नव्या सरकारने याआधी केलेल्या पाच वर्षांच्या कामगिरीमुळे स्वाभाविक जनतेच्या आशा-अपेक्षा प्रचंड वाढल्या आहेत.समाजजीवनातील प्रत्येक क्षेत्राच्या नव्या सरकारकडून अपेक्षा आहेत. तशाच त्या न्यायदेवतेच्याही आहेत. आव्हानांना न जुमानता आजवर नरेंद्र मोदींनी आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रात जशा सुधारणा घडवल्या, त्याच यशस्वी घौडदौडीत न्याययंत्रणेला सक्षम करण्याची प्रत्येक नागरिक आशा बाळगतो.
गेल्या पाच वर्षांत विधी क्षेत्रातील बदलांचे तसे अनेक प्रयत्न झाले. मोदी सरकारने २०१४ साली पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर घेतलेला निर्णय हा न्यायाधीशांच्या नियुक्तीप्रक्रियेसंदर्भातील होता. पण, त्या निर्णयाला अपेक्षित साथ न्यायव्यवस्थेने दिलेली नव्हती. पण,त्याव्यतिरिक्तही अनेक सुधारणा न्यायव्यवस्थेत आवश्यक आहेत. काही बाबींमध्ये संपूर्ण अधिकार सरकारकडे असले तरी न्यायव्यवस्थेत जिथपर्यंत तशा प्रश्नांचा संबंध आहे, सरकारकडून बाळगलेल्या अपेक्षा रास्त ठरतात.
न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या
भारतात न्यायव्यस्थेतील सर्वात मोठी उणीव असेल, तर ती न्यायाधीशांची नियुक्ती पद्धत. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत न्याय्य, पारदर्शक-घटनात्मक पद्धत अस्तित्वात नसणे दुर्दैवी म्हणावे लागेल. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला होता. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने ती घटनादुरुस्ती अवैध ठरवली. त्यासाठी संसदेत पुन्हा प्रयत्न झाले नाही. सरकारने तो विषय तितकासा लावून धरला नाही. त्यामागे सरकारची काही अन्य कारणे असू शकतील. आता नव्याने निवडून आलेल्या सरकारने तरी ते पुन्हा हा विषय पटलावर आणावा, अशी माफक अपेक्षा असंख्य कायदेक्षेत्राशी संबंधित तसेच सामान्य नागरिकांचीही आहे. अर्थात, याबाबतचा सर्वस्वी अधिकार सरकारकडे नाही. न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आयोगाच्या स्थापनेच्या निर्णयात न्यायव्यवस्थेने सरकारला साथ द्यायला हवी. त्या दिशेने सक्रिय प्रयत्न मात्र सरकारने करावेत.
एखादी व्यवस्था कितपत यशस्वी ठरते हे ठरविताना व्यवस्था चालवणारे कोण आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर अपरिहार्य असते. भारताच्या न्यायव्यवस्थेत तर व्यवस्था चालवणारे नियुक्त कसे व्हावेत, याबद्दल आवश्यक घटनात्मक प्रक्रिया उपलब्ध नसेल, तर व्यवस्थेचे यश-अपयश कोणत्या परिमाणांच्या आधारे ठरवायचे? सध्या न्यायव्यवस्थेत विद्यमान न्यायाधीशांचे न्यायवृंद नियुक्तीसंदर्भात निर्णय करते.न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी आयोगाचा आग्रह सरकारने धरल्यास त्यावर लुटियन्सकडून टीका होण्याची शक्यता आहे. खरंतर लुटियन्स दिल्लीने मोदींच्या प्रत्येक निर्णयाचा मुद्दा हाताळताना तथाकथित लोकशाही, संविधान अशा मूल्यांवर मोदी घाला घालतात, असा रडीचा डाव खेळला होता. यापुढेही त्यांनी तीच री ओढल्यास त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही.
