ANNA HAZARE FAST UPTO DEATH AGAINST CORRUPTION STORY 19
सामान्य नागरिकाला सरकारी कार्यालयात जेथे अडचणी येतात नेमक्या त्याच जागांवरील अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्याचे नितीशकुमार यांनी ठरविलेले दिसते. राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल तावातावाने बोलले जाते, पण प्रशासनातील भ्रष्टाचार हा क्षयासारखा रोग असून तो देशाला आतून पोखरतो. राजकीय नेत्यांकडे बोट दाखवून अधिकारी नामानिराळे राहतात. कार्यक्षमतेबाबत त्यांना कोणीच जबाबदार धरीत नाही. राजकीय नेत्यांना बक्कळ पैसा मिळवून देणाऱ्यांचा अनेकदा कार्यक्षम अधिकारी म्हणून गवगवा होतो. मुळात प्रशासन ही सेवा आहे व लोकांनी कररूपाने दिलेल्या पैशातून ही यंत्रणा चालविली जाते याचा विसर कित्येक वर्षे पडलेला आहे. अधिकारी लोकांना ‘सव्र्हिस‘ देण्यासाठी नसतात तर कमाई करण्यासाठी वा वजनदार नेत्यांना ‘सेवा’ देण्यासाठी असतात. राष्ट्रकूल स्पर्धा, टूजी स्पेक्ट्रम, आदर्श अशा अनेक प्रकरणातून ही बाब प्रकर्षांने पुढे येत आहे. खासगी क्षेत्रातील कोणीही बडा अधिकारी ग्राहकांचे महत्व जाणतो व त्याला योग्य ती सेवा देण्यासाठी आपण आहोत ही जाणीव त्याला कायम ठेववी लागते. स्पर्धेमुळे हे काम अत्यावश्यक होऊन बसते कारण अन्य कंपनीने चांगली सेवा दिली तर ग्राहक तिकडे वळतो.
चांगली सेवा दिली नाही तर ग्राहक दुरावेल आणि ग्राहक दुरावला की त्याचा आपल्या पगारावर थेट परिणाम होईल ही धास्ती खासगी क्षेत्रात असते. प्रशासनात तसे नाही. एकदा सरकारी क्षेत्रात चिकटलात की वरिष्ठ वगळता कोणाचेही उत्तरदायित्व बाळगण्याची गरज नाही. स्पर्धा नसल्यामुळे ग्राहक हातातून जाण्याची धास्ती नाही. सेवा नाकारण्याचे अमर्याद अधिकार हातात व गरजवंतांची फौज दारात, अशी भ्रष्टाचाराला फोफावण्यास योग्य जमीन सरकारी खात्यांत असते. भ्रष्टाचाराचे पीक कुठून उगवते हे नितीशकुमार यांना ठाऊक असल्याने ‘हे तण उपटण्यासाठी’ त्यांनी कायदा आणला आहे. बिहारमधील असल्यामुळे नितीशकुमार यांनी हीच शेतीची भाषा विधेयकाबाबत वापरली आहे. दोन महिने ते सभांमधून या विधेयकाची माहिती देत आहेत. मात्र नियम वाकविण्यासाठी दबाव टाकणाऱ्या नेत्यांवरही कारवाई होण्याची तरतूद विधेयकात हवी. नेत्यांकडून होणाऱ्या मागण्या व दबाव स्पष्ट भाषेत फाईलवर लिहून ठेवण्याची सक्ती अधिकाऱ्यांवर होणे आणि सरकारी सेवांचे झपाटय़ाने संगणकीकरण होणे आवश्यक आहे. पारदर्शकता हा भ्रष्टाचाराला वेसण घालण्याचा उत्तम मार्ग असून संगणकाच्या जास्तीत जास्त वापराने तो साध्य होतो. ‘अनिर्णित’ अवस्थेत वावरणाऱ्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी नितीशकुमारांकडून धडा घेऊन कारभारात पारदर्शकता आणणारे व अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणारे कायदे त्वरीत करावेत. फाईलींवर चिंतन करीत बसण्यापेक्षा कायदे करून कारभार सुधारणे महत्वाचे आहे. भाजपसारख्या पक्षाला बरोबर घेऊन नितीशकुमार चोख कारभार करू शकतात तर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडूनही अपेक्षा करणे चुकीचे ठरणार नाही कलाने कारभार करतात, अशी टीका नितीशकुमार यांच्यावर वारंवार केली जाते. लालूप्रसाद यादव यांच्या तुलनेत नितीशकुमार यांनी फारच चोख कारभार करून दाखविल्यामुळे विरोधकांची पंचाईत होत होती. मग नोकरशाहीचे वर्चस्व व भाजपशी सोयरीक याकडे वारंवार बोट दाखविले जात होते. परंतु, मतदारांनी नितीशकुमार यांच्यावर विश्वास ठेवला. लोकांचा समज नितीशकुमार यांनी खरा ठरविला हे त्यांच्या दोन निर्णयांवरून दिसून येते. भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्यास अधिकाऱ्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचा कायदा त्यांनी केला आणि आता लोकांचे काम करून देण्यात कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दंड ठोठावण्याचे विधेयक मांडले आहे. सेवेचा हक्क असे या विधेयकाचे नाव असून शिधापत्रिका, वीज जोडणी, पासपोर्टसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र इत्यादी आवश्यक कामे वेळेत पूर्ण न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला दरदिवशी २५० ते पाच हजार रुपये दंड ठोठावण्याची व तो त्याच्या पगारातून कापून घेण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
WILL PUBLISH ARTICLES REGLARLY ON CORRUPTION IN INDIA . PASS ON TOAS
MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE
