‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पामुळे चीनच्या पायाभूत सुविधा निर्मिती कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर कामं मिळणार आहेत. पण, त्यासाठी गुंतवणूक करण्याची त्यांची क्षमता नाही. चीनने अतिशय किफायतशीर दरात आणि जलदगतीने या सुविधा बांधायचे आणि त्यासाठी अर्थसाहाय्य पुरविण्याचे गाजर दाखविल्याने हे देश चीनसाठी लाल गालिचा अंथरत आहेत.
चीनच्या सुमारे ९०० अब्ज डॉलर गुंतवणुकीच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट रोड’ परिषदेची दुसरी आवृत्ती २५-२७ एप्रिल दरम्यान बीजिंग येथे पार पडली. दर दोन वर्षांनी होणार्‍या या परिषदेला चीनसह सुमारे ४० देशांचे नेते आणि १५० देशांचे पाच हजार प्रतिनिधी उपस्थित होते. १४-१५ मे, २०१७ दरम्यान आयोजित पहिल्या परिषदेसाठी २९ देशांच्या नेत्यांसह १३० देशांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थिती लावली होती. पहिल्या परिषदेला अनुपस्थित राहणार्‍या प्रमुख देशांपैकी दोन म्हणजे जपान आणि भारत. यापैकी जपान कालांतराने या प्रकल्पात सहभागी झाला. त्यामुळे या वर्षीच्या परिषदेत भारताने सहभागी व्हावे, यासाठी चीनने मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले. पण, भारताने हरकत घेतलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाणारा चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्गावर तोडगा न निघाल्याने यावर्षीही भारत या परिषदेच्या बाहेर राहिला. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामागे चीनची अनेक उद्दिष्टे आहेत. जवळपास तीन दशके दोन आकडी आर्थिक विकासदर राखल्यानंतर चीनच्या विकासाचा वेग मंदावू लागला आहे. आपल्या प्रचंड उत्पादन क्षमतेला कार्यरत ठेवायचे असेल तर चीनला नवीन बाजारपेठा शोधणे किंवा विकसित करणे भाग आहे. ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पामुळे मध्य आणि दक्षिण आशिया तसेच आफ्रिकेतील अनेक बाजारपेठा चीनसाठी अधिक सहजतेने उपलब्ध होणार आहेत. गेली अनेक वर्षं चीनने रस्ते, पूल, रेल्वेमार्ग, विमानतळ या गोष्टींमध्ये प्रचंड गुंतवणूक करून उत्कृष्ट दर्जाची आणि वेगवान दळणवळण यंत्रणा उभारली आहे. पण, आंधळेपणाने गुंतवणूक करत राहिल्यास त्यातून परतावा मिळणार नाही. ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पामुळे चीनच्या पायाभूत सुविधा निर्मिती कंपन्यांना विकसनशील देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कामं मिळणार आहेत. या देशांमध्ये वाढती लोकसंख्या आणि विकासाच्या भुकेमुळे पायाभूत सुविधा विकासाची प्रचंड मागणी आहे. पण, त्यासाठी गुंतवणूक करण्याची त्यांची क्षमता नाही. चीनने अतिशय किफायतशीर दरात आणि जलदगतीने या सुविधा बांधायचे आणि त्यासाठी अर्थसाहाय्य पुरविण्याचे गाजर दाखविल्याने हे देश चीनसाठी लाल गालिचा अंथरत आहेत.
या वर्षीच्या परिषदेला आसियान गटातील सर्वच्या सर्व दहा देशांच्या नेत्यांसह पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन तसेच ऑस्ट्रिया, इटली, ग्रीस, हंगेरी इ. युरोपीय देशांचे नेते उपस्थित होते. गेल्या दोन वर्षांमध्ये या प्रकल्पावर मोठ्या प्रमाणावर टीकेची झोड उठली आहे. हा प्रकल्प म्हणजे चीनने विकसनशील देशांसाठी लावलेला कर्जाचा सापळा आहे. भव्य पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांद्वारे देशाचा चीनप्रमाणे वेगवान आर्थिक विकास होईल, असे गाजर दाखवून चीन त्यात शिरकाव करतो. रस्ते, रेल्वे, बुलेट ट्रेन, बंदरं आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रं कालांतराने त्या देशाच्या गळ्यातील लोढणी बनतात. या प्रकल्पांसाठी चीनने दिलेले कर्ज फेडण्याची परिस्थिती नसल्यामुळे मग चीन यातील सामरिकदृष्ट्या मोक्याच्या जागी असलेले प्रकल्प विकत घेतो. या प्रकल्पांतील गुंतवणुकीबद्दल, त्यातून मिळणार्‍या परताव्यांबद्दल पारदर्शकता नसून ते मुख्यतः चिनी कंपन्यांना फायदा आणि कामगारांना रोजगार पुरविण्यासाठी राबवले जातात, असे या प्रकल्पाविरोधात महत्त्वाचे आक्षेप आहेत.
