‘आम्ही कलम ३७०च्या विरोधात नाही, तर कलम ३७० आमच्या विरोधात आहे. सत्य परिस्थितीत कलम ३७० जम्मू-काश्मीरच्या जनतेविरोधात आहे. हे कलम सामान्य जनतेच्या जिवावर उठले आहे,’ असा पूँछमधील गुज्जर समाजाचे नेते डॉ. जावेद राही यांचा आरोप -दत्ता जाधव

स्वातंत्र्यापासून चर्चेत असणाऱ्या देशातील प्रमुख विषयांपैकी एक म्हणजे जम्मू-काश्मीर. जम्मू-काश्मीरमधील मुद्द्यांवर आतापर्यंत अनेक अंगांनी चर्चा झाली आहे. त्यामध्ये फुटीरतावादापासून तेथील दहशतवादापर्यंतच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय, जम्मू-काश्मीरच्या विषयातील दुसऱ्याच वाक्याला येणाऱ्या संविधानातील ३७०व्या कलमाचा उल्लेख येतो आणि ७० वर्षांमध्ये ही चर्चा या कलमाभोवतीच फिरताना दिसून येते. याच पार्श्वभूमीवर, जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्याचा विचार करताना, नव्याने मांडणी करण्याची गरज असून, भारतीय राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रहिताच्या भूमिकेतून या मुद्द्याकडे पाहण्याची गरज आहे. आचार्य अभिनव गुप्त जन्मसहस्राब्दी समारोह समाप्ती समिती आणि जम्मू-काश्मीर अभ्यास केंद्राच्या वतीने बेंगळुरूमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कार्यशाळेमध्ये नव्या मांडणीवरच भर देण्यात आला. या कार्यशाळेमध्ये जम्मू-काश्मीरविषयक विविध आठ विषयांवर एकाच वेळी चर्चासत्रे झाली. त्यात जम्मू-काश्मीरचा घटनात्मक दर्जा, भू-राजकीय स्थान, धार्मिक परंपरा, राजकीय वारसा, सांस्कृतिक संबंध, साहित्यिक आणि कला आणि प्रसारमाध्यमांची भूमिका आदी विषयांचा समावेश होता. स्वाभाविकच या चर्चेमध्ये ३७०वे कलम आणि राज्याचा घटनात्मक दर्जा हे विषयच चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते. मुळात जम्मू-काश्मीरविषयी सर्वच थरांमध्ये अनेक समज-गैरसमज आहेत. या चर्चेमध्ये सहभागी होणाऱ्यांपैकी बहुतेकांना जम्मू-काश्मीरचा घटनात्मक दर्जा, कलम ३७० आणि अन्य उपकलमांतील तरतुदींची फारशी माहिती नसते. ही चर्चा प्रामुख्याने भावनिकच असते. काही जण हा वादाचा विषय असल्याचे सांगून चर्चा टाळतात, तर अनेक वेळा चर्चा वाद-विवाद, काँग्रेस-भाजप वाद आणि धार्मिक अंगाने पुढे जाते; मात्र असे न होता चर्चा राष्ट्रीय हित आणि भारतीय राष्ट्रवादाच्या चौकटीत पुढे गेली पाहिजे. त्यासाठी भारतीय जनतेला जम्मू-काश्मीरविषयीची खरी, घटनात्मक माहिती अत्यंत सोप्या आणि प्रादेशिक उपलब्ध करून दिली पाहिजे, या मुद्द्यांवर कार्यशाळेतील वक्ते, अभ्यासकांचे एकमत झाले. • जम्मू-काश्मीरचा विचार करताना, सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, जम्मू-काश्मीरमधील लोक फुटीरतावादी आहेत, मूलतत्त्ववादी आहेत, त्यांना भारतात राहायचे नाही, असा अनेकांचा समज आहे. वास्तव यापेक्षा खूप वेगळे आहे. संसदेवरील हल्ल्यातील दहशतवादी अफजल गुरूला फाशी दिल्यानंतर काही भागांमध्ये