सतराव्या लोकसभेच्या स्थापनेसाठी सातव्या आणि अखेरच्या टप्प्याचे मतदान पार पडले आणि बहुतांश मतदानोत्तर सर्वेक्षणांनी भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील अर्थात, मोदींच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार ‘फिर एकबार’ असे निष्कर्ष जाहीर केले आहेत. प्रत्यक्ष निकाल 23 मे रोजी जाहीर होणार असले, तरी मतदानाच्या या कलामुळेसुद्धा विरोधक गारद झाल्याचे चित्र आहे. 11 एप्रिल ते 23 मे अशा जवळपास दीड महिन्याच्या कार्यकाळात देशभरात निवडणुकीचे वारे वाहात होते. अनेकांना तर प्रचारासाठीही वेळ मिळाला नाही आणि अखेरच्या टप्प्यातील मतदानाच्या टप्प्यापर्यंत सारे मुद्दे संपून प्रचार वैयक्तिक टीका-टिप्पणीपर्यंत, जाती-धर्मांच्या, निंदा-नालस्तीच्या मुद्यांवर घसरला. विकासाचे, कामाचे, दैनंदिन जीवनाशी संबंधित मुद्देही अखेरीस गायब झालेले दिसले. अनेकांना वेळ पुरला नाही आणि मतदारसंघ इतके मोठे होते की, प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचणे उमेदवारांना शक्यही झाले नाही. मग हा सारा प्रचाराचा भार कुणी उचलला असेल, तर ती होती समाजमाध्यमे (सोशल नेटवर्किंग साईटस्‌)! समाजमाध्यमांनी उमेदवारांचेच नव्हे, तर राजकीय पक्षांचे कामही बरेच हलके करून टाकले.
8-10 वर्षांपूर्वी, भारतातील निवडणुकांमध्ये समाजमाध्यमे इतकी सशक्त होतील याचा कुणी विचारदेखील केला नव्हता. पण, ज्याप्रमाणे 2014 च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी सामाजिक माध्यमांचा वापर करून सत्तेचा सोपान सर केला, त्याच धर्तीवर 2019च्या निवडणुकीत या देशातील यच्चयावत सार्‍या राजकीय पक्षांनी समाजमाध्यमे व्यापून टाकली. म्हणूनच प्रचारसभा, रॅली, जनसंपर्क अभियान, मिरवणुका यांची चलती यंदा दिसली नाही. मतदारांच्या हृदयावर राज्य करायचे असेल, तर निरनिराळ्या समाजमाध्यमांवर सक्रिय राहणे अत्यावश्यक झाल्याचे राजकीय पक्षांच्या कर्त्याकर्त्यांना कळून चुकले.फेसबूक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, व्हॉटस्‌अॅप, लिंक्डइन, टीकटॉक, व्हिगो आदी माध्यमांवर प्रचाराशी संबंधित इतका माहितीपूर्ण आणि कल्पक मजकूर वाचायला मिळाला की, मतदार अक्षरशः थक्क झाले. भारतीयांच्या कल्पकतेला दाद देण्यासारखे हे वातावरण होते. अनेकदा तर नेत्यांची कुलंगडी बाहेर काढून समाजमाध्यमांनी त्यांचे बुरखे टाराटरा फाडले. नैतिकतेचा बुरखा पांघरणार्‍या काही नेत्यांचे चालचलन वैयक्तिक आयुष्यात किती विपरीत आहे, हेदेखील समाजमाध्यमांनी जगापुढे आणले. काहींनी वैयक्तिक चारित्र्यहनन करण्याचाही प्रकार केला, पण मतदारांनी त्याची शहानिशा करून आपापल्या ग्रुप्सना त्याबाबत सावध करण्याची भूमिका पार पाडून लोकशाहीचा पाय मजबूत करण्याचेच कार्य पार पाडले.
मतदानाच्या वेळी जागोजागी झालेल्या िंहसाचाराच्या घटना, नेत्यांचे विपरीत वागणे, कार्यकर्त्यांवर डाफरणे, तळागाळातील कार्यकर्त्यांच्या अपमानाची, मानहानीची प्रकरणेही तत्परतेने व्हायरल झाली. बदनामीकारक मजकूर आणि व्हिडीओ प्रसारित केल्याबद्दल काही जणांवर कारवाई झाल्याची जशी उदाहरणे बघायला मिळाली, तशीच विनाकारण कुणाविरुद्ध पूर्वग्रहातून कारवाई झाल्याचेही स्पष्ट झाले. अनेक व्हिडीओ प्रचंड लाईक केले गेल्याने संबंधिताना आर्थिक लाभ तर झालाच, पण सोबतीला मतदारजागृतीही झाली. कधी नव्हे एवढी भारतीय जनता यावेळी निवडणूकविषयक चर्चांमध्ये व्यग्र असलेली दिसून आली. भारतीयांनी खरोखरीचा लोकशाहीचा हा उत्सव अतिशय शानदार रीतीने साजरा केला. काही मीम तर खूपच गाजले आणि त्यासाठी मीमकर्ते धन्यवादासही पात्र ठरले. पश्चिम बंगालमध्ये तर ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्याबद्दलचे मीम व्हायरल केल्याबद्दल भारतीय जनता पार्टीच्या युवा कार्यकर्त्या प्रियंका शर्मा यांना अटक केली. अखेर त्यांना सुटकेसाठी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा खटखटावा लागला आणि न्याय पदरात पाडून घ्यावा लागला. या प्रकारामुळे समाजमाध्यमांची ताकद जनतेला