राजकीय पुढार्‍यांचे, पोलिसांचे लागेबंधे उघड

राजकीय पुढार्‍यांचे, पोलिसांचे लागेबंधे उघड हसन अली हा मूळचा हैदराबादचा! खानदानी श्रीमंत! तोंडात सोन्याचा चमचा घेऊनच जन्माला आलेला हसन अली हैदराबादच्या नवाब घराण्याशी संबंधित असून तो पुणे व मुंबईमध्ये एक घोड्याचा व्यापारी म्हणून उद्योगपतींमध्ये प्रसिद्ध आहे. परंतु या अब्जाधीश हसन अलीने या देशातील सारी शासकीय यंत्रणा कामाला लावली आहे. राजकीय पुढार्‍यांचे, पोलिसांचे लागेबंधे उघड केले आहेत. हसन अली प्रकरणाने नुकताच अशोक देशभ्रतार या पोलीस उपायुक्ताचा बळी घेतला आहे. चार वर्षांपूर्वी अशोक देशभ्रतार हे मुंबईच्या झोन-३चे उपायुक्त असताना त्यांनी हसन अलीच्या बनावट पासपोर्ट प्रकरणाची चौकशी केली होती. त्यावेळी हसन अलीने देशभ्रतार यांच्याकडे राजकीय पुढार्‍यांची व पोलीस अधिकार्‍यांची बरीच बिंगं फोडली होती. ते संभाषण देशभ्रतार यांनी खासगीरीत्या हसन अलीला नकळत टेप केले होते .परंतु सदर ‘टेप’ ही मूळ संभाषणाची तोडफोड करून सरकारला बदनाम करण्यासाठी व हसन अलीकडून पैसे उकळण्यासाठी देशभ्रतार यांनीच तयार केली असल्याचा अहवाल राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने राज्य शासनाला तपास करून दिला. त्यात देशभ्रतार यांना सेवेतून बडतर्फ किंवा निलंबित करावे, अशी शिफारस सीआयडीने केली. त्याप्रमाणे राज्य शासनाने चालू अधिवेशनात देशभ्रतार यांना ते मुंबईच्या रेल्वे पोलीस दलात कार्यरत असतानाच सेवेतून निलंबित केले आहे. १९९५ सालीही देशभ्रतार यांना राज्य शासनाने आपणास निलंबित का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस बजावली होती, परंतु निलंबनाची कारवाई मात्र केली नव्हती. देशभ्रतार यांची ‘इंिर्ंिटग्रिटी’ कायम वादग्रस्त ठरली आहे. त्यामुळे त्यांच्या निलंबनाचे कुणाला फारसे आश्‍चर्य वाटलेले नाही. मुळात देशभ्रतार यांना खिंडीत पकडूनच त्यांच्यावर निलंबनाची कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. राज्य पोलीस दलात अशा डाऊटफुल इंटिग्रिटी बर्‍याच आहेत. काही ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी तर खात्यात ठेवण्याच्याच लायकीचे नाहीत. ड्रगमाफिया डीवायएसपी अशोक ढवळे याच्या पोलीस व्हॅनमधून राजरोसपणे एक डीजी ऑफिसमधील आयपीएस अधिकारी फिरत होता. परंतु त्याचे मानसिक संतुलन ढासळलेले आहे, त्याच्यावर कारवाई काय करणार असे कारण देऊन त्याला अभय देण्यात आले आहे. राहुल सूर या आयपीएस अधिकार्‍याने तर अमेरिकेत पलायन केले आहे. त्याचाही अमली पदार्थांच्या तस्करीत सहभाग असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आज स्वच्छ प्रतिमेच्या, साध्या, लो प्रोफाईल अधिकार्‍यांना कुणी विचारत नाही. जे वादग्रस्त आहेत, दिल्लीतून दबाव आणतात अशाच अधिकार्‍यांची आज पोलीस दलात चलती आहे. त्यांनाच आज मुंबईत हवी ती पोस्टिंग मिळत आहे. आज पोस्टिंग देताना सोयीप्रमाणे निकष लावला जातो. परंतु दुर्दैवाने आज विशेषत: आयपीएस अधिकार्‍यांच्या यादीत स्वच्छ प्रतिमेचे व तडफदार अधिकारी शोधावे लागत आहेत. कुणावर ना कुणावर तरी कसला तरी ठपका हा आहेच आहे. आज हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके आयपीएस अधिकार्‍यांचे गोपनीय अहवाल उत्कृष्ट आहेत. मग असे हे वादग्रस्त अधिकारी आपल्या हाताखालील अधिकार्‍यांना व पोलीस शिपायांना काय शिकवण देणार? पूर्वी खरोखरच पोलीस फोर्स हा डिसिप्लीनरी फोर्स होता. ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ या ब्रीदवाक्याप्रमाणे काम केले जायचे. परंतु बिल्डर राजेंद्र चतुर्वेदीला खोट्या गुन्ह्यात अडकविणरे अधिकारी जर आपल्याकडे असतील तर सामान्य माणसाला कसा न्याय मिळणार? पूर्वी पोलिसांचा एक दरारा होता. पोलिसांकडे अपेक्षेने पाहिले जायचे, परंतु आता पोलिसांवर लोकांचा विश्‍वास राहिलेला नाही. हे कुणाचे अपयश आहे? राज्यकर्तेच जर ठपका असलेल्या अधिकार्‍यांना पाठीशी घालू लागले तर या राज्यात कधीच शांतता राहणार नाही हे नक्की! ‘डाऊटफुल इंटिग्रिटी’चा ठपका ठेवून अशोक देशभ्रतार यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले. आता चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना वर्षानुवर्षे घरात बसून फुकट पोसले जाणार आहे. ए. के. जैन हे आयपीएस अधिकारी तर एक दशकाहून अधिक काळ निलंबित आहेत. त्यांनाही दरमहा हजारो रुपये निलंबनाचा पगार मिळतो. असे शेकडो निलंबित आहेत. मग कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड राज्य शासनाला का? हा जनतेचा पैसा आहे ना? मग सहा महिन्यांत चौकशी करून निलंबितांना गुन्हा सिद्ध झाल्यास का शिक्षा केली जात नाही? किंवा दोषी नसल्यास त्यांना का खात्यात घेतले जात नाही, याचे उत्तर राज्यकर्ते देतील का