पाकिस्तानच्या ‘मदरसा पद्धती’ला समजून घेण्यासाठी त्यांत अंतर्निहित असलेल्या मतभेदांची माहिती घेणेही गरजेचे आहे.
लाना मसूद अझहरला संयुक्त राष्ट्राने ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ घोषित केल्याने भारताचा मुत्सद्देगिरीत विजय झाला आणि आता हा कुख्यात दहशतवादी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने शिक्कामोर्तब केलेला, बंदी घातलेला आणि सूचित दहशतवादी झाला आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या प्रतिबंध समितीने मसूद अझहरला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ ठरवताना एक निवेदन प्रसिद्ध केले. मसूद अझहरचा अल-कायद्याशी असलेला संबंध, योजना आखणे, निधी गोळा करणे, हत्यारे आणि संबंधित सामग्रीची विक्री करणे वा एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी घेऊन जाणे यासारख्या कारवायांमुळे मसूद अझहरवर बंदी घातल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, मसूद अझहरने ‘जैश-ए-मोहम्मद’ची स्थापना केली होती आणि अल-कायदा, ओसामा बिन लादेन आणि तालिबानशी संबंधित असल्याकारणाने ‘जैश-ए-मोहम्मद’वर दि. १७ ऑक्टोबर, २००१ रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने निर्बंध लावले होते. परंतु, पाकिस्तानी सरकार खुलेआमपणे कट्टरवाद्यांच्या बरोबरीने उभे असल्याने मसूद अझहरवरील निर्बंध किती परिणामकारक ठरतात, हा प्रश्नच आहे. हाफिज सईद हे अशाप्रकारचे एक मोठे उदाहरण आहे.
पाकिस्तानात इस्लामिक दहशतवादाच्या प्रचार-प्रसाराचे सर्वात मोठे माध्यम इथे राजरोस फळणारे-फुलणारे आणि सातत्याने वाढणारे ‘मदरसा पद्धती’ हे आहे. शिवाय ही ‘मदरसा पद्धती’ संपूर्णपणे बेलगाम असून पाकिस्तानी सत्ताधीशांच्या नाकाखालीच लष्कर व आयएसआयच्या समर्थनाने जगभरात निर्यातीसाठी दहशतवाद्यांची पैदास करणे हेच ‘मदरसा पद्धती’ करत आली आहे. पाकिस्तान सरकारने ‘मदरसा शिक्षणा’ला उद्योग मंत्रालयांतर्गत ठेवण्याचा निर्णय घेतला, पण हे अत्यंत हास्यास्पद आहे. तसेच पाकिस्तानची वैश्विक दहशतवादाबद्दलची नीती पाहता ते उपायुक्त असल्याचेही दिसते. संयुक्त राष्ट्रांनी मसूद अझहरला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ जाहीर करण्याआधी दोन दिवस म्हणजेच दि. २९ एप्रिलला पाकिस्तान लष्कराचे प्रवक्ते मेजर जनरल आसिफ गफूर यांनी रावळपिंडीमध्ये लष्करी मुख्यालयातील एका पत्रकार परिषदेत देशातील मदरशांच्या नियमनाबद्दल वक्तव्य केले होते. गफूर म्हणाले की, “मदरशांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीच्या सुधारणा तीन टप्प्यात लागू करण्यात येतील. मदरशांना मुख्यधारेतील शिक्षण प्रणालीत आणण्यासाठी दोन अब्ज रुपये खर्च केले जातील,तथा त्यांना संचालित करण्यासाठी एक अब्ज रुपये खर्च करण्यात येतील. सोबतच संपूर्ण पाकिस्तानातील ३० हजार मदरशांत २५ लाख मुले शिक्षण घेत आहेत,” असे ते म्हणाले. फाळणीनंतर स्वतःला एक ‘इस्लामी देश’ जाहीर केल्यापासून पाकिस्तानचा देश आणि समाजाच्या प्रत्येक घटकाप्रतिचा ‘इस्लामिक आग्रह’ वेगाने वाढला. परंतु, १९७७ साली झिया-उल-हक यांच्या सत्तेत आल्यानंतर व १९८०मध्ये अफगाणिस्तानमधील मुजाहिदीन युद्धाने जोर पकडल्यानंतर पाकिस्तानात कट्टरपंथी इस्लामची लाटच उसळली. याचवेळी मदरशांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर इस्लामिक विचारधारेचा प्रचार करून मुजाहिदीनांच्या पैदाशीसाठी सुरू झाला. सोबतच इस्लामिक मदरशांची स्थापना आता ‘वैश्विक जिहाद’साठीची अनिवार्य अटही मानली गेली. १९५०च्या दशकात तीन हजारांवर असणार्‍या मदरशांची संख्या जवळपास ३५ हजार इतकी झाली. परंतु, यात नोंदणी न केलेल्या मदरशांचा समावेश नाही. अशाप्रकारचे ‘घोस्ट मदरसे’ पाकिस्तानसाठी मोठा धोका बनले आहेत.
