फेसबुकचा सह-संस्थापक ख्रिस ह्युजेस यांनी 'न्यूयॉर्क टाइम्स'मध्ये लिहिलेल्या लेखात फेसबुक नियंत्रणाबाहेर गेले असून त्याला आवर घालण्यासाठी त्याचे दोन किंवा अधिक कंपन्यांत विभाजन करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेत एखादी कंपनी खूप मोठी होऊन एखाद्या क्षेत्रावर पूर्ण मक्तेदारी प्रस्थापित करत असेल, तर सरकार कायदेशीररित्या तिची विभागणी दोन किंवा अधिक कंपन्यांमध्ये करू शकते.
विदेशनीती आणि फेसबुकचा काय संबंध, असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. फेसबुक हा जर देश असता तर त्याची लोकसंख्या भारत, अमेरिका आणि युरोपच्या एकत्रित लोकसंख्येपेक्षा जास्त असती. फेसबुकवर सुमारे २३७ कोटी लोक असून फेसबुकच्या मालकीच्या असलेल्या व्हॉट्सअ‍ॅप आणि इन्स्टाग्रामवर रोज प्रत्येकी १०० कोटींहून अधिक लोक सक्रिय असतात. दिवसाचे अनेक तास ते या माध्यमांवर घालवतात. मोठ्या प्रमाणावर आपली खाजगी माहिती, फोटो, व्हिडिओ त्यावर शेअर करतात. ते पुरवत असलेल्या माहितीतून फेसबुकला त्यांची कुंडली मांडणे सहज शक्य असते. त्यांना काय आवडते, ते कुठल्या हॉटेलात खाणार आहेत, काय खाणार आहेत, सण कसे साजरे करणार आहेत, सुट्टी कोठे घालवणार आहेत, एवढेच काय, आपले मत कोणाला देऊ शकतात हेही फेसबुकला समजत असते. फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकेरबर्ग यांनी काल म्हणजे १४ मे रोजी वयाची ३५ वर्षं पूर्ण केली. एवढ्या लहान वयात मार्क झुकेरबर्ग हे डोनाल्ड ट्रम्प,शी जिनपिंग किंवा नरेंद्र मोदींइतकेच प्रभावशाली असून तुलनेने त्यांना काही उत्तरदायित्त्व नाही.
हार्वर्ड विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि संशोधकांच्या प्रयत्नांतून २००४ साली जन्माला आलेल्या फेसबुकने, राक्षसी वेगाने वाढत, अवघ्या १५ वर्षांमध्ये संपूर्ण जगाला आपल्या कवेत घेतले. पण, आता त्याचा आकार नियंत्रणाबाहेर गेला आहे. खातेधारकांची माहिती सुरक्षित असावी,असे फेसबुकला वाटत असले तरी तसे करण्याची त्याची क्षमता आहे का? हा प्रश्न विचार करायला लावणारा आहे. गेल्या वर्षी 'केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका' या कंपनीने फेसबुकचा डेटा वापरून अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयात मोठा हातभार लावल्यानंतर तो वारंवार विचारला जाऊ लागला आहे. माहितीचोरीच्या प्रत्येक घटनेनंतर फेसबुकवर आपण प्रसिद्ध केलेली माहिती सुरक्षित आहे का किंवा या माहितीचा फेसबुक तसेच फेसबुकच्या प्लॅटफॉर्मवर विविध सेवा देणारी अ‍ॅप कशासाठी वापर करत आहेत, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत. फेक न्यूज, डार्क पोस्ट आणि विद्वेशाने भरलेल्या जाहिरातींचा समाजमनावर परिणाम होत आहे. विविध धर्मांमध्ये, जातींमध्ये, वंशांमध्ये, विभिन्न राजकीय मतं असणार्‍या लोकांमध्ये तणाव वाढत आहे. यामुळे निवडणुकांचा प्रचार अधिकाधिक टोकदार आणि विखारी होत असून अनेक ठिकाणी अत्यंत टोकाची विचारसरणी असलेले राजकीय पक्ष आणि नेते निवडून येत आहेत. रशिया आणि अन्य काही देशांचे हॅकर्स, कधीकधी त्या त्या देशांच्या नेतृत्त्वाच्या थेट आदेशावरून फेसबुकचा वापर लोकशाही देशांमध्ये आपल्या बाजूची सरकारं आणण्यात मदत करत आहेत. या सगळ्यावर नियंत्रण कसे आणणार, या प्रश्नाचे उत्तर अजून फेसबुकला सापडलेले नाही. फेसबुकचा आणि कंपनीचा चेहरा असलेला संस्थापक मार्क झुकेरबर्ग या दोघांची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे. असे असले तरी फेसबुक सातत्याने चुका करतच आहे आणि त्यावर पांघरुण घालायचा प्रयत्न करत आहे.