अर्थातच, चीनला ते मान्य नाहीत. २०१३ साली कझाकस्तानमध्ये या प्रकल्पाचे सूतोवाच केल्यानंतर अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी गेल्या सहा वर्षांमध्ये हा प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी आपले राजकीय वजन खर्ची घातले आहे. त्यामुळे तो फसणे चीनला परवडण्यासारखे नाही. २०१७च्या परिषदेत चीनचे जगातील मध्यवर्ती स्थान, त्याची आर्थिक ताकद आणि जगभर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करून झपाट्याने त्यांना पूर्णत्त्वास नेण्याची क्षमता दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. गेल्या वेळच्या तुलनेत या परिषदेत चीनची देहबोली बदललेली दिसली. या योजनेअंतर्गत देशोदेशी उभे राहणारे प्रकल्प केवळ चीनचे नसून आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातून ते उभे राहात आहेत. या प्रकल्पामुळे जगातील ७० टक्के लोकसंख्या एकमेकांस जोडली जाणार आहे. सध्या या देशांमध्ये दरवर्षी सहा हजार अब्ज डॉलर एवढा व्यापार होतो. या प्रकल्पामुळे त्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊ शकेल. त्यातून वाढणार्‍या व्यापार आणि गुंतवणुकीमुळे केवळ चीनचा नाही, तर सगळ्यांचा फायदा होणार आहे. या प्रकल्पामध्ये पारदर्शकता, पर्यावरण आणि आर्थिकदृष्ट्या चिरस्थायिता आहे, हे मुद्दे उपस्थित देशांच्या नेत्यांना पटवून देण्याचा चीनने कसोशीने प्रयत्न केला. देशांना रस्ते, रेल्वे आणि बंदरांनी जोडण्याइतकेच दूरसंचार आणि उपग्रहाद्वारे दळणवळणाच्या सोयी पुरवणेही महत्त्वाचे आहे. या वर्षी ठिकठिकाणी ५-जी तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात होत आहे. या क्षेत्रात किंमत आणि तंत्रज्ञान यांचा मेळ घातल्यास चिनी कंपन्यांचा दबदबा आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलियासह अनेक देशांनी चीनमधील या क्षेत्रातील पारदर्शकतेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि त्यांच्यावर कंत्राटांमध्ये सहभागी होण्यापासून बंदी घातली आहे. त्यांचा आक्षेप आहे की, चीनमध्ये सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांमधील भिंत अदृश्य असल्याने आपल्या कंपन्यांच्या माध्यमातून अन्य देशांच्या नागरिकांची खाजगी माहिती चीन सरकार मिळवू शकते. तोच प्रश्न चीनच्या उपग्रह दळणवळण यंत्रणा ‘बीडीएस’बद्दल आहे. रशियाची ‘ग्लोनास’ आणि युरोपच्या ‘गॅलिलिओ’चा पर्याय असला तरी सध्या अमेरिकेची जीपीएस जगभरात सर्वत्र वापरली जाते. या उपग्रह यंत्रणेमुळे अमेरिकेतील काही सेंटिमीटर आकाराच्या, आशिया-प्रशांत परिक्षेत्रात पाच मीटर आकाराच्या वस्तूंचे आणि आफ्रिकन देशांमध्ये दहा मीटर आकाराच्या वस्तूंचे फोटो उपग्रहांद्वारे मिळू शकते. या स्पर्धेत आता चीनही उतरला असून २०१८ साली त्याने अवकाशात १९ दिशादर्शक उपग्रह सोडले. पुढील वर्षापर्यंत आणखी १२ उपग्रह तो सोडणार असून त्यामुळे त्याला दरवर्षी ३०० अब्ज डॉलरच्या उपग्रह सेवांची बाजारपेठ मिळेल. असं म्हणतात की, ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पांच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार्‍या रस्ते, रेल्वे आणि सागरी वाहतूक प्रकल्पांत अमेरिकेऐवजी चिनी उपग्रह दळणवळण यंत्रणेला प्राधान्य दिले जाईल. त्यामुळेच अनेक आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांचे मत आहे की, चीनने घेतलेली सामोपचाराची भूमिका हा दिखावा असून लवकरच चीन जगाला आपले खरे रूप दाखवून देईल.
यावेळीही भारताने या प्रकल्पात सहभागी व्हावे यासाठी दबाव होता. पाकव्याप्त काश्मीरचा मुद्दा तांत्रिक असून त्यावर तोडगा काढता येईल. पण, त्याहून गंभीर विषय भारताच्या शेजारी देशात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या निमित्ताने चीनने हातपाय पसरून आता नाविक तळ स्थापन करण्याची चालवलेली तयारी हा आहे. पाकिस्तानमध्यीव ग्वादर बंदर, मालदीवमधील सुदूर बेटं ताब्यात घेणे, हंबनटोटा बंदर अशी ही यादी मोठी आहे. दुसरीकडे भारतही अमेरिका, जपान आणि अन्य देशांच्या मदतीने दक्षिण आशिया आणि आसियान देशांतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांत उतरत आहे. जर चीनची या प्रकल्पाबाबतची हेकेखोरी कमी होणार असेल आणि कबूल केल्याप्रमाणे त्यात तो पारदर्शकता आणणार असेल, तर भारतानेही थोडी लवचिकता दाखवून भारतातील काही रस्त्यांची किंवा पुलांची कामं चीनला देता येऊ शकतील का? किंवा भारत आणि चीनने मिळून अफगाणिस्तान किंवा अन्य कोणत्या देशात प्रकल्प उभे करता येतील का, याची चाचपणी करायला हवी, असे सुचवण्यात आले. कदाचित सध्या निवडणुकांचे वातावरण असल्याने त्याबाबत निर्णय न घेता, नवीन सरकार आल्यावर वुहानप्रमाणे अनौपचारिक चर्चेच्या दुसर्‍या फेरीतून मार्ग निघतो का, हे बघावे लागेल.
No comments:
Post a Comment