गेल्या पाच वर्षांमध्ये अनेक भारतीयांच्या मनात महत्त्वाच्या जागतिक घडामोडी तसेच जग भारताकडे कशा दृष्टीने पाहात आहे, याबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांमध्ये सरकारच्या परराष्ट्र धोरणात काय पाहाता येईल, याबद्दल अनेकांना कुतूहल आहे.
भारताच्या आधुनिक इतिहासात २३ मे, २०१९ या दिवसाची सुवर्णाक्षरात नोंद करून ठेवावी लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली लढणार्‍या भाजपला २०१४ सालच्या निवडणुकांहून अधिक भव्य विजय मिळून पहिल्यांदाच पक्षाने लोकसभेत ३०० जागांचा आकडा गाठला.या विजयाचे तसेच काँग्रेससह अनेक प्रादेशिक पक्षांच्या पराभवाचे यथायोग्य विश्लेषण झाले असले तरी असे म्हणता येईल की, इतिहासात बहुदा पहिल्यांदाच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाने सरकारच्या पुनर्निवडणुकीत मोलाची भूमिका बजावली. यापूर्वी भारत-पाकिस्तान युद्धातील विजयाचा इंदिरा गांधी तसेच अटल बिहारी वाजपेयींना निवडणुका जिंकण्यात फायदा झाला होता, पण त्याला 'परराष्ट्र धोरण' म्हणता येणार नाही. नरेंद्र मोदींनी परराष्ट्र धोरणाला सुस्पष्ट दिशा दिली, त्यात नवीन ऊर्जा फुंकली. विकास नीती आणि विदेश नीती यांना सुशासनाच्या धाग्याने एकत्र गुंफताना त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा, समृद्धी, संस्कृती, संवाद आणि भारतीयांचा जगाच्या पाठीवर सन्मान या पंचामृताला विशेष महत्त्व दिले.
परराष्ट्र धोरणामध्ये राज्यांना विशेष महत्त्व दिले. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचा मर्यादित आकार आणि संसाधने लक्षात घेऊन प्रवासी भारतीयांना भारताचे सांस्कृतिक राजदूत बनवले. इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांच्या प्रभावी वापराने भारताची जागतिक छबी बनवली. सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांमध्ये, जसं की, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया आणि स्वच्छ भारत... आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर भर देण्यात आला. मोदींचे मॅरेथॉन विदेश दौरे खूप गाजले. त्यांनी भेट दिलेल्या जवळपास प्रत्येक देशात प्रवासी भारतीयांशी संवाद साधला आणि त्याला मोठा प्रतिसादही मिळाला. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर भारत कोणतीही तडजोड करणार नाही, हे म्यानमार सीमेवरील, पाकव्याप्त काश्मीरमधील आणि बालाकोट येथील सर्जिकल स्ट्राईकद्वारे दाखवून देण्यात आले. डोकलाम प्रश्नावर शेजार्‍यांच्या सुरक्षेसाठीही भारत वेळप्रसंगी चीनच्या डोळ्यात डोळे घालून पाहू शकतो, हे जगाला दिसून आले. आंतरराष्ट्रीय योग दिन तसेच जागतिक नेत्यांसह गंगा आरती केल्यामुळे भारतीय संस्कृतीची तोंडओळख जगभरात झाली. गेल्या पाच वर्षांमध्ये अनेक भारतीयांच्या मनात महत्त्वाच्या जागतिक घडामोडी तसेच जग भारताकडे कशा दृष्टीने पाहात आहे, याबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांमध्ये सरकारच्या परराष्ट्र धोरणात काय पाहाता येईल, याबद्दल अनेकांना कुतूहल आहे.
मोदी सरकार २.० ला शपथविधीनंतर एक क्षणभराची उसंत घ्यायलाही सवड नाही. गेल्या वेळेस मोदींनी शपथविधीला सार्क गटातील देशांच्या नेत्यांना बोलावले होते. यावेळेस पूर्वेकडील विस्तारित शेजारातील म्हणजेच 'बिमस्टेक' गटाच्या नेत्यांना बोलावण्यात आले आहे.बंगालच्या उपसागराच्या किनार्‍यावर असलेल्या देशांचा गट भारताच्या पुढाकाराने १९९७ पासून अस्तित्वात आहे. त्यात भारतासह म्यानमार, थायलंड, बांगलादेश आणि श्रीलंकेचा समावेश आहे. २००४ साली त्यात नेपाळ आणि भूतानलाही सहभागी करून घेण्यात आले. यांच्याशिवाय शांघाय सहकार्य गटाचे अध्यक्षपद असलेल्या किरगिझस्तान आणि प्रवासी भारतीय दिवसाचे प्रमुख पाहुणेपद असलेल्या मॉरिशसच्या नेत्यांचाही समावेश आहे.