भ्रष्टाचार
सिद्ध झाल्यास अधिकाऱ्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचा कायदा नोकरशाहीच्यासामान्य नागरिकाला सरकारी कार्यालयात जेथे अडचणी येतात नेमक्या त्याच जागांवरील अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्याचे नितीशकुमार यांनी ठरविलेले दिसते. राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल तावातावाने बोलले जाते, पण प्रशासनातील भ्रष्टाचार हा क्षयासारखा रोग असून तो देशाला आतून पोखरतो. राजकीय नेत्यांकडे बोट दाखवून अधिकारी नामानिराळे राहतात. कार्यक्षमतेबाबत त्यांना कोणीच जबाबदार धरीत नाही. राजकीय नेत्यांना बक्कळ पैसा मिळवून देणाऱ्यांचा अनेकदा कार्यक्षम अधिकारी म्हणून गवगवा होतो. मुळात प्रशासन ही सेवा आहे व लोकांनी कररूपाने दिलेल्या पैशातून ही यंत्रणा चालविली जाते याचा विसर कित्येक वर्षे पडलेला आहे. अधिकारी लोकांना ‘सव्र्हिस‘ देण्यासाठी नसतात तर कमाई करण्यासाठी वा वजनदार नेत्यांना ‘सेवा’ देण्यासाठी असतात. राष्ट्रकूल स्पर्धा, टूजी स्पेक्ट्रम, आदर्श अशा अनेक प्रकरणातून ही बाब प्रकर्षांने पुढे येत आहे. खासगी क्षेत्रातील कोणीही बडा अधिकारी ग्राहकांचे महत्व जाणतो व त्याला योग्य ती सेवा देण्यासाठी आपण आहोत ही जाणीव त्याला कायम ठेववी लागते. स्पर्धेमुळे हे काम अत्यावश्यक होऊन बसते कारण अन्य कंपनीने चांगली सेवा दिली तर ग्राहक तिकडे वळतो.
चांगली सेवा दिली नाही तर ग्राहक दुरावेल आणि ग्राहक दुरावला की त्याचा आपल्या पगारावर थेट परिणाम होईल ही धास्ती खासगी क्षेत्रात असते. प्रशासनात तसे नाही. एकदा सरकारी क्षेत्रात चिकटलात की वरिष्ठ वगळता कोणाचेही उत्तरदायित्व बाळगण्याची गरज नाही. स्पर्धा नसल्यामुळे ग्राहक हातातून जाण्याची धास्ती नाही. सेवा नाकारण्याचे अमर्याद अधिकार हातात व गरजवंतांची फौज दारात, अशी भ्रष्टाचाराला फोफावण्यास योग्य जमीन सरकारी खात्यांत असते. भ्रष्टाचाराचे पीक कुठून उगवते हे नितीशकुमार यांना ठाऊक असल्याने ‘हे तण उपटण्यासाठी’ त्यांनी कायदा आणला आहे. बिहारमधील असल्यामुळे नितीशकुमार यांनी हीच शेतीची भाषा विधेयकाबाबत वापरली आहे. दोन महिने ते सभांमधून या विधेयकाची माहिती देत आहेत. मात्र नियम वाकविण्यासाठी दबाव टाकणाऱ्या नेत्यांवरही कारवाई होण्याची तरतूद विधेयकात हवी. नेत्यांकडून होणाऱ्या मागण्या व दबाव स्पष्ट भाषेत फाईलवर लिहून ठेवण्याची सक्ती अधिकाऱ्यांवर होणे आणि सरकारी सेवांचे झपाटय़ाने संगणकीकरण होणे आवश्यक आहे. पारदर्शकता हा भ्रष्टाचाराला वेसण घालण्याचा उत्तम मार्ग असून संगणकाच्या जास्तीत जास्त वापराने तो साध्य होतो. ‘अनिर्णित’ अवस्थेत वावरणाऱ्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी नितीशकुमारांकडून धडा घेऊन कारभारात पारदर्शकता आणणारे व अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणारे कायदे त्वरीत करावेत. फाईलींवर चिंतन करीत बसण्यापेक्षा कायदे करून कारभार सुधारणे महत्वाचे आहे. भाजपसारख्या पक्षाला बरोबर घेऊन नितीशकुमार चोख कारभार करू शकतात तर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडूनही अपेक्षा करणे चुकीचे ठरणार नाही कलाने कारभार करतात, अशी टीका नितीशकुमार यांच्यावर वारंवार केली जाते. लालूप्रसाद यादव यांच्या तुलनेत नितीशकुमार यांनी फारच चोख कारभार करून दाखविल्यामुळे विरोधकांची पंचाईत होत होती. मग नोकरशाहीचे वर्चस्व व भाजपशी सोयरीक याकडे वारंवार बोट दाखविले जात होते. परंतु, मतदारांनी नितीशकुमार यांच्यावर विश्वास ठेवला. लोकांचा समज नितीशकुमार यांनी खरा ठरविला हे त्यांच्या दोन निर्णयांवरून दिसून येते. भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्यास अधिकाऱ्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचा कायदा त्यांनी केला आणि आता लोकांचे काम करून देण्यात कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दंड ठोठावण्याचे विधेयक मांडले आहे. सेवेचा हक्क असे या विधेयकाचे नाव असून शिधापत्रिका, वीज जोडणी, पासपोर्टसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र इत्यादी आवश्यक कामे वेळेत पूर्ण न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला दरदिवशी २५० ते पाच हजार रुपये दंड ठोठावण्याची व तो त्याच्या पगारातून कापून घेण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
No comments:
Post a Comment