एका बाह्य प्रेक्षकासाठी पाकिस्तानची ‘मदरसा पद्धती’ एखाद्या ‘मोनोलिथ’ अखंड असल्याचे वाटू शकते, पण ते वास्तव नाही. इथल्या मदरशांमध्येही मत, विश्वास आणि संप्रदायाच्या आधारे भेद पाहायला मिळतात. मतभेदांचे असे कित्येक क्षेत्र आहेत, जिथे हे मदरसे केवळ एकमेकांचे स्पर्धकच नव्हे, तर घोर शत्रूदेखील आहेत. पाकिस्तानच्या ‘मदरसा पद्धती’ला समजून घेण्यासाठी त्यांत अंतर्निहित असलेल्या मतभेदांची माहिती घेणेही गरजेचे आहे. पाकिस्तानातील मदरसे संप्रदायांच्या आधारावर वेगळे झालेले आहेत आणि प्रत्येक संप्रदायाचे स्वतःचे एक मदरसा जाळे आहे, ज्याला एका ‘बोर्ड’ वा ‘वफाक’द्वारे नियंत्रित केले जाते. प्रत्येक बोर्डची स्वतःची एक शिक्षण प्रणाली आहे आणि ते आपापल्या पद्धतीने परीक्षा घेतात, तसेच प्रमाणपत्रही वितरित करतात. आताच्या घडीला पाकिस्तानात पाच प्रमुख मदरसा बोर्ड वा वफाक आहेत आणि ते ‘इत्तेहाद तन्जीमेत मदारिस दीनिया’चे (आयटीएमडी) सदस्यदेखील आहेत. २००३ साली स्थापन झालेली ‘आयटीएमडी’ ही पाकिस्तानातील सर्व वफाकची एक शिखर संघटना आहे.
यात ‘वफाक उल-मदारिस अल-अरब’ ही ‘देवबंदी’ विचारधारेवर आधारित मदरशांना संचालित करतेे. सुन्नी संप्रदायात बरेलवींची संख्या सर्वाधिक असली तरी, मदरशांच्या संख्येच्या दृष्टीने ‘देवबंदी’चे मदरसे सर्वाधिक आहेत. कारण, धार्मिक सक्रियतेबाबत ते इतरांपेक्षा कित्येक पटींनी अधिक संघटित आहेत. ‘वफाक उल-मदारिस अल-अरब’शी संबंधित देवबंदी मदरशांची नोंदणीकृत संख्या २००९ मध्ये सुमारे १७ हजार इतकी होती. ‘हिफ्ज,’ ‘तजवीद’ आणि ‘दर्स-ए-निजामी’ मदरशांचादेखील यातच समावेश होतो. ‘जामिया अशरफिया,’ लाहौर आणि ‘दार उल-उलूम कोरंगी,’ कराची हे इथले सर्वाधिक प्रतिष्ठित ‘देवबंदी मदरसे’ आहेत. हे मदरसे स्वतंत्रपणेच काम करतात. त्यांचे पदवी आणि प्रमाणपत्र प्रदान करण्याचे अधिकार ‘झिया-उल-हक’ यांच्या राज्यकाळात बहाल केलेले आहेत, जे अजूनही सुरू आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे इस्लामिक संस्कृती आणि रितीरिवाजांतील आस्थेशी संबंधित बिगर-इस्लामिक आक्षेपांना खोडून इस्लामला शुद्ध करण्याच्या प्रयत्नांतर १८६६ साली मोहम्मद कासिम ननौतवी व अब्दुल रशीद गंगोही या दोघांनी भारतातील सहारनपूरच्या ‘देवबंद’ येथे एका ‘दारुल उलूमनाम’ मदरशाची स्थापना केली होती. आज जगभरात पसरलेल्या ‘देवबंदी’ विचारधारेचे मूळस्थान हेच आहे.