हिंसक आंदोलने झाली. त्या वेळी जम्मू-काश्मीर भारताच्या हातून निसटून जाईल, अशी भीती काही जण व्यक्त करत होते; मात्र हे आंदोलन फक्त काश्मीर खोऱ्यातील काही जिल्ह्यांमध्येच सुरू होते, हे वास्तव आहे. कारगिल, पूँछमध्ये ९० टक्के, राजौरीत ७० टक्के मुस्लिम आहेत; मात्र तिथे एक दिवसही आंदोलन किंवा बंद झाला नाही. हीच अवस्था दहशतवादी बुऱ्हान वानीचा लष्कराने खात्मा केल्यानंतर होती. जम्मू-काश्मीरमध्ये ६० वर्षांत फुटीरतावादी आणि राष्ट्रवादी विचारप्रवाहांमध्ये परस्परविरोधी लढाई सुरू आहे; मात्र अनेक वेळा केवळ फुटीरतावादाचे वार्तांकन होताना दिसते. राष्ट्रवादी चळवळीचे वार्तांकन फारसे होताना दिसत नाही. परिणामी, देशात जम्मू-काश्मीरमधील राष्ट्रवादी प्रवाहांऐवजी फुटीरतावादाच्या विचाराची चर्चा जास्त होताना दिसते. ते राष्ट्रहिताच्या विरोधी आहे. काश्मीर खोऱ्याचा मोठ्या प्रमाणावर विकास झाला आहे. तेथे रस्त्यांचे जाळे आहे. राज्याला सर्वाधिक आर्थिक उत्पन्न मिळवून देणारा पर्यटन व्यवसाय तेथेच बहरला आहे. आर्थिक सुबत्ता, तरुणांच्या हाताला काम मिळूनही दुर्दैवाने फुटीरतावादी चळवळी येथेच वाढल्या आहेत. त्या तुलनेत जम्मू आणि लडाख भागाचा विकास कमी होऊनही हा भाग भारताशी विविध अंगाने एकरूप झाला आहे. दुसरी अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे कलम ३७०विषयी मोठा गैरसमज आहे. या कलमात जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा दिला गेला आहे. हे कलम रद्द केले तर जम्मू-काश्मीर देशापासून वेगळे होईल. कलम ३७० हा जम्मू आणि काश्मीरला भारताशी जोडणारा दुवा आहे, असे विविध समज जनमानसात आहेत; मात्र तसे नाही. संविधानानुसार अन्य राज्यांप्रमाणेच जम्मू आणि काश्मीरही भारताचे एक घटक राज्य आहे. कोणताही विशेष दर्जा या राज्याला नाही. त्याबाबतची पुरेशी स्पष्टता राज्यघटनेत आणि कलम ३७०मध्ये आहे. त्यामुळेच आजवर कोणत्याही जागतिक व्यासपीठावर पाकिस्तानने जम्मू आणि काश्मीरवर कायदेशीर हक्क सांगितला नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे हा भूभाग कायदेशीर आणि घटनात्मकदृष्ट्या भारताचे अभिन्न अंग आहे. १९४७च्या स्वतंत्र भारत कायद्यानुसार पाकिस्तानची निर्मिती झाली आणि त्याच कायद्याने राजे हरिसिंहांनी विलिनीकरणाचा करार करून जम्मू आणि काश्मीरचे भारतात विलिनीकरण केले. त्यामुळे देशातील इतर राज्यांप्रमाणेच जम्मू आणि काश्मीर विलीन झाल्याने कोणताही विशेष अधिकार देण्यात आला नाही. भारताच्या संविधान सभेमध्ये जम्मू आणि काश्मीरच्या चार प्रतिनिधींचा सहभाग होता. २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी महाराजा हरिसिंह याचे पुत्र डॉ. कर्णसिंह यांनी भारताचे संविधान स्वीकारल्याचे जाहीर केले होते. २५ जानेवारी १९४९ला लागू झालेल्या भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद एकमध्ये जम्मू आणि काश्मीर १५व्या क्रमाकांचे घटक राज्य असल्याचा उल्लेख आहे. तसेच २६ जानेवारी १९५७ला जम्मू-काश्मीरची नवी राज्यघटना लागू झाली. या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेच्या पहिल्या ओळीतच जम्मू आणि काश्मीर भारताचे अभिन्न अंग असल्याचे म्हटले आहे. याच राज्यघटनेच्या कलम पाचमध्ये भारताची संसद सर्वोच्च असेल, असे म्हटले आहे. कलम १४७च्या तीन आणि पाच या उपकलमांमध्ये भारताची राज्यघटना सर्वोच्च असल्याचे म्हटले आहे. १९६४मध्ये कलम ३७०वर संसदेत सविस्तर चर्चा झाली होती; मात्र हे विधेयक सरकारी नव्हते, तर खासदार प्रकाशवीर शास्त्रींनी खासगी विधेयक मांडले होते. चर्चेत २७ खासदारांनी सहभाग घेतला होता. डॉ. राममनोहर लोहिया, मधू दंडवते, सरजू पांडे आदींनी कलम ३७० रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यावर अडीच महिन्यांत तीन वेळा साडेदहा तासांहून अधिक चर्चा झाली. ३७० कलम रद्द करण्यासाठीचे एकमत संसदेत तयार झाले होते. कॉँग्रेसचे सभागृहातील ज्येष्ठ मंत्री गुलझारीलाल नंदा यांनीही कलम ३७० रद्द करण्यास सहमती दर्शवली होती; मात्र विधेयक खासगी असल्याने आणि घटनेत संशोधन करावे लागणार असल्याने हे विधेयक योग्य पद्धतीने मांडले जाण्याची गरज आहे आणि सरकार लवकरच योग्य पद्धतीने विधेयक आणून कलम ३७० रद्द करील, असे त्यांनी म्हटले होते. त्यानंतर झालेल्या मतदानात काँग्रेसने ठरावाच्या विरोधात मतदान करण्यासाठी ‘व्हिप’ काढला आणि ठराव फेटाळला गेला. त्या वेळी डॉ. राममनोहर लोहिया, मधू लिमये, हिरेन मुखर्जी, सरजू पांडे, एस. एम. बॅनर्जी आदींनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले होते. त्यानंतर कलम ३७० रद्द करण्याविषयी संसदेत सहमती झाली नाही. त्यामुळे देशात जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० रद्द करण्याविषयी सर्वसंमती तयार केली पाहिजे. मुळात कलम ३७० समजून घेतले पाहिजे. ३७० हे विशेष दर्जा देणारे कलम नाही आणि सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ही एक हंगामी तरतूद आहे. संस्थानांच्या विलिनीकरणानंतर संविधान सभेच्या झालेल्या बैठकीत भारत संघराज्य असेल, सर्व संस्थाने संविधान तयार करण्याच्या प्रक्रियेत भाग घेतील आणि सर्व संस्थानांची स्वत:ची राज्यघटनाही असेल, असे तीन ठराव करण्यात आले होते. १९५६पर्यंत बहुतेक संस्थानांची घटना होती. त्या वेळी जम्मू-काश्मीरमध्ये युद्ध सुरू असल्यामुळे तेथे संविधान सभा तयार झाली नव्हती. त्यामुळे भारताच्या घटनेचा राज्यात विस्तार कोण आणि कसे करणार याबाबत साशंकता होती. तात्पुरती सोय म्हणून कलम ३७०ची तरतूद करण्यात आली होती; मात्र राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी त्याचा गैरफायदा उठवला. ‘आम्ही कलम ३७०च्या विरोधात नाही, तर कलम ३७० आमच्या विरोधात आहे. सत्य परिस्थितीत कलम ३७० जम्मू-काश्मीरच्या जनतेविरोधात आहे. हे कलम सामान्य