निवडणुकीतील किंचित आकडा आहे. हजारो कोटींचा काळा पैसा निवडणुका जिंकण्यासाठी ओतला जाईल. त्या पैशाचा उगम सरकारातूनच होत असतो. देशाला दुष्मनांपासून धोका नसून गद्दारांपासून धोका असल्याचे अण्णांनी सांगितले. सरकार आपल्या उपोषणाला घाबरत नसून जनतेच्या उद्रेकाला घाबरत आहे. हाच उद्रेक सरकारला खाली खेचेल, असा विश्वास अण्णा हजारे यांना वाटतो. त्यांचा विश्वास सार्थकी ठरो हीच प्रार्थना
WILL PUBLISH ARTICLES REGLARLY ON CORRUPTION
MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE
/ BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TOAS हुशार
वकील सीबीआयला मिळेल यासाठी त्यांनी आग्रह धरा आमच्या सरकारचा कारभार पारदर्शी असतो व कोणत्याही घोटाळ्याची पूर्ण चौकशी करून दोषींना कडक शिक्षा होईल याची दक्षता आम्ही घेतो, असे मनमोहनसिंग व सोनिया गांधी सतत सांगतात. मनीष तिवारींसारखे काँग्रेसचे अहंमन्य प्रवक्ते हाच राग आळवीत असतात. दूरसंचार घोटाळ्यात अडकल्याचा संशय येताच ए राजा यांना आम्ही दूर केले, राष्ट्रकुल स्पर्धाच्या आयोजनाबाबत संशय येताच कलमाडींना पदावरून हटविले, आदर्शवरून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना घरी पाठविले, अशी उदाहरणे वारंवार देऊन ‘तेरी कमीझ से मेरी कमीझ सफेद’ दाखविण्याचा उद्योग काँग्रेसकडून सतत सुरू असतो. मुळात हे घोटाळे माध्यमांनी बाहेर काढले व सर्वोच्च न्यायालयाने बडगा उगारल्यावर सरकार कारवाई करण्यास तयार झाले ही बाब विसरली जाते. सरकारने स्वतहून एखादा घोटाळा उघडकीस आणून कडक कारवाई केली असे झालेले नाही. दूरसंचार घोटाळ्यात ए राजा हे मंत्रिमहोदय तुरुंगाची हवा खात असले तरी त्यांना कडक शिक्षा मिळावी यासाठी सरकार कितपत आग्रही आहे याची शंका येते. सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना करताच या घोटाळ्याची चौकशी केंद्रीय गुप्तचर खात्याकडे देण्यास सरकार तयार झाले. चौकशी सुरू करणे व चौकशीसाठी एखाद्याला अटक करणे हा प्राथमिक टप्पा असतो. भक्कम पुरावा उभा करणे व न्यायालयात तो प्रभावीपणे सादर करून आरोपीला शिक्षा होईल यासाठी प्रयत्न करणे हा दुसरा टप्पा अधिक महत्वाचा असतो. सीबीआयने प्रकरण हाती घेतल्याचे जाहीर झाले व संशयीतांना ताब्यात घेतल्याची दृश्ये दूरचित्रवाणीवर झळकली की जनता खुष होते हे काँग्रेसचे नेते जाणतात. पुरावा गोळा करण्याचे काम वेळखाऊ असते आणि ते काम पूर्ण होईपर्यंत जनतेचा रस संपतो. पुढे न्यायालयात कित्येक वर्षे प्रकरण रेंगाळले की जनता ते विसरूनही जाते. जामीनावर सुटलेला संशयीताचे राजकीय जीवन तोपर्यंत पुन्हा सुरळीत झालेले असते. माध्यमांकडून आलेल्या दबावामुळे सरकार प्राथमिक कारवाई तत्परतेने करीत असले तरी पुढे त्यामध्ये ढिलाई आणण्याचे प्रयत्न होतात. दूरसंचार घोटाळ्यात असाच प्रकार सुरू असून माध्ममांची बारीक नजर असल्यामुळे तो उघड झाला आहे. या घोटाळ्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात चालविण्यासाठी यु यु ललीत या नामवंत वकीलाची नेमणूक सीबीआयने केली. पण सरकारने त्यावर आक्षेप घेतला. अॅटर्नी जनरल वहानवटी अनपेक्षितपणे स्वत न्यायालयात हजर झाले व ललीत यांनी पात्रतेचे निकष पुरे केले नसल्यामुळे पब्लिक प्रॉसीक्युटर म्हणून त्यांची नेमणूक केली जाऊ नये असा युक्तिवाद केला. सीबीआयचे वकील वेणुगोपाल यांनी त्याचा प्रतिवाद केला. वहानवटी यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे फारच तांत्रिक आहेत असे न्यायालयाचेही मत पडले. न्यायालयात पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार असून त्यावेळी याबाबत निर्णय होईल. तथापि, हुशार वकीलाला केवळ तांत्रिक कारणांवरून विरोध करण्यामागे सरकारचा हेतू काय, या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले पाहिजे. यातील आणखी एक गोम अशी की देशातील अनेक हुशार वकील याआधीच विविध दूरसंचार कंपन्या व अन्य संशयीतांनी स्वतसाठी राखून ठेवले आहेत. यामुळे हुशार, मेहनती व अनुभवी वकील मिळविण्यासाठी सीबीआयला बरीच धडपड करावी