काही दिवसांपूर्वी भारताच्या घटनात्मक इतिहासात दोन खळबळजनक घटना घडल्या. त्यापैकी एक म्हणजे नुकतेच न्या. रंजन गोगोई यांच्यावर झालेले आरोप आणि साधारणतः वर्षभरापूर्वी घडलेली घटना म्हणजे दीपक मिश्रा सरन्यायाधीश असताना त्यांच्या कार्यवाटप पद्धतीवर आक्षेप घेऊन, खुद्द रंजन गोगोईंसह इतर तीन न्यायाधीशांनी घेतलेली पत्रकार परिषद. दोन्ही प्रकरणांची तौलनिक चिकित्सा केल्यास, या सगळ्यातून देशाच्या संवैधानिकतेस काय मिळालं? या प्रश्नाचं उत्तर चिंताजनक आहे.
भारतीय राज्यव्यवस्थेच्या परिप्रेक्ष्यातून ‘सरन्यायाधीश’ हे पद, सर्वसाधारण न्यायदान करणारे न्यायमूर्ती किंवा देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे प्रमुख या पलीकडे अनेक महत्त्वाच्या घटनात्मक भूमिका निभावणारे आहे. देशाच्या राष्ट्रपतींना गोपनीयतेची शपथ देणारे सरन्यायाधीश असतात. तसेच राष्ट्रपतींचं पद रिक्त असल्यास नवे राष्ट्रपती नियुक्त होईपर्यंत, देशाचे सरन्यायाधीश राष्ट्रपती पदावर विराजमान होण्याची तरतूद संविधानात आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात सरन्यायाधीश हिदायतुल्ला यांनी जवळपास दोन वर्षे राष्ट्रपती पद सांभाळलं होतं. एकूणच ‘सरन्यायाधीश’ हे पद देशाचं संविधान, प्रशासन आणि व्यवस्थात्मक दृष्टीने एकमेवाद्वितीय आहे. त्यामुळे त्या पदाची ‘प्रतिष्ठा राखणे’ ही जशी या देशाच्या प्रशासन, न्याययंत्रणेची जबाबदारी आहे, तितकीच ती प्रसारमाध्यमे आणि नागरिकांचीही आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या इन-हाऊस चौकशी समितीने रंजन गोगोई यांच्यावर करण्यात आलेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपात तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. गोगोईंना मिळालेल्या क्लीन चिटनंतर अनेक काँग्रेसधार्जिण्या ज्येष्ठ वकिलांनी लेख लिहिले, विश्लेषण केलं आणि शेवटी एकंदर न्यायप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून लेखणीला पूर्णविराम दिला. इन-हाऊस समितीची चौकशी प्रक्रियाही पारदर्शक नव्हती वगैरे आरोपही यावेळी लावण्यात आले. दरम्यान न्या. चंद्रचूड प्रत्यक्षात जे वाक्य बोललेच नव्हते, ते त्यांच्या नावाने खपविण्याचा आततायीपणा एका इंग्रजी दैनिकाने केला. न्या. चंद्रचूड यांनी इन-हाऊस समितीच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतल्याचं सांगण्यात आलं. त्यावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या महासचिवांनी प्रेस नोट प्रकाशित करून हे वाक्य न्या. चंद्रचूड बोलले नसल्याचं स्पष्ट केलं.