'बिमस्टेक'च्या ध्येयधोरणात विकासाच्या १४ घटकांना प्राथमिकता देण्यात आली असली तरी दिसण्यासारखे काम काही होत नव्हते. याचे कारण त्यात खाजगी क्षेत्राचा तसेच आंतरराष्ट्रीय बँका आणि वित्तपुरवठा कंपन्यांचा मर्यादित सहभाग होता. पठाणकोट, उरी आणि त्यानंतर पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यांनंतर भारताने पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पटलावर एकटे पाडायचा चंग बांधला आहे. यासाठीच 'बिमस्टेक'मधील त्रुटी दूर करून पूर्व सार्क आणि आसियान गटाला एकमेकांना भरीव सहकार्याद्वारे जोडण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यात पाकिस्तानला एकटे पाडण्यासोबतच चीनला पर्यायी विकासाचे मॉडेल तयार करण्याचाही प्रयत्न आहे. याही वर्षी भारत चीनच्या 'बेल्ट रोड' परिषदेपासून दूर राहिला. चीनला पर्याय देताना भारतालाही जलदगतीने पूर्ण होणार्‍या, जागतिक दर्जाच्या आणि किफायतशीर पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प राबवावे लागतील. नितीन गडकरींनी महामार्ग बांधणीला नवीन आयाम प्राप्त करून दिला.
युपीए-२च्या काळात दिवसाला ११ किमीवर अडकलेली महामार्ग बांधणी ३० किमीपर्यंत जाऊन पोहोचली. आता हेच काम शेजारी देशांतही करावे लागणार आहे. यासाठी जपान आणि अमेरिका भांडवल आणि तंत्रज्ञान पुरवायला तयार आहेत. यात जसा भारत-आसियान महामार्गाचा समावेश आहे, त्याचप्रमाणे श्रीलंकेतील बंदरांचाही समावेश आहे. चीनच्या हंबनटोटा बंदराला पर्याय म्हणून कोलंबो बंदराची माल हाताळणी क्षमता वाढविण्यासाठी भारत आणि जपान एकत्र आले आहेत. सध्या कोलंबो बंदरातून श्रीलंकेतील ९० टक्के सागरी वाहतूक सांभाळली जाते. कोलंबोला पर्याय म्हणून चीनने हंबनटोटा बंदर विकसित केले खरे. पण, श्रीलंकेला कर्जाच्या जाळ्यात ओढून त्याची मालकी स्वतःकडे करून घेतली. कोलंबो बंदरात आणखी एक कंटेनर टर्मिनल कार्यान्वित झाल्यामुळे हंबनटोटाला फटका बसणार आहे. अशी चर्चा आहे की, आपल्या पहिल्या दौर्‍यासाठी नरेंद्र मोदी मालदीवला जातील. तेथे गेल्यावर्षी आलेले इब्राहिम सोलीह यांचे सरकार भारताच्या बाजूचे आहे. चीनला धार्जिण्या असलेल्या आधीच्या अब्दुल्ला यामीन सरकारने भारताच्या जीएमआर कंपनीकडून माले विमानतळ विकासाचे कंत्राट काढून घेताना त्यावर लावलेला दोन कोटी डॉलरचा दंड माफ केला आहे.
"भारतात भाजपचे पूर्ण बहुमताचे सरकार आल्यास भारत-पाकिस्तान शांतता वाटाघाटींना गती येऊ शकते," असे विधान पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी केले होते. मोदींच्या विजयानंतर इमरानने फोन करून मोदींचे अभिनंदन केले असले तरी त्यामागे पाकिस्तानची आर्थिक चणचण हे प्रमुख कारण आहे. भारताशी शांतता चर्चा सुरू झाल्यास पाकिस्तानला नवीन कर्ज मिळवणे कठीण जाणार आहे. इमरानने साद घातली असली तरी मोदी इतक्यात त्यास प्रतिसाद देतील, असे नाही.
भारताला लवकरात लवकर पाच हजार अब्ज डॉलरहून मोठी अर्थव्यवस्था बनवणे, तसेच 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' मानांकनात पहिल्या ५० देशांमध्ये स्थान मिळवून देणे, हे मोदींसमोरचे एक प्रमुख आव्हान आहे. अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापार युद्धे, तसेच पश्चिम आशियात इराण आणि अमेरिकेतील संघर्षाचा भारताला फटका बसू नये याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत एच-१ बी व्हिसावर गेलेल्यांच्या जोडीदारांना नोकरी करणे कठीण करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली आहेत. सध्या अमेरिकेकडून दरवर्षी एक लाख एच-४ प्रकारचे व्हिसा दिले जात असून ते मिळवणारे ९३ टक्के भारतीय आणि बहुसंख्य महिला आहेत. हे व्हिसा बंद झाले तर त्याचा भारताच्या सेवा क्षेत्रावर तसेच परताव्यांवर परिणाम होऊ शकेल.
गेली तीन वर्षं 'ब्रेक्झिट'चा गुंता सोडविण्यासाठी परिश्रमांची पराकाष्ठा करूनही सातत्याने अपयशी ठरलेल्या ब्रिटनच्या पंतप्रधान तेरेसा मे यांनी राजीनामा दिला असून त्यांची जागा कोण घेणार किंवा ते हा गुंता कसा सोडवणार, याची निश्चिती नाही. ब्रिटनमध्ये अनेक भारतीय कंपन्यांची कार्यालये असल्याने याचाही फटका भारतास बसू शकतो. अशा परिस्थितीत मार्ग काढायचे आव्हान नरेंद्र मोदींसमोर आहे. त्यांना तोलामोलाची साथ देणार्‍या सुषमा स्वराज यांची कमी त्यांना निश्चितच जाणवणार आहे. मोदींच्या पहिल्या पाच वर्षांत आधीच्या सरकारांमुळे जगाशी तुटलेले संबंध जोडण्यात बराच वेळ खर्च झाला. या पाच वर्षांत त्यांना सुरळीत झालेल्या संबंधांतून मोठ्या भागीदार्‍या उभाराव्या लागतील
No comments:
Post a Comment