WhatsApp
देशात गोवा आणि पंजाबच्या निवडणुका आटोपल्या आहेत. उत्तराखंड, उत्तरप्रदेशात आणि मणिपूरमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत, पण चर्चा इतर चार राज्यांच्याच निकालांची सुरू आहे. मणिपूरचा विषय त्या अर्थाने फारसा चर्चेत नाही. ना राजकीय पक्ष ना सरकार आणि ना विरोधी पक्ष ना राजकीय विश्लेषक या राज्यातील निवडणुकांविषयी फारशी चर्चा करताना दिसत आहेत. पण देशातील एकंदरीत राजकीय परिस्थिती पाहता मणिपुरात देखील राष्ट्रीय विचारांचे पक्ष सत्तेवर येण्याची नितांत गरज आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आजवर एकांडा शिलेदार असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने आता आपली चांगलीच ओळख निर्माण केली आहे. ईशान्य भारताचे प्रवेशद्वार असलेल्या आसाममध्ये सध्या भाजपाचे सरकार असून, आसाम मॉडेल पुढे ठेवून भाजपा सेव्हन सिस्टर्समध्ये आपली सत्ता आणू पाहात आहे. ईशान्येकडील राज्यांच्या राजकारणात प्रवेश करण्याच्या उद्देशाने भाजपाने नेडाची (नॉर्थ इस्ट डेमोक्रेटिक अलायन्स) स्थापना केली असून, त्याअंतर्गत ईशान्य भारत ढवळून टाकण्याचा निर्धार केला आहे.
मणिपूरमधील ६० जागांसाठी येत्या ४ आणि ८ मार्चला मतदान होत आहे. सातत्याच्या संघर्षासाठी हे राज्य ओळखले जाते. गेल्या १५ वर्षांपासून काँग्रेसची सत्ता असल्याने राज्यात सत्ताधारी पक्षाविरोधात लाट नसती तरच नवल. मुख्यमंत्री ओक्राम इबोबी सिंग यांनी विकासाचा मुद्दा पुढे केला असून, त्यांच्या या घोषणेला मतदार कसा प्रतिसाद देतात, हे बघणे रोमहर्षक ठरणार आहे. काँग्रेसने येथील निवडणुका विकासाच्या मुद्यावर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. निश्चलनीकरणाचा मोठा परिणाम राज्यातील धनदांडग्यांवर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपाने भ्रष्टाचारमुक्तीचा नारा देऊन राज्यातील जनतेला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकूण ३१ लाख मतदार आपले प्रतिनिधी निवडण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. ११ मार्चला राज्यातील जनता कुणाला कौल देते याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागले आहे. २०१२ मध्ये झालेल्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने ४२ जागा जिंकून एकहाती सत्ता मिळविली होती. त्यावेळी ओक्राम इबोबी सिंग यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री होण्याची हॅट्ट्रिक साधली होती. मणिपूर हे राज्य काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणूनच ओळखले जाते. पण त्यासाठी काँग्रेसपेक्षा मुख्यमंत्री ओक्राम इबोबी सिंग यांचे कर्तृत्वच जास्त कारणीभूत आहे. अतिशय चाणाक्षपणे ते मतदारांची नस ओळखतात. पण आसाममधील विजयानंतर भाजपाच्या आशा वाढल्या आहेत. मणिपुरात कमळ फुलवण्यासाठी पक्षाचे राज्यातील आणि केंद्रातील नेते सक्रिय झाले आहेत.
यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपा यांना टक्कर देणारी आणखी एक शक्ती इरोम शर्मिला यांच्या रूपात पुढे आली आहे. राज्यातील आफस्पा (आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्ट) हटविण्याच्या मागणीसाठी गेल्या १६ वर्षांपासून सुरू असलेले उपोषण मागे घेत त्यांना राज्याच्या निवडणुकीत उडी घेतली आहे. त्यांच्या राजकारणातील प्रवेशामुळे सत्ता समीकरणे बिघडतील असे नाही. पण त्या आपले राजकीय अस्तित्व निश्चितच दाखवून देतील. इरोम शर्मिला यांनी पिपल्स रिसर्जन्स जस्टिस अलायन्सची (पीआरजेए) स्थापना केली असून, मुख्यमंत्री इबोबी सिंह यांना, थोउबाल या त्यांच्या पारंपरिक मतदारसंघातच त्यांनी आव्हान दिले आहे. येणारा काळच ठरवेल की त्यांचा हा निर्णय धाडसी आहे की आत्मघाती खेळी. गेल्या १५ वर्षांच्या संघर्षकाळात इबोबी सिंग यांनी आफ्सपा हटविण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली नाही आणि येणार्‍या काळात कोणताही राजकीय पक्ष हा कायदा हटवण्यासाठी पुढाकार घेणार नाही, याची पक्की खात्री झाल्याने इरोम शर्मिला यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना आव्हान दिले आहे. आफ्सपा हटविणे या महत्त्वाच्या मुद्यावर त्यांचा पक्ष निवडणुकीत उतरला आहे. राज्यात सद्य:परिस्थितीत तृणमूल काँग्रेसला विरोधी पक्षाचा दर्जा आहे. काँग्रेस, भाजपा, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षांसोबतच डेमोक्रेटिक रिव्हॉल्युशनरी पिपल्स पार्टी, मणिपूर स्टेट काँग्रेस पार्टी, लोक जनशक्ती पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस, मणिपूर पिपल्स पार्टी, फेडरल पार्टी ऑफ मणिपूर, मणिपूर नॅशनल कॉन्फरन्स, नागा पिपल्स फ्रंट, नॅशनल पिपल्स पार्टी (इंडिया) आणि निखिल मणिपुरी महासभा असे प्रादेशिक पक्ष देखील रिंगणात आहेत. आजवर काँग्रेससाठी एकहाती सत्ता मिळविणे जेवढे सोपे होते, तेवढे ते यावेळी राहील असे नाही.
केंद्रात २०१४ मध्ये मोदी सरकार आल्यापासून ईशान्येकडील राज्यांसाठी त्यांनी अनेक घोषणा केल्या आणि त्यासाठी निधीची देखील तरतूद केली. काँग्रेसने डोंगर आणि दर्‍याखोर्‍यांच्या विकासासाठी आजवर काहीही केले नाही, हे राज्यातील जनतेला माहीत असून, याच मुद्यावर भाजपाने लक्ष केंद्रित केले आहे. ईशान्येकडील राज्यांची सत्ता भाजपा अथवा मित्र पक्षांच्या ताब्यात घेण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू असून, भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांच्या मदतीला केंद्रीय नेत्यांची फौज काम करीत आहे. देशभर नोटाबंदीमुळे अहिंसक कारवायांवर जसा अंकुश बसला तसाच तो मणिपुरातही बसला. तरीदेखील सप्तसुंदर्‍या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या ईशान्येच्या सात राज्यांतील मणिपूर हे राज्य नेहेमीच ज्वालामुखीच्या उंबरठ्यावर असते. क्षुद्र राजकीय स्वार्थासाठी या राज्यातील विद्यमान समस्येकडे कानाडोळा केला जात आहे किंवा अस्मितेच्या लढाईपायी राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. ईशान्य भारताच्या सीमेवरील सात राज्ये आणि अन्य भारत यांच्यात एक दरी निर्माण करण्याचे कारस्थानदेखील रचले जात आहे. वांशिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आणि अर्थातच भाषिक अशा सर्वांगाने या परिसरातील नागरिक अन्य भारतीयांपेक्षा वेगळे आहेत, ही भावना येथील नागरिकांमध्ये भरवण्यात आल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर नवे सरकार, नवे राजकीय पक्ष यांनी ही विलगतेची भावना नागरिकांमधून कशी हद्दपार करता येईल, यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. राज्यात नागा आणि कुकी यांच्यातील संघर्ष प्राचीन आहे. निवडणुकीच्या पूर्वी कुकी जनतेची सहानुभूती मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री इबोबी सिंग यांनी सात नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती केली. त्यामुळे इबोबी यांच्याविरोधातील नागाबहुल मतदारसंघ विभाजित झाला आहे. पण त्याविरुद्ध नागा एकजूट झाले असून, त्याचा फटका इबोबी यांना बसण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी नागा करार करून आपण या प्रदेशाबाबत सजग आहोत, हे दाखवून दिले होते. त्याचा फायदा भाजपाला मिळू शकतो. नवे जिल्हे निर्माण करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या खेळीचा सामना करण्यासाठी भाजपाने नागा पीपल्स फ्रंटशी हातमिळवणीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर मणिपुरी जनता कुणाला कौल देते, हे बघावे लागणार आहे
No comments:
Post a Comment