रंजन गोगोई यांच्यावर आरोप लावल्यापासून या प्रकरणात डिजिटल मीडिया, प्रसारमाध्यमे आणि न्यायव्यवस्था हे तीन वर्ग सहभागी होते. “कथित पीडितेने सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र खरं वाटतं,” असा स्वतःच्या लेखातून थेट निर्णयच करण्यापर्यंत वकील दुष्यंत दवेंची मजल गेली आहे. या आरोप प्रकरणामागे ‘षड्यंत्र’ असल्याचा दावा न्या. रंजन गोगोई यांनी स्वतः केला होता. खरंतर प्रत्येक आरोपी स्वतःवर झालेल्या आरोपांना ‘षड्यंत्र’च म्हणतो; पण या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय त्यादरम्यान हाताळत असलेल्या खटल्यांचा विचार, त्यातील युक्तीवादांचा आणि त्यामुळे अडचणीत येऊ शकतील, अशा राहुल गांधींसारख्या बलाढ्य व्यक्तींचा विचार व्हायला हवा. तसेच ज्या-ज्या विचारवंतांनी या प्रकरणावर आपले मत बनविण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यांनी प्रसारमाध्यमांनी आखून दिलेल्या महिलेच्या रेषेला धरून या प्रकरणाचा विचार केलेला दिसून येतो. त्यात दुसऱ्या बाजूने विचार केल्यास संपूर्ण प्रकरणाला कलाटणी मिळते. सुरुवातीला प्रकरणाला प्रसिद्धी देऊन खळबळ माजवली ती, ‘द वायर’, ‘कारवान’ सारख्या डिजिटल मीडियाने. हे वेबपोर्टल्स खोट्या बातम्या आणि असत्य मजकुरासाठी कुप्रसिद्ध आहेत.तसेच सदर डिजिटल मीडियाला महिलेच्या प्रतिष्ठेची आणि सन्मानाची कितपत काळजी आहे, याची तपासणी करण्यासाठी मी स्वतः ‘द वायर’, ‘कारवान’ या न्यूज पोर्टल्सच्या संपादकाला प्रत्येकी एक-एक ई-मेल करून पाहिला. माझ्या ई-मेल मध्ये, “माझी एक मैत्रीण, जी कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करते. तिला कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवणुकीचा सामना करावा लागत आहे, ती पुढे येण्यास लाजते, आपण तिची मदत करू शकाल का?,” असा मजकूर माझ्या संपर्क क्रमांकासह पाठवला होता. त्यानंतर बराच कालावधी उलटून गेल्यावरही ‘द वायर’ किंवा ‘कारवान’ यांच्या संपादकीय मंडळाने माझ्याशी संपर्क करणे तर दूरच, पण किमान ई-मेलला उत्तरही दिलेले नाही. ती मैत्रीण कोण आहे? कुठे काम करते? तिचा संपर्क क्रमांक मिळेल का? अशी माझ्याकडे विचारणा व्हावी; हे अपेक्षित होतं. पण, तसं झालेलं नाही. त्यात हे वेबपोर्टल्स नागरी पत्रकारितेचा दावा ठोकणारे आहेत. मग त्यांना सामान्य नागरिकाने पाठविलेल्या, तेही एका महिलेच्या न्यायाशी आणि सन्मानाशी संबंधित प्रकरणाची नोंदही घ्यावीशी वाटू नये, हे संशयास्पद आहे. थोडक्यात महिलेवर होणाऱ्या अत्याचाराविषयी हे वेबपोर्टल्स तत्पर नाहीत, हे त्याद्वारे सिद्ध होते. मग या न्यूज पोर्टल्सला रंजन गोगोई यांच्यावर झालेल्या आरोपासाठी मात्र अडीच ते तीन हजार शब्दांची ‘स्टोरी’ का लिहावीशी वाटते, यावर विचार व्हायला हवा.
आता राहिला प्रश्न पीडितेचा, तर संबंधित प्रकरणातील कथित पीडितेवर लाच मागितल्याचे आरोप झाले आहेत. पीडितेच्या म्हणण्यानुसार सरन्यायाधीशांना नकार दिला म्हणून तिला भ्रष्टाचाराच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकविल्याचा प्रकार झाला. पण, त्याआधी, साधारणतः दोन वर्षांपूर्वी, कथित पीडित महिलेचे त्यांच्या पोलीस कॉलनीत राहणाऱ्या एका अन्य कुटुंबाशी भांडण झाले होते. त्या कुटुंबाने पीडित महिलेच्या विरोधात जवळच्या पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली होती. पीडितेने त्या बदल्यात तिच्या विरोधात अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल केला होता.त्यानंतर दोन्ही कुटुंबांत तडजोड झाली आणि एकमेकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्यात आले. दोन्ही कुटुंबातील व्यक्ती दिल्ली पोलीस दलात काम करतात. सदर घटनेवरून महिलेच्या पूर्वेतिहासाची माहिती मिळते आणि ती माहिती केवळ नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून नाही, तर कायद्याच्या दृष्टिकोनातूनही काही प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. झालेल्या भांडणातून स्वतः विरुद्ध दाखल झालेल्या तक्रारीच्या विरोधात, या महिलेने अ‍ॅट्रोसिटीसारख्या महाभयानक कायद्याखाली तक्रार दाखल केली होती. जर कथित पीडितेवर झालेले आरोप खोटे होते, तर ती निर्दोष सुटली असतीच. त्यासाठी तिने उपलब्ध कायदेशीर तरतुदींचा गैरफायदा घेण्याचा मार्ग का निवडला? आणि दाखल केलेला अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा तडजोडीतून मागे का घेतला गेला? पोलीस ठाण्यात जेव्हा तक्रार दाखल केली जाते, तेव्हा पोलीस तक्रारीमध्ये, दिलेली माहिती खरी आणि बरोबर असल्याचे लिहून, त्याखाली तक्रारदाराची सही घेत असतात. म्हणजेच पोलिसांजवळ नोंदवलेला जवाब अप्रत्यक्षरित्या प्रतिज्ञापत्राच्या दर्जाचा असतो.
