अरुणाचल प्रदेशमध्ये नागा दहशतवाद्यांनी तिरोंग आबो या आमदारासह दहा
जणांची केलेल्या हत्येने ईशान्येकडील राज्यांतील फुटीरतावाद्यांची समस्या अधोरेखित
झाली आहे. आजच्या निकालानंतर देशात नव्याने येणाऱ्या सरकारसमोर जी प्रमुख आव्हाने
असणार आहेत, त्यामध्ये ईशान्येकडील बंडखोरांचे आव्हान आहे. 'नॅशनल सोशालिस्ट
कौन्सिल ऑफ नागालँड - इसाक मुइवा' (एनएससीएन) या
फुटीरतावादी संघटनेने मंगळवारी केलेल्या हल्ल्यातून सुरक्षा यंत्रणेतील दोष समोर
आले आहेत. तिरोंग यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न या संघटनेने यापूर्वी दोनदा केला
होता. त्यामुळे अधिक काळजी घेणे आवश्यक होते. ईशान्येकडील राज्यांसह म्यानमारमधील
नागांच्या वेगळ्या भूमीसाठी दहशतवादाचा मार्ग अवलंबेल्या 'एनएससीएन' या संघटनेत फूट पडली
असल्याने आणि त्यातील कट्टरपंथीय रक्तरंजित संघर्षावर भर देत असल्याने समस्येतील
गुंतागुंत वाढली आहे.
या संघटनेतील नेमस्तांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न २०१५मध्ये मोदी सरकारने केला होता. त्यावेळी या संघटनेने शांतता करार केला होता आणि शस्त्रास्त्रे खाली ठेवण्याची तयारी दर्शविली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कराराला 'ऐतिहासिक' संबोधले होते आणि ईशान्येकडे एका नव्या युगाचा प्रारंभ होत असल्याचे म्हटले होते. मात्र, त्यानंतर अल्पावधीतच कराराचा भंग करताना 'एनएससीएन'ने ईशान्येकडील अन्य फुटिरांशी हातमिळवणी केली आणि हिंसा सोडली नाही. त्याच वर्षात मणिपूरमधील हल्ल्यात लष्कराचे अठरा जवान हुतात्मा झाले. या हल्ल्यात 'एनएससीएन'चाही हात होता. या संघटनेला चीन आणि पाकिस्तानची फूस असल्याचा कयास असून, भारताला अस्थिर करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या या शेजारी देशांकडून शस्त्रास्त्रांची आणि पैशाची मदत होत असल्याची शंका आहे. 'एनएससीएन'सह ईशान्येकडील अन्य फुटीर संघटनांना नेस्तनाबूत करण्याचे आव्हान म्हणूनच मोठे असून, नव्या सरकारला ते पेलावे लागेल.
No comments:
Post a Comment