आणि राज्यकर्त्यांनाही कळून चुकली. समाजमाध्यमांवरील पोस्ट जशा एखाद्याची प्रतिमा उजळणार्‍या होत्या, तशाच त्या कुणाला सत्ताच्युत करू शकणार्‍याही होत्या. त्यामुळे आता निवडणुकीची धामधूम गल्लीबोळात अथवा हमरस्त्यावर नव्हे, डिजिटल जगातच अधिक असल्याचे दिसून आले. निवडणुकीच्या काळात लहान-मोठ्या शेकडो चॅनेल्सनी देशभरातील 543 मतदारसंघांत आपले प्रतिनिधी पाठवून तेथील मतदारांचे कल जाणून घेतले आणि आपल्या ग्राहकांपर्यंत ताज्या घडामोडी पोहोचविण्याचे काम केले. सांख्यिकीयदृष्ट्या विचार केला, तर आज भारतातील 66 कोटी लोक इंटरनेटचा वापर करीत आहेत. या प्रत्येकाची आवड वेगवेगळी आहे. कुणी फेसबूकवर अॅक्टिव्ह आहे, तर कुणी ट्विट करण्यास उत्सुक आहेत. कुणाला व्हॉटस्‌अॅपमध्ये रुची आहे, तर कुणाचा यू ट्यूबवर वावर आहे. या परिस्थितीत कमी कालावधीत, कमी खर्चात आणि अत्यल्प श्रमात लक्षावधी मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची संधी कोणता राजकीय पक्ष गमावणार होता? सामाजिक माध्यमे वापरण्याचा लाभ आणि त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे झालेला तोटा लक्षात कसा येणार नाही? सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी आपापले आयटी सेल स्थापन केले आणि त्यांच्यामार्फत सुयोग्य प्रचाराचा धडाका लावला. सोशल मीडियावरील फॉरवर्डस्‌वर मनसे नेते राज ठाकरे यांनी कितीही नाराजी व्यक्त केली असली, तरी या फॉरवर्डस्‌चे महत्त्व जनताजनार्दनाला कळून चुकले असून, कोणत्या पोस्टमधून कोणता संदेश ग्रहण करायचा आणि कोणता सोडून द्यायचा, हे त्यांना हळूहळू कळत आहे. 2019 मध्ये दूरदर्शन, वृत्तवाहिन्या, वर्तमानपत्रे, रेडिओ ही पारंपरिक प्रचार-प्रसारमाध्यमे माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात चांगलीच पछाडली. 2019 च्या निवडणुकीचा विचार करता, विविध समाजमाध्यमांमध्ये अॅक्टिव्ह राहणार्‍यांमध्ये भारतीय जनता पार्टीने आघाडी घेतली होती.
निवडणुकीच्या इतिहासातील ही माहितीयुगाची क्रांती ज्यांच्या ध्यानात आली, त्यांचा सत्तेचा सोपान सर झाल्याशिवाय राहणार नाही. पूर्वी इंटरनेटचा वापर अत्यल्प होता, वापराला मर्यादा होती आणि खर्च आम आदमीच्या आवाक्याबाहेरचा होता. पण, आज जगात सर्वात स्वस्त मोबाईल डाटा भारतात उपलब्ध आहे. देशातील 45 कोटी नागरिक स्मार्टफोन वापरत आहेत. 2014 सालच्या निवडणुकीशी तुलना केली, तर स्मार्टफोन वापरकर्त्यांचा तेव्हाचा आकडा केवळ 15.5 कोटींच्या घरात होता. इंटरनेट ॲण्ड मोबाईल असोसिएशनच्या आकडेवारीनुसार स्मार्टफोनच्या माध्यमातून 56.6 कोटी भारतीयांच्या मुठीत इंटरनेट आले आहे. आज देशातील 30 कोटी लोक फेसबूकचा वापर करीत आहेत. व्हॉटस्‌ॲप वापरकर्त्यांची संख्या 20 कोटींच्या घरात आहे.
पारंपरिक माध्यमे तुलनेने दुर्लक्षित झाली झाली आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत सारा भार समाजमाध्यमांवरच होता. दिल्लीत बसून प्रचार कसा राहील, मुद्दे कुठले राहतील, कोणत्या नेत्यांना प्रोजेक्ट करायचे आणि कुणाला बाजूला सारायचे, हे पूर्वी काही मीडिया हाऊसेस निश्चित करीत असत. पण, समाजमाध्यमांवर लोक सक्रिय झाल्याने मीडिया हाऊसेसना त्यांच्या धोरणांमध्ये बदल करणे भाग पडले. पारंपरिक माध्यमांनी केलेल्या चुकीच्या वार्तांकनांची समाजमाध्यमांनी अल्पावधीत चिरफाड केली आणि त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली. समाजमाध्यमांचा प्रभाव युवा मतदारांवर सर्वाधिक होता. पहिल्यांदा आणि दुसर्‍यांदा मतदान करणार्‍या युवा मतदारांची संख्या 10 कोटींच्या घरात होती. एका संशोधनानुसार, मतदानाच्या कालावधीत राजकीय व्हिडीओ बघणारे 25 कोटींच्या घरात होते, तर राजकीय चर्चांमध्ये 40 कोटी लोक भाग घेत होते. या संदर्भातील वैयक्तिक माहितीही उपलब्ध आहे. कोणत्या नेत्यांचे फॉलोअर्स किती, याचाही डाटा उपलब्ध झाला आहे. त्याचे विश्लेषण यथावकाश होईलच. पण, आजच्या तारखेला समाजमाध्यमांनी मारलेली बाजी ही काळ्या दगडावरची रेष आहे
No comments:
Post a Comment