संख्येच्या आधारावर पाकिस्तानात सर्वाधिक असलेला ‘बरेलवी’ संप्रदाय हा ‘तन्जीम उल-मदारिस’ अंतर्गत आपल्या मदरशांना संचालित करतो. ‘बरेलवी’ संप्रदायातील मुस्लीम १९व्या व २०व्या शतकाच्या सुरुवातीला इस्लामिक धर्म सुधारणेसाठी काम केलेल्या अहमद रझा खान, आला हजरत यांचे अनुयायी आहेत. हा संप्रदाय सामान्यपणे ‘उदारवादी’ असल्याचे म्हटले जाते. स्थानिक प्रदेशांत प्रचलित असलेल्या अनुष्ठान आणि रितीरिवाजांचा आपल्या उपासना पद्धतीत सामील करण्यासाठीही ते ओळखले जातात. ‘तन्जीम उल-मदारिस’शी संबंधित नोंदणीकृत मदरशांची एकूण संख्या जवळपास आठ हजार इतकी आहे, जी देवबंदी मदरशांपेक्षा निम्म्याने कमी आहे. फाळणीपूर्व भारतात प्रचलित असलेल्या सुफी पंथाचे ‘बरेलवी’ संप्रदाय अनुसरण करतो. ‘बरेलवी मदरशां’च्या जाळ्यात ‘दार उल-उलूम मुहम्मदिया घोसिया भीरा,’जिल्हा सरगोधा, पंजाब, ज्याच्या ४०० हून अधिक शाखा आहेत आणि ‘मिन्हाज उल-कुरान,’ ज्यात आधुनिक शिक्षणाने युक्त शाळा व महाविद्यालये आहेत, त्यांचा समावेश होतो. ‘तन्जीम उल-मदारिस’शी संबंधित मदरशांमध्ये निराळी शिक्षण आणि परीक्षा प्रणाली आहे.
‘अहल-ए-हदीस’ नावाने ओळखली जाणारी कट्टरपंथी वहाबी आणि सलाफी विचारसरणी ‘वफाक उल-मदारिस अल-सलाफिया’ अंतर्गत मदरशांची साखळी नियंत्रित करते. कुख्यात दहशतवादी हाफिज सईद पाकिस्तानात या विचारसरणीचा मुख्य प्रतिनिधी आहे. हाफिजची संस्था ‘मरकज-उद-दावा-वल-इरशाद’ आणि ‘जमात-उद-दावा’ पाकिस्तानात मोठ्या संख्येने अशा मदरशांना संचालित करते, जिथे दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. पाकिस्तानात ‘वफाक उल-मदारिस अल-सलाफिया’शी संबंधित नोंदणीकृत मदरशांची संख्या १ हजार, ४०० इतकी आहे. हकीम अब्दुर रहीम अशरफ यांनी स्थापन केलेला ‘जामिया सलाफिया फैसलाबाद’ हादेखील एक प्रमुख वादग्रस्त मदरसा आहे, जो की, वफाकशी संबंधित आहे. ‘अहल-ए-हदीस’ शुद्ध इस्लामच्या प्रसारावर सर्वाधिक जोर देतो. हा संप्रदाय अठराव्या शतकातील इस्लामिक रुढीवादी विचारवंत अब्दुल वहाब यांच्या विचारांनी प्रभावित आहे. वहाबी विचारसरणीचे किंवा संप्रदायाचे लोक कोणत्याही ‘फिकह’ धार्मिक न्यायशास्त्राचे पालन करत नाहीत. मोहम्मद पैगंबर आणि मोहम्मदांच्या सुरुवातीच्या अनुयायांच्या काळातील इस्लामप्रमाणे आताचा इस्लाम असावा, अशी त्यांची इच्छा आहे. वहाबी लोकांच्या मते, १४०० वर्षांपूर्वीचा तो काळ हाच इस्लामच्या सर्वाधिक विशुद्ध स्थितीचा काळ होता. पाकिस्तानच्या लोकसंख्येपैकी जवळपास १५ टक्के संख्या ‘शिया’ समुदायाची आहे, ज्यांचे मदरसे ‘वफाक उल-मदारिस अल-शिया’ नावाने संचालित केले जातात. ‘वफाक उल-मदारिस अल-शिया’ अंतर्गत जवळपास ४१३ नोंदणीकृत मदरसे आहेत. तथापि,पाकिस्तानातील शिया समुदायाच्या कोणत्याही मदरशाला स्वतंत्रपणे पदवी परीक्षा आयोजित करण्याचा अधिकार नाही.
कट्टरपंथी इस्लामिक राजकीय संघटना असलेली ‘जमात-ए-इस्लामी,’ ही ‘रबीता उल-मदारिस अल-इस्लामिया’ नावाने पाकिस्तानातील मदरसे संचालित करते. अब्दुल अला मौदुदीनामक प्रमुख इस्लामी विचारवंताने १९४१ साली हैद्राबादमध्ये ‘जमात-ए-इस्लामी’ची स्थापना केली होती. ‘जमात-ए-इस्लामी’ एक इस्लामिक पुनरुत्थानवादी आणि धार्मिक-राजनैतिक आंदोलन आहे, जे स्वतःलापाकिस्तानमधील इस्लामी क्रांतीचे अग्रणी मानते. ‘जमात-ए-इस्लामी’ ही संघटना निराळ्या प्रकाराने संचालित संस्था आहे, ज्यात कोणत्याही संप्रदायाचा संबंध नाही. ‘जमात-ए-इस्लामी’चे मदरसा जाळे असलेल्या ‘रबीता-उल-मदारिस’शी संबंधित जवळपास एक हजार नोंदणीकृत मदरसे आहेत.उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे, उपरोल्लेखित पाच समूहांतील चार समूहांना संप्रदायाच्या आधारावर वर्गीकृत केलेले आहे : देवबंदी, बरेलवी, शिया, अहल-ए-हदीस आणि पाचवे बोर्ड म्हणजे ‘जमात-ए-इस्लामी’शी संबंधित, जे की कोणत्याही विशिष्ट संप्रदायाचे पालन करत नाही.पाकिस्तानात प्रामुख्याने दोन इस्लामिक संप्रदाय आहेत : सुन्नी आणि शिया. शियांची संख्या पाकिस्तानात जवळपास १५ टक्के इतकी आहे. बहुसंख्य सुन्नी इस्लामी ‘फिकह’च्या ‘हनाफी’ विचारधारेला मानणारे आहेत.
