BAD GOVERNANCE STORY 76२०१०पर्यंत २९ गस्तीनैका ऐवजी केवळ पाच नौकांचा पुरवठा करण्यात आला.

INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 76

WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE

http://brighemantmahajan.blogspot.com/कॅग’चे ताशेरे ; २६/११ च्या हल्ल्यानंतरही सागरी सुरेक्षाबाबत सरकार थंड २०१०पर्यंत २९ गस्तीनैका ऐवजी केवळ पाच नौकांचा पुरवठा करण्यात आला. नौकाचालकांसाठी कोणतेही प्रशिक्षित मनुष्यबळ नसल्याचे २६ कोटी ४८ लाख रुपयांचा खर्च निष्फळ मुंबईवर झालेल्या २६/११च्या हल्ल्यानंतर गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सागरी पोलीस ठाणे तसेच सागरी गस्तीनौकांच्या माध्यमातून सागरी सुरक्षा भक्कम करण्याची ग्वाही दिली होती. प्रत्यक्षात गस्तीनौका मिळविण्यासाठी झालेल्या अमर्याद विलंबामुळे तब्बल ३४ कोटी रुपये २१ महिने वापरलेच गेले नाहीत तर २६ कोटी ४८ लाख रुपयांचा खर्च निष्फळ ठरल्याचे ताशेरे भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) आपल्या अहवालात ओढले आहेत. ( हे पैसे नोकर शाही आणी पोलिसा कडुन वसुल करायला पाहीजे.)
एकूण २९ नौका खरेदी करण्यात येणार होत्या त्यातील केवळ पाच नौका गृहविभागाला मिळाल्या असून त्याही नौका निकषानुसार नाहीत. विशेष म्हणजे याबाबत ‘कॅग’समोर गृहविभागाने मौन बाळगले आहे. यामुळे शासनाने जनतेची सुरक्षा धोक्यात टाकल्याची गंभीर टीकाही ‘कॅग’च्या अहवालात करण्यात आली आहे. मुंबईवरील अतिरेक्यांनी हल्ल्यानंतर राज्य पोलीस दलाचे मजबुतीकरण आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी २००८-०९ मध्ये १२७ कोटी रुपयांची साधनसामग्री खरेदी करण्याचा निर्णय मंत्रीगटाने घेतला होता. त्या अनुषंगाने गृहविभागाने २९ गस्तीनैका घेण्याचा निर्णय घेऊन दोन प्रकारच्या गस्ती नौकांसाठी जानेवारी २००९ मध्ये निविदा मागविल्या. एकूण ११ कंपन्यांनी निविदा भरल्या. त्यामध्ये सहा कंपन्या अपात्र ठरल्या तर केवळ एकच कंपनी अडथळा आणणाऱ्या गस्तीनौकेचे प्रात्यक्षिक दाखवू शकली. वेगवान गस्तीनौकांचे प्रात्यक्षिक कोणत्याही कंपनीने दाखवले नाही. त्यानंतर निविदा रद्द करण्याऐवजी आवश्यक ते फेरफार करून दोन आठवडे मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतरही केवळ एक च कंपनी पात्र ठरली व त्यांच्याशी वाटाघाटी करून नौका खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खरेदीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही सप्टेंबर २०१०पर्यंत केवळ पाच नौकांचा पुरवठा करण्यात आला. तसेच नौकाचालकांसाठी कोणतेही प्रशिक्षित मनुष्यबळ नसल्याचे लेखापरीक्षणात आढळून आले. नौका पुरवठय़ास तब्बत तेरा महिने विलंब होऊनही बँक हमी संदर्भात राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने योग्य ती कार्यवाही केली नाही. सप्टेंबर २०१० पर्यंत केवळ पाचच नौका मिळाल्या असून उर्वरित नौका एप्रिल २०११ पर्यंत येतील असे गृहविभागाचे म्हणणे आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे एवढा उशीर होऊन तब्बल २२ महिन्यांनतरही एकही नौकेचा आवश्यक तपशीलबरहुकूम पुरवठा झालेला नाही, असे कॅगच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.