INDIA AGAINST CORRUPT GOVERNMENT ,POLITICIANS,BUREAUCRATS

ANNA HAZARE FAST UPTO DEATH AGAINST CORRUPTION STORY 20

WILL PUBLISH ARTICLES REGLARLY ON CORRUPTION IN INDIA . PASS ON TOAS

MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE

कोण

हे काळे पैसेवाले? जनतेला लुटून कोट्यवधी रुपयांचा काळा पैसा जमवणारी, तो परदेशी बॅंकांत ठेवणारी ही बडी धेंडे कोण? त्यांची नावे जनतेला समजलीच पाहिजेत, अशा रोखठोक शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले, ते लोकांच्या भावनांचेच प्रकटीकरण होय. सत्तर हजार कोटी रुपयांचा प्राप्तीकर चुकवणाऱ्या, परदेशी बॅंकात हजारो कोटी रुपये ठेवणारा घोड्यांचा व्यापारी हसन अलीच्या तपासाच्या प्रवर्तन निदेशालयाने सादर केलेल्या प्रगती अहवालाबद्दल असंतोष व्यक्त करीत न्यायालयच सरकारवर कडाडले. फक्त हसन अलीचाच तपास का? काळा पैसा जमवणाऱ्या देशातल्या अन्य बड्यांची चौकशी सरकार का करीत नाही? हसन अलीशी संबंधित असलेल्या अन्य लोकांची चौकशी अद्याप का झाली नाही? अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने सरकारवर केली. न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी आणि न्या. एस. एस. निज्जर यांच्या खंडपीठाने हसन अली प्रकरणी व्यापक चौकशी झालीच पाहिजे, असा आदेशही सरकारला दिला आहे. न्यायालयासमोर सादर झालेला अहवाल भयंकर असल्यामुळे या देशात नेमकं काय चाललं आहे, हे जनतेला समजायलाच हवं, त्यात लपवाछपवी नको. काळा पैशाचे ओघ, उगम आणि ते जमा करणाऱ्यांचीही चौकशी प्रवर्तन निदेशालयाने करायला हवी. आतापर्यंत या खात्याने ती का केली नाही? या प्रकरणाची व्याप्ती वाढवा आणि रिसर्च ऍनॅलिसीस ब्युरो (रॉ), सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हिस्टीगेशन (सीबीआय) च्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचे सहकार्य घेवून काळ्या पैशाचा उगम शोधा आणि प्रगती अहवाल सादर करा, असेही न्यायालयाने सुनावले आहे. काळा पैसा हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला लागलेला कर्करोग तर आहेच, पण सामान्य जनतेने कर रुपाने दिलेला पैसा खावून, काळ्या पैसेवाल्यांनी निर्माण केलेली समांतर अर्थव्यवस्था देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक असल्याने त्या दृष्टीकोनातूनही या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास व्हावा, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली. या आधीच हसन अली प्रकरणी विशेष चौकशी पथक केंद्र सरकारने नेमावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली होती. आता वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली असे पथक नेमावे आणि काळा पैसा खणून काढावा, असेही न्यायालयाने रोखठोकपणे सुनावले आहे. सरकारने आतापर्यंत काळ्या पैशाच्या बाबतीत स्वीकारलेले धोरण आणि प्रवर्तन निदेशालयाचा अहवाल पाहता यापुढे न्यायालय गप्प आणि शांत राहू शकत नाही. आपल्याला लुटणारे, लुबाडणारे लोक कोण? हे जनतेला समजलेच पाहिजे. सरकारकडे करचोरांची, काळा पैसेवाल्यांची आणखी नावे असतानाही त्यांच्यावर कारवाई का झाली नाही? या न्यायालयाच्या रोखठोक सवालाला, सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम योग्य उत्तर देवू शकले नाहीत. हसन अलीच्या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या प्रवर्तन निदेशालयाच्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण द्यायची मागणी सरकारतर्फे त्यांनी केली तेव्हा, ते द्या पण काळा पैसेवाल्यांविरुध्दची कारवाई थांबवू नका, असे न्यायमूर्तींंनी बजावले. हसन अलीच्या करचुकवेगिरीची, त्याच्या काळ्या कारवायांची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळेच सुरु झाली. अन्यथा हा महाकरचोर सरकारच्या संरक्षणात असाच राजरोसपणे-उजळ माथ्याने फिरत राहिला असता. हे ही आतापर्यंत या प्रकरणाच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारलेल्या आक्रमक धोरणाने स्पष्टही झाले आहे. सरकार का घाबरते? स्वीस आणि परदेशी बॅंकात लाखो कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवलेल्या करचोर, बड्या धेंडांची नावे जाहीर करायला सरकार का घाबरते? या प्रश्नावर सरकार समर्पक खुलासा करू शकलेले नाही. परदेशी सरकारशी झालेल्या करारानुसार करचुकव्यांची नावे जाहीर करता येणार नाहीत, असे न्यायालयात सरकारने सांगितले होते. पण सरकारचा हा बचावात्मक पवित्रा आता न्यायालयाने थेट धुडकावून लावल्यामुळे, करचोरांची, काळा पैसेवाल्यांची दाबून ठेवलेली नावे सरकारला जाहीर करावीच लागतील. ही नावे जाहीर करायला सरकार का घाबरते, याची कारणे जनतेलाही माहिती आहेत. काही करचुकवे, व्यापारी, आंतरराष्ट्रीय आयात-निर्यातीच्या व्यवसायातील काही बडे दलाल, याशिवाय अनेक बड्या राजकारण्यांनीही स्वीस बॅंकात सत्तर लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवल्याची चर्चा जगभर नेहमीच होते. भ्रष्टाचाराचा, काळ्या पैशाचा अभ्यास आणि शोध घेणाऱ्या जागतिक संस्थेनेही भारतीयांचा लाखो कोटी रुपयांचा काळा पैसा परदेशी बॅंकात असल्याचे आपल्या अहवालात नमूद केले आहेच. खुद्द सरकारनेही जर्मनीच्या बॅंकात पन्नास कोटी रुपये काळा पैसा ठेवल्याचा तपशील मिळाल्याची कबुली न्यायालयातच दिली होती. सरकारने परदेशातल्या काळ्या पैशाचा शोध घ्यायसाठी जोरदार प्रयत्न सुरु असल्याचा दावा हा काही खरा नाही. जर्मनीच्या बॅंकेतील शोध लावलेला काळा पैसा म्हणजे हिमनगाचे टोक आहे. परदेशाइतकाच देशातही लाखो कोटी रुपयांचा काळा पैसा आहेच. सरकारी परवान्यांचे मनमानी वाटप करून हजारो कोटी रुपयांची लाच केंद्रातला लाचखोर मंत्री कसा खातो आणि वर तोंड करून आपण निरपराध-स्वच्छ असल्याचे कसे सांगतो, हे टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा घडवणाऱ्या माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांच्या प्रकरणाने चव्हाट्यावर आले आहेच. हा घोटाळा सुध्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने झालेल्या चौकशीमुळेच बाहेर आला. अन्यथा केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल, त्या परवाना वाटपात काहीही नियमबाह्य आणि गैर घडले नसल्याचा निर्वाळा निर्लज्जपणे देत होतेच. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धात हजारो कोटी रुपयांचा झालेला गैरव्यवहार, त्या स्पर्धा सुरु व्हायच्या आधीच गाजत होता. स्पर्धा संपल्यावर हा घोटाळा हजारो कोटी रुपयांचा असल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले. प्रशासनातले काही भ्रष्ट अधिकारी, संयोजन समितीतले लाचखोर सदस्य, दिल्ली सरकारमधले काही बडे अधिकारी या साऱ्यांनी मिळून सरकारच्या पैशाची मनमानी लूट केली. खुल्या बाजारात चार हजार रुपयांना मिळणारा फ्रिज वीस दिवसांसाठी पन्नास हजार रुपये भाड्याने घेणाऱ्या या अधिकाऱ्यांनी मधल्या मधे किती पैसा खाल्ला, याचाही तपशील चौकशीत बाहेर पडतो आहे. मुंबईतल्या आदर्श सहकारी संस्थेत अल्प किंमतीत अलिशान सदनिका मिळवणाऱ्यांनीही केलेला गैरव्यवहार, लाचखोरीचाच प्रकार आहे. खुल्या बाजारात याच सदनिकेची किंमत दहा वीस कोटी रुपयांच्या आसपास असताना, या खाबूंनी मात्र निर्लज्जपणे सरकारी भूखंड घशात घातला. सरकारने विकासासाठी मंजूर केलेल्या निधीच्या एक रुपयातील अवघे 20 पैसे त्या कामावर खर्च होतात आणि ऐंशी टक्के निधी वाटेतच जिरतो, म्हणजे हडप केला जातो, अशी कबुली खुद्द पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीच दिली होती. त्यामुळेच काळ्या पैशाचा स्त्रोत-उगम शोधायचा तर प्रशासनातल्या आणि सरकारमधल्या भ्रष्टा-चाऱ्यांच्या अमाप-अफाट संपत्तीचा शोध घ्यायला हवा. सरकार हे धाडस दाखविल?