फेसबुकचा सह-संस्थापक ख्रिस ह्युजेस यांनी 'न्यूयॉर्क टाइम्स'मध्ये लिहिलेल्या लेखात फेसबुक नियंत्रणाबाहेर गेले असून त्याला आवर घालण्यासाठी त्याचे दोन किंवा अधिक कंपन्यांत विभाजन करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेत एखादी कंपनी खूप मोठी होऊन एखाद्या क्षेत्रावर पूर्ण मक्तेदारी प्रस्थापित करत असेल, तर सरकार कायदेशीररित्या तिची विभागणी दोन किंवा अधिक कंपन्यांमध्ये करू शकते. एटी अ‍ॅण्ड टी आणि बेल सिस्टिम्स या कंपन्यांना १९८२ साली वेगळे करण्यात आले होते. १९९४ साली डी बिअर्स आणि जनरल इलेक्ट्रिक या कंपन्यांना औद्योगिक वापरासाठीच्या हिर्‍यांवर एकाधिकारशाही निर्माण होऊ नये म्हणून वेगळे करण्यात आले होते. फेसबुक,इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअ‍ॅपला वेगळे केल्यास फेसबुकची लोकांच्या खाजगी आयुष्याबद्दलच्या माहितीवरील मक्तेदारी मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊ शकते. ख्रिस ह्युजेस आपल्या लेखात म्हणतात की, “झुकेरबर्ग हा माणूस म्हणून अतिशय चांगला असला तरी कंपनीला पुढे नेण्यासाठी त्याने लोकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केले असावे. आज त्याच्या आजूबाजूलाही त्याच्यासारखा विचार करणार्‍या सहकार्‍यांचा गोतावळा झाला आहे. अमेरिकन शेअर बाजारात नोंदल्या गेलेल्या फेसबुकचे मतदानाचा अधिकार असलेले सुमारे ६० टक्के शेअर एकट्या झुकेरबर्गकडे आहेत. त्यामुळे फेसबुकचे वर्तन सुधारण्याबाबत तज्ज्ञांनी कितीही सूचना केल्या किंवा सल्ले दिले तरी त्याची अंमलबजावणी झुकेरबर्गने होकार दिल्याशिवाय होणे अवघड आहे.”
भारतात पार पडत असलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका, मानवी इतिहासातील सर्वात मोठ्या आहेत. त्यांच्या निष्पक्षतेवर समाजमाध्यमांचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, हे ओळखून यावेळी निवडणूक आयोगाने या कंपन्यांवर अंकुश ठेवायचा प्रयत्न केला होता. उमेदवाराकडून किंवा त्याच्या समर्थकांकडून फेसबुक आणि अन्य माध्यमांवरील प्रचार हा त्याच्या राजकीय प्रचाराशी जोडण्यात येत होता. टेलीव्हिजनप्रमाणे फेसबुकवर दाखविण्यात येणार्‍या जाहिरातीही आयोगाकडून मान्य करून घ्यायची अट घातली होती. फेसबुकला नियमितपणे राजकीय पक्षांकडून जाहिरातींसाठी केल्या जाणार्‍या खर्चाचा तपशील उघड करण्याची सक्ती केली होती. फेसबुक पानं चालविणार्‍या लोकांचा पत्ता आणि अन्य तपशील यांची पडताळणी फेसबुक करत होते. फेक न्यूज तपासण्यासाठी फेसबुकने पाच संस्थांना भागीदार म्हणून सोबत घेतले होते. निवडणूक संपल्यानंतर फेसबुक आपल्या खातेदारांची सार्वजनिक माहिती विश्लेषकांना अभ्यासासाठी पुरवणार आहे. पण, एवढे होऊनही भारतातील निवडणुका पूर्णपणे फेसबुकच्या प्रभावाशिवाय पार पडल्या का, या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे नाही.
८ मे पर्यंत भारतातील राजकीय पक्षांनी फेसबुकवरील जाहिरातींवर २२ कोटींहून अधिक रुपये खर्च केले होते. हा खर्च हिमनगाच्या टोकासारखा आहे. फेक न्यूज पसरविणार्‍या अनेक वेबसाईट उघडल्या गेल्या, त्यावरील बातम्या प्रतिष्ठितपणाचा, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, लोकशाहीवादी आणि पत्रकार असे बुरखे पांघरलेल्यांच्या माध्यमातून पसरविण्यात आल्या. कोट्यवधी खातेदार असलेल्या भारतासारख्या देशात रोजच्या रोज माहितीचे डोंगर उभे राहात असताना विविध भाषांमधील राजकीय मजकूर तपासणे आणि वेगळा काढणे अशक्यप्राय आहे. फेसबुक तरी सर्वांसमोर असते. फेसबुकच्या मालकीच्या व्हॉट्सअ‍ॅपचाही प्रचारासाठी तसेच फेक न्यूज पसरविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला. आज सुमारे ५० कोटी नेटकर असलेल्या भारतात, एक मोठा वर्ग व्हॉट्सअ‍ॅपमधून आलेल्या बातम्यांना खरे मानतो. इतर देशांमध्ये ज्याप्रमाणे प्रचाराच्या धुळवडीत रशियन हॅकर घुसल्याचे आरोप झाले, तसे भारतात अजून झाले नसले तरी त्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एक मात्र खरे आहे, या निवडणुकीत सर्व पक्षांच्या विषारी प्रचाराने टोक गाठले. पंतप्रधान किंवा प्रमुख विरोधी पक्षांचे नेते राजकीय प्रचारामध्ये कोणती पातळी गाठू शकतात, या प्रश्नाने अनेक सुशिक्षित मध्यमवर्गीयांना व्यथित केले. पण, निवडणुकांमधील वातावरण गढूळ होण्यास सर्वात जास्त जबाबदार फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅप आहे. केवळ निवडणुकाच नाही, गेल्या काही वर्षांत धडकलेली आंदोलनं आणि चळवळींतही हे दिसून येत आहे. फेसबुक आणि त्याच्या भावंडांचा कुटुंबव्यवस्था, व्यक्तिगत मैत्री आणि नातेसंबंध तसेच खाजगीपणावर झालेले परिणाम हा स्वतंत्र विषय आहे. त्यामुळे एकमेकांना जोडण्यासाठी बनवलेली फेसबुकसारखी माध्यमं समाजाला तोडण्याचे काम तर करत नाहीयेत ना, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. ही गोष्ट भारतातच नाही, जगातील अनेक लोकशाही देशांमध्येही दिसून येत आहे. त्यामुळे ख्रिस ह्युजेस तसेच इतरांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर निवडणुकांनंतर गंभीर चर्चा व्हायला हवी
No comments:
Post a Comment