पाकिस्तानातील आर्थिक आणि सामाजिक समस्या एका सामरिक समस्येचे प्रमुख कारण बनली आहे. पाकिस्तानातील एका मोठ्या लोकसंख्या गटाकडे उत्पन्नाच्या स्रोतांची इतकी कमतरता आहे की, त्यांना दोन वेळचे अन्नही मिळत नाही. अशा स्थितीतील लाचार पालक मोठ्या संख्येने आपल्या मुलांना केवळ दोन वेळचे अन्न मिळेल, या आशेवर मदरशांमध्ये दाखल करतात. परंतु, येथील जगण्याची मोठी किंमत त्यांना चुकवावी लागते. येथील शिक्षण व्यवस्थेत केवळ धार्मिक विषय सामील केले जातात आणि लौकिक जगातील विषय शिकवण्याची ना इथे परवानगी असते, ना तशी काही व्यवस्था! म्हणूनच इस्लामी मदरशांत शिकणारी जवळपास ४० लाख मुले (सरकार यात केवळ नोंदणीकृत मदरशांतील विद्यार्थ्यांची संख्या सांगते. परंतु, त्यांची वास्तविक संख्या अधिक आहे.) वर्तमानातील अर्थव्यवस्थेसाठी निरुपयोगी मनुष्यबळ सिद्ध होते. सोबतच इस्लामिक कट्टरवादी शिक्षणामुळे ही मुले दहशतवादी संघटनांचे अतिशय सुलभपणे खाद्य बनतात. असेही नाही की, पाकिस्तान सरकारला हे माहिती नाही. परंतु, ‘दहशतवादाची अर्थव्यवस्था’ या सगळ्यांवर वरचढ ठरते.दहशतवादाच्या या कारखान्यांना संचालित करण्यातली इतकी उत्तम कार्यकुशलता जगभरात अन्यत्र कुठेही पाहायला मिळत नाही.
अशा परिस्थितीत पाकिस्तानी लष्कराने अशी घोषणा केली की, पाकिस्तान सरकार मदरशांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलत आहे,त्यामुळे कितीतरी प्रश्नही उपस्थित होतात. सर्वात पहिला प्रश्न म्हणजे, ही घोषणा पाकिस्तान सरकारऐवजी लष्कराने का केली? सरकारला मदरशांत सुधारण करायचीच असेल, तर त्यांनी तशी योजना तयार करावी, या विषयात कोणताही अनुभव वा विशेषज्ज्ञ नसलेल्या लष्कराने नव्हे. कोणत्या मदरशांना सरकारी नियंत्रणात आणायचे कोणाला नाही, याची निवड कशाच्या आधारावर केली जाणार? हेही स्पष्ट केलेले नाही. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांचीदेखील येथील मौलानांशी जवळीक राहिली आहे, त्यामुळे ते या विषयावर कितपत इमानदारीने काम करतील, हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तालिबानचे पिता मानले जाणारे आणि ‘दारुल हक्कानिया’चे प्रमुख राहिलेल्या समी उल हक यांच्याशीही त्यांनी निवडणूक काळात आघाडी केलेली आहे. सोबतच खैबर पख्तुन्ख्वातील परवेज खट्टक यांच्या नेतृत्वातील पीटीआय सरकारने इमरान खान यांना मुक्तहस्ताने पैसा दिला, जेणेकरुन ते आपला विस्तार करू शकतील. पाकिस्तानी लष्कराने गेल्या काही काळापासून देशात दहशत पसरवणार्‍या कट्टरपंथी इस्लामी दहशतवादी संघटनांशी कठोरतेने व्यवहार केला, ज्यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत. म्हणूनच हेही शक्य आहे की, सरकारवर हे पाऊल उचलण्यासाठी लष्कराने दबाव आणला असेल आणि इच्छा नसूनही सरकारजवळ या प्रस्तावाला स्वीकारण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही पर्याय नाही.
No comments:
Post a Comment