लागली. ललीत यांनी तयारी दर्शविल्यामुळे सीबीआयला बळ आले. हुशार वकीलांना स्वतसाठी नेमून चांगले वकील विरोधी पक्षकारांना मिळू नयेत अशी व्यवस्था करायची ही खेळी लॉबींग करणारे नेहमीच खेळतात. त्यातलाच हा प्रकार आहे. त्यामध्ये सरकारही सामील असावे असा संशय कालच्या घडामोडींमुळे येतो. दूरसंचार घोटाळ्यातील दोषींना शिक्षा व्हावी अशी मनमोहनसिंग व सोनिया गांधी यांची खरोखरच इच्छा असेल तर असे खटले समर्थपणे चालविणारा हुशार वकील सीबीआयला मिळेल यासाठी त्यांनी आग्रह धरा. भ्रष्टाचार संपविण्याच्या व पारदर्शी कारभार करण्याच्या घोषणा अन्यथा व्यर्थ ठरतात आणि सरकारचे हेतू सरळ नाहीत असा निष्कर्ष काढावा लागतो.उपोषणास
चांगला पाठिंबा अण्णा‘‘ हजारे यांनी दिल्लीत सुरू केलेल्या उपोषणास चांगला पाठिंबा मिळत आहे. जंतरमंतर रोड दिल्लीतील संसद भवनापासून हाकेच्या अंतरावर आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू असते त्या काळात येथे देशभरातील अनेक आंदोलक येतात व आपापल्या पथार्या पसरून बसतात. धरणे व उपोषणास बसणार्यांचे राष्ट्रीय स्थळ म्हणून जंतरमंतरला मान्यता आहे. जंतरमंतर म्हणजे मुंबईतील काळा घोडा किंवा आझाद मैदान आहे. अण्णांनी राजघाटावर गांधी स्मारकास वंदन करून उपोषणाचे जंतरमंतर सुरू केले व पहिल्याच दिवशी अण्णांना पाठिंबा देण्यासाठी प्रचंड गर्दी उसळली. त्यामुळे अण्णांचा आत्मविश्वास वाढला. ‘सरकार दोन-चार दिवसांत झुकल्याशिवाय राहणार नाही,’ असे अण्णांनी निक्षून सांगितले. सरकार झुकले तर आनंदच आहे, पण सरकार गेंड्याच्या कातडीचे व निगरगट्ट आहे. अण्णा हजारे उपाशी राहिले काय किंवा मौनव्रत धारण करून बसले काय, सरकारला त्याची काळजी नाही. अण्णा हजारे यांची लढाई भ्रष्टाचारविरोधी आहे. भ्रष्टाचारविरोधी लढा म्हणजे सरकारविरोधी लढा असल्याने अण्णा हजारे यांना उद्या परदेशी हस्तक किंवा राष्ट्रद्रोही ठरविले गेले तरी आश्चर्य वाटायला नको. एखाद्याने उपोषणास बसायचे ठरवलेच तर आम्ही थांबविणारे कोण?’’ अशा प्रकारची भूमिका कॉंग्रेस पक्षाने घेतली आहे व हजारे यांना उपोषणास बसू द्यावे अशा प्रकारचे सरकारी धोरण आहे. कॉंग्रेस सरकार महाराष्ट्रात अण्णांच्या बाबतीत वेगळी भूमिका घेते तर दिल्लीत वेगळी भूमिका घेत आहे.जनलोकपाल बिल सरकारने आणावे व बिलाचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती बनवावी. त्या समितीत अर्धे लोक सरकारचे तर अर्धे जनतेचे प्रतिनिधी असावेत. या सगळ्यांना एकत्र बसवून जनलोकपाल विधेयकाचा मसुदा ठरवावा अशी अण्णांची मागणी आहे व ती चुकीची आहे असे आम्हाला तरी वाटत नाही. लोकपाल विधेयकप्रश्नी पंतप्रधान व अण्णा हजारे यांच्यात चर्चा झाली. अण्णांचे उपोषण हा राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा व उत्सुकतेचा विषय बनला आहे. अण्णा यांचा जोश चांगला आहे. तो शेवटपर्यंत टिकला पाहिजे इतकेच. भ्रष्टाचार फक्त महाराष्ट्रापुरता नाही. तो सर्वव्यापी व सर्वच क्षेत्रांत आहे. स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, खाणउद्योग अशा क्षेत्रांत बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराची तुलना बकासुराशी करणे हा त्या बकासुराचाच अपमान ठरेल. केंद्रातले सरकार हे व्यभिचारी व भ्रष्टाचारी आहे. त्या पैशांच्या बळावरच ते टिकले आहे. सहा राज्यांत विधानसभा निवडणुकांच्या नौबती झडत आहेत व या निवडणुकीत मतदारांना विकत घेण्यासाठी रोज कोट्यवधी रुपयांचे वाटप सुरू आहे. तामीळनाडू, प. बंगालात आतापर्यंत ५० कोटींच्या वर रक्कम पकडण्यात आली. अर्थात ५० कोटी हा या निवडणुकीतील किंचित आकडा आहे. हजारो कोटींचा काळा पैसा निवडणुका जिंकण्यासाठी ओतला जाईल. त्या पैशाचा उगम सरकारातूनच होत असतो. देशाला दुष्मनांपासून धोका नसून गद्दारांपासून धोका असल्याचे अण्णांनी सांगितले. सरकार आपल्या उपोषणाला घाबरत नसून जनतेच्या उद्रेकाला घाबरत आहे. हाच उद्रेक सरकारला खाली खेचेल, असा विश्वास अण्णा हजारे यांना वाटतो. त्यांचा विश्वास सार्थकी ठरो हीच प्रार्थना
No comments:
Post a Comment