ज्या व्यक्तीने यापूर्वी प्रतिज्ञापत्रावर खोटा मजकूर लिहिला आहे, त्या व्यक्तीने या प्रकरणात जे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या २२ न्यायाधीशांना पाठविले, त्याच्या सत्यतेची खात्री कोण देऊ शकेल? फौजदारी प्रकरणात व्यक्तीच्या विश्वासार्हतेच्या अनुषंगाने त्याच्या पार्श्वभूमीचा ऊहापोह केला जातो. एकवेळ आरोपीच्या पार्श्वभूमीचा होत नाही. पण, फिर्यादीच्या पार्श्वभूमीवर नक्की प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जाऊ शकतं. ‘द वायर’ने लिहिलेल्या ‘स्टोरी’त, संबंधित महिलेने रा. स्व. संघाचे संजय जोशी यांच्या मदतीने गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली असल्याचे म्हटले आहे. थोडक्यात, या प्रकरणाआडून संघ-भाजपचीही बदनामी करण्याचा छोटासा प्रयत्न केला आहे. जर ती महिला राजनाथ सिंह यांना भेटली होती, तर तिने देशाच्या गृहमंत्र्याला साधा अर्जही दिलेला नव्हता, हे आश्चर्यजनक आहे. तसेच ती भेट निवासस्थानी, मंत्रालयात, पक्ष कार्यालयात; नेमकी कुठे झाली यावर स्पष्टता नाही. या प्रकरणात आरोपी खुद्द सरन्यायाधीश रंजन गोगोई होते आणि फिर्यादी संबंधित महिला. फौजदारी न्यायशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून, जो आरोप लावणारा आहे, त्याने ते आरोप शंकेच्या पलीकडे सिद्ध करायची जबाबदारी घ्यायची असते. राहिला प्रश्न ‘विशाखा जजमेंट’मधील मार्गदर्शक तत्त्वांचा, तर कामाच्या ठिकाणी एखाद्या महिलेने लैंगिक छळवणुकीचा आरोप केल्यास, त्यावर अंतर्गत विशाखा समितीने चौकशी करावी, असेच दिशानिर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वतंत्र न्यायमूर्तींनी चौकशी केली आहे आणि रंजन गोगोई यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपात तथ्य नसल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. सरन्यायाधीश, पर्यायाने न्यायव्यवस्था, ही गुन्हेगारांना शिक्षा करते, पीडितेला न्याय देते; पण न्याय देणाराच गुन्हा करू लागल्यावर काय? तर त्याचाही विचार आपल्या घटनाकारांनी केला होता. सरन्यायाधीशांवर आरोप लावून त्यांना शिक्षा करायची असल्यास, तो महाभियोगाचा मार्ग संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतून जातो. कथित पीडितेने संसदेकडे,राष्ट्रपतींकडे फिर्याद मांडलेली नाही. दीपक मिश्रा यांच्यावर झालेले आरोप आणि रंजन गोगोई यांच्यावर झालेले आरोप या दोन्ही प्रकरणांत सन्माननीय अपवाद वगळता, माध्यमांतील कायदेपंडितांनी स्वतःचे राजकीय हितसंबंध सांभाळताना सरन्यायाधीशांवर अन्याय केला आहे.या दोन्ही प्रकरणांत न्याययंत्रणेप्रति सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनाने काय आकार घेतला असावा, यावर मौन बाळगलेलं सर्वहितकारक आहे.
No comments:
Post a Comment