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी आयोग असावा, अशी संकल्पना पहिल्यांदा जनता पार्टी सरकारच्या काळात एका खाजगी विधेयकाद्वारे मांडण्यात आली होती. त्यानंतर १९९८ साली तत्कालीन राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचाच याबाबत सल्ला मागितला होता. फली नरिमन यांच्यासारखे अनेक घटनातज्ज्ञही न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी आयोग असावा याबद्दल आग्रही आहेत. भारतात संसद, संविधान की संविधानाचा अर्थ लावणारी न्यायव्यवस्था यापैकी सार्वभौम कोण, याबाबत स्पष्टता नाही. अशा पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय शक्तिशाली ठरतं. ते अमेरिकेतील न्यायव्यस्थेसमान ब्रिटनसारखी न्यायव्यस्थेचे निर्णय बाजूला सारण्याइतपत अधिकार असलेली संसद भारताची नाही.अमेरिकेत न्यायव्यवस्था शक्तिशाली असली तरी, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत तिथे सरकारच्या निर्णयाला आव्हान खुद्द न्यायव्यवस्थाही देऊ शकत नाही. भारतात मात्र न्यायव्यवस्था सार्वभौम, शक्तिशाली आहे. लोकशाहीच्या दृष्टीने ही आदर्श स्थिती नाही. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या नियुक्ती नेहमी वादग्रस्त ठरतात. या सगळ्यावर रामबाण ‘न्यायाधीश नियुक्ती आयोग’ आहे.
न्यायाधीशांची संख्या
आज भारतीय न्यायव्यवस्था अपयशी ठरते, त्यामागे मुख्य कारण न्यायाधीशांची अपुरी संख्या हे आहे. जिल्हा न्यायालयांकडे कर्मचार्‍यांची संख्या आवश्यकतेपेक्षा कमी आहे. भारतात दर १० लाख माणसांमागे फक्त १९.६६ न्यायाधीश आहेत. अमेरिकेत हे प्रमाण दर दहा लाख माणसांमागे १०७ न्यायाधीश, तर युनायटेड किंगडममध्ये ५१ न्यायाधीश इतके आहे. भारतात सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाबतीत त्याहून दयनीय स्थिती आहे. एकूण न्यायाधीशांची संख्या ३१ आहे. म्हणजे जवळपास एका राज्याचा भार एकटा न्यायाधीश वाहत असतो.सर्वोच्चन्यायालयाच्या न्यायाधीशाला दिवसाला ३००-३५० प्रकरणांची सुनावणी करायची असते. एका प्रकरणाला जास्तीत जास्त तीन मिनिटे वेळ देणे शक्य असते. त्यात प्रत्येक प्रकरणाला वृत्तमूल्य अजिबात नाही. जो सामान्य नागरिक मोठ्या आशेने न्यायदेवतेच्या दालनात उभा असतो, त्याच्या आशा आणि अपेक्षा दोन-तीन मिनिटात भिरकवलेल्या फाईल्ससह फडफडत जमिनीवर आदळतात. मग त्याने इतर कोणाला न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करण्याचा सल्ला देणे अशक्यप्राय असते. सनदशीर मार्गाची साथ सोडून गुंड-मवाल्यांकडून खंडणीमार्गे स्वतःच्या अडचणी सोडवण्यासाठी प्रयत्न होतात. टेबलाखालून पैसे सरकवून काम करून घेणे पसंत केले जाते. न्यायालयाकडून न्याय मिळणार, याची शाश्वती आपण नागरिकांना देऊ शकलो, तर मस्तवाल प्रशासनाला पायबंद घालणे सहज शक्य आहे.
न्यायाधीशांच्या संख्येबाबत निर्णय करताना न्यायव्यवस्थेच्या पूर्वपरवानगीची किंवा मनधारणीची गरज नसते. हा निर्णय सर्वस्वी सरकारच्या अखत्यारित येतो. संसद हा प्रश्न सहज सोडवू शकते. न्यायव्यवस्थेनेही वेळोवेळी न्यायधीशांची संख्या आणि कर्मचारी वाढविण्याबाबत मागणी केली आहे. ही जबाबदारी संसदेने पार पाडली तर न्यायालयीन प्रकरणं लवकर निकालात निघत नाहीत, असा आरोप होणार नाही. जर प्रकरण लवकर निकालात निघाली, तर स्वतःच्या अडचणी सोडवण्यासाठी सनदशीर, न्यायालयीन मार्गाचा वापर करणार्‍यांची संख्या वाढेल.
विधी शिक्षण
कायद्याचं शिक्षण घेणार्‍या आणि देणार्‍या दोघांनाही सतत गोंधळाचा सामना करावा लागतो. बार कौन्सिल एखादी सूचना करते, त्यावर न्यायालयात खटले चालतात. प्रत्येक विश्वविद्यालयाचा वेगळा अभ्यासक्रम, परीक्षा, उत्तरपत्रिका तपासणीतील अडचणी या सगळ्याला विद्यार्थ्यांना तोंड द्यावे लागते. महाविद्यालयांनादेखील बार कौन्सिल आणि विद्यापीठ असं दुहेरी उत्तरदायित्व सांभाळावं लागतं. याबाबत संसदेने कायद्यात सुधारणा करून तोडगा काढावा अशी अपेक्षा आहे.
कनिष्ठ न्यायालये व न्यायप्रक्रिया
कनिष्ठ न्यायालयांना पुरेसे कर्मचारी नाहीत, व्यवस्थित इमारती नाहीत. जागा अपुरी असते. न्यायालयीन कारकून, शिपाई ’प्रमाणित प्रत’ देण्यासारख्या, लहान-सहान कामांसाठी केली जाणारी टाळाटाळ यामुळे अनेक वकिलांना त्रास सहन करावा लागतो. नाईलाजास्तव लोक टेबलाखालचा मार्ग निवडतात. भारत सोडून अनेक देशांत कनिष्ठ न्यायाधीश आणि वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायाधीश एकमेकांना नावाने हाक मारतात. शिष्टाचाराचे अवडंबर नाही. भारतात आजही ब्रिटिशकालीन राजशिष्टाचार पाळले जातात. या सगळ्याच्या परिणाम स्वरूप न्यायव्यवस्थेंतर्गत न्यायप्रणाली अतिशय कमकुवत झाली आहे. न्यायप्रक्रियेचे संचालन करणारे नियम, कायदे आधुनिक करण्याची गरज आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर न्यायालयीन कामकाजात अधिकाधिक केला जाऊ शकतो. त्यासाठी नीतिनियम, प्रक्रिया कायद्यातून कालबाह्य तरतुदी वगळण्याची गरज आहे. आवश्यक ते समाविष्ट व्हावे, संविधानात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची भाषा इंग्रजी असेल, असा स्पष्ट उल्लेख आढळतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची भाषा हिंदी करण्याकरिता घटनादुरुस्ती करावी, असे मत २०१५ साली काही न्यायाधीशांनी नोंदवले होते. उच्च न्यायालयाने इंग्रजीतच कामकाज करावे, असा आग्रह नाही. उच्च न्यायालयाचे कामकाज प्रादेशिक भाषेतूनही चालवले जाऊ शकते. अनेक राज्यात तसे सुरू आहे. केवळ त्यासाठी राज्य सरकारच्या इच्छाशक्तीची गरज असते.
बांधलेले रस्ते, उभारलेल्या इमारती दिसतात, पण या बाबी सहज लक्षात येणार्‍या नाहीत. न्यायव्यवस्थेसारख्या अपरिहार्य लोकतांत्रिक संस्थेचे सबलीकरण हे मानवाचे जीवन सुखकर करण्याच्या दिशेने पुढले पाऊल असेल. कदाचित हे बदल भव्यदिव्य नसतील पण एकंदर देशाच्या विकासाला गती देण्यास अत्यावश्यक आहेत. मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षात आधुनिक युगाची गरज लक्षात घेत कालसुसंगत बदल कर्जवसुली व तत्सम कायद्यात केले, कदाचित म्हणूनच या सरकारकडून अपेक्षा बाळगल्या जाऊ शकतात.
No comments:
Post a Comment