जनतेच्या जिवावर उठले आहे,’ असा पूँछमधील गुज्जर समाजाचे नेते डॉ. जावेद राही यांचा आरोप आहे. कलम ३७०चा दुरुपयोग करून अनेक नागरी आणि मानवी हक्कांपासून सत्ताधाऱ्यांनी लोकांना वंचित ठेवले आहे. आज देशातील राजकारण आणि समाजकारण एससी-एसटी आणि ओबीसींच्या प्रश्नांभोवती फिरत असले आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या १४ टक्के असूनही, १९९१पर्यंत अनुसूचित जमातींच्या लोकांना शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय आरक्षण नव्हते. ओबीसींना आजपर्यंत आरक्षण दिलेले नाही. शिवाय ओबीसींची जनगणनाही झालेली नाही. ७३-७४वी घटनादुरुस्ती देशभरात लागू आहे; मात्र जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मागील साठ वर्षांत केवळ पाच वेळाच पंचायत निवडणुका झालेल्या आहेत. नगर पंचायती भंग केलेल्या आहेत. महापालिकांच्या निवडणुकींची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. पक्षांतरबंदी कायदाही जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लागू नाही. १९६७पर्यंत लोकसभेची थेट निवडणूक होत नव्हती. (राज्यसभेच्या खासदारांसारखे) विधानसभेचे आमदार लोकसभा सदस्य निवडून देत होते. अर्बन लँड सीलिंग अॅक्ट आजही राज्यात लागू नाही. मुलींनी राज्याबाहेर लग्न केले, तर त्यांचा संपत्तीवरील हक्क संपतो. या दोन तरतुदींमुळे महिलांच्या मूलभूत आणि नैसर्गिक हक्कावर गदा आली आहे. अर्बन सीलिंग अॅक्ट नसल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी शहरातील जमिनी लाटल्या आहेत. त्यामुळे कलम ३७० जम्मू-काश्मीरच्या जनतेविरोधात आहे. ते संसदेच्या सर्वोच्च अधिकाराविरोधात आहे. शिवाय भारतीय राज्यघटनेच्या आणि तिच्या मूलभूत चौकटीविरोधात आहे. त्यामुळे हे कलम ३७० रद्द करून जम्मू आणि काश्मीरच्या नागरिकांना खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची कवाडे उघडून दिली पाहिजेत. त्यांना त्यांचे मूलभूत हक्क दिले गेले पाहिजेत; मात्र त्यासाठी देशभरात आणि जम्मू-काश्मीरच्या लोकांमध्ये कलम ३७०विषयीची योग्य, कायदेशीर आणि घटनात्मक माहिती पुरवली पाहिजे. लोकांमध्ये जागृती करून सर्वसहमतीने कलम ३७० रद्द केले पाहिजे, असा सूर बहुतेक वक्ते, निवृत्त न्यायाधीश, प्राध्यापक, वकील आणि पत्रकारांनी आळवला. त्याच वेळी, राज्यामध्ये स्वातंत्र्यापासून वास्तवात असणाऱ्या पाकिस्तानातून आलेले निर्वासित, पंजाब व अन्य राज्यांतून स्थलांतरित झालेले लोक, तसेच जम्मू-काश्मिरातील मूलभूत सोयींसाठी पंजाबच्या काही भागांमधून जम्मूमध्ये स्थलांतरित करण्यात आलेल्या काही समाजघटकांना आजही मूलभूत अधिकार मिळालेले नाहीत. या नागरिकांच्या तिसऱ्या पिढीलाही मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आलेले आहे. या मुद्द्यांचाही जम्मू-काश्मीरच्या चर्चेमध्ये विचार करण्यात यावा, अशी अपेक्षा या चर्चासत्रांमध्ये व्यक्त करण्यात आली.