पैशाच्या
ताकदीचे, विज्ञान तंत्रज्ञानाचे महत्त्व लक्षात
घेता भविष्यात युद्धे रणांगणापेक्षा बाजारपेठेत जास्त खेळली जातील, असे म्हटले जाते. त्याची प्रचिती येेते
आहे. अमेरिका आणि रशिया या जगातील बलाढ्य आर्थिक महासत्तांमधील व्यापार युद्धाची
सुरुवात आज झाली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अगोदरच जाहीर
केल्यानुसार चीनमधून येणाऱ्या मालावर वाढीव कराचा अंमल सुरू झाला. चीनमधून
अमेरिकेत जाणाऱ्या मालावर २५ टक्के कर लावला जाईल. जो पूर्वी १० टक्के होता.
व्यापार करार मोडीत निघू नये म्हणून दोघांच्या व्यापार प्रतिनिधींची बोलणी चालू
होती. परंतु, ट्रम्प कर वाढीवर ठाम राहिले. चीनमधून
अमेरिकेत जाणाऱ्या ५,७०० प्रकारच्या वस्तूंवरील १४ हजार
अब्ज रुपयांच्या व्यवहारांवर करवाढीचा परिणाम निश्चितच होणार. ही अचानक झालेली
घडामोड नाही. ट्रम्प यांनी याचे सूतोवाच २०१६ मध्ये राष्ट्राध्यक्षाची निवडणूक
लढवतानाच केले होते. जगातील सर्वच देशातल्या बाजारपेठेत माल पाठवताना चीन करत
असलेल्या अयोग्य व्यापार पद्धतीच्या विरोधात लढा देण्याची योजना त्यांनीच सांगितली
होती. अमेरिकेच्या इतिहासातील रोजगाराच्या संधींची सर्वात मोठी चोरी चीनने
व्यापारी डावपेचाच्या आधारे केल्याचे वक्तव्य ट्रम्प यांचे होते. ‘अमेरिका फस्ट’चा उच्चार ते सातत्याने करत होते.
राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर दोन वर्षांतच त्यांनी चीनशी व्यापार युद्धाची तयारी
केली होती. आता युद्धास प्रारंभ झाला आहे. करवाढीनंतर चिनी वस्तू खरेदीचे प्रमाण
कमी होऊन अमेरिकेतील औद्योगिक उत्पादन, नोकऱ्यांच्या
संधी वाढाव्यात हा उद्देश आहे. याचा परिणाम अमेरिकेतल्या अंतर्गत व्यापारावर
होणार. चिनी वस्तूंवरील वाढलेल्या कराचा बोजा तेथील सामान्य लोकांवर पडणार. ट्रम्प
धोरणांचा फटका अन्य देशांनाही बसणार. स्टिल, अॅल्युमिनियम, सौर पॅनल आयातीला त्यांनी बंदी घातली
आहे.
चीनने
अमेरिकेला जशास तसे उत्तर देण्याचे ठरविले आहे. एकमेकांच्या उत्पादनांवरील करवाढ
याची सुरुवात अगोदरच झाली होती. त्याची तीव्रता किती वाढेल, हे नजीकच्या भविष्यात स्पष्ट होईल.
जगातील सर्वच देशात कमी किमतीमध्ये वस्तू विकून बाजार पेठेतील अन्य सर्व
स्पर्धकांना संपविण्याचे,
त्या त्या देशातील बाजारपेठ काबीज
करण्याचे डावपेच चीन करतो आहे. भारत हे अनुभवतो आहे. व्यापार युद्ध प्रारंभाचे
पडसाद जागतिक स्तरावर उमटणार. अमेरिकेला मानणारे बाकीचे देश काय करतात? हे पाहायला हवे.
यावर
युद्धाची व्याप्ती किता व कशी वाढेल हे अवलंबून आहे. खरे तर भारतासाठी ही एक
चांगली संधी ठरू शकते. पण, मोदींनी
कितीही आटापिटा केला, इंडिया
फर्स्टचा नारा दिला,
तरी
बाजारपेठेतल्या बदलत्या वातावरणाचा फायदा घेण्याच्या परिस्थितीत, तयारीत भारत नाही. चीनमधून बाहेर
पडणाऱ्या अमेरिकी कंपन्या भारतात येत नाहीत. त्या थायलंड, तैवान, मलेशिया, व्हिएतनाम आदी देशांकडे जात आहेत.
भारतातील वेगवेगळे कायदे, मंदगतीचे
आडमुठे प्रशासन, कामगार कायदे व संघटनांची प्रवृत्ती
विदेशी कंपन्यांना अडचणीची वाटते. भारत चीनशी सध्या एकाच गोष्टीत स्पर्धा करू शकतो, ती म्हणजे लोकसंख्या वाढ. त्याबाबतीत
भारताने चीनवर काही वर्षात मात केल्यास आश्चर्य वाटू नये
No comments:
Post a Comment